बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । कृषि उत्पादन वृद्धि गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति अपेक्षित सन्तोषजनक देखिएको छैन । मन्त्रालय मातहतका सात वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति औसत रहेको पाइएको छ । ती आयोजनालाई गति दिन सरकारले अधिकतम प्रयास गरे पनि अधिकांश आयोजनामा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, निर्माण सामग्रीको अभाव तथा दक्ष कामदारको अभाव देखिएको छ । यस्तै, केही आयोजनामा स्रोतको अभावसमेत देखिएको छ । कूल सात वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये छ वटा आयोजना सिँचाइसँग सम्बन्धित छन् । जलविद्युततर्फको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन मात्रै भएको छ । सो आयोजनाको निर्माण ढाँचाबारेमा उच्च सरकारीस्तरमा छलफल भइरहेको भए पनि हालसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शीघ्र सो आयोजनाको निर्माण ढाँचा टुङ्गो लगाएर शिलान्याश गर्ने बताएका छन् । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि त्यसका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । त्यसबाहेक अन्य आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ । कतिपय आयोजना निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन देखिएको छ भने कतिपयमा स्थानीय अवरोध तथा जटिलता देखिएको छ । सिञ्चाई आयोजनामा पनि छैन अपेक्षित प्रगति कूल ४२ हजार ७६६ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा जग्गा अधिग्रहणमा नै समस्या देखिएको छ । नहर अतिक्रमण पनि उत्तिकै बढेको छ । डुडुवा नहरलाई ढलको रुपमा प्रयोग गरिँदा समस्या उत्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र काम गर्दा निर्माण सामग्रीको ढुवानी र वन्यजन्तुको समस्या छ । घुलनशील माटो र जनशक्ति एवम् स्रोत तथा साधनको अभावका कारण आयोजनाले गति लिनसकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि सुरु भएको सो आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति ३९ दशमलव ७६ प्रतिशत मात्रै छ । वित्तीय प्रगति ३८ दशमलब ९६ प्रतिशत बराबर भएको छ । यस्तै कूल ३३ हजार ५२० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सुरु भएको महाकाली सिँचइ आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति मात्रै १९ दशमलब २९ प्रतिशत बराबर छ । वित्तीय प्रगति मात्रै १८ दशमलब ८४ प्रतिशत बराबर छ । आव २०७७/७८ देखि सुरु भएको सो आयोजना आव २०८७/८८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो आयोजनामा नहर रेखाङ्कनमा परेका जग्गा प्राप्तिमा समस्या परेको छ । निकुञ्ज वन क्षेत्र, सामुदायिाक वन क्षेत्र र भोगचलनमा रहेका एलानी जग्गा प्राप्ति गर्न समस्या देखिएको छ । नदीजन्य सामग्रीको अनियन्त्रित रुपमा उत्खनन् गर्दा नहर संरचनामा असर परेको छ । ठेक्का व्यवस्थापन भए अनुरुप बजेट व्यवस्थापन हुन नसक्दा आयोजनाले गति लिनसकेको छैन । कूल ३६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सुरु भएको बबई सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत बराबर छ । यस्तै, वित्तीय प्रगति ६६ दशमलव ८७ प्रतिशत पुगेको छ । आव २०४५/४६ देखि सुरु भएको सो परियोजनामा नहर सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार गर्ने काममा तादम्यता मिल्न सकेको छैन । जग्गा प्राप्तिमा सामाजिक र प्रक्रियागत कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र मानव, उपकरण सामग्री ढुवानी र आवागमनमा अवरोधात्मक बन्देज लगाइएको छ । बबई नदीमा पानीको स्रोतको कमी भएको छ भने मुआब्जा दर निर्धारणमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । कूल ३८ हजार तीन सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सुरु भएको रानी–जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ६६ दशमलब ९७ प्रतिशत पुगेका छ । आव २०६७/६८ देखि सुरु भएको सो आयोजना चालु आवमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि निर्माण सम्पन्न हुने अवस्था छैन । यद्यपि, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सो आयोजना चालु आवमा नै सम्पन्न