पालिका

काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले कोभिड १९ को संक्रमणबाट निधन भएका व्यक्तिको परिवारलाई एक लाख २० हजार रुपैयाँ सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ । महानगरले एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै उक्त सहयोग गर्ने जनाएको हो । सूचना अनुसार ललितपुर महानगरपालिका भित्र स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू कोभिड–१९ बाट संक्रमित भई उपचारको क्रममा निधन भएमा व्यक्तिको परिवारलाई महानगरपालिकाले सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै आइसियू तथा भेन्टिलेटरमा उपचार गरेर निको भएकाहरूलाई ६० हजार रुपैयाँ र अस्पताल भर्ना भएर कोभिड–१९ जितेकाहरूलाई ३० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिने भएको छ । यसका साथै कोभिड संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज भए पश्चात् कुनै कारणले मृत्यु भएमा ६० देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म महानगरले रकम दिने पनि सूचनामा उल्लेख छ । महानगरपालिकाबाट सहयोग लिनका लागि सिफारिसपत्र लगायत आवश्यक कागजपत्र आवश्यक पर्ने पनि जनाइएको छ ।

सिमकोट गाउँपालिका कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत हुम्ला जिल्लाको उत्तर–पश्चिम भागमा अवस्थित गाउँपालिका हो । यो गाउँपालिका भौगोलिक रूपमा दुर्गम भएपनि प्राकृतिक स्रोतसाधनका साथै धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदा, कला, संस्कृति र पर्यटन लगायतका पक्षमा निक्कै धनी छ । सुन्दर प्राकृतिक बनोट, जैविक विविधताले भरिपूर्ण र विविधतापूर्ण जातीय पहिचान रहेको यस गाउँपालिकाको क्षेत्रफल ७ हजार ८५ दशमलव ८९ वर्ग किलोमिटर छ । हिमाली जिल्ला हुम्लाको सन्दर्भमा यो गाउँपालिका आर्थिक एवं पुर्वधार विकासको दृष्टिकोणले निकै सम्भावना भएको गाउँपालिका पनि हो । यसैक्रममा, निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुवाट प्रभावकारी सेवा कसरी प्रवाह भइरहेको छ, पालिकाले गरेको विकास निर्माणको काम कस्तो छ तथा कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा पालिकाका योजना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदम बहादुर लामासँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले गरेको कुराकानी । स्थानीय सरकार बनेपछि सिमकोट गाउँपालिकामा भएका विकास के–के हुन् ? हाम्रो पालिका भौगोलिक रुपमा विकट र दुर्गम भएको कारण विकास निर्माणको काम गर्न धेरै बाँकी छ । स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकारहरू प्रयोग गरी गाउँपालिकाले समग्र पालिकाको विकास निर्माण अघि बढाएको छ । हाम्रो पालिकामा ८ ओटा वडा छन् । यी प्रत्येक वडामा सडक पुर्याएका छौं । नागरिकको हक, हित र स्वास्थ्य सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गरेका छौं । खानेपानीको कुरा गर्दा हामीले प्रत्येक घरमा खानेपानी पुर्याएका छौं । ५ नं. वडाका केही घरमा चाहिँ खानेपानी पुर्याउन बाँकी छ तर, यो वर्ष यस वडामा पनि खानेपानीपुर्याउने लक्ष राखेका छौं । “छरितो सेवा र पारदर्शिता, सिमकोट गाउँपालिकाको प्रतिबद्धता” नारा लिएर आवधिक कार्य योजना सहित कृषि पर्यटन क्षेत्रमा योजनाबद्ध तरीकाले विकासका कामहरु गरेका छौं । शिक्षा,स्वास्थ्य,कृषि सबै विषयमा समेटेर विकासका कामहरु अगाडि बढाएका छौं । अब कृषि क्षेत्रको प्रसंग जोडौं, गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रमा हलसम्म गरेको उपलब्धिबारे बताईदिनुहोस् न हाम्रो पालिकामा विशेष गरी फलफूल र पशुपालन हुने गरेको छ । गाउँपालिका स्याउ खेतीका लागि निकै महत्वपुर्ण मानिन्छ । जडीबुटी खेतीको सम्भावना छ । जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी, जङ्गली जनावर रहेको हाम्रो पालिकामा कर्णाली करिडोर, हिल्सा सिमकोट सडक खण्ड र सिमकोट विमानस्थल,आर्थिक र पर्यटकीय उच्च सम्भावना बोकेको छ । यहाँका अधिकांश नागरिकहरूले कृषि पेसा नै अँगालेका छन् । परम्परागत खेती प्रणाली छाडेर व्यवसायमुखी बन्नु जरुरी ठानेर कृषिका विभिन्न कार्यक्रम पनि गर्दै आएका छौं ।