कामपाले एनआईसीसँग गर्यो सफ्टवेयर एकीकृत, शुल्क तिर्दा बैंक भौचर भर्नु नपर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले राजस्व सङ्कलनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कामपाको राजस्व सफ्टवेयरसँग एनआइसी एसिया बैंकको सफ्टवेयर परीक्षणका लागि एकीकृत गरेको छ । कामपाको वडा नं ५ बाट सुरु गरिएको सफ्टवेयर परीक्षण कार्य प्रभावकारी भए ३२ वटै वडामा सेवा विस्तार गर्ने कामपा राजस्व विभागका प्रमुख डा शिवराज अधिकारीले जानकारी दिए । सफ्टवेयर एकीकृत गरेपछि सेवाग्राहीले राजस्व, शुल्क तथा दस्तुर तिर्दा बैंक भौचर भरिरहनु पर्दैन । ‘वडाको लेखाशाखामा विवरण भरेपछि सोही विवरणका आधारमा बैंक भौचर सिर्जना हुन्छ र बैंकमा अनलाइन पेमेन्ट सिस्टमबाट पैसा तिर्न सकिन्छ,’ उनले भने । सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, व्यवसाय कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, भूमिकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र सवारीसाधन करसहित ३६ शीर्षकमा कामपाले राजस्व असुल गर्दै आएको छ । कामपाले चालु आर्थिक वर्षको पुस १५ सम्ममा लक्ष्यको ४१ प्रतिशत राजस्व असुल गरिसकेको छ । चालु आवका लागि कामपाले १० अर्ब ३९ करोड राजस्व असुल गर्ने लक्ष्य लिएकामा हालसम्म चार अर्ब ३४ करोड असुल गरिसकेको छ । गत वर्षको तुलनामा सोही अवधिमा यस वर्ष एक करोडले बढी राजस्व असुल भएको कामपा राजस्व विभाग प्रमुख डा अधिकारी बताउँछन् । विगतको वर्षमा कोरोनाका कारण राजस्व असुलीमा केही समस्या आएपनि यस वर्ष हालकै अवस्थामा राजस्व असुल भए लक्ष्यमा पुग्न कुनै समस्या नहुने डा अधिकारीको भनाइ छ । यस वर्ष कामपाका लागि बाह्य अनुदान रकम कम छ । आन्तरिक राजस्व असुलमा खासै समस्या नभएको विभागले जनाएको छ । पछिल्लो समय कमपाले राजस्व सङ्कलनका लागि थप कडाइ गरेसँगै लामो समयदेखि उठ्न नसकेको वक्यौता रकम असुलउपर गर्न सहज भएको बताइएको छ ।
पाँचखालमा महिला औद्योगिक ग्राम निर्माण गरिँदै
बनेपा । काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालमा महिला औद्योगिक ग्राम निर्माण गरिँदै छ। यसका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको छ। पाँचखाल नगरपालीकाका नगरप्रमुख महेश खरेलका अनुसार मुलुकमै पहिलो पटक पाँचखाल नगरपालिका–७ मा महिला तथा कृषिलाई केन्द्रित गरी औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्न लागिएको हो। ‘मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा महिला उद्यमीको ठूलो भूमिका छ’, उनले भने। हरित औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न स्थानीय तहले दक्षिण एसियाली महिला विकास मञ्चसँग सहकार्य गरेको छ। स्थानीय उत्पादन र कच्चा पदार्थको प्रयोगमा जोड दिन सो कार्यक्रमले महिला उद्यमशिलता विकास र आर्थिक सशक्तीकरणमा सहयोग पुग्ने पाँचखाल नगरपालिकाका उपप्रमुख सूर्यमाया दनुवारले बताए। यसका लागि पाँचखाल–७ मा ९८ रोपनी जग्गा २५ वर्षका लागि उपलब्ध गराउने योजना छ। औद्योगिक ग्राम सञ्चालनपछि रोजगारीमा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिइने नगरप्रमुख खरेलले बताए। हरित ग्राम निर्माणका लागि पाँचखाल नगरपालिका, दक्षिण एसियाली महिला विकास मञ्च र महिला उद्यमी महासङ्घ, नेपालबीच २०७६ भदौमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो। प्रारम्भिक चरणमा ६० लाख विनियोजन गरिएको थियो। बागमती प्रदेशका सङ्घीय अनुदान प्राप्त स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत चार जिल्लाका पाँच स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारले औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसअनुसार काभ्रेपलाञ्चोकमा तीन तथा मकवानपुर, दोलखा र चितवनमा एक/एक औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न सरकारले ९२ लाख बजेट छुट्याएको थियो।
कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै म्याग्दे
तनहुँ । व्यावसायिकरूपमा पशुपालन गर्दै आएका कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । यसका लागि गाउँपालिकाले व्यावसायिक कृषकका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बोका वितरणका लागि तीन लाख ५० हजार, च्यापकटर वितरणका लागि एक लाख, गोठ खोर निर्माणका लागि चार लाख, लोकल कुखुरा वितरणका लागि एक लाख बजेट विनियोजन गरेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिए । ‘व्यावसायिकरूपमा पशुपालन गरिरहेका कृषकलाई पशुपालनमै टिकाइराख्न अनुदान नीति गाउँसभाबाट पारित भएर बजेट विनियोजन भइसकेको छ’, उनले भने, ‘अनुदान लिन चाहने कृषकसँग निवेदन माग गरेका छौँ ।’ उनका अनुसार कृषकले गाउँपालिकामा निवेदन दिएकामा निवेदन दिएका कृषकहरूको फार्म अनुगमन गरिएको छ । गाउँपालिकाले कृषकलाई अनुदान दिनका लागि एक सय २२ व्यावसायिक फार्मको अनुगमन सम्पन्न गरेको छ । अनुदान वितरणका लागि पालिकाले व्यावसायिक कृषकसँग निवेदन माग गरेको थियो । तीमध्ये एक सय २२ कृषकले अनुदान प्राप्तिका लागि निवेदन दिएकामा गाउँपालिकाले सबै फार्मको अनुगमन गरेको हो । नवदुर्गा कृषि फार्मका सञ्चालक युवराज शाहीले बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गरे पनि उत्पादनले बजार नपाउँदा समस्या हुने गरेको गुनासो गरे । ‘गाउँपालिकाको सातवटै वडामा पुगेर व्यावसायिक फार्म अनुगमन गरेका छौं, अब कृषकको वर्गीकरण र आवश्यकता हेरेर अनुदान रकम उपलब्ध गराउँछौँ’, उपाध्यक्ष घिमिरेले भने । गाउँपालिकाले कुखुरा तथा पशुपक्षीपालन, माछापालन, बङ्गुरपालन, भैँसीपालन, मौरीपालनलगायतको निरीक्षण गरेको थियो । वास्तविक कृषक पहिचानका लागि अनुगमन गरिएको जनाउँदै गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘अनुदानका लागि निवेदन परे पनि वास्तविक कृषक हो कि होइन भनेर अनुगमन गरेका हौं । अनुदानको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ ।’ रासस