गर्न अधिकतम स्रोत तथा साधनको परिचालन गर्ने बताएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले चालु आवमा नै आयोजना सम्पन्न गरी कैलाली जिल्लामा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सम्वद्ध आयोजना र सिँचाइ विभागलाई निर्देशन दिएका छन् । सो आयोजनामा मूल नहरमा स्थानीय व्यक्तिको ‘राइट अफ वे’मा पर्ने जग्गा अतिक्रमण गरी विभिन्न संरचना निर्माण गरिएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । यस्तै, आयोजनाबाट उत्पादन हुने चार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत्को समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । विद्युत् उत्पादनबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र विद्युत् गृह सञ्चालन, मर्मत सम्भारको कार्यविधि स्वकिृत हुन बाँकी छ । नदी पथान्तरण आयोजनाको रुपमा रहेको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाले कूल ५१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । सो आयोजनाबाट ४६ दशमलव आठ मेगावाट बराबर विद्युत् उत्पादन हुनेछ । सो आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति ६२ प्रतिशत बराबर छ । सो आयोजनाको सुरुङ निर्माण दुई वर्ष पहिल्यै सम्पन्न भए पनि विद्युत् गृह र बाँधस्थल निर्माणले गति लिनसकेको छैन । निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण आयोजनाले अपेक्षित गति लिनसकेको छैन । आयोजनाले ठूला यन्त्र, उपकरणको प्रयोगका लागि आयात निर्यातमा प्रक्रियागत जटिलता देखिएको छ । वन तथा निकुञ्जभित्र काम गर्दा निर्माण सामग्रीको ढुवानी एवम् आपूर्तिमा समस्या रहेको छ । स्थानीयवासीको विभिन्न माग सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै रहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको सुनकोशी मरिण डाइभर्सनमा भने अपेक्षित प्रगति भइरहेको छ । बाँधस्थलको निर्माण र विद्युत् गृह निर्माणलाई पनि समानान्तर रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौती थपिएको छ । यद्यपि आयोजनामा न्यून बजेटको विनियोजन भएको छ । परामर्शदाता नियुक्तिमा भएको ढिलाइ पनि आयोजनामा केही जटिलता पैदा भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बस्नेतले सिँचाइ विभागका सम्वद्ध अधिकारीलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कुनै पनि ढिलाइ नगर्न, निर्माण व्यवसायीलाई कार्ययोजनाका साथ परिचालन गर्न निर्देशन दिएको छ । यसबाट आयोजनामा गति बढ्ने विश्वास लिइएको छ । रासस

नेपालगञ्ज । जिल्लामा १५ वर्षदेखिका विभिन्न खानेपानी आयोजना अलपत्र परेका छन् । बजेट तथा जनशक्तिको अभाव, वैकल्पिक खानेपानीको व्यवस्थालगायत कारणले यहाँका खानेपानी आयोजना अलपत्र परेका खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जले जनाएको छ । वैकल्पिक खानेपानीको उपलब्धता भएकाले उपभोक्ता सचेत नहुँदा जयसपुर, बनकटुवा, राधापुरलगायतका खानेपानी आयोजना अलपत्र परेका कार्यालयका प्रमुख तिलक न्यौपानेले बताए । ‘खानेपानीका सबै संरचना तयार छन्’, उनले भने, ‘पानी वितरणका लागि पाइप विछ्याउन सकिएको छैन ।’ प्रमुख न्यौपानेले गत आवमा जयसपुर खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत करिब दुई किलोमिटर मात्रै पाइप विछ्याइएको जानकारी दिँदै पुरानो पाइप जीर्ण भएर पानी चुहावट हुन थालेपछि मर्मत गरी समस्या समाधान गरिएको बताए । उक्त खानेपानी आयोजनामार्फत नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रसम्म पानी पुर्‍याउने योजना रहेको भन्दै नअहिलेसम्म ४६ खानेपानीका धारा जडान गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अझै १५ धारा जडानको माग भएको छ । आयोजनाका अध्यक्ष बाकरअलि राईले बाटो विस्तारका कारण विछ्याइएका पाइपलाईन जीर्ण भएकाले आयोजना सम्पन्न गर्न समस्या भइरहेको उल्लेख गर्दै अझै पनि एक सय किलोमिटर पाइप विछ्याउन बाँकी रहेको जानकारी दिए । उनले धारा जडान गरिएका कतिपय ठाउँमा नियमित तथा स्वच्छ खानेपानी नआएको गुनासो उपभोक्ताले गरेकाले जीर्ण पाइप पुनः मर्मत गरी पानी वितरण गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार विसं २०६४ देखि सुरु भएको उक्त खानेपानी आयोजनाका लागि