पालिका

स्याङ्जा । स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिलाई श्रम स्वीकृति दिन सुरु गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिले स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृति सेवा पाएपछि स्थानीयवासीलाई सहज भएको हो । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिले यसअघि श्रम स्वीकृति लिन वैदेशिक रोजगार विभाग वा प्रदेशस्थित श्रम कार्यालय जानुपर्ने बाध्यता रहेकोमा नगरपालिकाबाटै यो सेवा पाइने भएपछि सहज भएको नगरप्रमुख कृष्ण खाणले बताए । श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन प्रणालीको सुरुआत भएसँगै वैशाख १ गतेदेखि यो सेवा स्थानीय तहले नै दिन पाउने व्यवस्था भएकाले नगरपालिकाले सोमबारदेखि काम सुरु गरेको उनले जानकारी दिए । श्रम स्वीकृति लिने व्यक्तिले राहदानी, एकप्रति पासपोर्ट साइजको फोटो, पारिवारिक विवरण, बैंक खाता, व्यक्तिगत इमेल आइडी, सम्पर्क नम्बर, रोजगारदाताले दिएको सम्झौतापत्र, राहदानीको प्रतिलिपीसहित नगरपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रमा निःशुल्क अनलाइन आवेदन दिन सकिने रोजगार संयोजक पवन बस्यालले बताए । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र बीमा रकमबापत तिर्नुपर्ने शुल्क तोकिएको बैंक खातामा दाखिला गरेपछि श्रम स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो । ‘प्रक्रिया पूरा गरेपछि श्रम स्वीकृति पत्र अनलाइनबाटै प्राप्त हुन्छ’ संयोजक बस्यालले भने, ‘आवेदन स्वीकृत भएको वा आवश्यक विवरण अपुग भएको जानकारी पनि अनलाईनमार्फत नै सम्बन्धित सेवाग्राहीले प्राप्त गर्न सक्ने ब्यवस्था छ ।’ श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी अन्य जानकारी स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत पनि बुझ्न सकिने नगरपालिकाले जनाएको छ । यसअघि श्रम स्वीकृति लिन काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता रहे तापनि अहिले आफ्नै पालिकाबाट उक्त सेवा पाइएकाले सहज भएको वडा नं १३ का सुरज श्रेष्ठले बताए । वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरेविया जान लागेका उनले नगरपालिकाबाट पुनःश्रम स्वीकृति लिने उनी पहिलो व्यक्ति थिए । रासस

जाजरकोट । पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत रुकुम–पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका र जाजरकोट भेरी नगरपालिकाको भेरी नदीमा बेलिब्रिज निर्माण गरिने भएको छ । यसका लागि तीन ठाउँमा सर्वे भएको पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गका प्राविधिक वामेश्वर देवकोटाले जानकारी दिए । भेरी नगरपालिकाको–११ र १३ का तीन स्थानमा सर्वे भएको उनको भनाइ छ । नदीमा पक्की पुल निर्माणमा समय लाग्ने भएपछि तत्कालका लागि बेलिब्रिज निर्माण गर्न लागिएको पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गमा पक्की पुल निर्माण ठेक्का पाएको कम्पनीले १० वर्षसम्म पनि काम नगरेपछि हाल सम्झौता रद्द गरिएको छ । सरकारले निर्माण कम्पनी वाईपी कन्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौँविरुद्ध समयमै काम नगरेको भन्दै आठ करोड ५७ लाख ९५ हजार ६२६ रुपैयाँ जरिवाना समेत गरेको छ । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध कम्पनीले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । निर्देशनालयले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि काम गर्न अटेर गरेपछि गत मङसिर २९ मा विभागीय निर्णय अनुसार ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको निर्देशनालयका डिभिजन प्रमुख इञ्जिनियर युवराज पोखरेलले बताए । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६३ अनुसार ठेक्का तोडिएपछि निर्माण व्यवसायीबाटै उक्त योजनाको रकम असूल उपर गर्ने व्यवस्था छ । कम्पनीले २०६९ सालमा तीन वर्षमा काम सम्पन्न गर्नेगरी १४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । रासस

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले टुकुचा खोला र खोलाको बहाव क्षेत्रभित्र व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गाको लगत कट्टा गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । महानगरप्रमुख बालेन्द्र साहको निर्णयअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले सोमबार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका हुन् । पत्रमा भनिएको छ, ‘हात्तीसार क्षेत्रमा टुकुचा खोला खोलाको बहाव क्षेत्रभित्रको जग्गा त्रुटिवश व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता कायम रहन गएको देखिएको हुँदा यथाशीघ्र व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता रहेको जग्गा लगत कट्टा गर्ने र सार्वजनिक प्रयोजनमा रहने गरी प्रबन्ध गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीका लागि मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को प्रयोजनार्थ अनुरोध गरिन्छ ।’ मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ ले नदी, खोलानाला सोको क्षेत्राधिकारको जग्गालाई सरकारी/सार्वजनिक जग्गा मानेको छ । सोही ऐनको दफा २४ ९२० ले सरकारी/सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता हुन गएको रहेछ भने त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने र सम्बन्धित मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले सोको लगत कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकार मन्त्रिपरिषद्को विसं २०६५ मङ्सिर १ गतेको निर्णयले कुनै खोला, खोल्छी र राजकुलो छोप्न बन्देज लगाएको छ । सो निर्णयले टुकुचा खोलाको बहाव क्षेत्र तथा सोको दायाँबायाँको चार–चार मिटरको जग्गामाथि कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाइने स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ । मापदण्डविपरीत हात्तीसार क्षेत्रमा टुकुचा खोला पूर्णरूपमा छोपिएको अवस्था छ । टुकुचा खोला छोपिएको विषयमा सम्मानित उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९ माघ १८ गते आवश्यक दिशानिर्देशसहितको आदेश भएको छ । सो आदेशले टुकुचा खोलालाई खुला कायम गर्ने विकल्पका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गरेको छ । पत्रमा भनिएको छ ,‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को ९७ ९१० ले समेत आफ्नो क्षेत्रभित्रको सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक जग्गाको रेखदेख, मर्मतसम्भार तथा संरक्षणसम्बन्धी दायित्व यस कामपालाई तोकेको छ ।’ आधार, कारण र अदालतको आदेशलाई मध्यनजर गर्दा, टुकुचा खोला तथा सोको क्षेत्राधिकारभित्रको जग्गा व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता कायम रहन नसक्ने प्रष्ट देखिएको कामपाको भनाइ छ । उच्च अदालतको आदेशपछि टुकुचा पुनःस्थापनाका लागि महानगरले अगाडि बढाएको कुनै पनि प्रयास खेर नगएको प्रमुख साहको भनाइ छ । रासस