पालिका

तानसेन । तानसेन नगरपालिका भित्रका नागरिकलाई विद्युत् महसुलमा छुट हुने भएको छ । पाँच एम्पियरको मिटर जडान गरी २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने घरधुरीलाई महसुल छुट हुने भएको हो । तानसेन नगरपालिकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पाल्पा वितरण केन्द्रसँग सम्झौता गर्दै महिनामा २० युनिटसम्मको विद्युत् खपत गर्ने एक हजार आठ सय १५ घरधुरीको विद्युत् महसुल छुट गर्ने सम्झौता गरेको उपप्रमुख प्रतीक्षा सिञ्जालीले जानकारी दिए । विद्युत् महसुल छुट कार्यविधि २०७९ अनुसार आर्थिक रुपले कमजोर रहेका घरधुरीहरुको पारिवारिक लगत सङ्कलन गरी महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको हो । यसअन्तर्गत प्रतिपरिवार एक वर्षको रु तीन सय ६० को दरले विद्युत् महसुल विद्युत् प्राधिकरणलाई अग्रिम भुक्तानी गर्ने सम्झौता गरिएको पाल्पा वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर विवेक अधिकारीले बताए । यहाँका विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी ११औं नगरसभाबाट महसुल छुट गर्ने निर्णय गरिएको तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोषलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । तानसेन नगरपालिकाले लिफ्ट खानेपानी आयोजनामा विद्युत् महसुलको २५ प्रतिशत छुटको समेत व्यवस्था गरेको छ । पाल्पामा २० युनिटभन्दा थोरै विद्युत् खपत गर्ने परिवारहरु २५ हजार रहेका छन् । रासस

हेटौँडा । गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन–२०७९ मा बागमती प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाएकालाई निर्वाचन आयोगले तीन अर्ब ७५ करोड ८१ लाख जरिवाना तोकेको छ । बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाको एक सय १९ वटा पालिकामा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारमध्ये आयोगले माग गरेको खर्च विवरण फारम नबुझाएका उम्मेदवारलाई आयोगले जरिवाना तोकेको हो । आयोगले खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधेर चित्त नबुझेपछि उक्त पालिकामा खर्च गर्न पाउने रकम बराबरको जरिवाना तोकेको आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिए । उक्त जरिवाना रकम सूचना जारी गरेको मितिले छ महिनाभित्र बुझाइसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको उनले जनाए । जरिवाना रकम भुक्तानी नगरेको खण्डमा विजयी उम्मेदवारको पद स्वतः खारेज हुने उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले बताए । यसैगरी जरिवाना भुक्तानी नगरेका उम्मेदवारको लागि आयोगले छ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नदिने कानूनी प्रावधान रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी जरिवाना नबुझाएका उम्मेदवारको नाम आसन्न सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि दलहरुबाट प्राप्त बन्दसूचीमा समावेश भएमा जरिवाना भुक्तानीपश्चात् मात्र समावेश हुने उनले बताए । प्रदेशमा रहेको तीन वटा महानगरपालिकाका एक सय १८ प्रमुख उपप्रमुखले जरिवाना तिर्नुपर्ने देखिएको आयोगले जनाएको छ । जनही सात लाख ५० हजारका दरले आठ करोड ८५ लाख रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको बताइएको छ । त्यसैगरी वडातर्फ एक हजार चार सय ६८ रहेको र जनही तीन लाखको दरले ४४ करोड चार लाख रकम जरिवाना असुली गर्नुपर्ने आयोगले बताएको छ । प्रदेशमा रहेको एक मात्र उपमहानगरपालिका हेटौँडाका १२ प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएको र जवाफ पनि चित्तबुझ्दो नदिएको भन्दै आयोगले जनही पाँच लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको छ । त्यसैगरी उपमहानगरको वडाबाट उम्मेदवार रहेका दुई सय ७१ ले जनही दुई लाख ५० हजारको दरले छ करोड ७७ लाख ५० हजार रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । त्यसैगरी प्रदेशका नगरपालिकाबाट चार सय ६७ प्रमुख उपप्रमुखका उम्मेदवारले खर्च विवरण पेश नगरेकाले २१ करोड एक लाख ५० हजार जरिवाना भुक्तानी गर्नुपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै नगरका वडाबाट सात हजार पाँचले जनही दुई लाखका दरले जरिवाना तिर्दा एक अर्ब ४८ करोड १० लाख रकम भुक्तानी उठ्ने आयोगले जनाएको छ । गाउँपालिकातर्फ छ सय ४८ प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएको आयोगले जनाएको छ । उक्त जरिवानाबाट जनही तीन लाख ५० हजारका दरले २२ करोड ६८ लाख रकम हुन आउने बताइएको छ । त्यसैगरी वडातर्फ आठ हजार दुई सय ४६ ले एक लाख ५० हजारको दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ । जसको भुक्तानी रकम एक अर्ब २३ करोड ६९ लाख हुन आउँछ । सबैभन्दा धेरै रकम नगर र गाउँपालिकाका वडाका उम्मेदवारबाट असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ को उपदफा (१) र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ (४) अनुसार उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले जनाए । यद्यपि उम्मेदवारले चुनावमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेश नगर्ने उम्मेदवारलाई आयोगले जरिवाना तिर्न सूचना प्रकाशन गरेको उनको भनाइ छ । बाग्मती प्रदेशमा तीन महानगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका, ७४ वटा गाउँपालिका र एक हजार एक सय २१ वडा रहेका छन् । प्रदेशमा २७ लाख ५९ हजार सात सय ३३ मतदाता रहेका छन् भने १८ हजार छ सय ३५ उम्मेदवारले स्थानीय निर्वाचन, २०७९ मा खर्च विवरण पेश नगरेकाले जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारमा भरतपुर महानगरपालिकाका विजयी प्रमुख र उपप्रमुखबाहेक सबै पराजित प्रमुख उपप्रमुख रहनुभएको विवरण आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । रासस