कृषि उत्पादन र स्वरोजगारी बढाउनका लागि भनेर विगत वर्षदेखि नै कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका हौं । स्थानीयस्तरमा दर्ता भएका कृषि समूहमार्फत पालिकाको समग्र कृषि विकासको लागि काम गर्दै आएका छौं । कृषक र पालिकाको साझेदारीमा हामीले अनुदानमा बिउ बिजन पनि वितरण गर्दै आएका छौं । पालिकाको सबै वडालाई कृषि पकेट क्षेत्रको रूपमा छुट्याई कृषि विकासको कामहरू अगाडि बढाएका छौंं । भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्दै कृषि तथा पशुपालनलाई वृद्धि गर्दै लैजाने योजना हाम्रो छ । कृषि क्षेत्रबाट कतिपय कृषकहरुले राम्रो आम्दानी गर्न पनि सफल भएका छन् । गाउँपालिकाले अहिलेसम्म के कस्तो कानुनको निर्माण गर्यो ? स्थानीय तहको निर्वाचित भएर आए पछि संघीयताको मर्मअनुसार समयमै कानुन नबन्दा केही समय काम गर्न समस्या भएको थियो । हाल हामीले संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा विभिन्न नीति नियम र कानुनहरूले स्थानीय सरकारका अधिकारका क्षेत्र प्रष्ट पारिसकेका छौं । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै जनताले नजिकबाट अनुभूति गर्न पाउने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको छ । स्थानीय सरकारले कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा समेत ल्याएको छ । ऐन तथा कानुनहरू आफैंले गाउँसभामा पारित गरेकाले यसको कार्यनव्यनको अवस्था प्रभावकारी नै छ । “स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न समिति अपरिहार्य छ । सुशासन समिति गठन नहुँदा भएगरेका विकास, निर्माण तथा आर्थिक लागतको समेत पारदर्शिता हुन नसके समस्या हुन गएको पनि थियो ।स्थानीय तहका काममा सहजता आउने र आर्थिक पक्षलाई नियमन गर्न सजिलो हुने गरी ऐन कानुनको निर्माण गरेका छौं । तपाइँहरू निर्वाचित भएर आएको करिब ४ वर्ष पुरा भयो, चुनावी बाचा कति पुरा भए, कति बाँकी छन् ? स्थानीय तह निर्वाचनताका मतदातालाई धेरै सपना देखाएको थिइन । घोषणापत्रअनुसार मतदातालाई पाँच वर्षभित्र यो–यो काम गर्न सक्छु भनेर विश्वास दिलाएको थिएँ । त्यहीअनुसार काम भएका छन् । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमा भएका कामलाई हेर्दा निर्वाचन बेलाका प्रतिबद्धता अनुसार प्रगति भइरहेको छ । नेपालकै दुर्गम जिल्ला हुम्ला हो । यहाँ कैलाश मानसरोवार दर्शन मार्ग छ । सडक नपुगेको जिल्ला हुम्ला नै हो । जडीबुटी र पर्यटनलाई व्यवस्थित गरेर गयौैं भने हुम्ला स्वर्ग हुनेछ । स्थानीय सरकारको अध्यक्ष भएर काम गर्नुपर्दा के कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुभयो ? ७७ ओटा जिल्लामध्येको सबैभन्दा दुर्गम जिल्ला हुम्ला हो । अहिलेसम्म हाम्रो जिल्लामा सडक, यातायात पुगेको छैन । पालिकामा हामीले चीनबाट गाडी ल्याएर यातायात सञ्चालन गरेका छौं भने हेलीकप्टरबाट पनि आकस्मिक उद्धार गर्दै आएका छौं । पालिकामा सडक निर्माण त गरेका छौं तर त्यसको व्यवस्थापन राम्रो हुन सकेको छैन । विद्युतको आवश्यकता पनि धेरै छ । हाम्रो जस्तो दुर्गम स्थानीय तहमा राज्यले पनि धेरै सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विकास निर्माणको काम गर्न प्रदेश तथा केन्द्र सरकारलाई सिफारिस गर्छौं तर हाम्रो सुनुवाइ हुँदैन । स्वभाविकरूपले काम गर्दैगर्दा समस्याहरू आउँछन् नै । सुरुसुरुमा स्थानीय सरकारमा कर्मचारी अभावका कारण थुप्रै चुनौती र कठिनाइहरू सामना गर्नुपर्यो । कर्मचारी अभावका कारण दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नसमेत स्थानीय तहलाई हम्मेहम्मे परेको थियो । समस्यालाई सकेजति समाधान गरेर अगाडि बढेका छौं । कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि गाउँपालिकाको तर्फबाट कस्ता प्रयासहरू भएका छन् ? यस महामारीबाट हाम्रो गाउँपालिका पनि अछुतो रहन सकेन । कोरोना भाइरस नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारमा गाउँपालिकाले सम्पूर्ण शक्तिको प्रयोग गरेको छ । कोरोना महामारी सुरु भएसँगै म तथा मेरा सहकर्मी जनप्रतिनिधीहरु सँगै नागरिकको घरआँगनमा पुगेका छौं । जनचेतना जगाउने, मास्क र स्यानिटाइजर वितरण गर्ने गर्नुका साथै साबुनपानीले हातधुने कार्यमा जागरण ल्याउने काम पनि गरेका छौं । बाहिरी जिल्ला वा विदेशबाट पालिकामा प्रवेश गर्नेहरूलाई परीक्षण देखि क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्नमा पनि पालिकाले महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । दोस्रो लहरकोमहामारी रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको लागि यो पटक केन्द्र र प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गरेन । परीक्षण गर्दा पालिकामा हालसम्म लगभग ७० जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । हाल उनीहरू पनि निको भइसकेका छन् । महामारी नियन्त्रण गर्नको लागि धेरै ठुलो संघर्ष गर्दागर्दै पनि पालिकाबाट २ जना नागरिकहरूलाई कोरोनाका कारण गुमाएका छौं । संघ र प्रदेश सरकारसँग गाउँपालिकाको समन्वय कस्तो छ ? संघ सरकारसँग चाहिँ बेला बेलामा छलफल तथा अन्तरक्रिया हुन्छ । प्रदेशभन्दा त संघ सरकारले धेरै कुरामा सहयोग पनि गरेको छ । प्रदेश सरकार खासै राम्रो सम्बन्ध छैन । स्थानीय नागरिकहरूबाट विकासका कस्ता मागहरू आउने गरेका छन्, नागरिकका मागहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने गर्नुभएको छ ? गाउँपालिकाबाट जनताले धेरै कुराको अपेक्षा राखेका छन् । छोटकरीमा भन्नु पर्दा यहाँको जनताको चाहना आवश्यकता सडक नै छ । टोलटोलमा सडक त पुग्यो तर कालोपत्रे, स्तरोन्नती भए हुन्थ्यो भने कुरा देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी धेरै चाहना हुन्छ । हामी जनताबाटै निर्वाचित भएर आएका हौं । जनताका विकासमा माग र आवश्यकता असीमित छन्, हामीले पनि पुरा गर्ने कोसिस गरिरहेका छौ । मागमा आधारित भन्दा पनि सामाजिक र समावेशी ढङ्गबाट आउने मागहरूलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छौ । जनताको नजिकबाट स्थानीय क्षेत्रको सुरक्षा, विकास निर्माण, निर्वाचन तथा प्रशासनिक कार्य सञ्चालन निकाय तथा तह नै स्थानीय तह हो । जनताले महसुस गर्नेगरी काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । पालिकामा भएको बजेटबाट स्थानीबासिको मागलाई संबोधन गर्ने गरेका छौं । बजेट अभावका कारण नै नागरिककोे मागलाई पुरा गर्न सकेको छैन । सुरुको वर्षदेखि नै जनताको चाहना र प्रत्यक्ष सहभागितामा काम गरिरहेका छौं । जनताको अपेक्षा पुरा गर्नको लागि हामीले शासकको रूपमा नभई सेवकको रूपमा दिन रात खटेर आवश्यकताहरू धेरै भन्दा धेरै सम्बोधन गर्नको निम्ति हामी लागिपरेका छौं । अब, अन्त्यमा आफ्ना पालिकाका वासिन्दाहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? गाउँवासीहरूले हरेक दुःख तथा अप्ठ्यारोमा हामीलाई साथ दिएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । सधैंभरी सकारात्मक र रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा पनि गरेको छु । हामीले पालिकामा जति पनि विकास निर्माणको काम गर्यौं त्यो काम उपलब्धिमूलक नै छ भन्ने मलाई लाग्छ । पालिकामा विकास निर्माणको काम गर्न त अझै पनि बाँकी नै छ । नागरिकले हामीबाट धेरै अपेक्षा गरेका छन् र त्यो अपेक्षा अनुसार नै हामी जनप्रतिनिधिले पनि काम गर्ने प्रयत्न गरेका छौं । वि.