पालिका

डोटी । जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहले एकै वर्षमा बैठक भत्तावापत एक करोडभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सबै स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बैठक भत्तावापत मात्रै एक करोड ९० लाख ६१ हजार ५२ खर्चेका हुन् । कार्यालयले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाको शिखर नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी ३९ लाख, दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले २९ लाख ४३ हजार ५००, पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले १८ लाख ९७ हजार ३१२, सायल गाउँपालिकाले १७ लाख ३० हजार ५०० र केआइसिंह गाउँपालिकाले २१ लाख ३६ हजार ४०० बैठक भत्तामा खर्च गरेको पाइएको हो । यसैगरी जोरायल गाउँपालिकाले २६ लाख नौ हजार ३००, बडिकेदार गाउँपालिकाले १२ लाख ३६ हजार र आदर्श गाउँपालिकाले २६ लाख आठ हजार ४० खर्च गरेकाले प्रतिवेदनमा बैठक भत्ता नियमसङ्गत नभएको उल्लेख गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले निर्माण गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६मा स्थानीय तहका पदाधिकारीले बैठक भत्तावापत एक हजार लिन पाउने र एक महिनामा दुई पटकभन्दा बढी बैठकको भत्ता लिन नपाउनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ । जनप्रतिनिधिले आफूखुशी भत्ता लिएको भन्दै यहाँका नागरिक आक्रोशित छन् । बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाको बैठक भत्ताबारे उल्लेख नगरिए पनि दैनिक भ्रमण भत्ता भने सबैभन्दा बढी १९ लाख ६२ हजार ८२५ खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । यस्तै केआइसिंहले १७ लाख १२ हजार ५२४, सायलले १३ लाख ३८ हजार ५०५, आदर्शले १३ लाख २० हजार ७२५, शिखरले १२ लाख ८५ हजार, बडीकेदारले १२ लाख ३५ हजार ९६०, पूर्वीचौकीले ११ लाख ४७ हजार ४०० र जोरायलले सबैभन्दा कम छ लाख दुई हजार ९०७ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दिपायल सिलगढीको दैनिक भ्रमण भत्ताका विषयमा भने केही उल्लेख गरिएको छैन । उक्त भत्ता बुझ्ने स्थानीय तहका पदाधिकारीमध्ये पूर्वीचौकीका अध्यक्ष दीर्घराज बोगटी सबैभन्दा अगाडि छन् । उनले आव २०७५/७६ मा तीन लाख ५३ बुझेकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी बोगटान फुड्सिलका अध्यक्ष कमल गड्सिलाले पनि तीन लाख ३८ हजार ९००, जोरायलका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले तीन लाख २४ हजार ६००, सायलका अध्यक्ष तेजबहादुर डुम्रेलले दुई लाख ९५ हजार ७०० र केआइसिंहका अध्यक्ष लोकेन्द्र शाहीले दुई लाख ६५ हजार भ्रमण भत्ता बुझेकाे पाइएको छ । आदर्शका अध्यक्ष टेकबहादुर रोकायाले दुई लाख ५२ हजार ७००, शिखरका प्रमुख सीताराम जोशीले दुई लाख २३ हजार ४२५ र बडिकेदारका कृष्णबहादुर चन्दले एक लाख ८३ हजार ५०० दैनिक भ्रमण भत्ता बुझेकाे देखिएको छ । स्थानीय तहका उपप्रमुखमध्ये सबैभन्दा बढी दैनिक भ्रमण भत्ता बुझ्ने बोगटान फुड्सिलका उपाध्यक्ष भगवतीदेवी बम रहेका छन् । उनले एक वर्षमा दुई लाख ५९ हजार ३१५ बुझेका थिए । यस्तै बडिकेदारका उपाध्यक्ष इन्द्रा बोहराले पनि दुई लाख ४६ हजार ६३५ भत्ता बुझेका छन् । शिखरका उपप्रमुख धौलीदेवी रावलले रु दुई लाख नौ हजार ६२५ तथा उपाध्यक्षमध्ये सायलकी विष्नादेवी सिंहले दुई लाख सात हजार ५२५, जोरायलकी जमुना बोहराले दुई लाख ७५७, केआइसिंहकी मीना विष्टले एक लाख ९० हजार ७७५ र आदर्शकी कमलादेवी ओझाले एक लाख ८४ हजार ७२५ बुझेकाे देखिएको छ । सबैभन्दा कम रकम बुझ्नेमा पूर्वीचौकीका उपाध्यक्ष निर्मला साउद छन् । उनले १९ हजार ५५० मात्रै दैनिक भ्रमण भत्ता बुझेकाे प्रतिवेदनले उल्लेख छ । रासस

कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतको डोल्पा जिल्लामा पर्ने एउटा सुन्दर एवं रमणीय गाउँपालिका हो डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका । ११ दशमलव ८३ किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएर रहेको यो गाउँपालिका भौगोलिक रूपमा दुर्गम भएपनि प्राकृतिक स्रोतसाधन साथै धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदा, कला, सांस्कृतिक एवं पर्यटन लगायतका पक्षमा निक्कै धनी छ । यसैक्रममा, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन गरेको करिब ४ वर्ष पुगेको छ । निर्वाचित भएर आएपछि जनप्रतिनिधिहरुले गाउँपालिकामा गरेका विकास निर्माणको काम, पालिकाले अघि सारेका आर्थिक विकासको रणनीति, अहिलेसम्म चुनावी प्रतिवद्धता के कति पूरा भए र बाँकी अवधिमा कति पूरा हुनेछन् भन्ने लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेम्बा गुरुङसँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : स्थानीय सरकारको चार वर्ष कार्यकाल पूरा हुँदा तपाईंको नेतृत्व कस्तो रह्यो ? सुरुसुरुमा केही अप्ठ्यारो अवस्थाको सिर्जना भयो । हामी पनि नयाँ व्यवस्थासँगै स्थानीय सरकारको भूमिकामा रहनुपर्ने र सिमित स्रोत साधनका साथै कम जनशक्तिका बाबजुद जनताका असीमित इच्छा र चाहना अनि विकासको काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा थियौं ।हामी गाउँपालिकाको प्रमुखको रूपमा निर्वाचित भएर आइसकेपछि विभिन्न निति नियम ऐन बनाउन केही समय लागेका थियो । हाल हामीले स्थानीय सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापन कानुन कार्य नियमावलीको निर्माण, कार्यान्वयन, अर्ध न्यायिक संरचनाको व्यवस्थापनजस्ता महत्वपुर्ण विषयहरूमा धेरै नै अगाडि बढेर आगामी दिनको लागि मार्ग प्रस्थान भएको छ । तुलनात्मक रूपमा भन्नु पर्दा अहिलेसम्म त सन्तोषजनक नै रह्यो । अहिलेसम्म हेर्दा गाउँपालिकाले गरेको कामप्रति नगरिकहरु पनि खुशी नै छन् भन्ने लागेको छ । त्यसअनुसार हामीले पनि राम्रै काम गर्यौं होला भन्ने महसूस हुन्छ । अनि स्थानीय सरकारमा निर्वाचित भएर आइसकेपछि जनताका धेरैजसो अपेक्षा पूरा गर्न सफल भएका छौं भन्ने हामीलाई लागेको छ । त्यसैले मैले मेरो कार्यकाल सफल रह्यो भन्नुपर्छ । स्थानीय सरकार बनेपछि डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकामा पूर्वाधारको क्षेत्रमा के–के काम भए ? हामीले गाउँपालिकामा जुन परिस्थिति आउँछ सोही अनुसार काम गरिराखेका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य र सडकको क्षेत्रमा विशेष पहल गरिराखेका छौं । विकासका काम कतिपय पूरा भएका छन् भने कति हुने क्रममा छन् । खानेपानी, सिचाई आदिको क्षेत्रमा पनि काम भएको छ । धेरै जसो खानेपानीको योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् कतिपय हुने तयारीमा छन् । जसले गर्दा सरल र सहज रूपमा स्वच्छ खानेपानीको सुनिश्चित गरिएको छ । पालिकाको ६ ओटै वडा