पालिका

काठमाडौं । साकेला गाउँपालिकाले बसाइँ सर्नेहरुको सङ्ख्या बढिरहेका कारण जनसङ्ख्या दिनानुदिन घटिरहेको अवस्थामा जनसङ्ख्यालाई सन्तुलनमा राख्न आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक कार्यक्रममा नयाँ नीति अपनाएको छ । गाउँपालिकाले घट्दो जनसङ्ख्यालाई सन्तुलनमा राख्न अन्यत्रबाट बसाइँ सरेर आउने प्रत्येक परिवारलाई सम्मान स्वरुप ५ हजार रुपैयाँ नगद रकम उपलब्ध गराउने नीति अघि सारेको हो । बसाइँसराइलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आधुनिक उपकरणसहितको स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, सडक सुविधालगायतको कार्यलाई प्राथमिकता दिएर काम अघि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । ‘सुसंस्कृत, संस्थागत र समृद्ध साकेला’ भन्ने मूल नाराका साथ सम्पन्न १३औँ गाउँसभाले आवधिक योजनामा समेटिएका गौरवका योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिँदै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो । जिल्लाको सबैभन्दा सानो स्थानीय तह (५ वडामात्र रहेको) साकेला गाउँपालिकाले ३३ करोड ८८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि गाउँपालिकालाई वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत ७ करोड ११ लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँडबाट ६ करोड ७९ हजार रुपैयाँ रकम प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ भने ससर्त अनुदानअन्तर्गत १६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत १ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान ४० लाख ९४ हजार रुपैयाँ, सवारी करबाट २७ लाख ५३ हजार रुपैयाँ, प्रदेश ससर्त अनुदानतर्फ २९ लाख २५ हजार रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ ३८ लाख ३० हजार रुपैयाँ रकम प्राप्त हुने अनुमान गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिर्सिका राईले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । गाउँपालिकालाई सङ्घको समपूरक अनुदान १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ भने गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी १५ लाख रुपैयाँ प्रक्षेपण गरिएको छ । गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा ३७ करोड ७४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेकोमा असार-८ गतेसम्म २६ करोड ४७ लाख १८ हजार रुपैयाँ अर्थात् कूल बजेटको ६२.४५ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तुत नीति, कार्यक्रम तथा बजेटलाई गाउँसभाले बहुमत सदस्यले पारितसमेत गरेको छ । त्यस्तै उपाध्यक्ष राईले विनियोजन विधेयक-२०८० र आर्थिक ऐन-२०८० लाईसमेत सभामा पेस गरेकोमा दुवै विषयलाई सभाबाट बहुमतले पारित गरेको छ । सभाध्यक्ष एवम् गाउँपालिकाका अध्यक्ष रविप्रकाश राईले साकेलाको गौरवको योजनाहरुलाई पूरा गर्न सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँग निरन्तर समन्वय गरिने बताए । तावाभञ्ज्याङ क्षेत्रमा बृहत् पर्यटन पूर्वाधार विकासअन्तर्गत हाल तावाताल निर्माणको मात्र विस्तृत परियोजना तयार भइसकेकाले यसलाई अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरी कार्य अघि बढाउने उनले बताए । त्यस्तै, मपारुङ, धन्नेश्वरी गुफा, साकेला पार्क, लामदुवाली, तावादोभानलगायतलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेसमेत उल्लेख गरेका छन् । साकेलाको बृहत् पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गरी आगामी ४ वर्षभित्र नमुना पालिका निर्माण गर्न आवधिक योजनामार्फत समेटिएका पूर्वाधारहरुमध्ये पालिकाको सिमानामा साकेला ट्रेल र सांस्कृतिक भिलेज निर्माण तथा पालिकालाई डिजिटल पालिका निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिने जनाइएको छ ।

