पालिका

गण्डकी । पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आव ०८०/८१ को बजेटमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, सहरी विकासलगायत क्षेत्रमा २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो । आइतबार सार्वजनिक बजेटमा महानगरको प्रशासकीय भवन र वडा कार्यालय भवन निर्माणमा ५४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । महानगरको प्रशासकीय भवन निर्माण यसै वर्ष थालिने बजेटमा उल्लेख छ । सहरी क्षेत्रमा ‘आस्फाल्ट’ प्रविधिको सडक निर्माणका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको महानगरका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले जानकारी दिईन् । आगामी आवमा ठूल्ढुङ्गा–सुर्ताने–चैनपुर, घाँटीछिना–दमदमे–सिदाने–पञ्चासे, कास्कीकोट–बनपाले–गुण्टेचौर–पँदेली कृषि सडक, लामाचौर–माछापुच्छ्रे, लामगादी–पुँडीटार सडकलगायत बहुवर्षीय योजना सम्पन्न गरिने जनाइएको छ । सहरी सौन्दर्य बिगार्ने सवारी साधनका वर्कसपलाई एकै स्थानमा व्यवस्थित गर्न ‘अटो भिलेज’को स्थापनार्थ ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । पोखरा चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन १ करोड ५० रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ । स्थानीय फिर्के खोलाको अतिक्रमण हटाई करिडोर निर्माणका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वडा कार्यालयबाट प्राथमिकतापूर्वक छनोट भई पेश भएका सडक योजनाका लागि ४९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उपप्रमुख गुरुङले बताइन् । हाँडीखोला, खइतेखोला, खहरेखोला, खुदीखोला, ठूलीमजुवा, फिर्के खोला, सुरौदी खेलालगायत पुल र कल्भर्ट निर्माणमा १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘एक घर, एक धारा’ खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत सराङकोट, थाक, निर्मलपोखरी, भरतपोखरी, चैनपुरलगायत क्षेत्रमा खानेपानी आयोजनाका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘हामी बनाउँछौँ, हाम्रो महानगर’ अन्तर्गत स्थानीय उपभोक्ता र महानगरपालिकाको ५०/५० प्रतिशत साझेदारीमा पूर्वाधार आयोजना सञ्चालनका लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । छिमेकी स्थानीय तहसँग आवश्यकताका आधारमा साझदोरी आयोजना सञ्चालनका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । फेवा, बेगनासलगायत पोखराका सबै तालको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । फेवातालको सुन्दरतासँगै पर्यटकीय गतिविधि बढाउन ‘फेवाफेरो पदमार्ग’ निर्माणका लागि ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । पोखरा बहुउद्देश्यीय भवन, नयाँ विमास्थलबाट लेकसाइड जोड्ने फास्ट ट्रयाक, फेवा–बेगनास कनेक्टिभिटी सडक, पोखरा बसपार्क, बिन्ध्यवासिनी बसपार्क, कोमागाने पार्क, बेगनास बराहक्षेत्र परियोजना, पञ्चासे विकास परियोजना, ड्यामसाइड पर्यटन पार्कलगायत महानगर गौरवका आयोजनाहरुलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ । विकास आयोजनामा हुने लगानीलाई दिगो बनाउन आगामी वर्ष पोखरा महानगरपालिकाको विकास गुरुयोजना तयार पारिने बजेटमा उल्लेख छ । हरित, उत्थानशील र दिगो पूर्वाधार विकाससँगै बजेटमा पर्यटन प्रवद्र्धन, वातावरण संरक्षण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन, समावेश, सन्तुलित र समतामूलक विकास, संस्थागत विकास, सुशासन प्रवद्र्धन, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, स्वरोजगार, उद्यमशीलता र व्यवसायिक कृषि प्रणालीमा जोड दिइएको छ । गुणस्तरीय, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धी मानवस्रोत विकास तथा गुणस्तरीय शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको विकास र