कार्यालय भवनको निर्माण भएका छन् भने सामाजिक विकासतर्फ विद्यालयका भवनहरू निर्माण भएका छन् । तपाईंको गाउँपालिकामा जनताले अझै पनि स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सहज रूपमा पाइराखेका छैनन् भन्ने सुनिन्छ नी ? हामी निर्वाचित भएर आउनु भन्दा अघि धेरै कुराहरू कमि थियो । शिक्षा स्वास्थ्यको कुरा पनि जटिल नै थियो । तर, हामी निर्वाचित भएर आइसके पछि यी क्षेत्रमा पनि सुधार र परिवर्तन भएको छ । शिक्षाको क्षेत्रमा केही न केही परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर गाउँपालिका शुरुआतदेखि नै लागिपरेको छ । हामीले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि विशेष प्राथमिकता दिएर काम गरेका छौं । गुणस्तर शिक्षालाई विशेष जोड दिएका छौं । यसका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि धेरै काम गरेका छौं भने पालिकामा स्वास्थ्यचौकीको स्थापना भएका छन् । गाउँ स्वास्थ्य इकाई, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरी नागरिकलाई नजिकैबाट स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन पनि हामी लागि परेका छौं । अब कृषि क्षेत्रको प्रसंग जोडौं, गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रमा हलसम्म गरेको उपलब्धिबारे बताईदिनुहोस् न हामीले शुरुवातदेखि नै कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने योजना बनाएको थियौं । हिमाली पालिका भएको कारण अन्य तरकारीको तुलनामा फलफूल उत्पादन बढि मात्रामा पाइन्छ । गाउँपालिकाले अनुदान, प्रोत्साहन, साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषकहरूलाई व्यवसायिक कृषि पेसामा लाग्न प्रेरित गरेका छौं । तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउने दिशातर्फ उन्मुख बनाइ कृषकलाई सहकारी समन्वय सहकार्यमा उत्पादन तथा आर्थिक कृयाकलापलाई वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना पनि बनाएका छौं । गाउँपालिका स्याउ खेतीका लागि निकै महत्वपुर्ण मानिन्छ । जडीबुटी खेतीको सम्भावना छ । कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न गाउँपालिका लागेको छ । पशुपालन र कृषि फार्महरूलाई अनुदान दिने र कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ । कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्नमा विशेष जोड दिएका छौं । स्याउ खेती र चौरीपालन पनि यहाँका किसानहरूले गर्दै आएका छन् । कृषि समूहमार्फत पालिकाको समग्र कृषि विकासको लागि काम गर्दै आएका छौं । पालिकामा कृषि समूहको गठन पनि भएको छ । कृषक र पालिकाको साझेदारीमा हामीले अनुदानमा बिउ बिजन पनि वितरण गर्दै आएका छौं । अहिले तपाईको गाउँपालिकामा मुख्य समस्या के छ ? पालिकामा समस्या त धेरै छ । पालिकामा जति विकास निर्माण हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन । सडकको कुरा गर्दा कुनै ठाउँमा सडक निर्माण त भएको छ तर, यातायात सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था छैन । पालिकामा अझै पनि सबै वडामा बिजुलीको सुविधा पुगेको छैन । चीनबाट रासन ल्याई मानिसहरुले गुजार चलाएको अवस्था पनि छ । चुनावको बेला गर्नुभएको घोषणापत्रको कुरा कति पूरा गर्नुभयो ? हाम्रो जस्तो दुर्गम स्थानीय तहमा काम गर्न आफैमा धेरै चुनैतीहरु छन् । त्यस माथि चुनावी बाचा पूरा गर्न त्यति