पालिका

त्रिशूली । नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाले हिउँदे बैठकले केही योजनाका बजेट रकमान्तर गर्दै बजेट घटबढ गरेको छ । नगरप्रमुख राजन श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आइतबार सम्पन्न १२औँ नगरसभामा उपप्रमुख प्रभा बोगटीले पेस गर्नुभएकोे चालु आर्थिक वर्षको योजना तथा बजेटको ‘कार्यक्रम तथा बजेटको संशोधन तथा रकमान्तर विधेयक’ सर्वसम्मत पारित गरेसँगै तीनसय ३७ योजनामा बजेटको आकार परिवर्तन गरिएको हो । सो विधेयकमा यसअघि कार्यान्वयनका लागि पेश गरिएकामध्ये २३० योजनाको बजेट रकमान्तर गर्दै बजेटको दायरा घटाइएको र एक सय सात योजनाको बजेटको दायरा बढाइएको उपप्रमुख बोगटीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको ऋण तिर्न बाँकी रहेको १४ करोड हाराहारी बजेट सुनिश्चित गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा ऋण भुक्तानी गर्न बजेटको आकार घटबढ गरिएको हो । ‘विनियोजन विधेयकमार्फत १९ करोड ५३ लाख बजेट रकमान्तर गरिएको छ ।’ उपप्रमुख बोगटीले भने,’बजेटको आकार आवश्यकताको आधारमा घटबढ गरिए पनि कूल बजेटको दायरा भने यथावत् राखिएको छ ।’ विदुरले चालु आर्थिक वर्षमा अनुमानित एक अर्ब २४ करोड ८३ लाखको बजेट ल्याएको थियो । नगरसभा सदस्यले बजेटको आकार परिवर्तन भएसँगै ऋणमा रहेको नगरलाई यसै वर्ष ऋणमुक्त हुने वातावरण सुनिश्चत गर्न, पुँजीगत बजेटको खर्च सुरु नभएकाले अब तीव्रगतिमा योजना कार्यान्वयन गर्न र स–साना योजनालाई मध्यनजर गर्दै नगरकातर्फबाट गौरवको योजना सञ्चालन गर्न सुझाव दिएका थिए । रासस

धादिङ । खनियाबास गाउँपालिकामा रहेका पाँच वटा स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क वितरण गरिने औषधिको अभाव भएको छ । दैनिक बिरामीका लागि आवश्यकताका आधारमा निःशुल्क वितरण गरिने सिटामोल लगायतका औषधि स्वास्थ्य संस्थामा नहुँदा उपचारमा समस्या भएको छ । झार्लाङ स्वास्थ्यचौकी, झार्लाङ सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ, कुरी आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, भोक्टेनी स्वास्थ्य चौकी, र खनियाबास ग्रामीण अस्पतालमा आधारभूत औषधिसमेत नभएको सेवाग्राही र स्वस्थ्यकर्मीले बताएका छन् । स्वास्थ्य सेवाको मूल्याङ्कन र कार्ययोजनाको क्रममा ती स्वास्थ्य संस्थामा केही दिनका लागि मात्रै पुग्ने औषधि रहेको स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुखले बताएका छन् । ‘वर्षमा एक पटक मात्रै औषधि आउने र बिरामीको सङ्ख्या बढी भएकाले औषधिको अभाव भएको हो’, झर्लाङ स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज अनिश पाठकले भने । उनका अनुसार बिरामीलाई निःशुल्क वितरण गरिने औषधिमध्ये सिटामोल सकिन लागेकाले एक/दुई चक्की दिने गरेको तथा अन्य नियमित वितरण गरिने औषधि माघमै सकिएको छ । स्वास्थ्यचौकीमा देखिएको औषधिको अभावका विषयमा आफूले पालिकामा कुरा उठाउने खनियाबास गाउँपालिका–४ का वडा अध्यक्ष लीलामान तामाङले बताए । खनियाबास गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संस्थामा देखिएको औषधि अभाव तथा व्यवस्थापनका पक्षमा भएका कमजोरीका विषयमा कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष रणबहादुर तामाङले बताए । डब्लुएचएचको सहयोगमा लिबर्डले स्वास्थ्य संस्था कार्ययोजना बनाउन सहयोग गरेको थियो । सोही अवसरमा स्वास्थ्य संस्थाको स्वमूल्याङ्कन गरी नियमित औषधि तथा अत्यावश्यक सामग्रीको व्यवस्था स्थानीय सरकारले गर्नुपर्नेमा वडाध्यक्षहरुले जोड दिएका छन् । रासस

