पालिका

पाल्पा । रामपुर नगरपालिका पाल्पाले अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरणको काम सम्पन्न गरेको छ । नगरपालिकाभित्र ७०२ घरघडेरीको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण भएको छ । तत्कालीन समयमा रामपुर गाउँ पञ्चायत, गाउँ विकास समिति, रामतुलसी मावि, दरैठाँटी मावि, आधारभूत मावि, नवदुर्गा मावि, सहिद बहुमुखी क्याम्पसलगायतका शैक्षिक सङ्घसंस्थाले विद्यालय तथा क्याम्पस सञ्चालनका लागि घरघडेरी बिक्री गरेका हुन् । सो संस्थाले बिक्री गरेका घरघडेरीको सोमबार ८७ जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिएसँगै अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा वितरणको काम रामपुरमा सम्पन्न भएको छ । नगरभित्रका सात सय ८३ मध्ये पहिलो चरणमा २०७९ पुस ८ गते एक सय ६४, दोस्रो चरणमा माघ १० गते ९८, तेस्रो चरणमा २०८० जेठ ५ गते तीन सय ५४, साउन १५ गते ८७ घरघडेरीलाई पुर्जा वितरण गरिएको छ । पाँच दशक अघिदेखिको समस्याका रूपमा रहेको अव्यवस्थित घरघडेरीलाई निकै चुनौतीका बाबजुद जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिन सफल भएको रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमणबहादुर थापाले बताए । नगरपालिकाका वडा नं ५, ६ र ७ का ७८३ घरघडेरीमध्ये ९७ प्रतिशत काम सम्पन्न भई प्रमाण पुर्जा प्रदान गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘नगर सरकारले आन्तरिक खर्च व्यवस्थापन गरी छिटो–छरितो काम सम्पन्न गरेर रसिदको भरमा भोगचलन गरेका स्थानीयलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिन सफल भएको छ,’ उनले भने, ‘जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुर्जा राखेर विभिन्न व्यावसाय सञ्चालनका लागि ऋण लिन सहज हुने भयो ।’ राष्ट्रिय भूमि आयोग पाल्पाका अध्यक्ष मोहनलाल गैरे र रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख थापाले मालपोत तथा नापी कार्यालय रामपुरलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको सोमबार नक्सा, श्रेस्ता हस्तान्तरण गरेका छन् । ११४ रोपनी ११ आना बराबरको घरघडेरीबापत ११ करोड ७७ लाख ९३ हजारबराबरको राजस्व नेपाल सरकारको खातामा जग्मा भएको छ । हातमा प्रमाण पुर्जा नहुँदा आफूले दुःखले बनाएको घरघडेरी आफ्नो हो भन्ने ढुक्क नहुनु र पुर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेर विभिन्न व्यापार–व्यावसायका लागि ऋण निकाल्न पाउँदा स्थानीयले निकै सास्ती भोग्नुपरेको थियो । पुर्जा पाएपछि यहाँका स्थानीय खुसी छन् । विसं २०२५–२६ देखि तत्कालीन गाउँ विकास समिति, स्कुल, क्याम्पसले रसिदको भरमा बिक्री गरेका घरघडेरीले जग्गाधनी पुर्जा नपाउँदा स्थानीयले धेरै चुनौती खेप्दै आइरहेका थिए । लामो समयपश्चात् रामपुर नगर सरकार र राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति पाल्पा, राजनीतिक दल, सरोकारवालाको जोडबलमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरणको काम भएको हो । राष्ट्रिय भूमि आयोग पाल्पाका अध्यक्ष गैरेले पुर्जा तयार भएर पनि ४१ वटाको एकल दर्ता (श्रीमान् श्रीमती घरमा सँगै नहुँदा) भएकाले वितरण गर्न बाँकी, १३ वटा घरघडेरीको राजस्व नबुझाउँदा पुर्जा वितरण रोकिएको, एउटा घरघडेरी विवादित रहेको, ९ वटाको तत्काल काम गर्ने प्रक्रियामा नरहेको (वन क्षेत्रभित्र र प्रकृतिले नछुट्याइएको जग्गा), १७ कित्ता गाभिएको (एउटै निवेदकको दुई घडेरी जोडिएकाले कारणले गाभिएको) जानकारी दिए । अव्यवस्थित बसोबासीका लागि पुर्जा वितरणको काम