जालपादेवी केबलकार दुई महिनाभित्र सञ्चालनमा आउने, ५ अर्ब लगानी
काठमाडौं । आइएमई समूहले कैलालीको चिसापानीमा निर्माण गरिरहेको जालपादेवी केबलकार आगामी दुई महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । कम्पनीले निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै निर्धारित समयमै परियोजना सम्पन्न हुने दाबी गरेको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा जालपादेवी केबलकार प्रालिका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने आयोजनाहरू निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा नै पूरा गर्ने क्षमता प्रमाणित गर्दै आएको उल्लेख गर्दै जालपादेवी केबलकार पनि निर्धारित समयमै सञ्चालनमा आउने बताए । 'निजी क्षेत्रले जिम्मा लिएका परियोजनाहरू तोकिएको समय, बजेट र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्दै आएको छ,' ढकालले भने, 'हामीले करिब ११ महिना पहिले यस जालपादेवी केबलकार आयोजनाको निर्माण सुरु गरेका थियौँ । यो आयोजना पनि हामी निर्धारित समयमै सञ्चालनमा ल्याउँदैछौं ।' आइएमई समूहले कैलालीको लम्की चुहाँ नगरपालिका–३ स्थित चिसापानीदेखि मोहन्याल गाउँपालिका–७ राजकाँडासम्म ३.१ किलोमिटर लामो केबलकार निर्माण गरिरहेको छ । कुल ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको परियोजनामा बटम स्टेशनमा होटल, क्यासिनो, ब्यांक्वेट हललगायत संरचना निर्माण गरिनेछ भने टप स्टेशनमा रिसोर्ट, मन्दिर, स्काई वाक, वाकिङ ट्रेल, रेष्टुरेन्ट तथा बाल उद्यानलगायत पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गरिने कम्पनीले जनाएको छ । अध्यक्ष ढकालले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी विस्तार नगरी नेपालले अपेक्षित आर्थिक रूपान्तरण हासिल गर्न नसक्ने बताउँदै पर्यटनले मात्र नेपालको आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने बताए । उनले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सके मात्र पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र राजस्व वृद्धि गर्न सकिने बताए । ढकालले केबलकार पर्यटन सर्किट निर्माण गर्ने आफ्नो दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै जालपादेवी केबलकार त्यस दिशामा महत्वपूर्ण परियोजना भएको बताए । उनले स्थानीय समुदाय, राजनीतिक दल तथा सरकारी निकायबाट प्राप्त सहयोगलाई परियोजना सफलताको प्रमुख आधारका रूपमा उल्लेख गरे । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा रहेको कर्णाली चिसापानी पुल नजिकै रहेको यो आयोजना भारतीय सीमाबाट दुई घण्टाको ड्राइभमा सजिलै पुग्न सकिन्छ । त्यसैले, जालपादेवी केबलकार कर्णाली चिसापानी घुम्न आउने भारतीय पर्यटकलाई थप आकर्षण बन्ने विश्वास छ ।
महेन्द्र राजमार्ग अतिक्रमण हटाउन १५ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौं । सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगर, कञ्चनपुरले महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत चिसापानी-अत्तरिया-गड्डाचौकी सडक खण्डको सडक क्षेत्रभित्र भएका अतिक्रमण हटाउन १५ दिने सूचना जारी गरेको छ । सडक डिभिजन महेन्द्रनगरले सडक केन्द्रबाट दायाँ-बायाँ २५/२५ मिटर क्षेत्र सडक सीमाभित्र पर्ने जनाएको छ । कार्यालयले सडक विभागको स्वीकृति बिना स्थायी तथा अस्थायी घर टहरा निर्माण गर्ने, निर्माण सामग्री थुपार्ने, मालवस्तु बिक्रीका लागि राख्ने, नालो पुरेर प्रवेश मार्ग बनाउने, सडक संरचना भत्काउने तथा ढल वा पानी सडक किनारको नालामा मिसाउने जस्ता कार्य सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार निषेध गरिएको उल्लेख गरेको छ । सडक सीमाभित्र निर्माण गरिएका स्थायी तथा अस्थायी संरचना सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र स्वयं हटाउन सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरिएको छ । कार्यालयले तोकिएको अवधिभित्र अतिक्रमित संरचना नहटाइए सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा १९ को उपदफा (३) बमोजिम सडक डिभिजन कार्यालय आफैंले हटाउने र त्यसबापत लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट असुल गरिने चेतावनी दिएको छ ।
१२६ मेगावाटको तल्लो सेतीको निर्माणले लियो गति, सुरुङ खन्ने काम सुरु