काठमाडौं । तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाले पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम अगाडि बढाउने भएको छ । पहाडकी रानी नामले परिचित बन्दीपुरले आगामी आर्थिक वर्षमा ‘सभ्य समाजको गाउँ, बन्दीपुर घुम्न जाउँ’ अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो । बन्दीपुरको पर्यटनलाई विश्वसनीय, भरपर्दो र आकर्षक बनाउन विभिन्न प्रवद्र्धनका कार्यहरू प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाले बताए । बन्दीपुर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको गन्तव्यस्थलका रूपमा विकास भइरहेको र यसको थप प्रचार–प्रसार गरी धेरैभन्दा धेरै पर्यटक भित्र्याउने योजना बनाइएको उनले बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षमा बन्दीपुर घुम्न जाउँ भन्ने अभियानलाई सफल बनाउन प्रचार–प्रसारमा जोड दिन्छौँ,’ उनले भने । बन्दीपुरलाई पर्यटकीय केन्द्र बनाइने र त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने अध्यक्ष थापाले बताए । बन्दीपुर गाउँपालिकाका छवटै वडामा रहेका पर्यटकीय गन्तव्यलाई विकास गरिने नीति लिइएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार देशका मुख्य सहर काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल र विराटनगरमा बन्दीपुर घुम्न जाउँ अभियानसम्बन्धी प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । ‘पर्यटकीयस्थलको संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गरी गाउँपालिकालाई पर्यटनका माध्यमबाट समृद्ध बनाउने सोच राखिएको छ,’ उनले भने । अध्यक्ष थापाले गाउँपालिकाभित्र रहेका होमस्टेको विकास, पर्यटकीय लक्षित उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो । गाउँपालिकाभित्र जीप फ्लायर र रक क्लाइम्बिङको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उनको भनाइ छ । पर्यटकीय नगरी बन्दीपुर भित्रिने पर्यटकको लगत राख्न पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गरिने अध्यक्ष थापाले बताए । होमस्टेको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गरी होमस्टे सर्किटको विकास गर्ने नीति लिइएको उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाले आगामी माघ महिनामा सिद्धगुफा महोत्सव आयोजना गरी सिद्धगुफाको प्रचार–प्रसार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बन्दीपुर बजारलाई थप आकर्षक बनाइने र यसलाई पौराणिक सहरका रूपमा विकास गरिने लक्ष्य राखिएको उनले बताए । बन्दीपुरका मुख्य बजार क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र घोषणा भएको र यहाँ घर निर्माण गर्दा मौलिकता झल्किने खालको हुनुपर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको उनको भनाइ छ । सहासिक, धार्मिक र एग्रो टुरिजमसमेत सम्भावना भएकाले सोका लागि कार्यक्रम बनाउने र समग्र बन्दीपुरको जनजीवन, भाषा, कला, संस्कृति, वेषभूषा, चाडपर्व, रहनसन र रीतिरिवाज झल्कने सङ्ग्रहालय निर्माणकार्यको प्रारम्भ गरिने उनले बताए । उज्यालो बन्दीपुर कार्यक्रमलाई बजार क्षेत्रलगायत पर्यटकीय गाउँमा थप विस्तार गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्र र गाउँका बाटा र गल्लीमा ढुङ्गा छपनीकार्यलाई थप विस्तार गरिने अध्यक्ष थापाले बताए । बन्दीपुर गाउँपालिकाभित्र रहेका पर्यटकीयस्थलमा थप क्युआर कोडमार्फत प्रवद्र्धन प्रभावकारी बनाउने नीति अवलम्बन गरिएको अध्यक्ष थापाले उल्लेख गरे । मुकुन्देश्वरी पदमार्गको निर्माणलाई निरन्तरताका साथ थप विस्तार गर्दै हाफ म्याराथन र साइक्लिङजस्ता पर्यटन प्रवद्र्धन लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बन्दीपुरको छिम्केश्वरी माईको दर्शनका लागि विशेष कार्ययोजना बनाई प्याकेजका रूपमा अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने उनले बताए । गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउनुपर्ने नीति कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । ‘स्वास्थ्य बीमाः बन्दीपुरको जिम्मा’ भन्ने नारासहित अतिगरिब विपन्न जनतालाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिने अध्यक्ष थापाले बताए ।रासस

काठमाडौं । ५४२ स्थानीय तहले तोकिएको समयमा बजेट सार्वजनिक नगरेको पाइएको छ । संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार असार १० गतेभित्र देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ५४२ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेका हुन । स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ बमोजिम १० असारमै स्थानीय तहकै बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, ऐनमा सो व्यवस्था रहेतापनि हालसम्म २११ स्थानीय तहले मात्र बजेट सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार हालसम्म कोशी प्रदेशमा रहेका १३७ वटा स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ३६ वटा स्थानीय तहले मात्र पोर्टले बजेट पेश गरेका छन् भने १०१ स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छैनन् । मधेश प्रदेशमा रहेका १३६ वटा स्थानीय तहमध्ये ३० वटाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् भने १०६ स्थानीय तहले पेश नै गरेका छैनन् । बागमति प्रदेशमा रहेका ११९ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म २९ वटाले मात्रै पेश गरेका छन् भने ९० वटाले पेश गरेका छैनन् । यस्तैगरी, गण्डकी प्रदेशमा रहेका ८५ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म २८ वटाले पेश गर्दा ५७ वटाले गर्न सकेका छैनन । लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका १०९ तहमध्ये ४४ वटाले पेश गर्दा ६५ वटाको बाँकी रहेको छ । कर्णाले प्रदेशमा रहेका ७९ स्थानीय तहमध्ये १९ वटाले सार्वजनिक गर्दा ६० वटाको बाँकी रहेको छ भने सुदुरपश्चिम प्रदेशमा रहेका ८८ वटामध्ये २५ ले पेश गर्दा ६३ वटाले सकेका छैनन् । बजेट विवरण प्रविष्ट गर्न मन्त्रालयको ताकेता मन्त्रालयले सोमबार सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाउँदै बजेट विवरण मन्त्रालयको वेवसाइटमा प्रविष्ट गर्न ताकेका गरेको । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (१) उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आवको राजश्व र व्यय (बजेटए को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, मन्त्रालयले गरेको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘सो व्यवस्था बमोजिम कार्यापालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सभामा पेश भएको विवरण अनिवार्य रुपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गर्नुहुन निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’