सहज छैन । त्यसका बाबजुद पनि हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य सडक र पर्यटन क्षेत्रमा भने धेरै काम भएका छन् । मैले चुनावको बेला जनतालाई धेरै भाषण गरेको थिएन । कति पूरा भए कति हुन बाँकी छन् । जसमध्ये हाल हामीले घोषणापत्रमा लेखेका कुरा तथा निर्वाचित हुँदा बोलेअनुसारका ७० प्रतिशत कामहरू सकिसकेका छौं । अब तपाईंको बाँकी रहेको कार्यकालमा गाउँपालिका भित्र के गर्ने लक्ष्य राख्नुभएको छ ? अब बाँकी रहेका कार्यकाल भनेको हामी नागरिक लागि समय खर्च गर्छौं । हामीले जति पनि काम सञ्चालन गरेका छौं त्यसलाई चाहिँ जनतको बिचमा परिणाम देखाउने ठंगले अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने तयारी गरेका छौं । हामीले सञ्चालन गरेका तर पुरा नभएका योजनाहरूलाई पुरा गर्ने पनि हाम्रो लक्ष्य छ । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ७८/७९ को लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । तपाईंको कार्यकालको यो बजेट अन्तिम पनि हो । के कस्ता कार्यक्रम समेटिएका छन् बजेटमा ? आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को नीति तथा कार्यक्रम हामीले गाउँ सभाबाट प्रस्तुत गरेका छौं । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जनअपेक्षाबमोजिम ल्याएका छौं । सिंगो जनप्रतिनिधिको टिम जनताको चाहना र भावनाबमोजिम काम गर्ने प्रतिबद्धता रहेकोले यो बजेट कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी संयन्त्र राजनीतिक दल र आमनागरिकबाट सकारात्मक रूपले कार्यान्वयन गर्न सहयोग हुने विश्वास लिएको छु । अब, अन्त्यमा आफ्ना पालिकाका वासिन्दाहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो आवश्यकता र समस्याहरू अनगिन्ती छन् । सकेसम्म हामी पनि समस्याको समाधान गर्दै अगाडि बढेका छौं । यसलाई एकै पटक एउटै कार्यकालमा सबै आवश्यकताको सम्बोधन हुन सक्दैन । जनताले मेरो काम मन पराइराख्नुभएको होला भन्ने लाग्छ । मलाई विश्वास छ, यो चुनाव पछाडि जो आए पनि पालिकाको समृद्धि अझ बढ्ने आशा गर्छु ।

लमजुङ । पहाडी जिल्ला लमजुङका आठ स्थानीय तहको २४ करोड ७२ लाख ८६ हजार बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा जिल्लाका चार नगरपालिका र चार गाउँपालिकामा रु सात अर्ब ३६ करोड ३६ लाख ४१ हजार बजेटको लेखा परीक्षण भएकोमध्ये सो रकम बेरुजु देखिएको हो । महालेखा परीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा धेरै मस्र्याङ्दी गाउँपालिका र सबैभन्दा कम क्व्होलासोथर गाउँपालिकामा देखिएको छ । मस्र्याङ्दीको ६.८८ प्रतिशत र क्व्होलासोंको ०.७७ प्रतिशत बेरुजु छ । मस्र्याङ्दीको रु ६ करोड ४२ लाख ४८ हजार र बेँसीसहर नगरपालिकाको रु पाँच करोड ७९ लाख ६९ हजार बेरुजु रहेको छ । राइनास नगरपालिकाको पाँच करोड ९३ लाख ४३ हजार, सुन्दरबजार नगरपालिकाको एक करोड १० लाख ४६ हजार मध्यनेपाल नगरपालिकाको तीन करोड ९१ लाख २३ हजार बेरुजु रहेको उक्त प्रतिवदेनमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै दूधपोखरी गाउँपालिकाको ४८ लाख ५५ हजार बेरुजु रहेको छ  । दोर्दी गाउँपालिकाको ६९ लाख ३२ हजार र क्व्होलासोंथर गाउँपालिकाको रु ३७ लाख ७० हजार बेरुजु देखिएको छ । सङ्घीय सरकारको ऐनअुसारको मापदण्ड पूरा नगरी गरेको खर्चलाई कार्यालयले बेरुजुका रुपमा देखाउँदै आएको छ । रासस