काठमाडौं । तनहुँको देवघाट गाउँपालिका-४ मा १२६ मेगावाट क्षमताको तल्लो सेती जलविद्युत आयोजनाको प्रवेश सुरुङ निर्माण सुरु भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले सुरुङ निर्माणका लागि आर.के. हाइड्रो इञ्जिनियरिङ एण्ड एशोसिएट्स प्रालि काठमाडौंसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ । वि.सं २०८० फागुन ७ गते सम्पन्न ठेक्का सम्झौतापछि विस्फोटक पदार्थ प्रयोगसम्बन्धी स्वीकृति प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण निर्माण केही समय प्रभावित भएको आयोजना प्रमुख हरि कुमार श्रेष्ठले बताए । आवश्यक स्वीकृति प्राप्त भएपछि हाल सुरुङ निर्माण सुरु गरिएको उनको भनाइ छ । आयोजना प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार प्रवेश सुरुङ आयोजनाको मुख्य संरचना निर्माणका लागि आवश्यक भू-गर्भीय अध्ययन, अन्वेषण तथा पहुँच मार्गका रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण रहनेछ । तल्लो सेती जलविद्युत आयोजनाले पिकिङ रन अफ द रिभर प्रकृतिको अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना हो । आयोजनाबाट वार्षिक ५२०.७८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । उनका अनुसार आयोजनाको बाँध तनहुँ जिल्लाको बन्दीपुर गाउँपालिकाअन्तर्गत सारङघाट नजिक सेती नदीमा निर्माण गरिनेछ । बाँधको उचाइ ३२ मिटर रहनेछ भने यसबाट करिब १२.०७ किलोमिटर लामो जलाशय निर्माण हुनेछ । सञ्चित पानीलाई ६.७५ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत देवघाट गाउँपालिका-४, गाईघाटस्थित अर्धभूमिगत विद्युत् गृहमा पुर्याइने योजना रहेको उनले बताए । श्रेष्ठका अनुसार आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा तयार गरिएको हो । आयोजनाको अनुमानित कूल लागत २२७ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको उल्लेख गर्दै उनले कूल लागतको ३० प्रतिशत स्वपुँजी तथा ७० प्रतिशत ऋणमार्फत आयोजना निर्माण गर्ने अवधारणागत निर्णय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट भइसकेको जानकारी दिए । श्रेष्ठले विद्युतगृह तथा कर्मचारी आवास निर्माणका लागि आवश्यक करिब १४६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गरिएको बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट आवश्यक बजेट विनियोजन भएपछि उक्त प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ । आयोजना सञ्चालनमा आएपछि हिउँदमा दैनिक न्यूनतम् ६ घण्टा १२६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने श्रेष्ठले बताए । उनले माथिल्लो क्षेत्रमा निर्माणाधीन तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको जलाशयबाट निस्कने पानीको पूर्ण उपयोगका लागि तल्लो सेती आयोजना महत्वपूर्ण ‘क्यास्केड’ आयोजना भएको बताए । यस्ता आयोजनामा सरकारले प्राथमिकतासाथ पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए । श्रेष्ठका अनुसार तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाकै प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न सकिने भएकाले थप प्रसारण पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन । साथै आयोजना काठमाडौं र भरतपुर जस्ता प्रमुख लोड सेन्टर नजिक रहेकाले यो आयोजना लागत प्रभावी तथा व्यावसायिक दृष्टिले उपयुक्त रहेको उनले बताए । ग्रिड कनेक्सन सम्झौता सम्पन्न भइसकेको तथा विद्युत् खरिद सम्झौता प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै श्रेष्ठले देवघाट गाउँपालिका(४, स्थित विद्युतगृह तथा कर्मचारी आवास क्षेत्रमा पहुँच सुनिश्चित गर्न त्रिशूली नदीमाथि पक्की पुल निर्माण अपरिहार्य रहेको बताए । उक्त पुल निर्माणको अनुमानित लागत करिब ३७ करोड रुपैयाँ रहेको र त्यसका लागि बहु वर्षीय बजेट व्यवस्था आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । उनले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अन्तिम स्वीकृतिका लागि वन मन्त्रालयमा दस्तुर बुझाइ सकिएको जानकारी दिँदै जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगसँग वित्तीय सहयोगका लागि पहल भइरहेको बताए । साथै एडीबीबाट सन् २०२७ मा आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न पाइपलाइनमा राखेको उनले जानकारी दिए ।