सं. २०५४ सालमा म बरगाउँ गाविसको निर्विरोध अध्यक्ष भएँ । वि.सं. २०७४ सालमा स्थानीय तहेको निर्वाचन भएसँगै म गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएँ ।जनताहरूले दिएको मत कति पनि मैले नराम्रो काममा उपयोग गरेको छैन । नगरवासीले दिएको जनमत र विश्वासलाई प्राथमिकतामा राख्दा हामीलाई काम गर्न उत्प्रेरणा मिलेको हो । अनि जनताको सेवाका लागि निरन्तर लागिरहन्छु पनि भन्न चाहन्छु ।

ताप्लेजुङ । जिल्लाको सिदिङ्वा गाउँपालिकाले एमबिबिएस र सिभिल इञ्जिनीयरिङ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भएको छ । आवश्यक कानूनी प्रावधान बनाएर गाउँपालिकाभित्रका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिइने भएको हो । मङ्गलबार आयोजित गाउँसभामा एमबिबिएस र सिभिल इञ्जिनीयरिङ अध्ययनका लागि निम्नस्तरका विद्यार्थीलाई सहयोग पुर्याउन तथा गाउँपालिकाभित्रै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले छात्रवृत्ति प्रदान गर्न आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम बनाइएको गाउँपालिकाले जनाएको हो । यसका लागि कानूनी प्रावधान र न्यूनतम मापदण्ड बनाएर लागू गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर कडरियाले जानकारी दिए । गरिब तथा पछाडि परेका वर्ग समुदायका विद्यार्थीलाई सहयोग पुगोस् भनेर उक्त कार्यक्रम बनाइएको उहाँको भनाइ छ । उक्त छात्रवृत्ति वार्षिकरूपमा एकमुष्ट प्रदान गर्ने सोच राखिएको अध्यक्ष कडरियाले जानकारी दिए । यस्तै गाउँपालिकाभित्र कार्यरत शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरी उचित मापदण्डका आधारमा हरेक वर्षमा वर्ष उत्कृष्ट शिक्षक घोषणा गरी नगद ३० हजारसहित पुरस्कृत गरिने भएको छ । शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्दै शैक्षिक गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम बनाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । यता आधारभूत तह (कक्षा ८) र एसइई परीक्षामा गाउँपालिकामा प्रथम हुने छात्रछात्रालाई प्रतिविद्यार्थी नगद २० हजारसहित सम्मान गरिने छ भने एसइई परीक्षामा जिल्ला प्रथम हुने विद्यालयलाई नगद रु एक लाख पुरस्कारसहित सम्मान गर्नेसमेत नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । यसैबीच अनुमति पाएर पनि दरबन्दी नभएका विद्यालयमा शैक्षिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र उक्त जनशक्तिलाई राज्यले प्रदान गर्ने तलब बराबरको अनुदान गाउँपालिकाबाटै उपलब्ध गराइनेसमेत जनाइएको छ । उक्त कार्यक्रमले जनशक्ति नपाएर सङ्कटमा परेका विद्यालयलाई सहयोग पुग्नुका साथै सिकाइबाट वञ्चित हुनुपर्ने विद्यार्थीको समस्यासमेत हल हुने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन लिङ्देनले बताए । कोरोना सङ्क्रमणका कारण समयमा बजेट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न नसकेको गाउँपालिकाले अवस्था सामान्य हुँदै गएपछि मङ्गलबार ४२ करोड दुई लाख २९ हजार बराबरको बजेटसहित नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । यो वर्ष तीन वटा वडाका वडा कार्यालय भवन निर्माण, सिदिङ्वा धामलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई उकास्नेलगायतका योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष जीवन ताम्लिङले बताए ।