व्यवस्थापन बजेटको प्राथमिकतामा परेका छन् । आर्थिक विकासतर्फ व्यावसायिक कृषि, कृषिको यान्त्रिकीकरण, सिँचाइ सुविधाको विस्तार, रुग्ण उद्यम, व्यवसायको पुनःउत्थानलगायतका कार्यक्रम बजेटमा समावेश छन् । ‘एक सहकारी, एक उत्पादन कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिन ५५ लाख रुपैयाँ, व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा विकास, रोजगार मेला, युवा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम आदिका लागि २ करोड रुपैयाँ, छाडा पशुपन्छी व्यवस्थापन, पशुपन्छीको उपचार, पशु स्वास्थ्य शिविरलगायतमा गरी २ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शिक्षातर्फ विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको रकम वृद्धिदेखि छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरणसम्मका कार्यक्रम बजेटमा समावेश छ । सङ्घ सरकारले तल्लो तहका विद्यार्थीलाई खाजाबापत दैनिक दिँदै आएको १५ रुपैयाँमा महानगरले १० रुपैयाँ थपी २५ रुपैयाँ पुर्याइने भएको छ । विद्यार्थीको दिवा खाजा र प्रधानाध्यापकको प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि ४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयको पूर्वाधार विकास र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ । खेलकुद पूर्वाधार र प्रवद्र्धनमा १ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कक्षा ६ देखि १२ सम्मका छात्रका लागि निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउन १ करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । महानगरमा स्रोत शिक्षा, खेलकुद, युवा र प्राज्ञ प्रतिष्ठानसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि १८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ । महानगरअन्तर्गतका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले । १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको स्वास्थ्य बीमाका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्यतर्फ ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ । सहरी गरिबी निवाकरण कार्यक्रमका लागि १४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । महानगरले पूर्वाधारतर्फ २ अर्ब रुपैयाँ, पर्यटन सहरी विकास तथा वातावरणतर्फ ७० करोड रुपैयाँ, आर्थिक विकासतर्फ १० करोड रुपैयाँ, सामाजिक विकासमा ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयतर्फ ८१ करोड २२ लाख रुपैयाँ, वडा कार्यालयतर्फ ७२ करोड ६० लाख रुपैयाँ, विभिन्न कोषहरूमा १४ करोड रुपैयाँ, संघीय सशर्त अनुदानतर्फ २ अर्ब २३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सशर्त अनुदानतर्फ ८० लाख रुपैयाँ र सहरी विकास आयोजनामा ८ करोड ४० लाख ९१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । स्रोततर्फ सङ्घीय सरकार अनुदानबाट २ अर्ब ७६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकार अनुदानबाट १० करोड २३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ, आन्तरिक आयबाट २ अर्ब २७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोरिने उपप्रमुख गुरूङले जानकारी दिइन् । सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटबाट ३६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट ८ करोड २५ लाख रुपैयाँ, स्थानीय राजस्व बाँडफाँटबाट २ अर्ब १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन गरिने भएको छ । यस्तै सङ्घीय सरकार सहरी विकास आयोजनाबाट ८ करोड ४० लाख ९१ हजार रुपैयाँ, प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । न्यून हुन जाने ४५ करोड ६८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ चालु आवको अन्त्यमा बचत हुने मौज्दात रकमबाट व्यहोरिने जनाइएको छ । आन्तरिक राजस्व सङ्कलन न्यून हुनु, अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कट इत्यादि कारणले चालु आवको तुलनामा आगामी आवको बजेटको आकार घटेको हो । चालु आवमा ८ अर्ब ९९ करोड २ लाख २९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । बजेटमा उचित नदेखिएका कतिपय पुराना कार्यक्रमलाई हटाइएको र केही नयाँ कार्यक्रम थप गरिएको छ । रासस

