पालिका

झापा । सहकारिताबाट कृषि क्षेत्रमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाले नगरस्तरीय सहकारी सञ्चालन गरेको छ । विसं २०७६ मा नगरपालिकाले आफ्नै सहकारी ऐन निर्माण गरेको र त्यसको एक वर्षपछि अर्जुनधारा नगर विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था गठन भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गीता इङ्नामले बताए। उनका अनुसार अर्जुनधारामा ८५ प्रतिशत बासिन्दा कृषिमा निर्भर छन् । परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिकरण गरी कृषिमा आश्रित जनताको जीवनस्तर उकास्न सघाउने लक्ष्यसाथ आफ्नै सहकारी स्थापनाको सोच ल्याइएको उनले बताए । नगरपालिकाले सहकारी स्थापनाका लागि २४ लाख ९० हजार शेयरपुँजी लगानी गरेको छ । स्थापनाकालमै पाँच सय १५ कृषक सो सहकारीमा जोडिए । हाल सदस्य आठ सय ६२ पुगेको सहकारीका अध्यक्ष प्रत्युष आजाद रानाले जानकारी दिए । राज्यले तीन खम्बे आर्थिक नीतिलाई संविधानमै समावेश गरेपछि सहकारीको विकास र प्रवद्र्धनमा स्थानीय तह लागिपरेका छन् । स्थानीय तह आफैले सहकारी स्थापना गरेको प्रदेश नं १ मै यो पहिलो उदाहरण रहेको अध्यक्ष राना बताउँछन् । अर्जुनधारामा यसअघि ४६ सहकारी संस्था क्रियाशील थिए । नगरपालिकाले स्थापना गरेको नगर विकास सहकारीमा ती सबै सहकारीले शेयर लगानी गर्ने सहमति भएको छ । नगरपालिकाले सहकारी स्थापना गर्दा नगरभित्रका सबै सहकारीसँग बैठक गरेर सल्लाह लिएको थियो । नगरका ११ वटै वडामा वडा समिति गठन गरेको अर्जुनधारा सहकारीले पहिलो चरणमा नगरपालिकालाई बीउबिजनमा आत्मनिर्भर तुल्याउने अभियान चलाएको छ । ‘हरेक वर्ष हाम्रो नगरपालिकाबाट कृषि बालीको बीउबिजन खरिदमा १० करोड पुँजी बाहिर जाँदोरहेछ’, सहकारीका उपाध्यक्ष छत्र पौडेलले भने, ‘विसं २०८० सम्ममा नगरलाई बीउबिजनमा आत्मनिर्भर तुल्याउने लक्ष्यले अहिले बीजवृद्धिमा लागेका छौँ ।’ गत वर्ष धान बीउ खरिदमा दुई करोड खर्च भएको उनले जानकारी दिए । यसपालि सहकारीले सबै वडाका कृषकसँग सहकार्य गरेर धान, मकै, गहुँ, तोरी, जैघाँसलगायतका बीजवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । उनले छ जातको ९० हजार केजी उन्नत धान, १० हजार केजी गहुँ, २७० केजी तोरी, ७०० केजी मकै र २०० केजी जैघाँसको बीउ किसानलाई उपलब्ध गराएर त्यसको उत्पादन खरिद गर्ने लक्ष्य लिइएको बताउनुभयो । बीजवृद्धि कार्यक्रममा सहभागी कृषकलाई सहकारीले बीउ, मल र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँछ । कृषकले उत्पादन गरेको बाली आगामी वर्षको बीउबिजनलाई सहकारीले नै बजारभाउ भन्दा धेरै मूल्यमा खरिद गरिदिने उपाध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए। सहकारीले आगामी वर्ष कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमै संस्थाको योजना केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको छ । आगामी वर्ष पशुआहार, मह र बेसारको उत्पादन गरेर बजारिकरण गर्ने कार्यक्रम सहकारीले अघि सारेको छ । यो सहकारीमा ५१ प्रतिशत शेयर नगरपालिकाको कायम राखेर अरु शेयर स्थानीय सहकारी, वन उपभोक्ता समिति, सामुदायिक संघ संस्था र कृषकलाई नै वितरण गर्ने सोच बनाइएको नगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इङ्नामले बताए । ‘नगरपालिकाले आफै सहकारी स्थापना गर्दा के होला कसो होला भन्ने सुरुमा सबैलाई लागेको थियो, तर अहिले प्रगति हेर्दा उत्साहवद्र्धक छ’, उनले भने, ‘युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको, सहकारी बचत र ऋण कारोवारमा मात्र सीमित हुन थालेको र उर्वर जग्गा कि त घडेरीमा प्लटिङ कि त बाँझै हुन थालेको परिस्थितिमा हामीले यो सहकारी अरुभन्दा भिन्न र कृषि क्षेत्रको उत्थानमा वरदान सावित होस् भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ ।’ हाल नौ सदस्यीय सञ्चालक समिति रहेकोमा स्थानीय सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा नगरपालिकाले एक र सङ्घसंस्थाको तर्फबाट थप एक प्रतिनिधि सञ्चालक समितिमा रहने व्यवस्था छ । पदाधिकारी तथा अरु सदस्य समुदायबाटै चयन हुने व्यवस्था छ । हाल संस्थामा सात कर्मचारी र प्राविधिक कार्यरत छन् । नगरपालिकाको पशु विकास शाखाले आवश्यक प्राविधिक परिचालनमा मद्दत पुर्याउँदै आएको सहकारीका व्यवस्थापक लोचन राईले बताए। कृषक सदस्यलाई आवश्यक पर्ने मल र बीउसमेत उपलब्ध गराइरहेको, बचत तथा कर्जा कारोबार दिनप्रतिदिन बढिरहेको र कृषकबाट उत्पादित बाली बीउबिजनका लागि भण्डारण गर्नुपर्ने खाँचो भएकाले एउटा कोल्डस्टोरको तत्काल आवश्यकता भइरहेको उनले बताए।

