पालिका

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँको कमलादी र हात्तीसार क्षेत्रमा भूमिगत गरिएको टुकुचा खोला नै भए पनि खोलामाथिको सम्पत्ति व्यक्तिगत सम्पत्ति ठहर गरेको छ । न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौड्याल र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको संयुक्त इजलासले गत माघ १८ गते सुनाएको फैसलाको आज सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठमा टुकुचा खोला भएको भए पनि खोलामाथि रहेको घर जग्गा भने व्यक्तिगत सम्पत्ति भएको हुँदा राज्यले हस्तक्षेप गर्न नपाउने उल्लेख छ । ‘टुकुचा (इच्छुमती) खोला र बागमतीको सहायक नदी रहेको र यति लामो बहाव रहेको अवस्थामा यस खोलालाई खोल्सा वा ढल हो भनी विद्वान कानून व्यवसायीहरूले लिएको जिकिर मनासिव देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ । जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जाबाट निवेदनमा उल्लिखित जग्गा निवेदकको हकको भन्ने देखिएको र सो स्रेस्ता बदर नभई यथावत कायम रहेको अवस्थामा निवेदकको सहमति वा क्षतिपूर्ति नदिई सो जग्गामा रहेको संरचनामा असर पर्ने गरी कुनै कार्य नगर्न÷नगराउन फैसलामा भनिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत भदौ ३० मा टुकुचा खोला उत्खनन गर्न थालेपछि काठमाडौँ महानगरपालिका–१ का विश्वप्रकाश साखले निजी सम्पत्तिमा हस्तक्षेप भएको उल्लेख गर्दै रोक्न आदेश माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । खोलामा भूमिगत संरचना निर्माण गरिएपछि खोलामाथिको जमिन व्यक्तिका नाउँमा दर्ता भएको देखिएको उच्च अदालतले टुकुचा खोलालाई खुलारूपमा प्राकृतिक स्वरूपमा ल्याउन आवश्यक छ वा छैन र ल्याउन आवश्यक भएमा त्यहाँ बनेका पुरातात्विक महत्त्वको गुम्बजको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विज्ञसहितको छलफल आवश्यक भएको फैसलामा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने समानीकरण अनुदानको कटौतीले देशभरका आयोजना तथा कार्यक्रम प्रभावित हुने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सातवटा प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तहमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार अनिवार्य रुपमा जानुपर्ने रकमको अन्तिम किस्तामा कटौती गरेपछि अर्बाैं लागतमा सञ्चालन भइरहेका योजना तथा कार्यक्रम प्रभावित हुने भएका हुन् । बागमती प्रदेश अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीकुमार रिमालले प्रदेशको बजेट अनुसार सबै योजना तथा कार्यक्रमहरु सबै मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरिरहेको बेला पछिल्लो समानीकरणको किस्ता रोकिँदा त्यसले ठूलो प्रभाव पार्ने बताए । ‘पहिले रकम जसरी विनियोजन भएको हो त्यही अनुसार कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छ, अहिले ती कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरिरहेका छन्, अर्थमन्त्रालयको निर्णयले कार्यान्वयनमा गएका आयोजनालाई असर गर्छ,’ प्रवक्ता रिमालले भने । प्रदेश अर्थमन्त्रालयले के कति योजनाहरु प्रभावित हुन्छन भनेर हेरिनसकेको तर भुक्तानी प्रकृयामा सम्बन्धित मन्त्रालय आउँदा मात्रै थाहा हुने उनले बताए । हेटौंडा उपमहानगरकी उपमेयर मिना कुमारी लामाले उपमहानगरले तेस्रो चौमासिक योजना बनाएर कार्यान्वयनमा जुटिरहँदा अचानक बजेट रोकिँदा धेरै कार्यक्रमहरु प्रभावित हुने बताइन् । उनले उपमहानगरमा सम्झौता भएका तर कार्यान्वयन प्रकृयामा गइनसकेका आयोजनाहरु छन् भने तिनको कार्यान्वयन रोक्ने र अन्य कति आयोजनाहरु प्रभावित हुने भनेर अध्ययनमा जुटेको बताइन् । नेपाल नगरपालिका संघका सदस्य तथा भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रप्रकाश मगर सरकारले गरेको निर्णय संघीयता विरोधी भएको र यो निर्णयले राजस्व आम्दानी कम भएका पालिकाहरुको सम्पूर्ण काम प्रभावित हुने बताउँछन् । ‘पालिकाको तर्फबाट चालु आर्थिक वर्षमा तय भएका र सञ्चालनमा रहेका धेरै योजनाहरु क्रमगत रुपमा अर्को आर्थिक वर्षको लागि सार्न पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, पालिकाहरुले आमजनताबाट विश्वास समेत गुमाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने । सामान्यतया आन्तरिक स्रोतबाट अपेक्षा भन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्ने स्थानीय तहको कार्यक्रमलाई अर्थको निर्णयले कम प्रभावित पारेपनि संघीय सरकारको अनुदानमा मात्रै आश्रित रहेका पालिकाहरुलाई ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । संघीय सरकारले वित्तीय संघीयताको मर्म विपरित भारी मात्रामा क्रमागत आयोजना आँफैमा सिमित राख्ने र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ विपरित प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकम कटौती गरेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई हुवहु कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकारले आगामी आवको बजेटमा समेत प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई थप कुण्ठित गरेर ल्याउन लागेको भनी धेरैले आशंका गरेका छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा संघीयता कार्यान्वयनका बलियो पक्षधर डा. खिमलाल देवकोटाले अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र कमजोर नभएको भनेर दाबी गर्ने तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने समानीकरण अनुदान कटौती गरेको विषय नमिल्दो भएको बताएका छन् । साथै, उनले आगामी आवमा पनि सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानको रकम राजस्व आम्दनीमा निर्भर हुने संकेत गरेका छन् । ‘राजस्व अधिकार सबै माथि राख्ने काम भएको छ, त्यसैले पैसा उठे दिने हो, नउठे नदिने हो, हाम्रो राजस्व भनेको भन्सारमा आधारित छ’, डा. देवकोटाले भने । संघीय सरकारले सञ्चालन गरेका ठूला क्रमागत आयोजना र राजस्व कम उठ्ने सन्दर्भसँग जोडेर हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय बजेट संघीयताबाट थप विमुख हुनसक्छ । सो सन्दर्भमा देवकोटाले निरन्तरको बजेट घटाउन नमिल्ने सिद्धान्तले भन्ने तर आम्दानी नै घट्न पुग्यो भने स्वतः घट्ने अवस्था सिर्जना हुने उनले बताए । ‘खाइपाई आएको घटाउन हुँदैन भनेर सिद्धान्तले भन्छ, जब आम्दानी नै संकलन नहुने भयो भने स्वतः घट्ने भयो’, उनले भने, ‘तर ससर्त योजना जे छन् त्यसलाई घटाउनुपर्यो ।’ संघीय सरकारले बजेट निर्माण गर्दा ससर्त, समपूरक, विशेष र समानीकरण गरी सशर्त र निशर्त प्रकृतिका ४ वटा अनुदानहरु प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउने गरेको छ । सोही शिर्षकमध्ये अर्थमन्त्रालयले पछिल्लो पटक समानीकरण अनुदानमा गरेको कटौतीले प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका २३ अर्ब १३ करोड बराबरका आयोजनाहरु प्रभावित हुने भएका हुन् । यसअघि पनि अर्थमन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषिको बजेट रोक्का गरेको छ ।

लमजुङ । दोर्दी गाउँपालिका–६ ढोडेनीमा निर्माण भएको ५४ मेगावाट क्षमताको सुपरदोर्दी ‘ख’ आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । ‘पिपुल हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गरेको सो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीेको परीक्षण सफल भएसँगै केही दिन अघिदेखि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको हो’, आयोजनाका साइट इञ्चार्ज रमेश सिग्देलले भने, ‘हामीले एक महिनाअघि निर्माण गरेर आयोजनाको डिसेन्टर टनेलमा दुई तीन पटक पानी हालेर परीक्षण ग¥यौँ त्यसमा सफल भयौँ अनि १५ दिन जति उत्पादित बिजुली प्राधिकरणका कर्मचारीले परीक्षण गर्दा पनि सफल भयौँ ।’ ‘अब करिब १५ दिन पछि व्यावसायिकरुपमा बिजुली उत्पादन थालिने छ,’ उनले भने, ‘५४ मेगावाट क्षमताको बिजुली भए पनि दोर्दी खोलामा पानीको अभाव भएकाले हाल २०/२२ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ ।’ प्राधिकरणका पदाधिकारी, दोर्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत टोलीले आयोजनाको उत्पादित बिजुली अवलोकन गरेका थिए । यस आयोजनाले निर्माण थालनी गरेको करिब नौ वर्षपछि बिजुली उत्पादन गर्न थालेको हो । विसं २०७१ मा विद्युत् खरिद सम्झौता ९पिपिए० गरी विसं २०७२ असोज महिनादेखि निर्माण थालेको यस आयोजनाले सम्झौताअनुसार विसं २०७५ मा निर्माण सम्पन्न गर्नु गरिसक्नुपर्ने थियो । निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न नभएपछि समय थप गर्दै विसं २०७७ असारसम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो । सो अवधिमा समेत निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएपछि विसं २०७८ असारसम्म निर्माण सक्ने सम्झौता गरिएको थियो । पटकपटक म्याद गर्दै गत पुस महिनाभित्रै बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजनाको लक्ष्य रहे पनि सो समयमा पनि बिजुली उत्पादन हुन नसकेको थिएन । आयोजनाका अनुसार यसअघि भारतले गरेको नाकाबन्दी, दोर्दी खोलामा आएको बाढी–पहिरो, कोरोना सङ्क्रमण, लकडाउनलगायत कारणले निर्माण अवधि लम्बिएकोे थियो । आयोजनाको पाँच दशमलव एक किलोमिटरको मुख्य सुरुङ छ । त्यस्तै सबै गरेर १० दशमलव तीन सय ५० किलोमिटर सुरुङ मार्ग रहेको छ । कूल आठ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको लगानीमा उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाइएकामा निर्माण अवधि लम्बिँदा करिव १० अर्ब ३९ करोड देखि ५० करोड रुपैयाँसम्म लागत पुगेको छ । उक्त आयोजनामा सानिमा बैंकको अगुवाइमा नौ बैंकले ऋण लगानी गरेका थिए । सत्तरी प्रतिशत ऋण लगानी र बाँकी प्रवद्र्धन लगानीमा आयोजना निर्माण भएको हो । आयोजनाबाट असर पर्नसक्ने जिल्लावासीको मात्र रु २७ करोड लगानी रहेको छ । पानीको बहावमा आधारित यो आयोजनाको कूल ग्रस हेड छ सय ४० मिटर रहने छ भने वार्षिक करिब ३१ करोड ५० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने आयोजनाले जनाएको छ । उक्त आयोजनाले सुक्खायाममा आठ रुपैयाँ ४० पैसा र बर्खायाममा चार रुपैयाँ ८० पैसामा विद्युत् बिक्री गर्ने ९पिपिए० सम्झौता गरेको छ । दोर्दी गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज अधिकारीले पालिकाभित्र आधा दर्जन आयोजना रहेको र यस आयोजनाको राजस्वले समृद्ध पालिका निर्माणमा टेवा पुग्ने बताएका छन् । रासस