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले इन्स्योरेन्स कम्पनी, सिटीसी मलदेखि कलेजहरुलाई १० दिनभित्र राजस्व तिर्न पत्र काटेको छ । महानगरपालिकाले बुधबार पत्र लेखेर विभिन्न संघसंस्था, व्यक्ति, कम्पनी र सरकारी निकायहरुलाई घरजग्गा सम्पत्तिमा लाग्ने कर र घरबहाल कर तिर्न निर्देशन दिएको छ । महानगरले वरुण वेभरेजसहित भिजि अटोमोबाइल्स, आदर्श नगर विजनेश, रन्जना ट्रेड, नेपाल स्काउट, नेपाल सेन्टर फर डेभलेपमेन्ट एण्ड पोलिसी स्टडिज, नेम इनस्टिच्युट फर मेडिकल एजुकेशन, स्टार होल्डिङ, पुण्य मेन्सन, रिद्धिसिद्धि डेभलपर्सलाई एकसाथ पत्र काटेको छ । महानगरले वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, सीटीसी मल, स्काउट, जय नेपाल हल, इम्पेरियल अपार्टमेन्ट, सगरमाथा इन्सोरेन्स, ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्न, पूजा इन्टरप्राइजेज, ल्यान्डमार्क होटल, ओ सान इन्टरनेसनल कलेज, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, सीटीसी मल र एनआरटी क्लबलाई पनि सम्पत्ति कर तिर्न पत्र काटेको छ । त्यसैगरी, बुद्धबारी कम्प्लेक्स, सिग्नेचर अपार्टमेन्ट, काठमाडौं इन्जिनियरिङ कलेज, नेपाल रेडक्रम सोसाइटी, ब्लु बर्ड इन्भेष्टमेन्ट, होटल प्लाटिनियम, आदर कम्प्लेक्स, ब्याट्री कारखाना, सिद्धार्थ वनस्थली स्कुल र एड्भान्स अटोमोबाइललाई पनि महानगरले कर तिर्न बोलाएका छन् । यस्तै, महानगरले चिठी काटिएका व्यक्तिमा रविन्द्र बहादुर मल्ल, सुभाष कुमार घिमिरे, मसिना आमात्य, रबिना श्रेष्ठ, शिशु अर्याल, योगदान पौडेल, प्रदिप रत्न ताम्राकार, वसुन्धारा तुलाधार, पुरुषोत्तम संघई र किरण संघई रहेका छन् ।