काठमाडौं । ५४२ स्थानीय तहले तोकिएको समयमा बजेट सार्वजनिक नगरेको पाइएको छ । संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार असार १० गतेभित्र देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ५४२ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेका हुन ।
स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ बमोजिम १० असारमै स्थानीय तहकै बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, ऐनमा सो व्यवस्था रहेतापनि हालसम्म २११ स्थानीय तहले मात्र बजेट सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार हालसम्म कोशी प्रदेशमा रहेका १३७ वटा स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ३६ वटा स्थानीय तहले मात्र पोर्टले बजेट पेश गरेका छन् भने १०१ स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छैनन् ।
मधेश प्रदेशमा रहेका १३६ वटा स्थानीय तहमध्ये ३० वटाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् भने १०६ स्थानीय तहले पेश नै गरेका छैनन् । बागमति प्रदेशमा रहेका ११९ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म २९ वटाले मात्रै पेश गरेका छन् भने ९० वटाले पेश गरेका छैनन् ।
यस्तैगरी, गण्डकी प्रदेशमा रहेका ८५ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म २८ वटाले पेश गर्दा ५७ वटाले गर्न सकेका छैनन । लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका १०९ तहमध्ये ४४ वटाले पेश गर्दा ६५ वटाको बाँकी रहेको छ ।
कर्णाले प्रदेशमा रहेका ७९ स्थानीय तहमध्ये १९ वटाले सार्वजनिक गर्दा ६० वटाको बाँकी रहेको छ भने सुदुरपश्चिम प्रदेशमा रहेका ८८ वटामध्ये २५ ले पेश गर्दा ६३ वटाले सकेका छैनन् ।
बजेट विवरण प्रविष्ट गर्न मन्त्रालयको ताकेता
मन्त्रालयले सोमबार सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाउँदै बजेट विवरण मन्त्रालयको वेवसाइटमा प्रविष्ट गर्न ताकेका गरेको ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (१) उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आवको राजश्व र व्यय (बजेटए को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, मन्त्रालयले गरेको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘सो व्यवस्था बमोजिम कार्यापालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सभामा पेश भएको विवरण अनिवार्य रुपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गर्नुहुन निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’
