पालिका

काठमाडौं । भोजपुर नगरपालिका प्रमुख कैलाशकुमार आले दोस्रो अहिले दोस्रो कार्यकालमा काम गरिरहेका छन् । २०७४ सालमा पहिलोपटक निर्वाचित भएका आले गत वर्षको निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार भएर जीत हासिल गरे । भोजपुर नगरपालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा नमुना पालिका बनाउने प्रयास गरिरहेको बताउँने आलेसँग विकासन्युजका राजिव न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : तपाईंले मेयरको रूपमा दोस्रो कार्यकालको एक वर्षभन्दा बढी समय पूरा गर्नुभयो । यस अवधिमा तपाईंले गर्नुभएको गर्व गर्न लायक काम के–के हुन् ? हामी निर्वाचित भएर आएपछि नगरभित्र धेरै राम्रा कामहरूको सुरुवात गरेका छौं । कतिपय काम सकिए भने केही बाँकी छन् । स्थानीय सरकारका प्राथमिकता सडक, खानेपानी, बिजुली, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि हुन् । पहिला नगरभित्रका धेरै ठाउँमा विद्युत पुगेको थिएन । ४ वटा वडामा मात्र विद्युतिकरण भएको थियो । हामीले १२ वटै वडामा विद्युत पुर्याएका छौं । नगरभित्रका सडकलाई कालोपत्रे गर्ने तथा स्तरउन्नती गर्ने कामलाई तिब्रता दिइरहेका छौं । ६७ करोड रुपैयाँको लगानीमा सदरमुकाममा खानेपानी ल्याउने काम सम्पन्न गरेका छौं । हाल सदरमुकाम क्षेत्रभित्र ढल बिछ्याउने काम भइरहेको छ । त्यसका लागि ५२ करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्थापन गरेका छौं । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतको कामको रणनीतिक योजना बनाएर काम गरिरहेका छौं । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ, भोजपुरलाई सम्पन्न बनाउन के–के काम गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ? हाम्रो पालिका ग्रामीण क्षेत्रमा पर्छ । स्थानीय समस्या नै धेरै हुन्छन् । सोही अनुसारको कार्यक्रम बजेटमा पनि राखेका छौं । पालिकाको विकास र समग्र क्षेत्रलाई समेट्ने गरी हामीले कार्यक्रमहरू ल्याएका छौं । सिञ्चाइका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएका छौं । नयाँ पूर्वाधार विकासका आयोजना पनि अगाडि बढाउने सोचमा छौं । अघिल्लो कार्यकालमा तपाईले किसान क्रेडिट कार्ड मार्फत २ लाख रुपैयाँसम्म विना धितो ऋण उपलब्ध गराउने भन्नुभएको थियो । यो योजनाबाट अहिलेसम्म कति किसान लाभान्वित भए ? अघिल्लो कार्यकालमा किसान क्रेडिट कार्ड मार्फत किसानलाई रकम उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेका थियौं । ५० भन्दा बढी कृषकलाई विना धितो ऋण पनि प्रवाह गर्‍याैं । तर, यस कार्यक्रम अघि सारेसँगै देशको अर्थतन्त्रमा एक खालको समस्या आयो । देशमा आर्थिक संकुचन आएसँगै बैंकले पनि कर्जा प्रवाह गर्न सकेनन् । यस कारणले बीचमा यो कार्यक्रम रोकियो । तर, हाल अवस्था पहिलाको जस्तो भने छैन । बिस्तारै देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुँदै गएको छ भने बैंकले पनि कर्जा प्रवाहमा सहुलियत गरिरहेको छ । अहिले हामीले यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौं । नगरपालिकाभित्र कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा कसरी काम गरिरहनुभएको छ ? स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका निमित्त नगर सक्रिय भएर लागेको छ । पहिला एउटा स्वास्थ्य चौकीमा एक जना स्वास्थ्यकर्मी काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले स्वास्थ्य चौकीमा दरबन्दी दिएर स्वास्थ्यकर्मीको पदपूर्ति गरेका छौं । स्वास्थ्य चौकीमा पूर्ण रूपमा दरबन्दीको व्यवस्था मिलाएका छौं । यस क्षेत्रको विकासको लागि नगरले कुनै पनि कसुर बाँकी राखेको छैन । गर्भवती महिलालाई पालिकाभित्रका स्वास्थ्य चौकी तथा जिल्ला अस्पतालमा उपचार हुन नसकी अन्यत्र रिफर गर्नु परेमा त्यहाँसम्म जानको लागि निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था मिलाएका छौं । जेष्ठ नागरिकहरू बिरामी भए वा उपचारको लागि स्वास्थ्य चौकी हिँडेर जान नसक्ने भएको अवस्थामा उहाँहरूलाई त्यहाँसम्म सहज तरिकाले पुर्‍याउन निःशुल्क एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । काठमाडाैं, धरान