टोखाभित्र सार्वजनिकस्थलमा धूम्रपान गरे कारबाही
काठमाडौं । टोखा नगरपालिकाले सार्वजनिकस्थलमा धूम्रपान गरे कारबाही गर्ने भएको छ । टोखाले सुर्तिजन्य पदार्थ (नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने) ऐन, २०६८ (प्रथम संशोधन २०७६ सहित) मा भएको व्यवस्था बमोजिम सार्वजनिकस्थलमा सुर्तिजन्य पदार्थको सेवन नगर्न आग्रह गरेको हो । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर विसीले सार्वजनिकस्थलबाट एकसय मिटर वरपरको क्षेत्रभित्र सूर्तिजन्य पदार्थको बिक्री वितरण गरेमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने जानकारी दिए । सो नगरपालिकाले गतहप्ता मात्रै टोखाभित्रका सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने नीति लिएर सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा जुटेको छ । काठमाडौँको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने टोखामा ११ वडा रहेका छन् ।
काभ्रेपलाञ्चोकमा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई एक लाख सहित सम्मान
काभ्रे । काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु गाउँपालिकाले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) उत्तीर्ण छात्रछात्रालाई जनही एक लाख रुपैयाँद्वारा सम्मान गरेको छ । गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा एसइई परीक्षा दिएकामध्ये उत्कृष्ट एक छात्र र एक छात्रालाई शनिबार एक कार्यक्रमकाबीच सम्मान गरेको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर भुजेल र उपाध्यक्ष दावा लामाले अरुणोदय माध्यमिक विद्यालय सिम्थलीका छात्रा सोनिया खड्का र प्रकाश मावि भुम्लुटारका सन्देश उपे्रतीलाई जनही एक लाख रुपैयाँद्वारा संयुक्तरूपमा सम्मान गरेका थिए । यस्तै गाउँपालिकाभित्रका माध्यमिक विद्यालयतर्फ एसइई परीक्षामा औसत सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विषयगत नौ शिक्षकलाई पनि जनही २५ हजार रुपैयाँका दरले सम्मान गरिएको छ । कार्यक्रममा भुजेल र लामाले हाल माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा अध्ययनप्रति ऊर्जा एवं प्रोत्सहान प्रदान गर्न गाउँपालिकाले एसइईमा उत्कृष्ट छात्रछात्रालाई सम्मान गर्ने परम्पराको सुरुआत गरिएको बताए । गाउँपालिकाभित्र सर्वोत्कृष्ट छात्रा खड्काले तीन दशमलव २० र छात्र उप्रेतीले तीन दशमलव ५५ अङ्क प्राप्त गरेका थिए । गाउँपालिकाका दुई सय विद्यार्थीले २०७९ सालको एसइई परीक्षा दिएका थिए । यसैगरी जिल्लाको रोशी र तेमाल गाउँपालिकाले पालिकाभित्रबाट एसइई परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने विद्यार्थीलाई नगदसहित सम्मान गरेका छन् । रोशीमा गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश लामाले तीन जनालाई प्रोत्साहनस्वरुप ५० हजारका दरले नगदसहित सम्मान गरेका छन् । तेमालको वडा नं २ मा माध्यमिक विद्यालयबाट एसइई परीक्षामा उत्कृष्ट नम्बर प्राप्त गरेका तीन विद्यार्थीलाई प्रोत्साहनस्वरुप जनही ५० हजार प्रदान गरिएको वडाध्यक्ष देव तामाङले बताए । यसअघि नेपाल विद्यार्थी सङ्घ काभ्रेले जिल्लामा एसइईमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थीलाई बागमती प्रदेशका खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री तीर्थ लामा, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यद्वय उदयशम्शेर राणा र कुन्दनराज काफ्लेको उपस्थितिमा बनेपामा सम्मान गरेको थियो । सङ्घले निजी विद्यालयबाट तीन दशमलव ९५ जिपिए ल्याउने १२, सामुदायिक विद्यालयबाट तीन दशमलव ७५ जिपिए ल्याउने सामुदायिक विद्यालयका नौसहित विद्यालयमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने नौ सय ५० विद्यार्थीलाई सम्मान गरेको हो ।
शिक्षा विधेयकका केही प्रावधान संघीय व्यवस्था विरोधी छन् : गाउँपालिका महासंघ
काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधान संघीय व्यवस्था चुनौती दिने र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुने प्रकारको भएको बताएको छ । महासंघले चौथो बैठक पश्चात आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो विधेयकलाई परिमार्ज गरेर पास गर्नको लागि सरोकारवालाहरुलाई दबाबको लागि आग्रह समेत गरेको छ । ‘संघीय संसदमा पेश गरिएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधयेक २०८० ले ढिलोगरी भएपनि संसदमा प्रवेश पाएको विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौं, तर विधयेकमा व्यवस्था गरिएका कतिपय प्रावधानहरु संघीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिने र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुने प्रकृतिको पाइएकोले संविधानले तहगत सरकारलाई दिएको अधिकारलाई संकुचन नहुनेगरी उक्त विधयेकलाई परिमार्जनसहित पारित गर्न संघीय संसदका माननीय सांसदहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं, साथै संघीय प्रणाली मैत्री कानून निर्माणको लागि दबाब दिन सरोकारवाला सबैमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं’, महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । साथै महासंघले विज्ञप्तिमा सरकारले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्ने सम्बधमा गरेको निर्णयलाई स्वागत गरेको जनाएको छ । संघीय निजामती कर्मचारी ऐन छिटो अगाडि बढाउन महासंघले सरकारको ध्यानआकर्षण गराएको छ । महासंघले संघीय समानीकरण अनुदानको विनियोजित रकम सबै निकासा हुन नसकेको भन्दै सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरणमा रोक नलगाउन भनेको छ । ‘गत आ.व.मा संघीय समानीकरण अनुदानमा विनियोजन रकम समेत सबै निकासा हुन नसकेको विषयमा गम्भिरसमिक्षा गर्दे वित्तीय संघीयताको मर्म बोकेको र स्थानीय सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा विनियोजन गर्न पाउने एक मात्र वित्तीय हस्तान्तरणलाई रोक नलगाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण सहित अनुरोध गर्दछौं’, महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । महासंघले बाँदर, बँदेल र दुम्सीको कारण बसाईंसराईको अवस्था सिर्जना भएकाले सो सम्बन्धी व्यवस्था गर्न छुट्टै कानूनको आवश्यकता भएको औंल्याएको छ ।