चालु आवमा २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । जिल्लाको बैजनाथ गाउँपालिकास्थित बनकटुवा खानेपानी आयोजना पनि अलपत्र परेको छ । पालिकाभित्र सडक विस्तारका क्रममा विछ्याइएका पाइप जीर्ण बनेपछि पुनः पाइप विछ्याउने योजना बनाइएको डिभिजन प्रमुख न्यौपानेले बताए । ‘सडक विस्तारका क्रममा केही पाइप काटिएका थिए भने केही सडकबाट नै हटाइएको थियो’, उनले भने । उक्त आयोजनाका लागि ६० लाख बजेट विनियोजन भएको बताउँदै उनले अहिले ५० धारा जडान गरेर पानीको वितरण सुरु गरिएको जानकारी दिए । खजुरा गाउँपालिकास्थित राधापुर खानेपानी आयोजनाको काम पनि सडक विस्तारका क्रममा अलपत्र परेको छ । सडक विस्तार तथा विद्युतको तार भूमिगत गर्ने क्रममा खानेपानीका लागि विछ्याइएका पाइप जीर्ण बनेपछि वडा कार्यालयको सहयोगमा पुनः पाइन विछ्याएर ५० धारा जडान गरिएको प्रमुख न्यौपाने जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त आयोजनाका लागि ६० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । त्यस्तै पुरानो नौवास्ता खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत अहिले तीन सय ७५ धारा जडान गरी पानी वितरण गरिएको प्रमुख न्यौपानेले बताए । उक्त आयोजनाका लागि २० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । यस आयोजनाले अन्यको तुलनामा गति लिएको उनको भनाइ थियो । नरैनापुरमा अझै सम्पन्न भएन खानेपानी आयोजना बाँकेको दुर्गम मानिने नरैनापुर गाउँपालिकामा खानेपानीको ओभरहेड ट्याङ्की बनेको लामो समयसम्म कुनै खानेपानी आयोजनामार्फत पानीको वितरण भएको छैन । ‘ह्याण्ड पाइप’को पानी खान बाध्य रहेको स्थानीय बताउँछन् । ‘सबै वडामा ओभरहेड ट्याङ्की छ तर खानेपानी आयोजना पूरा भएको छैन’, डिभिजन प्रमुख न्यौपानेले भने, ‘यस पालिकामा १२ खानेपानीका आयोजना छन् । बजेट अभावका कारण यहाँका आयोजना पूरा हुन सकेका छैनन् ।’ रासस

काठमाडौं । अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा समय र लागत दुवै बढिरहेका बेला एउटा आयोजनाले भने यतिबेला धेरैको ध्यान आकृष्ट गरेको छ । नेपालमा पनि यो गतिमा यसरी काम हुनसक्छ र भन्दै अधिकांशले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । आयोजनाको निर्माणमा देखिएको सकारात्मक प्रभाव अन्यमा समेत पर्ने भन्दै खुसी व्यक्त गर्नेहरु पनि उत्तिकै छन् । सरकारले विकास निर्माणको कामबाट आर्थिक समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्ने र नेपाली नागरिकको विकास प्रतिको भोकलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरेका एकाधबाहेकका अधिकांश ठूला आयोजना समयमा निर्माण सम्पन्न भएका छैनन् । केही आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर पनि अपेक्षितरुपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले अपेक्षित लाभ प्रदान गरेपनि भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पन्न भएर पनि लाभ प्राप्त हुन सकेको छैन । यही मेसोमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । आयोजना प्रमुख मित्र बरालका अनुसार कूल १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये हालसम्म आठ किलोमिटर बराबरको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको छ । सुरुङ निर्माणमा हालसम्म ६० प्रतिशत बराबरको भौतिक प्रगति भएको छ । नेपालका विद्युत् तथा अन्य सिँचाइका आयोजनामा सुरुङ निर्माण भए पनि सो आयोजनामा टनेल बोरिङ मेशिन (टिबिएम) प्रयोग गरेर खनिएको छ । यसअघि भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनामा पनि टिबिएमको प्रयोग गरिएको थियो । पहाडी भूभाग बढी भएको नेपालमा विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउन अब टिबिएम प्रभावकारी उपकरणका रुपमा स्थापित भएको छ । यसबाट अन्य आयोजनामा समेत अब सोही प्रकृतिको मेसिन प्रयोग गर्न सकिने वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ । सुनकोशी नदीको पानी मरिण खोलामा झारेर विद्युत् उत्पादन गर्ने र तराईका एक लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको सो आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा अपेक्षितभन्दा बढी प्रगति भए पनि अन्य काम सुरु हुन