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक, २०८० आज नगरसभामा प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक विधेयकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि महानगरपालिकाभित्र लाग्ने करका दर तोकेको छ । महानगरले विभिन्न व्यवसायको प्रकृति र लगानीको अवस्था हेरेर व्यावसायिक कर तोकेको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक विधेयकअनुसार उत्पादनमूलक व्यवसाय तथा उद्योगमा हलुका पेयपदार्थ उद्योग (कोकाकोला, पेप्सीकोला, फ्रुटी आदि) घरेलुमा दर्ता भएका ५० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ । घरेलु उद्योगबाट उत्पादन हुने सोडा आदि हलुका पेयपदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगको नवीकरणका रुपमा वार्षिक शुल्क दुई हजार, डिस्टिलरी उद्योगलाई ५० हजार, विभिन्न निर्यातयोग्य वस्तु तथा व्यवसायलाई रु पाँच हजार र आयातयोग्य वस्तु तथा व्यवसायलाई १० हजार रुपैयाँ कर तोकिएको छ । चलचित्र निर्माण कम्पनीलाई १५ हजार तथा वितरक कम्पनीलाई पाँच हजार कर तोकिएको छ । मिनरल वाटर उद्योगलाई पाँच हजार, आइसक्रिम उद्योग ठूलो (तीन किलोवाटभन्दा माथि) लाई १० हजार र यस्तो घरेलु उद्योग (तीन किलोवाट सम्म) लाई दुई हजार रुपैयाँ कर तोकिएको छ । ब्रान्डेड बिस्कुट, पाउरोटी, केक उद्योगलाई १० हजार र यस्ता घरेलु उद्योगलाई दुई हजार कर तोकिएको छ । डेरी उद्योगले १० हजार, कुटानी–पिसानी मिलले पाँच हजार, ब्रान्डेड जुत्ता, चप्पल उद्योगले १२ हजार, ब्याग, बेल्ट, पर्स आदि उत्पादन उद्योगले पाँच हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ । खाद्यान्न उद्योग (पाँच किलोवाटभन्दा माथि) का लागि १० हजार र यस्ता साना उद्योगलाई पाँच हजार कर तोकिएको छ । कार्पेट, गार्मेन्ट, पस्मिना र प्लाष्टिक उद्योगले १० हजार कर तिर्नुपर्नेछ । कापी, किताब तथा मुद्रण उद्योगका लागि क्षमताअनुसार दुई हजारदेखि १२ हजार, जमिनमुनिको पानी प्रशोधन उद्योगका लागि ५० हजार, बोटल र जार पानी उद्योगका लागि सात हजार रुपैयाँ कर तोकिएको छ । त्यस्तै, डसना, कुसन बनाउने उद्योगलाई पाँच हजार र हर्बल उद्योगलाई दुई हजार कर लाग्नेछ । सडक पुल, रोपवे, रेलवे, टनेल, फ्लाइब्रिज तथा औद्योगिक, व्यापारिक एवं आवास कम्प्लेक्स आदि निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने उद्योग व्यवसायलाई २५ हजार कर लाग्नेछ । किराना पसल खुद्रा पसलका लागि दुई हजार, थोक किराना पसलका लागि पाँच हजार, थोक खाद्यान्न बिक्रेतालाई १० हजार, खाद्यान्न खुद्रा बिक्रीमा तीन हजार, मौरीपालन व्यवसायमा दुई हजार र कुखुराको चल्ला बिक्री गर्दा तीन हजार कर तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, फलफूल, जुस तथा तरकारी बेच्ने खुद्रा पसलका लागि एक हजार, फलफूल तथा तरकारी थोक पसलका लागि दुई हजार, फलफूल र बिरुवा बिक्रेता (नर्सरी) लाई दुई हजार कर तोकिएको छ । माछा/मासु, अण्डा खुद्रा बिक्रेताले दुई हजार पाँच सय र थोक बिक्रेताले ६ हजार कर तिर्नुपर्नेछ । प्रशोधित मासुजन्य बिक्री व्यवसायमा पाँच हजार कर तोकिएको छ । तरकारी खेती, पशुपक्षी पालनलगायत अन्य कृषिजन्य कार्य गर्ने व्यवसायका लागि दुई हजार, पेट शप (घरपालुवा पशुपक्षीको दाना÷आहारा बिक्री) गर्ने थोक पसलका लागि रु सात हजार र खुद्रा पसलका लागि तीन हजार कर तोकिएको