पालिका

धनकुटा । गएको पाँच वर्षमा धनकुटाको सहिद भूमि गाउँपालिकाका आठ सय ३१ जनाले रोजगार पाएका छन् । पालिकामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त सङ्ख्यामा रोजगार पाएका हुन् । सुरुआती वर्षमा पाँच सय १७ र पछिल्लो वर्षदेखि दैनिक पाँच सय ७० का दरले पालिकाका निम्न आय भएका व्यक्तिले एक सय दिनको रोजगार पाएका हुन् । चालु आव २०७९/८० बाहेक चार वर्षमा एक सय ९३ महिला र चार सय ९९ जना पुरुषले राजगार पाएका छन् । रोजगार कार्यक्रमको ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित’ र ‘युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण आयोजना’ बाट पालिकामा दुई करोड ७० लाख ५३ हजार एक सय ५० भित्रिएको छ । रोजगार कार्यक्रमले निम्न आय भएका परिवारलाई जीविकोपार्जन गर्न सहज भएको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमका संयोजक सीता पौडेलले जानकारी दिइन् । सडक निर्माण तथा संस्कृति प्रवद्र्धन क्षेत्रको रोजगारका लागि पालिकामा हरेक वर्षको वैशाखसम्म सञ्चालन हुने कामका लागि पाँच वर्षमा एक हजार पाँच सय ५७ आवेदन परेको छ । आव २०७५/७६ मा एक सय १२, आव २०७६/७७ मा ५६, आव २०७७/७८ मा दुई सय ६१, २०७८/७९ मा दुई सय ६१ र चालु आवको हालसम्ममा एक सय १४ जनाले राजगार पाएका छन् । रासस

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले मेयर्स रिसर्च फेलोसिप प्रोग्राम २०२३ सञ्चालन गर्ने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले मेयर्स रिसर्च फेला्सिप प्रोग्राम २०२३ सञ्चालन गर्ने भएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर रिसर्च फेलोसिप २०७९ नामक अनुसन्धान शोधवृत्ति कार्यक्रमको तेस्रो संस्करणका रूपमा सञ्चालन गर्न लागिएको हो । उक्त फेलोसिपका लागि महानगरपालिकाले आवेदन आह्वान गरेको हो । महानगरपालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका विविध आयामसँग सम्बन्धित नीतिगत अनुसन्धान मार्फत् तथ्यमा आधारित नीति निर्माण गर्न एवम् कार्यमूलक अनुसन्धान मार्फत शहरी विकाससँग सम्बन्धित आयोजनाहरूको पहिचान गर्न सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले फेलोसिप सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको बताएको छ । फेलोसिपमा भाग लिन योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली अनुसन्धानकर्ताले ३५ दिनभित्र रीतपूर्वक अनुसन्धान प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको हो । अनुसन्धान प्रस्ताव काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्बन्धित हुनुपर्नेछ । इतिहास, कला संस्कृति, परम्परा, भाषा, साहित्य, शहरी योजना, शहरी डिजाइन, वास्तुकला, यातायात, भौतिक पूर्वाधार, जनसाङ्ख्यिकीय, समाजशास्त्रीय वा मानवशास्त्रीय अध्ययन, शिक्षा, सामाजिक विकास, युवा, सामाजिक अभियान स्वास्थ्य जीवन स्तर, स्थानीय आर्थिक विकास, शहरी वित्त, उद्यमशीलता, मानव संसाधन विकास, शहरी अनौपचारिक क्षेत्र, गरिबी, अनधिकृत बसोबास, वातावरण, दिगो विकास, विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, कानून, शासन र सूचना तथा सञ्चार, नवीन सोच आदि विषयमा अनुसन्धान गरेको हुनुपर्नेछ । सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी २ वर्षको अनुसन्धान, अध्यापन वा विषयगत कार्य अनुभव भएको हुनुपर्नेछ । महानगरपालिकाले उक्त अनुसन्धानका लागि ६ महिनाका लागि १० जनालाई छनोट गर्नेछ ।