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक २०८९/८० मा ६ महिनाभित्र सञ्चित कोषबाट १५.५४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । महानगरपालिको सञ्चित कोषमा २२ अर्व ३६ करोड ९५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ रकम थियो । महानगरपालिकाले विहीबार अर्ध वार्षिक समीक्षा गर्दै उक्त रकमको १५.५४ प्रतिशत रकम खर्च भएको जानकारी दिएको हो । महानगरपालिका अनुसार यसमा चालु २९.८७, पुँजीगत ७.७८ र वित्तिय ५३.०९ प्रतिशत खर्च भएको छ । खर्च भएको बजेटमा केन्द्र (महानगर) बाट १४.८५ र वडाबाट १८.८४ प्रतिशत रकम खर्च भएको बताइएको छ । सञ्चित कोषबाट करिव महानगरले ८५ र १५ प्रतिशत वडाबाट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले वडाबाटै भवन नक्सा स्वीकृत हुने प्रणालीको विकास, शिफारिसलगायत सेवा नागरिकले अनलाइनबाटै लिन सक्ने प्रणालीका लागि सूचना प्रविधि विभागले सक्रिय भएर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । यस्तै, चालु आर्थिक बर्षका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले २५ अर्व ४१ करोड ९६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । जसमध्ये २२ अर्ब ३६ करोड ९५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ महानगरको सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको छ । ३ अर्व ५ करोड १ लाख ४७ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र जग्गा एकीकरण आयोजनाबाट प्राप्त हुने आम्दानी सञ्चित कोषमा जम्मा नहुने पनि बताइएको छ । महानगरपालिका अनुसार प्रशासनिक क्षेत्रमा ३८.१९, सामाजिक विकासमा २५.४७, पूर्वाधार विकासमा ९.४८, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा ४.३६ र आर्थिक विकासमा २.८६ प्रतिशत खर्च गर्न पाउने छन् । स्रोतगत महानगरको आन्तरिक स्रोततर्फ १५.२९, नेपाल सरकारको समानीकरण अनुदानमा १२.११, बागमती प्रदेशको सशर्त अनुदान चालुमा ८.७६, संघ सरकारसँगको राजस्व बाँडफाँडबाट ४.८९ रहेको छ । जसममध्ये ६.४९ प्रतिशत खर्च भएको पनि महानगरले जानकारी दिएको छ । बजेटमा स्वीकृत १ हजार ४८० कार्यक्रममध्ये करीव ८ अर्व रुपैयाँका ४८३ वटा कार्यक्रम सार्वजनिक निर्माण विभागका छन् । यीमध्ये ६८ प्रतिशत कार्यान्वयनमा भएको महानगरले बताएको छ । वातावरण व्यवस्थापन विभागका १०८ वटा कार्यक्रममध्ये २७ वटा, विपद व्यवस्थापन विभागका २५ मध्ये ९ वटा, शिक्षाका ४७ मध्ये १५ वटा, सामाजिक विकासका ६३ मध्ये ७ वटा, स्वास्थ्य विभागका ६७ वटामध्ये १५ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएको बताइएको छ । विभागले स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रलाई मुख्य कार्यक्रम मानेको छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गइ नसकेकोले करीव २५ करोड रुपैयाँका कार्यक्रम स्थिर छन् । सूचना प्रविधि विभागका ५९ वटामध्ये १६ वटा, संघ सरकारका १९३ मध्ये १० वटा, प्रदेश सरकारका १० वटामध्ये २ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएका छन् ।