पालिका

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले नगर प्रहरी भर्ना गर्दा नेपाल प्रहरीको बैकल्पिक सूचीमा परेकालाई प्राथमकिता दिने भएको छ । महानगरपालिकाले नेपाल प्रहरीको बैकल्पिक सूचीमा परेकाले आवेदन दिएमा नगर प्रहरीमा भर्ना गर्ने बताएको हो । महानगरपालिकाले १ सय जना नगर प्रहरी जवान भर्ना गर्न गत बैशाख १० गते सूचना प्रकाशन गरेकोमा ३० जना उम्मेदवारलाई करार सम्झौता गरी काममा लगाइने र बाँकी रहेकोमा ७० जना नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको बैकल्पिक सूचीमा रहेकालाई भर्ना गर्ने भएको हो । महानगरले नेपाल प्रहरीको बैकल्पिक सूचीमा परेका खुलातर्फ २४ जना, महिलातर्फ १५ जना, आदिवासी तथा जनजातितर्फ १२ जना, मधेशीतर्फ १ जना, दलिततर्फ ३ जना र अल्पसङ्ख्यकतर्फ १ जनालाई नगर प्रहरीमा नियुक्त गर्ने भएको हो । यस्तै, सशस्त्र प्रहरी तर्फको खुलातर्फको बैकल्पिक सूचीमा परेका १४ जनालाई पनि नगर प्रहरीमा भर्ना गर्ने भएको हो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी जवान भर्नामा वैकल्पिक सूचीमा परेकाले १५ दिनभित्र निवेदन दिएमा यसअघि नियुक्ति दिई सकेकालाई कटाई करारमा नियुक्ति गरिने बताएको छ । इच्छुकले सूचीमा उल्लेखित दर्ता नम्बर खुलेको निवेदन र नागरिकताको प्रमाण पत्र पेश गर्नुपर्नेछ ।

लेखनाथ । पोखराका लेखनाथवासीले साबिक लेखनाथ नगरपालिका नै घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । पोखरा महानगरपालिकाले विकास निर्माण कार्यमा साबिक लेखनाथका वडालाई पछाडि पारेको भन्दै लेखनाथवासीले पोखरा महानगरपालिकाबाट छुट्याएर पुनः लेखनाथ नगरपालिका घोषणा गर्न माग गरेको हुन् । जागरुक नागरिक समाज पोखरा–२६ कास्कीद्वारा सोमबार लेखनाथको सुन्दरीबजारमा आयोजित साबिक लेखनाथ नगरपालिका हिजो, आज र भोलि विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीले त्यस्तो माग गरेका हुन् । विसं २०५३ माघ १८ गते त्यस क्षेत्रका चार गाविस राखी, लेखनाथ, सिसुवा र बेगनासलाई मिलाएर लेखनाथ नगरपालिका गठन गरिएको थियो । विसं २०७४ मा लेखनाथ नगरपालिका पोखरा महानगरपालिकामा गाभिएको थियो । लेखनाथ नगरपालिका रहँदा विसं २०७३ मा वार्षिक दुई अर्ब ५० करोड बजेट हुने गरेकामा पोखरा महानगरपालिकामा गाभिएपछि साबिक लेखनाथका वडालाई वार्षिक ३० देखि ३५ करोडमात्र प्राप्त हुँदा विकास निर्मााणको कार्यले गति लिन नसकेको र भएका सडक तथा अन्य संरचाना पनि भत्किँदा पुनःनिर्माण र मर्मत हुन नसकेको गुनासो लेखनाथवासीको छ । लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको अगुवाइमा यहाँका स्थानीयवासीले केही दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट गरी साबिक लेखनाथलाई छुट्टै स्थानीय तह घोषणा गरिदिन मागसमेत राखिसकेका छन् । साबिक लेखनाथ नगरपालिकाका संस्थापक नगरप्रमुख शालिग्राम पौडेलले सात तालको बगैँचा सहरका रुपमा विकास गरेर लेखनाथको पर्यटकीय रुपमा अगाडि बढाउने, यहाँका बाटा र पुलहरु निर्माण गरी सहरको विकास गर्ने योजना हुँदाहुँदै पनि ग्रेटर पोखराको अवधारणाको लोभ देखाउँदै पोखरा महानगरपालिकामा मिसाउनु नै लेखनाथको दुर्भाग्य रहेको उनको भनाइ छ । पोखरा महानगरपालिकामा मर्ज हुनुअघि लेखनाथ नगरपालिकाले केन्द्रीय वित्त आयोगले एक अर्ब ७५ करोड बजेट छुट्याइदिने र आफ्नै स्रोतसाधनबाट ७५ करोड राजस्व सङ्कलन हुँदा नगरको बजेट साढे २ अर्ब हुने गरेकामा पोखरा महानगरमा गाभिँदा वार्षिक ३१ करोडमात्र छुट्याउँदा लेखनाथमा विकास निर्माणको कार्य ठप्प बनेको भनाइ उनको छ । लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम गिरीले लेखनाथ नगरपालिका पोखरा महानगरपालिकाका भागिएपछि लेखनाथको पहिचान नै गुमेको बताउँदै साझा स्वार्थका रुपमा लिएर लेखनाथवासीले प्राविधिक रुपमा साबिक लेखनाथ नगरपालिकालाई पोखराबाट छुट्याएर छुट्टै नगरपालिका बनाउन आवश्यक भएको कुरा बताए । लक्ष्मी आदर्श बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख रामजी लामिछानेले भने, ‘साबिक लेखनाथवासीले पोखरा महानगरपालिकावासी मात्र भन्न पायौँ अरू केही पाएनाैं ।’ पोखरा महानगरपालिकाले वार्षिक १५ अर्बको बजेट विनियोजन गर्छ तर साबिक लेखनाथका ६ वटा वडामा केवल ३१ करोडमात्र विनियोजन गरेर सौतेनी छोराको व्यवहार गरेको आरोप लगाए । लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष छत्रधर आत्रेयले लेखनाथवासीको सामूहिक मुद्दा भएकाले शान्तिपूर्ण रुपमा आन्दोलन गरेर भए पनि पोखरा महानगरपालिकाबाट सालिक लेखनाथलाई छुट्याउने कार्यमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली कांग्रेसका नेता राजेन्द्रमणि लामिछानेले स्थानीयवासीले राखेको मागलाई दलहरुले अस्वीकार गर्न नमिल्ने भएकाले त्यस कार्यमा आफ्नो पसिन सहयोगी भूमिका रहने बताए । स्थानीय मेघराज पौडेलले साबिक लेखनाथ नगरपालिका पोखरा महानगरपालिकामा मर्ज भएसँगै लेखनाथ क्षेत्रका सम्पदा संरक्षणको अभावमा क्षतविक्षत भएको भनाइ उनको थियो । लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मीराज त्रिपाठीले साबिक लेखनाथका बासिन्दा कामको सिलसिलामा पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयमा पुग्दा नगरप्रमुख र कर्मचारीले भेदभाव गर्ने गरेको आरोप लगाए । स्थानीयवासी मोती गिरीले साबिक लेखनाथ नगरपालिका नै कायम गर्न सक्यौँ भने अबका दिनमा लेखनाथले विकास निर्माणको कार्यमा फड्को मार्न सक्ने भनाइ राखे । अधिवक्ता लेखनाथ सापकोटाले पोखरा महानगरपालिकाले साबिक लेखनाथ नगरपालिकालाई डम्पिङ साइटका रुपमा लिने गरेको आरोप लगाए । जागरुक नागरिक समाज कास्कीका अध्यक्ष रामकृष्ण ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा भएको उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गङ्गा जिसी, गणपति ओझा, कृष्णप्रसाद पौडेल, कविराज खनाल, भीमपाणि बराल, जगन्नाथ तिमिल्सेना लगायतले आफ्ना भनाइ राखेका थिए । रासस