पर्वत । पर्वतको मोदी गाउँपालिकाले पहिलोपटक एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । पालिकाभर अहिलेसम्म एम्बुलेन्स नहुँदा स्थानीय गर्भवती, बिरामी, घाइते तथा अपाङ्गता भएकालाई अस्पतालसम्म पुर्याउन कठिनाइ हुँदै आएको थियो । गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको योजनाअन्तर्गत एम्बुलेन्स खरिद गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विमल लामिछानेले जानकारी दिए । सुत्केरी, विपन्न, अपाङ्गता भएका बिरामीलगायतलाई अस्पताल पुर्याउन निःशुल्क सेवा दिने उद्देश्यले एम्बुलेन्स खरिद गरिएको उनको भनाइ छ । १४ लाखमा खरिद गरिएको एम्बुलेन्सले यसै सातादेखि सेवा प्रदान गर्ने भएको छ । गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले एम्बुलेन्स सञ्चालन कार्यविधि बनाएको छ । नागरिकलाई स्थानीय सरकारको प्रत्याभूति दिलाउनका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । यसबाट मोदीका आठवटै वडाका नागरिक लाभान्वित हुने छन् । मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पर्वत खण्डमा हुने दुर्घटनाका घाइतेलाई पनि तत्काल उद्धार गर्न मद्दत पुग्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष हीरादेवी शर्माले बताइन् । यसअघि जलजला गाउँपालिकाले पनि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

काठमाडाैं । थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारका सुकुम्बासीहरु अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था भए अहिलेको स्थान छाड्न तयार भएको बताएका छन् । विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि नदी किनारमा सुकुम्बासीका रुपमा बस्दै आएका सुमन चौधरीले सरकारले अन्यत्र बसोबासको विकल्प दिए आफू बागमती नदी किनार छाड्न तयार रहेको बताए । ‘अर्को व्यवस्था हुँदो हो त यहाँ सुकुम्बासी भइ बस्न कस्लाई पो रहर हुन्थ्यो र? ‘, उनले भने, ‘सरकारले अन्यत्र व्यवस्था गरिदिए हामीलाई यो स्थान छाड्न सजिलो हुन्थ्यो ।’ उनीसँगै सुकुम्बासी बस्तीमा लामो समयदेखि बस्दै आएका गोपाल पौडेल पनि चौधरीसँग सहमत छन् । ‘म मात्रै होइन, बस्तीका अधिकांश मानिसहरु यहाँबाट सर्न तयार छौँ, तर व्यवस्था बिना कहाँ र कसरी सर्ने ?’, उनले प्रश्न गरे । एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिका प्रवक्ता बीरेन्द्र थपलियाले थापथलीस्थित बागमती नदी किनारको सुकुम्बासी बस्ती स्थानान्तरणका लागि आफूहरुले अध्ययन गरिरहेको बताए । ‘केही समयअघिसम्म उहाँहरू (सुकुम्बासी) अहिलेकै स्थान छाड्न तयार हुनुहुन्नथ्यो, तर अहिले अर्को ठाउँमा व्यवस्था भए जान तयार हुनुभएको हामीले पाएका छौँ’, उनले भने । उनले यसका लागि छलफल चलिरहेको समेत बताए । ‘छलफल अघि बढिसकेको छ तर सम्बन्धित मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त नभइसकेकाले निष्कर्ष निकाल्न सकिएको छैन’, उनले भने । नयाँ मन्त्री आउनासाथ ‘ब्रिफिङ’का लागि तयारी पनि भइरहेको उनले जानकारी दिए । राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता नरेन्द्र खड्काले काठमाडौं महानगरपालिकासँग बागमती नदी किनारका सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि समन्वय हुन नसकेको गुनासो गरे । ‘देशभरका सबै स्थानीय तहमा लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको काम अघि बढेको छ । तर काठमाडौँ महानगरले भने काम अघि बढाएको छैन’, उनले भने । महानगरले दुई हप्ताअघि गृह मन्त्रालयले थापाथली सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सहयोगका लागि अनुरोध गरेको थियो । तर गृह मन्त्रालयले भने आवश्यक छलफल, समन्वय र पूर्व तयारी नभएसम्म सहयोग नहुने र पूर्णरुपमा प्रक्रिया मिचेर बस्ती हटाउन नसकिने जवाफ दिइसकेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानान्धरले गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार महानगरले तत्काल केही कदम नचालेको बताए । महानगरले गृहमन्त्रालयसँग छलफलपछि मात्रै महानगरको काम अघि बढाउने उनले जानकारी दिए । प्रवक्ता मानान्धरले थापाथली सुकुम्बासी बस्तीको पटक–पटक लगत सङ्कलन भइसकेको तर भूमि आयोगले व्यवस्थापनको काम टुङ्गो लगाउन नसकेको बताए । एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिका प्रवक्ता थपलियाले पाँच महिनाअघि लगत सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कले कति जना भूमिहीन र अव्यवस्थित भन्ने विषय नसमेटेको बताउँछन् । समितिले आन्तरिक प्रयोजनका लागि बस्तीमा कति जना छन् भनेर घरधुरीबारे तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको उनले बताए । समितिले सुकुम्बासीका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय भूमि आयोग, काठमाडौं महानगरपालिकासँग छलफल तथा वार्ता गर्ने क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । रासस