विराटनगर । नगर क्षेत्रका सबै व्यवसायीलाई करको दायराभित्र आउन विराटनगर महानगरपालिकाले आग्रह गरेको छ । विराटनगरलाई सफा, सुन्दर र व्यवस्थित बनाउने महानगरको अभियानमा होटल तथा मदिरा व्यवसायीले पनि साथ दिनुपर्ने महानगरको आग्रह छ । विराटनगरभित्र सञ्चालित धेरै होटल र मदिरा व्यवसाय दर्ता नगरेको पाइएपछि व्यवसायीहरुलाई बोलाएर महानगरले छलफल गरेपछि सो आग्रह गरेको हो । महानगर प्रमुख नागेश कोइरालाले यो अभियानमा साथ दिन व्यवसायीलाई आग्रह गरे । ‘सबैको साथ र सहयोगले मात्रै विराटनगरलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ’, उनले भने । प्रमुख कोइरालाले बढीभन्दा बढी कर सङ्कलन नभएसम्म महानगरवासीको विकासको चाहना पूरा गर्न गाह्रो पर्ने भन्दै उनले भने, ‘करको दर बढाएको छैन । हामीले दायरा मात्रै बढाउन अभियानमा छौँ’, नगरमा धेरै होटल, रेष्टुरेन्ट र मदिरा पसलहरु महानगरमा दर्ता नगरीकनै सञ्चालन गरेको पाइएको उहाँको भनाइ थियो । उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले कानुनी रुपमा बलियो भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कसैसित पनि डराउनु नपर्ने बताए । उनले अनुगमनमा पुग्दा सबै कागजपत्र दुरुस्त बनाएर राख्दा व्यवसायीकै प्रतिष्ठा बढ्ने कुरामा जोड दिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित सबै व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउने गरी काम भइरहेको बताए । सो छलफलमा उपस्थित व्यवसायीले गुनासो पोखेका थिए । होटल र रेष्टुरेन्ट अगाडि नै मादक पदार्थ सेवा सम्बन्धी जाँच गरिदिँदा पसलको सटर लगाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । होटल व्यवसायी खिलकुमार सुवेदीले कोरोनाका कारण सुस्ताएको व्यवसाय अझै माथि उठ्न नसकेको गुुनासो सुनाए । ‘ग्राहक नआउँदा होटलका टेबल र कोठा खाली छन्’, उनले थपे, ‘यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी कर तिर्नु ?’ उनले किराना पसलहरुले पनि मदिरा बिक्री गरिरहेको जानकारी दिए । मदिरा व्यवसायी सङ्घ मोरङका पूर्वाध्यक्ष अंशु बञ्जराले विराटनगरको विकासका लागि जतिसुकै पनि कर तिर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले घरेलु मदिराको बिक्री नियन्त्रण गर्न नसकेको गुनासो पोख्दै महानगरले मदिराको लाइसेन्ससमेत नदिएको गुनासो गरे । होटल तथा पेयपदार्थ व्यवसायी सङ्घ मोरङका अध्यक्ष सुरज श्रेष्ठले निश्चित समयसम्म जरिवाना छुट दिएर करको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विद्यालय र मन्दिर छेउ मदिरा बिक्री वितरण रोक्न आफूहरुले स्थानीय प्रशासनलाई सहयोग गर्ने धारणा राखे । पसल आगाडि पार्किङ निषेध गर्दा ग्राहक आउन छाडेको व्यवसायीहरुको गुनासो थियो । मदिरा व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन महानगरले आगामी फागुन मसान्तसम्म दर्ता र नवीकरणका लागि शत्प्रतिशत जरिवाना छुट गर्ने राजस्व महाशाखाप्रमुख सरोज गौतमले जानकारी दिए । रासस