तनहुँ । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सुरुआत गरेको छ । गाउँपालिकाले पहिलोपटक आँबुखैरेनी–४ आमडाँडाबेँसीस्थित चण्डेश्वरी आधारभूत विद्यालयमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम थालनी गरेको हो । विद्यार्थीलाई सीपसँग जोड्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रम सुरु गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले जानकारी दिए । ‘विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ, सकिन्छ भन्ने दृढ इच्छाशक्तिका साथ शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सीपयुक्त एवं स्वावलम्बी नागरिक उत्पादन गर्ने मुख्य लक्ष्यसहित यो कार्यक्रम सुरुआत गरेका हौँ ।’ विद्यालयस्तरका बालबालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले पढ्दै कमाउँदै परियोजनाअन्तर्गत पहिलो विद्यालय छनोट गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको चुमानको भनाइ छ । यो परियोजनाअन्तर्गत विद्यार्थीले अदुवा खेतीको सुरुआत गरेका छन् । दुई रोपनी जग्गामा एक सय ७५ किलो अदुवा र एक सय ६५ किलो हलेदो रोपिएको छ । विद्यार्थी आफैँले बारी खनेर अदुवा र हलेदो रोपेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक कुवेर ढकालले जानकारी दिए । यो कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई सीपयुक्त बनाउन सहयोग पुग्ने ढकालको भनाइ छ । ‘पढाइका अतिरिक्त विद्यार्थीलाई अतिरिक्त ज्ञान पनि आवश्यक पर्दछ, त्यसमाथि सीपमूलक ज्ञान त झन् प्रभावकारी हुन्छ’, ढकालले भने, ‘विद्यार्थी पनि यो कार्यक्रममा उत्साहित छन् ।’ गाउँपालिकाले विद्यालयको जग्गाको उपलब्धता, विद्यालयको माग र आवश्यकताका आधारमा अन्य पालिकामा पनि यो कार्यक्रम सुरु गर्ने गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख सन्तोष केसीले जानकारी दिए । ‘विद्यार्थीलाई पढाइका साथसाथै सीपमा जोड्ने कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य हो, यसले गर्दा विद्यार्थीलाई पछि आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुग्छ ।’ यो कार्यक्रमअन्तर्गत उत्पादन गरिने कृषि उपज वस्तुको बजारीकरणका लागि गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने केसीले बताए । रासस