सम्पन्न गर्ने रामपुर नगरपालिका नेपालको पहिलो रहेको बताउँदै अध्यक्ष गैरले जिल्लामा दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासीको समस्या समाधानमा पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गर्ने बताए । अहिलेसम्म राष्ट्रिय भूमि आयोगले देशका ७७ जिल्लामध्ये जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण भएको आँकडा हेर्ने हो भने २ हजार ४ सयभन्दा बढी नागरिकले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेका छन् । रामपुर नगरपालिकाभित्र ७०२ जग्गाधनीले आफ्नो घर तथा घडेरीको पुर्जा प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । रासस

काठमाडौं । व्यावसायिक भवनहरुले सेवाग्राहीबाट पार्किङ शुल्क लिए तत्काल जानकारी दिन सेवाग्राहीलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले आग्रह गरेको छ । व्यावसायिक भवनले पार्किङ शुल्क लिए महानगरको ९८५१०५१६१० मा फोन गर्न आग्रह गरिएको हो । कामपाले सम्पर्क अघिकारीको रुपमा नगर प्रहरी निरीक्षक धर्म भण्डारीलाई तोकेको छ । शुल्क लिन नपाउने विषयमा कामपाले यस अघिनै सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । कामपाको आर्थिक ऐन, २०८० ले निजी मार्ट, रेष्टुराँ, सपिङ् कम्प्लेक्स, अस्पताललगायत स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाले सेवाग्राहीबाट सवारी पार्किङ् गरेबापत शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको कामाप नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले जानकारी दिए । कामपाको सूचनालाई बेवास्ता गरी कतिपय सेवाग्राहीले शुल्क तिर्नु परेको गुनासो गरेपछि कामपाले सम्पर्क अधिकारीमार्फत गुनासो सुन्ने प्रबन्ध मिलाएको पाण्डेको भनाइ छ । ऐनमा निजी भवन वा जग्गामा पार्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले कामपाबाट पूर्वअनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । क्षेत्र र समयका आधारमा महानगर आफैँले वा निजी क्षेत्रको सहयोगमा पार्किङ सञ्चालन व्यवस्थापन हुनेछ । न्यूरोड, धर्मपथ, कान्तिपथ, दरबारमार्गलगायतका भित्री सहरी क्षेत्र (त्रिपुरेश्वर, रत्नपार्क, भोटाहिटी, केशरमहल लैनचौरसम्म)मध्य भागका तोकिएका स्थानलाई क्षेत्र नं १ मा राखिएको छ । यस क्षेत्रमा सवारीसाधन पार्किङगरेबापत दुई पाङ्ग्रेका लागि पहिलो आधा घण्टासम्म १५ रुपैयाँ र प्रति घण्टा २५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसैगरी ४ पाङ्ग्रेका लागि पहिलो आधा घण्टासम्म ५० र प्रति घण्टा ८० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । क्षेत्र नम्बर १ मा उल्लेख गरिएका स्थानबाहेक अन्य स्थानलाई क्षेत्र नं २ मानिएको छ । यी क्षेत्रमा २ पाङ्ग्रे सवारीसाधन पार्किङ गरेबापतप्रति घण्टा १५ रुपैयाँ, ४ पाङ्ग्रे लागि ४० रुपैयाँ र ४ पाङ्ग्रेभन्दा ठूला सवारीका लागि प्रति घण्टा १ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । निजी क्षेत्रवाट निजी स्वामित्वको घरजग्गामा व्यावसायिक रुपमा सञ्चालित पार्किङमा २ पाङ्ग्रे सवारी साधनमा पहिलो आधा घण्टाका लागि १५ रुपैयाँ शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था छ । पार्किङ क्षेत्रमा अनिवार्य कामपाले दिएको स्वीकृत पार्किङ सङ्केत चिह्न, सूचना पाटी राख्नुपर्नेछ । सूचना पाटीमा पार्किङ दर्ता नम्बर, पार्किङसम्बन्धी विवरण र शुल्क उल्लेख भएको हुनुपर्नेछ । पार्किङ शुल्क उठाउँदा डिजिटल प्रणालीबाट अनिवार्य विलिङ गर्नुपर्नेछ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सवारी साधनलाई पार्किङ शुल्क लाग्ने छैन ।