लगायतका पालिकाका जनप्रतिनिधि काम र चर्चा दुवैमा अगाडि छन् । तर, अन्य स्थानीय तहले के गर्दैछ धेरैले थाहै पाउँदैनन् । तपाईहरु किन गुमनाम हुनुभएको ? काठमाडौं र धरानका मेयरले गरेका कामको म पनि प्रशंसा गर्छु । उहाँहरूले गर्नु भएको काम उदाहरणीय छ । धेरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू राजनीतिक दलबाट आएका छन् । राजनीतिक दलबाट आएपछि एउटा प्रतिनिधिले राम्रो काम गर्याे भने अर्को साथीहरूले हिलो छेप्ने काम गर्छन् । स्वतन्त्र भन्ने बित्तिकै साझा हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । कांग्रेस, एमाले, लगायतका ठूला राजनीतिक दलले पनि स्वतन्त्रलाई समर्थन गर्छन् । त्यसकारणले स्वतन्त्र व्यक्तिलाई काम गर्न पनि सहज हुन्छ भने उहाँहरूको कामले चर्चा पनि पाउँछ । राजनीतिक दलबाट आएको प्रतिनिधिहरूको पक्ष र विपक्ष हुन्छ । राम्रो काम गरे पनि पक्ष र विपक्ष दुबैलाई चित्त नबुझिरहेको हुन्छ । स्वतन्त्र जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा अघि राम्रो काम गर्ने पूर्व मेयरमा मेरो पनि नाम आउँछ । कतिपय मान्छेले स्टन्टबाजी गर्दै अघि बढेको देख्छौं । हामी काम गछौं, तर स्टन्टबाजी गर्दैनौं । त्यसैले पनि हाम्रो चर्चा नभएको हुन सक्छ । अहिलेका नागरिक बौद्धिक छन् । उनीहरूले पनि कसले कस्तो काम गर्‍याे भनेर निहालिरहेका हुन्छन् । झार उखालेको, एउटा ढुङ्गा बोकेको भिडियो बनाई सामाजिक सञ्जालमा राखेर राजनीतिकर्मीले प्रचारवादी गर्ने हैन । पालिकाभित्रका विकास योजनाहरू अगाडि बढाउने, पालिकाभित्र भएका राम्रा काम र बाँकी रहेका कामहरूको सार्वजनीकिकरण गर्ने दायित्व चाहिँ स्थानीय सरकारको हो । ठाउँले पनि यस्ता कुरालाई फरक पार्छ । मलाई चाहिँ सार्वजनिक पदमा बसेका मान्छेले स्टन्टबाजी गरेको राम्रो लाग्दैन । मैले यसो भन्दै गर्दा बालेन र हर्कजीले नराम्रो काम गर्नुभयो भन्न खोजेको हैन । उहाँहरूको कामलाई म पनि सम्मान गर्छु । गरेका कामलाई पनि सामाजिक सञ्जालमा राख्यो भने स्टन्टबाजी गर्यो भन्ने आक्षेप आरोप आउँने, आलोचना भोग्नुपर्ने भएका कारणले सार्वजनिक नगरेर पनि गुमनाम भएको हुनसक्छ । विपक्षी दलले विरोध गर्छ भनेरै कामको प्रचार नगर्नुभएको हो ? त्यस्तो हैन, मैले राम्रो काम गरेर प्रचार गर्याे भने आलोचना खेप्नुपर्छ भन्न खोजेको हुँ । जस्तो, बालेन र हर्क साम्पाङले गरेको कामका विरुद्धमा कुनै राजनीति दलले बोल्न सक्दैन । यदि हर्क साम्पाङ नै कुनै दलबाट भएको भए उहाँहरूले धेरै आलोचना खेप्नु पर्थ्यो । राजनीतिक दलका कारणले नै राम्रो काम गर्न सकिएन भन्न चाहिँ खोजेको हैन । हामीले स्टन्टबाजी गर्न नचाहेको हो । कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले एकछिन एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्ने, एकछिन चकलेटको खोल टिप्ने अनि प्रचार गर्ने चलन छ । त्यस्ता काम हामीले निरन्तर गरिराख्नु पर्छ । किन प्रचार गर्ने ? प्रचारबाजी गर्दैमा काम गरेको हुने, प्रचारवादी नगरिकन गरेको काम चाहिँ नहुने हो र ? म २०७४ सालमा नै एक कार्यकाल मेयर भई काम गरिसकेको छु । सोही बेला नै हामीले श्रमदानको कुराहरू उठाएका थियौं । त्यति बेलै प्रत्येक महिनाको अन्तिम शुक्रबार जिल्ला अस्पतालमा गएर म आफै सरसफाइ गर्थे । तर मैले प्रचारवाजी गरिन । प्रचार नगर्ने मान्छेले गरेका काम पनि नगरेका हुने हो भने मेरो भन्नु केही छैन । म काम गर्छु, तर प्रचारबाजी गर्न चाहन्न । श्रमदान गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । श्रमदानमा सबै सहभागी बनाउनु हाम्रो दायित्व हो । नियमित कामको प्रचारबाजी गर्छन् भने त्यो स्टन्टबाजी हो । स्थानीय स्तरमै रोजगारी सृजनाको लागि नगरपालिकाले गरेको मुख्य काम के–के छन् ? हाम्रो पालिकाको सबैभन्दा ठूलो आय स्रोत भनेको नै कृषि हो । कृषिमा नै सबैलाई आबद्ध गराएका छौं । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका साथीहरूलाई पनि यही काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरेका छौं । नगरले आयोजना गरेर विभिन्न सीपमूलक तालिमहरू पनि सञ्चालन भएका छन् । ती तालिममा सहभागी भई सीप सिकी रोजगार बनिरहेका छन् । हामीले तालिम त दियौं, तर काम गर्ने इच्छा भएका, पैसा नभएकाहरूलाई किसान कार्ड मार्फत कर्जा पनि प्रवाह गरेका छौं । कृषिमा युवालाई जोड्नको लागि पहल गरिरहेका छौं । स्थानीय तहले नतिजा उन्मुख भएर काम गर्नको लागि व्यवधान गर्ने मुख्य विषयहरू के–के हुन् ? राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नै दल भनौं या विपक्ष यो पो अगाडि बढ्ने भयो भनेर बाधा अवरोध गर्ने संस्कार सबैलाई थाह छ । आफू राम्रो काम गरेर अगाडी बढ्ने हैन, अरूले राम्रो काम गरेर अगाडि बढ्छ की, उसलाई कसरी हुन्छ रोक्ने र अगाडि बढ्न नदिने संस्कार छ । यो प्रधान शत्रु हो । विपक्षी राजनीतिक दल नै जनप्रतिनिधिहरूका प्रधान सत्रु भएकाले काम गर्न त्यति सहज छैन । हुन त गर्न खोज्ने मान्छेलाई राम्रो काम गर्नमा कसैले रोक्दैन । भोजपुरलाई अगाडि बढाइ राख्दा ल्याएका योजनामा टेकेर काम गर्न कसैले अवरोध गरेको पनि छैन । खानेपानी सदरमुकाममा ल्याउँदा धेरै विपक्षीले रोक्न खोजे । तर, हामी खानेपानी ल्याउन सफल भयौं । तपाईंले बाँकी कार्यकालमा नयाँ के काम गर्ने योजना बनाउँनु भएको छ ? नगरभित्र धेरै कामलाई निरन्तरता दिनु छ । हामीले आधारभूत तहसम्म काम गरिसकेका छौं । नगरभित्रका भित्री सडकमा बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुन सक्दैनन् । ती सडक पिच वा कालोपत्रे गर्न सक्ने क्षमता स्थानीय सरकारसँग पनि हुँदैन । त्यसको केन्द्र तथा प्रदेश सरकारसँग पहल गर्नु छ । क्रमागत विकासका योजनालाई निरन्तरता दिदै अगाडि बढ्छौं ।

पर्सा । वीरगन्ज महानगरपालिकाले अतिक्रमण गरी बनाएका संरचना हटाउन थालेको छ । यस क्रममा महानगरले मुख्य नाला अतिक्रमण गरी सञ्चालन गरेका क्लासिक होटल र कर्पोरेट बैंकका संरचना हटाएको छ । वीरगन्ज सहरको मुख्य नाला अतिक्रमण गरी सञ्चालित क्लासिक होटल र कर्पोरेट बैंकलाई संरचना हटाउन पटकपटक पत्राचार गरे पनि अटेर गरेकाले भत्काएको वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले जानकारी दिए । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३०० को उपदफा १ को (क) बमोजिम परापूर्वकालदेखि रहेको घर जग्गा, ढल वा बाटो सार्वजनिक सम्पत्ति मानिने व्यवस्थाबमोजिम मुख्य नाला माथि बनेको संरचना हटाउन थालिएको उनले बताए । महानगरले अहिले मुख्य नाला सफाइलाई तीव्रता दिएको छ । जिल्ला हुलाक कार्यालयदेखि मुख्य नाला सफाइ गर्दै आएको महानगरले नाला अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना हटाउँदै सफाइलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । चालीस फिट चौडाइको मुख्य नालामाथि बनेको संरचनाका कारण बर्सातको पानी बग्न नसकी महानगर क्षेत्र नै डुबानमा परी जनधनको क्षति पुग्ने देखिएकाले अवैधरुपमा निर्माण गरिएका ती सबै संरचना हटाउन महानगरले अभियान चलाएको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले बताए । अवैध संरचना खाली गराउन महानगरद्वारा गठित सार्वजनिक संरचना अतिक्रमण नियन्त्रण समितिका संयोजक एवं वडा नं ५ का वडाध्यक्ष प्रदीप चौरसियाको नेतृत्वमा टोली परिचालन गरिएको छ । रासस

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असार २७ गते झापा जिल्लाको  झापा गाउँपालिका अध्यक्ष, तत्कालिन उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत ११ जना कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो । गाउँपालिका अध्यक्ष जयनारायण साहसहित तत्कालीन उपाध्यक्ष कुन्तीदेवी बुढाथोकी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चोलाराज दंगाल, इन्जिनियर अभिषेक दास, सबइन्जिनियर विज्ञान चम्लागाईं, वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष हरिबहादुर बानियाँ, वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष नेत्रप्रसाद उप्रेती र वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष मोतीलाल गणेशलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको थियो । झापा गाउँपालिकाअन्तर्गत लक्ष्मीमार्ग सडक खण्डको हनुमानचोकदेखि सिमलबाडीसम्म ७ किलोमिटर बाटो बनाउन विनियोजन भएको बजेट हिनामिना गरेको आरोपमा उनीहरुमाथि २२ लाख ९ हजार बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको थियो । गत माघ २३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषाको शहिदनगर नगरपालिकाका निवर्तमान मेयर र उपमेयरसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भयो । कृषि सडक निर्माणमा रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा तत्कालीन नगरप्रमुख उदयकुमार बरबरिया, उपप्रमुख शिलादेवी कापरी सहित १२ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि वडा नम्बर ८ स्थित बीसरभोरा नहरदेखि गोठ कोयलपुरसीसम्म कृषि सडक बनाउँदा फर्जी कागजात तयार गरेर फिल्डमा भएको भन्दा धेरै उल्लेख गरी २ लाख १२ हजार ८ सय १६ रुपैयाँ हिनामिना गरेको पुष्टि भएपछि (भ्रष्टाचार) मुद्दा दर्ता गरेको अख्तियारले जनाएकोे छ । यस्तै, गत माघ ९ गते गल्याङ नगरपालिकाका पूर्वमेयर भुपराज अधिकारी र नगरपालिकाका तत्कालिन कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदुवाको बीऊ किन्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले पूर्वमेयर अधिकारीलाई १३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचारमा र बाँकी कमर्चारीलाई १ करोड ९७ लाख ७० हजार ४९९ रुपैयाँ भ्रष्टाचारमा विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले बीउ आपूर्ति गर्ने स्पुक ट्रेडर्स प्रालि तिनकुनेका प्रतिनिधि शिवप्रसाद न्यौपानेविरुद्ध पनि दुई करोड १० लाख ७० हजार ४९९ रुपैयाँ बिगो माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । यी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन । पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियारमा गुनासोका उजुरीका चाङ लाग्ने गरेको छ । अख्तियारमा गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विरुद्ध मात्रै ८० भन्दा बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा दर्ता भएका छन् । पछिल्लो समय अख्तियारमा स्थानीय तहका धेरै मुद्धा दर्ता भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामति कर्मचारीलाई मात्र स्थानीय तहको प्रमुख तथा निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मा दिन परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्करले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझावअनुसार बरिष्ठताका आधारमा स्थायी कर्मचारीलाई मात्र निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मा दिन निर्देशन दिईएको बताए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको अवस्थामा स्थानीय तहको कार्यपालिकाको बैठकबाट मात्रै अर्को व्यक्तिलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिने चलन भएपनि त्यसको उल्लंघन भएको गुनासो बढेको उनले बताए । ‘स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोक्ने विषयमा एकरुपता कायम गर्न जरुरी देखिन्छ, तसर्थ यस विषयको व्यवस्थापनका लागि मार्गदर्शक कानूनकोरुपमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली २०५० को नियम ४६ मा रहेको व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीमध्ये बरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था अनिवार्यरुपमा मिलाउनु हुन अनुरोध छ’, मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ । यसअघि स्थायी कर्मचारीलाई निमित्त नदिएर अरुलाई दिइएको रहेछ भने  त्यस्तो निर्णय निष्क्रिय हुने पनि मन्त्रालयले बताएको छ । त्यसैगरी, स्थानीय तहले गर्ने निर्माण तथा खरिदको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक प्रतिवेदनअनुसार काम भए नभएको कुरा अनुगमन समितिबाट अनुगमन गराई सिफारिसको आधारमा मात्रै तोकिएकै समयमा भुक्तानी गर्न पनि मन्त्रालयले भनेको छ । स्थानीय तहले आन्तरिक भ्रमण तथा काज प्रणाली व्यवस्थित गर्न कानून बनाउन बाँकी रहेको भए संघीय सरकारले निर्माण गरेको भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ नै कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले भनेको छ ।