पालिका

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा कतै टहलिन पर्‍यो अथवा एकैछिन हरियालीमा आरामसाथ बस्नुपर्‍यो भने पार्कको अभाव खट्किन्छ । विशेष गरी बुढाबुढी र बालबालिकाका लागि पार्क एउटा समय बिताउने अथवा खेल्ने गन्तव्य हाे । बुढाबुढी र बालबालिका मात्र नभई पार्कमा अन्य उमेर समूहका मानिसहरू पनि जाने गर्छन्। यसै क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाले पार्क पारखीलाई लोभ्याउँदै विभिन्न स्थानमा हरियाली पार्क निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ । विशेष गरी ललितपुर महानगरले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने हेतुले हरियाली पार्क निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको हो । महानगरले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत पनि पार्क निर्माण र सम्पदाको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । महानगरले यसै चालु आवमा ठूलो प्रोजेक्टमा छ्यासीकोट पार्क र हरिसिद्धि पार्क निर्माणलाई अघि बढाएको छ । हाल ती पार्कहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । यी पार्कबाहेक अन्य पार्कहरू पनि विभिन्न स्थानमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको महानगरले जनाएको छ । साना तथा ठूला सबै जग्गा संरक्षण गर्ने नीति महानगरका पूर्वाधार निर्माण महाशाखाका प्रमुख (सीडीई) प्रदीप पौडेल पहिलो सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने नीति र दोस्रो हरियाली प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले पार्क निर्माण कार्यलाई अघि बढाएको बताउँछन् । महानगरले खाली देखिएका साना तथा ठूला सबै जग्गालाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको बताए । उनका अनुसार पछिल्लो समय महानगरभित्र कहाँ-कहाँ सार्वजनिक जग्गा छन्, त्यसको लगत नापी कार्यालयबाट लिने काम भइरहेको छ । त्यसबाट पनि सार्वजनिक जग्गाको पहिचान हुने उनको भनाइ छ । यसबाहेक पार्क निर्माण भएपछि सर्वसाधारणलाई फुर्सदको समयमा टहल्न, शान्त र हरियाली ठाउँ उपलब्ध हुने सीडीई पौडेलले बताए । ‘पब्लिकलाई फुर्सदको समयमा टहल्नको लागि पनि ठाउँ होस् भनेर हामीले पार्क निर्माण गर्दै आएका छौं, यसले उहाँहरूलाई घुम्न र समय बिताउन मद्दत पुग्नेछ ।’ ठूलो प्रोजेक्टका पार्कहरू महानगरले निर्माण गरिरहेको छ भने स-साना ठाउँमा पार्कहरू भने वडा आफैले सार्वजनिक ठाउँको पहिचान गरेर निर्माण गरिरहेको सीडीई पौडेलले बताए । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका दुई पार्क छ्यासीकोट पार्क ललितपुर महानगर वडा न २५ मा छ्यासिकोट पार्क निर्माणाधीन अवस्थामा छ । छ्यासीकोट पार्क निर्माणको लागि महानगरले एक करोड ९९ लाख ४३ हजार लागत लाग्ने अनुमान गरेकोमा निर्माण कम्पनीसँग एक करोड २२ लाख १७ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको महानगरले जनाएको छ । महानगरका अनुसार पार्क निर्माणको ठेक्का स्ट्रक्टटीफर्म कन्सट्रक्सनले पाएको छ । पार्क निर्माणको लागि महानगर र निर्माण कम्पनीबीच २०८१ असार १८ गते सम्झौता भइसकेको छ । सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले २०८२ असार २३ गते पार्क निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल पार्क निर्माणको कार्य अघि बढिरहेको छ । एक प्रकारको स्ट्रक्चर बनाउने काम सम्पन्न भएको निर्माण पक्षले जनाएको छ । हरिसिद्धि पार्क ललितपुर महानगरको ठूलो बजेटमा निर्माण हुन लागेको अर्को पार्क हो- हरिसिद्धि पार्क । महानगर- २८ मा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको उक्त पार्कको लागत एक करोड ९९ लाख ८८ हजार लाग्ने अनुमान गरेकोमा एक करोड २० लाख १८ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । महानगरका अनुसार यो पार्क निर्माणको लागि समाज सेवा कन्सक्ट्रक्सनले जिम्मा पाएको छ । महानगर र निर्माणपक्ष बीच पार्क निर्माणको लागि २०८१ असार १६ गते सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । यो पार्क आगमी २०८२ असार २३ गते सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । ३० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । पार्क निर्माणका लागि डीपीआर तयार ललितपुर महानगरले विभिन्न दुई दर्जनजति स्थानमा पार्क निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेको छ । सीडीई पौडेलका अनुसार प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा पार्क निर्माणले निरन्तरता पाउँदै जाने छ । महानगरका अनुसार सुनाकोठी २६ वडा मा वडामा जैनखेल पार्क बनाउने डीपीआर तयार भएको छ । उक्त पार्क निर्माणको लागि १० करोड ७१ लाख लागत लाग्ने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै, ललितपुर वडा न. २५ स्थित सेराफाँट मार्गमा सामुदायिक पार्क बनाउने भनेर महानगरले पहिचान गरेको छ । उक्त पार्क निर्माणको लागि अनुमानित २ करोड २६ लाख बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ । महानगरको डीपीआरमा वडा न १४ स्थित धापाखेल प्रगति टोलमा पार्क निर्माण रहेको छ । उक्त ठाउँमा पार्क निर्माणको लागि महानगरले ३५ लाख लागत लाग्ने अनुमान छ । वडा न ९ बालकुमारीमा पार्क बनाउने भन्ने प्रतिवेदन तयार पारेको । उक्त पार्क निर्माणको लागि अनुमानित ३८ लाख लागत लाग्ने महानगरले जनाएको छ । यसबाहेक धोविघाट, एकान्तकुना, कुसुन्ती डाँडालगायत ठाउँमा पनि पार्क बनाउने डीपीआर तयार भएको छ । कहाँ-कहाँ निर्माण हुँदैछ पोखरी ? सार्वजनिक जग्गामा पार्क निर्माणसँगै महानगरले पोखरीको संरक्षण र निर्माणमा पनि जोड दिएको छ । नयाँ पोखरी निर्माण मात्रै नभएर महानगरभित्र रहेका पुराना पोखरीहरूको पुन:निर्माण गर्ने नीतिलाई महानगरले अघि बढाएको छ । ललितपुर महानगरले सप्तपातल र पलेस्वा पुखु पोखरीको पुन:निर्माण गर्दैछ । महानगरले यस पोखरीलाई नगर गौरवका आयोजनामा समेत राखेको छ । सप्तपाताल पोखरी लगनखेल बटुकभैरव मन्दिरअगाडि सप्तपाताल पोखरी निर्माणाधीन अवस्थामा छ । लिच्छविकालीन इतिहास बोकेको उक्त सप्तपाताल पोखरी पुन:निर्माण हुन लागेको हो । पहिलाकै जस्तो पोखरी बनाउने योजनाअनुसार महानगरले पोखरी पुन:निर्माणलाई अघि बढाएको जनाएको छ । यो पोखरी पुन:निर्माणको लागि महानगरले शिव निर्माण सेवासँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौता २०८० चैत्र २८ गते