काठमाडौं । दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले करारमा कार्यरत ५७ कर्मचारी हटाएको छ । अघिल्लो स्थानीय सरकारले नियुक्त गरेको अधिकांश करारका कर्मचारीको अभिलेखसम्म नभएकाले उनीहरू सबैलाई हटाएर नयाँ नियुक्त गर्ने गरी कार्यपालिकाबाटै निर्णय पारित गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष लोकन्द्र राईले जानकारी दिए । ‘हामीले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेका छैनौँ । अधिकांश करारका कर्मचारीको अभिलेखसमेत छैन । अभिलेख भएका र नभएका सबैलाई हटाउने निर्णय गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘५० वर्ष नाघेका करारका कर्मचारीलाई प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँ र त्योभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई ४५ दिनको सेवासुविधा दिने गरी हटाइएको छ । उमेरले भ्याउने करारका कर्मचारीले अब खुलाइने विज्ञापनमा समेत आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ ।’ गाउँ कार्यपालिकाको सोमबार बसेको बैठकले आजदेखि लागू हुनेगरी करारमा कार्यरत सबै कर्मचारी हटाएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । करारमा कार्यरत सबै कर्मचारी हटाइएसँगै नयाँ नियुक्तिका लागि प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकेन्द्रबहादुर राईले जानकारी दिए । ७ वडा रहेको उक्त गाउँपालिकामा ६४ स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि छैटौँ तहका अधिकृत २, वडा सचिव ५, प्राविधिक ५, १ लेखापाल, १ कम्प्युटर अपरेटर, शिक्षा शाखामा २ प्राविधिक सहायक, स्वास्थ्य शाखामा १ अनमी र महिला तथा बालबालिका शाखामा १ जना महिला सहायकमात्र स्थायी रहेका छन् । गाउँपालिकामा आवश्यक दरबन्दीअनुसारका कर्मचारीका लागि सम्बन्धित निकायमा माग गरिए पनि अहिलेसम्म सम्बोधन हुन नसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष राईले बताए । अधिकांश शाखामा करारका कर्मचारीमार्फत् सेवा हुँदै आएको उक्त गाउँपालिकामा एकैसाथ सबै करारका कर्मचारी हटाउँदा सेवा प्रवाहमा समस्या हुने सम्भवना देखिएको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । एमाले नेतृत्वको गाउँकार्यपालिका बैठकले अघिल्लो कांग्रेस नेतृत्वको स्थानीय सरकारले नियुक्त गरेको सबै करारका कर्मचारी एकैसाथ हटाउनुमा राजनीतिक पूर्वाग्रह रहेको उनीहरूले बताएका छन् । १० स्थानीय तह रहेको जिल्लामा यसअघि दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका तथा खोटेहाङ र जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाले अघिल्लो स्थानीय सरकारले नियुक्त गरेको करारका कर्मचारी हटाएर नयाँ नियुक्त गरेको थियो । अघिल्लो स्थानीय सरकारले कार्यदक्षताभन्दा आफ्ना कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेको जनाउँदै पुरानालाई हटाएर नयाँ नियुक्त गरेको हो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उम्मेदवारले जितेको जिल्लाका ३ स्थानीय तहले करारका कर्मचारी हटाएको विरोधमा एमालेले आन्दोलनसमेत गरेको थियो । जिल्लामा ४ वटामा बाहेक अन्य स्थानीय तहमा अहिलेसम्म करारमा नियुक्त भएका पुराना कर्मचारीलाई हटाइएको छैन । २ नगरपालिका र ८ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा नेपाली कांग्रेसले ६ तथा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले २–२ स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरेको छ । रासस