छ । त्यसैगरी, कुकुर प्रजनन केन्द्र (डग व्रिडिङ्ग फर्म) का लागि पाँच हजार, आधुनिक पशु बधशाला, तरकारीको बीउ बिजन खरिद बिक्री गर्ने पसलका लागि दुई हजार कर तोकिएको छ । होटल, पर्यटन तथा मनोरञ्जन व्यवसायमा पाँचतारे होटलका लागि एक लाख, चारतारे होटलका लागि ८० हजार, तीनतारे होटलका लागि ६० हजार, दुईतारे होटलका लागि ४० हजार र एकतारे होटलका लागि २० हजार कर लाग्नेछ । चलचित्र प्रदर्शनी घर, साधारण होटल, लज, गेष्टहाउस, ५० जनाभन्दा बढी क्षमताको होमस्टे, रेष्टुरेन्ट एन्ड बार (डान्स, दोहोरीबाहेक), ट्राभल एन्ड ट्रेकिङ एजेन्सीहरुका लागि १० हजार कर लगाइएको छ । मसाजपार्लर, स्पा, ज्याकुजी, सौनाबाथ, स्विमिङपुलका लागि पनि १० हजार कर तोकिएको छ । पर्यटकीय खेल (गल्फर्कोस, र्याफ्टिङ, सफारी, अश्वारोहण, स्किइङ, ग्लाइडिङ, वाटरर्याफ्टिङ पोनिट्रेकिङ, प्याराग्लाइडिङ, पोलो, बन्जिजम्प, केबुलकार, रिसोर्ट, होटल आदि) को सम्पर्क कार्यालयका लागि तीन हजार कर लाग्नेछ । विदेशी विमान सेवा प्रदायक कम्पनीलाई ५० हजार र स्वदेशी विमान सेवालाई २५ हजार कर तोकिएको छ । वायुयान भाडामा लगाउने व्यवसाय गर्ने कम्पनी, डिस्को, नाइट क्लब, वैदेशिक रोजगार सम्पर्क व्यवसायलगायतलाई लाई २५ हजार कर रुपैयाँ लाग्नेछ । त्यसैगरी, क्यासिनोमा रु तीन लाख र मिनी क्यासिनोलाई २५ हजार कर लगाइएको छ । टे«किङ सामान पसल, मनोरञ्जन सेवा प्रदान गर्ने व्यवसाय, थान्का पसल, डान्स सेन्टर, सङ्गीतसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने व्यवसाय, ट्याटु हाउसलाई पाँच हजार कर तोकिएको छ । ५० जना सम्मको होस्टेलका लागि तीन हजार र ५० जनाभन्दा बढीको होस्टेलले पाँच हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ । मेकअप स्टुडियोले तीन हजार, पाँच रोपनीसम्म क्षेत्रफल भएको फन पार्कले १० हजार, दश रोपनीसम्म क्षेत्रफलमा फैलिएकाले २० हजार र दश रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको फनपार्कले ३० हजार कर तिर्नुपर्नेछ । सञ्चार क्षेत्रतर्फ टेलिभिजन प्रसारण कम्पनीलाई पाँच हजार, एफएम स्टेसनलाई एक हजार, अनलाइन सेवा बिजनेसलाई दुई हजार, अनलाइन न्यूज पोर्टललाई पाँच सय, राष्ट्रिय पत्रिकालाई दुई हजार, स्थानीय पत्रिकालाई एक हजार र साइबर क्याफेलाई दुई हजार कर तोकिएको छ । रासस

बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि दुई अर्ब ३६ करोड ५४ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।उपमहानगरपालिकाको १३औं नगरसभामा आइतबार उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण  ३० करोड १७ लाख, ससर्त अनुदान ४७ करोड ९२ लाख, समपूरक अनुदान ८० लाख र विशेष अनुदान दुई करोड रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान दुई करोड ३१ लाख ६९ हजार, ससर्त अनुदान  दुई करोड नौ लाख ५० हजार र समपूरक अनुदान दुई करोड अनुमान रहेको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुन अनुदान ३१ करोड ८५ लाख ३१ हजार र आन्तरिक आयतर्फ ९१ करोड राजस्व सङ्कलन हुने र गत आर्थिक वर्षको अघिल्लो वर्षको बाँकी ९अल्या०  २६ करोड ३८ लाख ५० हजार हुने अनुमान गरिएको छ । बजेटमा उपप्रमुख अर्यालले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै कृषि, पर्यटन, रोजगार, उद्योग, व्यापारजस्ता क्षेत्रको समुन्नतिमा जोड दिनुभएको छ । त्यस्तै, बजेटमा उज्यालो बुटवल, सफा, सुन्दर, हरियाली सहितको सुरक्षित र समुन्नत सहरका रूपमा विकास गर्ने लगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बालबालिका, समावेशीकरणतर्फ २७ करोड ४९ लाख, नगरस्तरीय योजना तथा कार्यक्रमका लागि रु ४१ करोड १८ लाख, वडास्तरीय योजनाहरुका लागि १६ करोड ५० लाख, कृषि, पशुपक्षी विकास, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य, सहकारी