सकेको छैन । भेरी-बबई आयोजनामा पनि दुई वर्ष पहिल्यै सुरुङ निर्माण सम्पन्न भए पनि बाँधस्थल र विद्युत् गृह निर्माण सकिएको छैन । ती काम कहिले सकिन्छ भन्न सक्ने अवस्थामा आयोजनाका सम्बद्ध अधिकारी छैनन् । सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाले हाल सञ्चालनमा रहेको बिपी राजमार्गको केही भाग प्रभावित हुनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेको राजमार्गलाई नौ सय मिटर डाइभर्सन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै बाँधस्थल निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी परिचालित भइसकेका छन् । वर्षाका कारण काम सुरु हुन सकेको छैन । नदीमा पानीको सतह घटन थालेपछि बाँधस्थल निर्माण सुरु गर्ने तयारीमा आयोजना छ । यस्तै, विद्युत् गृह निर्माण हुने स्थानमा मुआब्जा वितरण सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै, प्रसारण लाइन निर्माणका कारण प्रभावित हुने स्थानमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न हुने चरणमा छ । यसका लागि निर्माण व्यवसायी परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सो आयोजनाको सुरुङ निर्माण भएको करिब ११ महिनामा नै आठ किमी बराबरको सुरुङ निर्माण हुन आफैँमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । गत असोज २८ गतेदेखि सो आयोजनाको सुरुङ निर्माण सुरु भएको हो । टिबिएमको प्रयोग गरिएकाले सोचेभन्दा धेरै राम्रो प्रगति भएको आयोजनाको भनाइ छ । गत जेठमा मात्रै सो आयोजनाको कूल एक हजार दुई सय २४ मिटर बराबरको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख बरालले जानकारी दिनुभयो । विश्वव्यापीरुपमा पनि यति छिट्टै यति धेरै सुरुङ निर्माण हुनु पनि आफैँमा रेकर्ड नै भएको जानकारी दिँदै उनले विश्व रेकर्डका लागि नाम लेखाउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए । सो आयोजनाबाट तराई(मधेसका कूल एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ। टिबिएमको प्रयोग गरेर दैनिक तीन सत्रमा निर्माण जारी रहेको उल्लेख गरे । चारवटै कामका लागि समानान्तररुपमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको स्पष्ट पार्दै उहाँले तोकिएको समयभन्दाअगावै सुरुङ निर्माण प्रक्रिया पूरा हुनेछ । चुरे पर्वत शृङ्खलाबाट महाभारत पर्वत शृङ्खलामुनि हाल सुरुङ निर्माण भइरहेको र कडा चट्टानयुक्त क्षेत्र भएकाले काम थप सहज भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि सो आयोजनालाई सबै प्रकारको साधन र स्रोत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । तर, सो आयोजनामा स्रोतको व्यवस्थापन हुन कठिनाइ भइरहेको छ । ऊर्जामन्त्री बस्नेतले सो आयोजनामा भुक्तानीको समस्या देखिएकाले तत्काल समाधान गरिदिन यसअघि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आग्रह गरेका थिए। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएकाले स्रोतको कुनै अभाव नहुने प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीको प्रतिबद्धता छ । यसअघि सुरुङ निर्माणमा भौगर्भिकरुपमा रहेको जटिलताका कारण दुईपटक समस्या देखिएको थियो । सुरुङ निर्माणका क्रममा एकपटक नौ दिन र एक पटक २६ दिन काम नै रोकिएको जानकारी दिँदै आयोजना प्रमुख बरालले महाभारत पर्वत शृङ्खलामुनि निर्माण भइरहेकाले हाल कुनै पनि जटिलता उत्पन्न भएको छैन । सुनकोशी गाउँपालिका-७ कानढुङ्ग्रीस्थित सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने सुनकोशी नदी पथान्तरण गरिनेछ । सुनकोशीको करीब ६७ क्युमेक पानीलाई सुरूङमार्फत सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका(२ कुसुमटारस्थित मरिण खोलामा पानी खसालिनेछ । त्यसपछि बागमती सिँचाइ आयोजनाको पूर्वाधार प्रयोग गरेर धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्लाको करिब एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै सो आयोजनाबाट ३१ मेगावाट बराबरको बिजुलीसमेत उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम चीनको चाइना ओभरसिज इञ्जिनियरिङ गरिरहेको छ । बाँध निर्माणका लागि नेपालको रमण समूहसँग एक विदेशी ठेकेदार कम्पनीको संयुक्त उपक्रमले जिम्मा पाएको छ । रासस