भएको थियो । शिव निर्माण कम्पनीले पोखरी निर्माणको लागि ६० लाख ४६ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सझौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार २०८१ साउन २८ गते काम सम्पन्न हुनुपर्नेमा सम्भव नभएपछि दोस्रोपटक म्याद थप भएर काम भइरहेको छ । बर्सात, डिजाइन परिवर्तन गरेर निर्माण गर्नुपर्ने लगायत कारणले समयमै सम्पन्न हुन नसकेको निर्माण पक्षको भनाइ छ । हाल त्यहाँ ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । न्हु: पोखरी ललितपुर महानगर वडा नं ५ स्थित लगनखेलमा न्हु: पोखरी निर्माणाधीन अवस्थामा छ । मल्लकालीन समयमा निर्माण भएको यो पोखरीको पुन:निर्माण हुन लागेको हो । यो पोखरी निर्माणको लागि मेडिना कन्सक्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको छ । पोखरी पुन:निर्माणको लागि महानगरले उक्त कन्सक्ट्रक्सनसँग २०८१ असार ६ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । महानगरका अनुसार ५६ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । निर्माण कम्पनीले एक वर्षभित्र अर्थात २०८२ असार १५ गतेसम्ममा पोखरी निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । मेडिना कन्सक्ट्रक्सनका इन्जिनियर सुदिप चौलागाईंले हालसम्म २५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको बताए । उनका अनुसार अहिले त्यहाँ पुरानो पर्खाललाई परिवर्तन गरेर नयाँ पर्खाल लगाउने काम भइरहेको छ । पलेस्वा पुखु नः टोल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको अर्को पोखरी हो पलेस्वा पुखु नः टोल । विगतमा सवारीसाधन पार्किङ हुँदै आइरहेको उक्त ठाउँमा पोखरी निर्माण हुन लागेको हो । पोखरी निर्माणको लागि कोर कन्स्क्ट्रक्सन वाटर प्रुफिङ प्राइभेट लिमिटेडले पाएको छ । महानगरपालिकाले उक्त निर्माण कम्पनीसँग २०८१ जेठमा सम्झौता गरेको हो । कोर कन्स्क्ट्रक्सनले पोखरी निर्माणको लागि एक करोड ३९ लाख ६४ हजार रुपैयाँमा ठेक्का पाएको हो । कम्पनीले २०८२ असार ११ गतेसम्ममा पोखरी निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । पहिला पार्किङ हुँदै आएको उक्त ठाउँमा अहिले महानगरले खनेर पोखरी बनाउन लागेको महानगरका पूर्वाधार निर्माण महाशाखाका सिभिल इन्जिनियर लभ कार्कीले बताए । उनका अनुसार सवारीसाधन पार्किङ हुनुअघि त्यहाँ पोखरी थियो । उक्त पोखरीलाई पुनर्जीवन दिनका लागि पुनःनिर्माण हुन लागेको हो । अहिले माटो खन्ने र पर्खाल लगाउने काम भइरहेको छ ।

काठमाडौं । भक्तपुर दुवाकोट बस्ने सन्दीप कार्की मार्केटिङको जागिर गर्छन् । कार्कीको श्रीमती पनि नर्समा जागिरे छिन् । दुवैजना जागिरे त्यसमा पनि एकल परिवार भएकाले सन्दीप दम्पतीले आफ्नो सन्तानलाई समय दिन पाउँदैनन् । उनीहरूले आफ्नो नानीलाई नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको नजिकैको शिशु स्याहार तथा बालविकास केन्द्रमा भर्ना गरे । शिशु स्याहार केन्द्रमा बच्चालाई राखेर ढुक्कले काम गर्न पाएको कार्की बताउँछन् । ‘हामीले एक वर्षदेखि नानीलाई शिशु स्याहार केन्द्रमा राखेका छौं,’ उनले भने, ‘शिशु स्याहार केन्द्रमा नानीलाई राख्दा हामीले ढुक्कले काम गर्न पाएका छौं ।’ भक्तपुर दूधपाटी बस्ने उर्मिला प्याथ सहकारीमा जागिर गर्छिन् । श्रीमान पनि काममा व्यस्त हुँदा उनले काम गर्न नपाउने हो कि भन्ने चिन्तामा थिइन् । तर उनले पनि आफ्नो बाबुलाई नगरपालिकाले नै सञ्चालन गरेको शिशु स्याहार केन्द्रमा भर्ना गरेपछि जागिर गर्न पाएकी छिन् । बाबुलाई स्याहार केन्द्रमा राख्न थालेको एक महिनामात्रै भएको उनले सुनाइन् । केन्द्रको सेवाप्रति निकै सन्तुष्टि छिन् उर्मिला । निजी संस्थाले सञ्चालन गरेको स्याहार केन्द्रमा भन्दा यस स्याहार केन्द्रमा धेरै राम्रो स्याहार र सुविधा भएको उनले बताइन् । ‘प्राइभेटमा भन्दा यहाँ धेरै राम्रो लाग्यो, यहाँ बच्चालाई खेल्ने ठाउँदेखि खानाको पनि राम्रो व्यवस्था छ, बच्चालाई केही भइहाल्ल्ने हो कि भन्ने कुरामा चिन्ता लिनुपर्दैन । बेलाबेला स्वास्थ्य जाँच पनि गराइरहेको हुन्छ । शुल्क पनि न्यून छ,’ उनले भनिन् । माथि प्रस्तुत गरिएका प्रसंग केही प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन् । अहिले एकल परिवार, त्यसमा पनि श्रीमान/श्रीमती दुबैजना जागिरे हुने चलन बढ्दै गएको छ । गाउँघरमा यस्तो चलन कम देखिएता पनि सहर बजारमा भने प्रशस्तै भेटिन्छन् । कमाउनका लागि दम्पती नै जागिर गर्न जाँदा सन्तानलाई समय दिन अभिभावक असमर्थ हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा बच्चालाई समय दिनकै लागि दम्पतीमध्ये एक जना विशेषगरी महिलाहरूले आफूले गरिरहेको जागिर छाड्नुपर्ने बाध्यता छ । यो अवस्थामा पनि विस्तारै परिवर्तन हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय आफ्नो सन्तानको हेरविचारको लागि भनेर जागिर नै छाडेर बस्नुपर्ने बाध्यता छैन । अहिले साना बच्चाहरूको हेरविचारको लागि विभिन्न बाल स्याहार केन्द्र सञ्चालनमा आइसकेका छन् । निजीमात्र नभएर सरकारी संघसंस्थाहरूमा पनि अहिले शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालनमा छन् । यसैले आजको दिनमा महिलाहरूलाई जागिर नै छाडेर घर बस्नुपर्ने अवस्था छैन । बढ्दै शिशु स्याहार केन्द्रको प्रभावकारिता आजभन्दा २५ वर्ष अर्थात विसं २०५६ सालअघि शिशु स्याहारको अवधारणा आइसकेको थिएन । अहिलेजस्तो व्यावसायिक रूपमा छ्यापछ्याप्ती स्याहार केन्द्रहरू पनि खुलेका थिएनन् । त्यतिबेला दम्पतीमध्ये एक जनाले बच्चा हेर्नेपर्ने बाध्यता थियो । त्यसैलाई मध्यनजर गरेर भक्तपुर नगरपालिकाले शिशु स्याहार तथा बालविकास केन्द्रको अवधारणा अघि सारेको हो । जागिर गर्ने महिलाले बच्चाकै कारण कामबाट वञ्चित हुनुनपरोस् भन्ने सोंचले शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको नगरपालिकाका प्रवक्ता दामोदर सुवाल बताउँछन्। उनले भने, ‘विशेषगरी आर्थिक अवस्था कमजोर र एकल परिवारलाई लक्षित बनाएर सुरु गरेका हौं । आजको दिनसम्म आइपुग्दा यसको प्रभावकारिता बढ्दै गएको छ।’ यो केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएपछि यसबाट धेरै जना दम्पती लाभान्वित भएको प्रवक्ता सुवालले जानकारी दिए । यो केन्द्रमा आफ्ना बच्चालाई राखेर आमाहरूले ढुक्कले काम गर्न, पढ्न पाएका छन् । यसले नगरबासीको स्वास्थ्य र आर्थिक स्थितिमा टेवा पुगेको सुवालले बताए । उनका अनुसार केन्द्रबाट हालसम्म पाँच हजारभन्दा बढी बालबालिका लाभाविन्त भइसकेका छन् । केन्द्रमा भर्ना गरिएका धेरै शिशु अहिले डाक्टर, इन्जिनियर, नर्सलगायत विभिन्न पेशामा जागिरे भइसकेको प्रवक्ता सुवालले बताए । केन्द्रका शाखा प्रमुख दीपेन्द्र प्रजापती जागिरे दम्पतीमात्रै नभएर कृषिमा आवद्ध परिवारलाई पनि सहज होस् भन्ने हिसाबले यो कार्यक्रम सुरु भएको बताए । ‘जागिरे महिला मात्रै नभएर कृषि व्यवसाय गर्नेहरूलाई पनि समस्या हुन्छ । बच्चालाई घरमा एक्लै छाड्न नमिल्ने, खेतमा सँगै लगेर जान पनि नमिल्ने । शिशुलाई केन्द्रमा भर्ना गरेपछि आमाबुवाले ढुक्कले खेतमा काम गर्न पाएका छन्,’उनले भने । नगरपालिकाभित्र ६ वटा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालनमा छन् । प्रजापतिका अनुसार भार्वाचो, मंगलतीर्थ, गोल्मढी, खँचा, भोलछें र लिवालीवडामा सञ्चालन भइरहेका छन् । १८ महिनादेखि ४ वर्षसम्मका बच्चाहरूलाई यस केन्द्रमा राख्न सकिन्छ । एउटा केन्द्रमा २ जना आया (सहयोगी) दिदी र २ जना शिक्षिकाको व्यवस्था गरिएको छ । ६ केन्द्रमा २४ जना कर्मचारी खटिएका छन् । एउटा केन्द्रमा ४० जना मात्रै शिशुको कोटाको व्यवस्था गरिएको छ । ‘एक जना शिक्षिकाले १० जना विद्यार्थीलाई कभर गर्न सक्छन् भन्ने मान्यताले प्रत्येक केन्द्रमा ४० जनाको कोटा व्यवस्था गरेको शाखा प्रमुख प्रजापतिले बताए । हाल नगरभित्रको ६ वटा शिशु स्याहार केन्द्रमा २४० जना शिशु छन् । न्यून शुल्कमा उत्कृष्ट सेवा नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको शिशु स्याहार केन्द्रमा एक जना शिशु बराबर एक हजार रुपैयाँमात्रै शुल्क निर्धारण गरिएको छ । मासिक एक हजारमै बच्चाहरूले खाजादेखि लिएर सबै सुविधा पाउने शाखा प्रमुख प्रजापतिले बताए । उनी नगरपालिकाले लिने यो शुल्क आकर्षण गर्नका लागि नभएको स्पष्ट पार्छन् । ‘हामीले लिने शुल्क आकर्षण शुल्क होइन । आकर्षणकै लागि हो भने अहिले सरकारी स्कुलमा शिशु स्याहार केन्द्र छन् । स्कुलले कम शुल्क लिन्छन्, त्यहाँ पनि सबै खालको सुविधा हुन्छन् तर त्यहाँ अभिभावकको विश्वास छैन । निजी स्कुलमा महिनाको चार हजारभन्दा माथि लिन्छन्, जुन सबै अभिभावकले तिर्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।’ प्रजापतिका अनुसार २५० शिशु बराबर नगरपालिकाले शिशु स्याहार केन्द्रको लागि वार्षिक १० देखि १२ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्दै आएकाे छ । नगरपालिकाले शिशु स्याहार केन्द्रलाई नाफा नोक्सानभन्दा पनि सेवाको हिसाबले सञ्चालन गरेको सुनाउँछन् । ‘नगरबासीको छोराछोरीलाई स्याहार गर्नु हाम्रो धर्म हो । यो जिम्मेवारीमा पर्छ भनेर हामीले नाफा-नोक्सानसँग तुलना गरेका छैनौं, ’ उनले भने । शिशु स्याहार केन्द्रको लागि आवश्यक सबै खर्च नगरपालिकाले बेहोर्दै आइरहेको छ । नगरपालिकाले केन्द्रमा खटिएका शिक्षिका र आया दिदीलाई दिने तलब सरकारी कर्मचारीकै बराबर प्रदान गरेको प्रजापतिले बताए । यसबाहेक नगपालिकाले वडासँग समन्वय गरेर नियमित खाजाको व्यवस्था गर्दै आएको छ । अरू केन्द्रभन्दा पृथक सरकारी स्कुल, निजी विद्यालय तथा संघसंस्थाले सञ्चालन गरेको शिशु स्याहार केन्द्रभन्दा नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको केन्द्रमा धेरै भिन्नता रहेको प्रजापति दावी गर्छन् । उनका अनुसार नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको शिशु केन्द्र पूर्ण रूपले शिशु स्याहारलाई मात्रै ध्यान दिने गरेको छ, जुन कुरा अरू ठाउँमा कम हुन्छ । बढ्दो आकर्षण नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको शिशु स्याहारको अभ्यास र यसको आकर्षण बढ्दै गएको छ । २०७४ सालअघि भने केन्द्रमा यस प्रकारको आकर्षण थिएन । त्यसबेला अभिभावकको विश्वास जित्न केन्द्रलाई ठूलो चुनौती भएको प्रजापतिले स्मरण गर्दै भने । ‘त्यतिबेला अभिभावकको विश्वास जित्न निकै कठिन परिस्थिति थियो । केन्द्रमा बच्चालाई स्याहार नहुने हो कि, केही पो भइहाल्ने हो कि भन्ने शंकाउपशंकाले अभिभावकले केन्द्रमा शिशु छाड्न डराउथे । केन्द्र पनि अहिलेजस्तो व्यवस्थित बनाउन सकेका थिएनौं,’ उनले भने । केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न नियमावली अहिले नगरपालिकाले ६ वटै केन्द्रमा शिक्षिका, आया दिदी नियुक्त गर्नुका साथै शिशुका लागि आवश्यक सबैखाले सुविधा व्यवस्थित गरेको छ । केन्द्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन शाखा नै बनेको छ । त्यस्तै, केन्द्रलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने नियमावली बनेको छ । नगरपालिकाले केन्द्रहरूमा नियमति अनुगन गर्ने, छलफल गर्दै आइरहेको छ । बच्चाहरूलाई समय-समयमा स्वास्थ्य जाँचदेखि लिएर अभिभावक कार्यक्रमहरू पनि केन्द्रले सञ्चालन गर्छ । केन्द्रमा बच्चाहरुका लागि भौतिक पूर्वाधार, खेल्ने, बस्ने ठाउँ सबै व्यवस्थित छ । बच्चाहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर दिनको तीनपटक स्वच्छ खानाको व्यवस्था गरेको छ । तालिमप्राप्त शिक्षिकामार्फत बच्चालाई श्रव्यदृष्यमार्फत सिकाउने, खेलाउने, सुताउने नियमित रूपमा केन्द्रमा हुने गरेको छ । बाहिरी जिल्लाका लागि पनि सुविधा यसबाहेक नगरपालिकाले सुरुवातमा नगरभित्र बसोबास गर्ने स्थायी बासिन्दाको लागि मात्रै यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा अहिले बाहिर जिल्लाबाट आएर बसोबास गर्नेहरूले पनि आफ्नो बच्चालाई भर्ना सक्ने व्यवस्था छ । यसैले पनि अहिले अभिभावकको केन्द्रप्रतिको विश्वास ह्वात्तै बढेको शाखा प्रमुख प्रजापतिले बताए । विगतमा यहाँ केन्द्रमा खटिने शिक्षिकाहरूमाथि तलब मात्रै खाने भन्ने आरोप लाग्ने गरेकोमा अहिले शिक्षिकाहरूमाथि हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि ठूलो परिवर्तन आएको प्रजापति सुनाउँछन् । उनका अनुसार केन्द्रमा आफ्नो शिशु राख्दिनुपर्‍यो भनेर धेरै अभिभावक नगरपालिकामा अनुरोध गर्न आउँछन् । एउटा केन्द्रमा ४० जनाको मात्रै कोटा हुँदा नगरपालिकाले सबैलाई सम्बोधन गर्न नसकेकोमा आगामी दिनमा भने केन्द्रहरू थप गर्दै लैजाने योजना रहेको प्रजापतिले बताए । केन्द्रमा खटिने आया दिदी र शिक्षिकाहरूले बच्चाहरूको सेवा गर्न पाउँदा खुसी महसुस हुने बताउँछन् । विगत दुई वर्षदेखि शिशु स्याहार केन्द्रमा सेवा गर्दै आएकी रोशनी साखकर्मी बच्चाहरूसँग समय बिताउँदा रमाइलो हुनुका साथै नयाँ कुरा सिक्ने अवसर पाउने बताउँछिन् । यसअघि पनि शिक्षण पेशामा आवद्ध भइसकेकी साखकर्मी बच्चाहरूको सेवा आफ्नो जागिरभन्दा पनि जिम्मेवारी हो भनेर लिने गरेकी छिन् । उनले भनिन्, ‘हामीलाई अभिभावकले विश्वास गरेर साना शिशुहरूलाई हाम्रो जिम्मामा छोडिदिनुहुन्छ, हामीले पनि उहाँहरूको विश्वास दिलाउनेगरी काम गरिरहेका छौं ।’ साखकर्मीमा अनुसार केन्द्रमा बच्चाहरूको शारीरिक, मानसिक र स्वास्थ्य सबैलाई ध्यानमा राखेर त्यही खालको क्रियाकलापहरू हुने गरेको छ । केन्द्रको सेवाप्रति अभिभावकले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिने गरेको उनले बताइन् । ‘यहाँ केन्द्रमा भर्ना गरेपछि उहाँहरूले आफ्नो बच्चामा धेरै परिवर्तन देख्नुहुन्छ, यो देखेर उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ । हामीलाई पनि यसैले खुसी मिल्छ,’ उनले सुनाइन् ।

तुलसीपुर । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा महोत्सव लगाउने संस्थाले रु २५ लाख सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा तिर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ । शुक्रबार बसेको उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले यस्तो निर्णय गरेको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टीकाराम खड्काले बताए । साथै मनोरञ्जन करका रूपमा प्रत्येक टिकेटको पाँच प्रतिशत नगरलाई तिर्नुपर्ने उनले बताए । यसअघि महोत्सव लगाउन नगरले सिफारिस दिने तर, कर जिरो हुने अबस्था थियो थियो”, उनले भने “तर, अहिले रु २५ लाखसहित मनोरञ्जन कर उठाउँदा रु ३० लाख बढी हुने भयो, यसले नगरमा कर बढ्ने भयो ।” यसअघि महोत्सवको अनुमति दिए पनि ठेकेदारहरू आएर बिचौलियाको काम गर्ने र आम्दानीको पाँच प्रतिशत नगरलाई दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि रु एक पनि कर नआउने गरेको भन्दै अबदेखि त्यो समस्या नहुँने उनको भनाइ थियो । अब उपमहानगरपालिकाले आफैँ टिकेट छापेर दिने र त्यसको पाँच प्रतिशत मनोरञ्जन कर दिनुपर्ने उनले भने । यसअघि आयोजकले आफैँ टिकेट काट्ने र आम्दानी नदेखाउने गर्दा करमा पनि छली हुने अवस्था थियो । यस्तै यस वर्ष चेम्बरलाई महोत्सव लगाउने जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका कार्यपालिकाको शुक्रबारको बैठकले तुलसीपुर चेम्बर अफ कमर्सलाई महोत्सव लगाउने जिम्मा दिने निर्णय गरको हो । यसअघि तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले महोत्सव लगाएको भन्दै पालोका आधारमा चेम्बरलाई महोत्सव लगाउने जिम्मा दिइएको प्रमुख खड्काले बताए । “एउटा व्यवसायको संस्थाले एक पटक महोत्सव लगाएमा तीन वर्षसम्म लगाउन नपाउने कार्यविधि छ”, उनले भने, “सोहीबमोजिम हामीले यस वर्ष चेम्बर र साना तथा घरेलु उद्योग महासङ्घलाई दिने भन्ने कुरामा बहस भयो, तर अन्ततः चेम्बरलाई दिने निर्णय भयो, यहीअनुसार अर्को बर्ष घरेलुलाई दिनुपर्ने हुन्छ, यो कार्यविधिले बोलेको कुरा हो ।” उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधिले बोलपत्रमार्फत महोत्सव लगाउनुपर्ने माग राखेको भए पनि सबैलाई पालो दिएर त्यसपछि बोलपत्र गर्न सकिने नगर प्रमुख खड्काको भनाइ छ । रासस