र रोजगारतर्फ चार करोड ४० लाख, फोहरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरणतर्फ  एक करोड ८३ लाख रुपैयाँ र सुशासन तथा सेवाप्रवाह, नगर विकासका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । प्रस्तुत बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने सबै किसिमका कार्यविधिहरु आर्थिक वर्षको भदौ महिनाभित्रै स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तर्जुमा गर्दा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त भएका मार्गदर्शन तथा बजेट सीमा, नेपाल सरकार, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, दिगो विकास लक्ष्य, आवधिक योजना लगायतलाई मुख्य मार्गदर्शनका रुपमा लिएको उल्लेख छ । यस्तै, बजेट तर्जुमा गर्दा विभिन्न राजनीतिक दलहरुबाट प्राप्त सुझाव, व्यावसायिक, सामाजिक सङ्घसंस्था, राजस्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समिति, वडा भेला, टोल विकास संस्था, नागरिक अगुवा, करदाता, जनप्रतिनिधिबाट प्राप्त सल्लाह, सुझाव एवम् निर्देशनलाई आधार बनाइएको उपप्रमुख अर्यालले बताए । बजेटमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० जेठ मसान्तसम्मको वित्तीय स्थितिको समीक्षा गर्दा यस अवधिमा चालु खर्चतर्फ ७९ करोड ७४ लाख ३८ हजार चार सय १८ अर्थात् ६४ दशमलव ०९ र पूँजीगत ५१ करोड ६८ लाख १५ हजार आठ सय ९६ अर्थात् ४३ दशमलव ३५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको उल्लेख गरिएको छ । वित्तीय खर्च  ८२ लाख ३३ हजार ६ सय ९४ अर्थात् ८२ दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च भएको देखाइएको छ । क्षेत्रगत रुपले खर्च प्रगति मापन गर्दा आर्थिक विकासमा ५७ दशमलव १४ प्रतिशत, सामाजिक विकासतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बालबालिका जस्ता क्षेत्रमा ६१ दशमलव १० प्रतिशत र पूर्वाधार विकासतर्फ ४१ दशमलव ६२ प्रतिशत र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ ३९ दशमलव ०७ प्रतिशत भएको छ । त्यसैगरी, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ ७२ दशमलब ०५ प्रतिशत भएको छ । पूँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ७० देखि ८० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक आय अनुमान ६० करोड गरिएकामा जेठ मसान्तसम्म ४२ करोड १२ लाख ५६ हजार चार सय १५ रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ । असार मसान्तसम्म आन्तरिक राजस्व जम्मा ५० करोडसम्म बढी राजस्व असुली हुने अनुमान गरिएको छ । यस अवधिसम्म नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जम्मा एक अरब दुई करोड ५० लाख ९२ हजार २५ रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यसरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वित्तीय व्यवस्था र गत वर्षको अल्या ३४ करोड २१ लाख ४२ हजार चार सय ४९ समेत गरी एक अरब ७८ करोड ८४ लाख ९१ हजार आठ सय ९० प्राप्त भएको प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बजेटका प्राथमिकता प्रस्तुत बजेटमा मुख्यतया उज्यालो बुटवल, सफा, सुन्दर, हरियालीसहितको सुरक्षित र समुन्नत सहरका रुपमा विकास गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै कृषि, पर्यटन, रोजगार, उद्योग, व्यापारजस्ता क्षेत्रको समुन्नतिमा जोड दिने बताइएको छ । यस्तै, नगरभित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, नगरवासीको विकास र उन्नतिको आकाङ्क्षालाई सामाजिक, आर्थिक र पूर्वाधार विकासमार्फत सामाजिक समावेशीकरणलाई आत्मसात् गर्दै नागरिकको समग्र विकासमा जोड दिने, स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दै सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिने गरी बजेट निर्माण गरिएको बताइएको छ । रासस