बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीचका प्रसारण संरचना र पूर्वाधारलाई अधिकतम क्षमतामा उपयोग गरेर थप आठ सय मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गर्न सकिने भएको छ । सो विषयमा दुई देशका उच्च अधिकारीबीच प्रारम्भिक समझदारी भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणबीचमा भएको द्विपक्षीय छलफलका क्रममा हाल सञ्चालनमा रहेका प्रसारण पूर्वाधार र निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेका पूर्वाधार प्रयोग गरेर विहार, उत्तर प्रदेशलगायत भारतीय राज्यमा बिजुली निर्यातका लागि थप सहज हुने भएको छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा पाँच सय २२ मेगावाट र एनभिभिएनलाई एक सय १० मेगावाट गरी कूल छ सय ३२ मेगावाट विद्युत् हाल निर्यात भइरहेको छ । त्यसमध्ये पाँच सय ६२ मेगावाट विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फपुर, चार सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र ७० मेगावाट महेन्द्रनगर–टनकपुरस्थित १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट निर्यात भइरहेको छ । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय निर्देशक समितिको गत फागुनमा सम्पन्न संयुक्त निर्देशक समितिको १० औँ बैठकमै बिहारसँग जोडिएका एक सय ३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर भारतका अन्य राज्यमा समेत बिजुली निर्यातका लागि सहजीकरण गरिदिन प्राधिकरणले अनुरोध गरेको थियो । उक्त विषयमा सो बैठकमै सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । त्यसको प्रारुप तयार पार्न भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले अन्य भारतीय निकायसँगको परामर्शमा तय गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही सहमतिअनुसार यही असोज २ गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उच्च अधिकारीबीच थप बिजुली निर्यातका लागि प्रसारण पूर्वाधार प्रयोग गर्ने विषयमा सहमति भएको प्राधिकरणका निर्देशक प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए । छलफलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्राधिकरणका निर्देशक प्रबल अधिकारी तथा भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका चिफ इञ्जिनियर राकेश गोयललगायतको सहभागिता थियो । पछिल्लो छलफलपछि नेपालसँग सीमा जोडिएका बिहार र उत्तर प्रदेशलगायत प्रदेशमा थप आठ सय मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि छलफल भएको हो । छलफलका आधारमा आगामी संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा प्रस्ताव पेश गरिनेछ । नेपाल र भारतको बिहारबीच एक सय ३२ केभी क्षमताका छ वटा प्रसारण पूर्वाधार जोडिएको छ । यस्तै नेपाल र भारतको उत्तर प्रदेशबीचमा निकट भविष्यमै सम्पन्न हुने चरणमा न्यू नौतवना मैनिहिया, कोहलपुर नानपाराबीच एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन जोडिनेछ । भारत सरकारले जारी गरेको विद्युत् व्यापार निर्देशिकाबमोजिम ती राज्यमा र त्यसभन्दा बाहिर अन्य राज्यमा समेत विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप सुविधा पाउनेछ । भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशका समेत प्रसारण लाइनमार्फत अन्य राज्यमा बिजुली पठाउँदा प्रसारण शुल्क भने नियामक निकायले तोकेबमोजिमको तिर्नुपर्नेछ । यस्तै प्राविधिक कारणले गर्दा ३३ केभी र ११ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत भने अब बिजुली निर्यात नगर्ने र आयातका लागि मात्रै खुला गरिने भएको छ । त्यस्तै भारतीय राज्यसँग जोडिएका एक सय ३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन र चार सय केभी क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारणको प्रयोगका सन्दर्भमा पनि दुई पक्षबीच छलफल भएको छ । त्यस्तै सूचना आदानप्रदानका लागि एक सय ३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन ‘डेटा र भ्वाइस कम्युनिकेशन’ का लागि ‘स्काडा सिस्टम’ मार्फत भारतीय केन्द्रीय भारप्रेषण केन्द्र र नेपालको भार प्रेषण केन्द्रबीच जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा मङ्गलबार र बुधबार बसेको नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक टोली ९जेटिटी० को बैठकले एक सय ३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत अन्य राज्यस्तरमा समेत विद्युत् खरिद बिक्री गर्नसक्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीको १४ औँ बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप देवले नेतृत्व गरेका थिए । सोही बैठकले भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको चार सय केभी क्षमताको ढल्केबर–सीतामढी प्रसारण लाइनसमेत प्रयोग गर्ने सहमति भएको छ । सो प्रसारण लाइनको क्षमता उपयोग गर्ने विषयमा सहमति भएको सहसचिव देवले जानकारी दिए । यसैगरी हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता पनि आठ सय मेगावाट बराबर पुर्‍याइएको छ । हाल निर्माणाधीन हेटौँडा– ढल्केबर चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पूरा भएपछि नेपालले ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनको क्षमताअनुसार नै बिजुली आयात निर्यात गर्न पाउनेछ ।

काठमाडौं । सरकारले सन् २०३५ सम्म मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ४६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्ने लक्ष्यसहितको महत्वाकाङ्क्षी कार्ययोजना तयार पारेको छ । मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई अगाडि सार्दै उक्त परिमाणमा लगानी गर्ने लक्ष्य तय गरेको हो । सरकारले सन् २०२३ देखि २०३५ सम्मको १२ वर्षे कार्ययोजना तयार पारेको छ । बदलिँदो अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ कार्ययोजना तयार पारिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वको कार्यदलले तयार पारेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८० मा जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण वितरण तथा सबस्टेशनका लागि आवश्यक पर्ने लगानीको विस्तृत विवरणसमेत समेटिएको छ । कार्यदलमा विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक सञ्जय ढुङ्गेल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिके, प्राधिकरणकै निर्देशक प्रबल अधिकारी, ऊर्जा मन्त्रालयका सिडिई बाबुराज अधिकारीलगायतका सदस्य रहेका थिए। ऊर्जामन्त्री बस्नेतले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै गत असार २६ गते सो कार्यदल गठन गरेका थिए । सो कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन केही दिनअघि मात्रै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बुझाएको छ । सो प्रतिवेदन सम्बद्ध सरोकार भएका निकायबीच थप विस्तृत छलफल गराएर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातको सम्झौता भएको तथा बङ्गलादेशले पनि सन् २०४० सम्म नेपाललगायतका देशबाट नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने बताइरहेको बेला सरकारले विस्तृत कार्ययोजना तयार पारेको हो । सन् २०३५ सम्ममा मुलुकको कुल जडित क्षमता नै २८ हजार पाँच सय मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । हाल मुलुकको कुल जडित क्षमता दुई हजार आठ सय ६० मेगावाट बराबर रहेको छ । सरकारले आन्तरिक एवं छिमेकी देशमा हुने निर्यातलाई समेत केन्द्रमा राखेर बिजुलीको माग २८ हजार पाँच सय मेगावाट बराबर हुने प्रक्षेपण गरेर सोहीअनुसार लगानीको मोडालिटीसमेत तय गरेको ऊर्जामन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । त्यसमा १५ हजार मेगावाट बिजुली अन्य मुलुकमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसका लागि कुल ४६ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको लगानी यस क्षेत्रमा हुनुपर्ने देखिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म आठ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको स्रोत सुनिश्चित भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा हुने लगानीमा सरकारी, निजी क्षेत्र एवं आम सर्वसाधारणको समेत हिस्सा रहनेछ । लगानीको व्यवस्था नै गर्दा सरकारको प्रमुख दायित्व रहनेछ । यस्तै निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण र वैदेशिक लगानीका अलावा गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको पुँजीलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएर समावेश गरिनेछ । मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्म दुई दशमलव छ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी भइसकेको सो कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । थप ३९ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको स्रोतको भने खोजी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०३५ सम्ममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आठ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको आम्दानी पनि ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा परिचालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारको बजेटको वार्षिक वृद्धिदरलाई ऊर्जा क्षेत्रमा गर्ने लगानीलाई आधार बनाएको बताए । उनले पछिल्लो कार्ययोजना तथ्यमा आधारित भएर निर्माण गरिएको बताए । त्यसो त यसअघि पनि सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । सरकारले ९९ बुँदे कार्ययोजना, ऊर्जा सङ्कटकालीन कार्ययोजना, लोडसेडिङ अन्त्यको कार्ययोजना बनाएर लागू गरेको थियो । सरकारको जोडकै कारण मुलुकले ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक उपलब्धि हासिल गरेको छ । मन्त्री बस्नेतका अनुसार आयोजना तथा प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणका लागि जलवायु लगानीमार्फत दुई अर्ब डलर प्राप्त हुनेछ । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका कम भए पनि त्यसको प्रभावबाट नकारात्मक जोखिममा परेका केही देशमध्ये हाम्रो देश अग्रस्थानमा छ । सोही कारण पनि जलवायु लगानीबाट नेपालले विश्वव्यापीरूपमा समन्वय गर्न सकेको खण्डमा ठूलो रकम प्राप्त हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अमेरिकामा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा नेपालजस्ता देशले भोगेको समस्याका बारेमा जानकारी गराउँदै ठूला र विकसित देशलाई आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न आग्रह गरे। यस्तै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि बजेटरी प्रणालीमार्फत सन् २०३५ सम्म थप ५० करोड डलर लगानी गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक र ऋणपत्रमार्फत थप १२ अर्ब डलर जुट्ने जनाइएको छ । त्यस्तै आन्तरिक खपत बढाउन प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १५ सय युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । उक्त कार्ययोजना पूर्णरूपमा लागू भएको खण्डमा मुलुकको जलस्रोतको अधिकतम् उपयोग भई गुणस्तरीय र भरपर्दोरूपमा विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुनेछ । यस्तै आन्तरिक विद्युत् मागको आपूर्तिका लागि विद्युत् आयात गर्नु नपर्ने तथा आन्तरिक खपत पूर्ति भएपछि बाँकी हुने विद्युत् निर्यातसमेत गर्न सकिने हुँदा राज्यको व्यापार घाटाको स्थितिमा सुधार आउनेछ । ऊर्जा विकाससम्बन्धी आयोजनाको कार्यान्वयनका क्रममा रोजगारीका अवसरमा वृद्धि भई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्नेछ । सोही प्रतिवेदनअनुसार एक हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि मात्रै व्यवस्थापक तहमा न्यूनतम ५० जनाले रोजगारी पाउनेछन् । यस्तै इज्जिनियरतर्फ झण्डै छ सय जनाले रोजगारी पाउनेछन् । सुपरीवेक्षक, फोरमेनजस्ता कार्यस्थलमा नेतृत्व गर्ने जनशक्तितर्फ झण्डै दुई हजार जनाले रोजगारी पाउनेछन् । विभिन्न सीप र दक्षता भएका कामदारतर्फ झण्डै छ हजार जना र सामान्य कामदारतर्फ २५ हजार बराबरले रोजगारी पाउने भएकाले रोजगारीको खोजीमा विदेशिने नागरिकलाई समेत स्वदेशमा नै रोजगारी उपलब्ध हुनेछ । यसै आधारमा २८ हजार मेगावाट बराबरको बिजुली उत्पादन गर्दा सोहीअनुसारको रोजगारीकोे समेत सिर्जना हुनेछ । विद्युत् उत्पादनबाट राज्यको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय सुधारमात्रै नभई बेरोजगारीको अवस्थाबाट समेत नागरिकले मुक्ति पाउनेछन् । बिजुली अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भ भएकाले यसको प्रभाव चौतर्फी पर्ने सरकारको विश्लेषण छ । रासस

पाँचथर । पाँचथरमा सयौँ स्थानमा सडक पुल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । स्थानीय तह निर्माणपछि सडकको ट्रयाक विस्तार गर्ने कार्य द्रुत हुँदा बस्ती, गाउँ, वडा र पालिकालाई जोड्न यहाँका दर्जनौँ खोलामा सडक पुल, कल्भट र कज-वे आवश्यक छ । सडक पुलसहितका पूर्वाधार निर्माणमा पर्याप्त बजेट नभएको गुनासो यत्रतत्र सुनिने गर्छ तर जिल्लामा सडक पुल निर्माण भएर चार वर्ष पनि प्रयोग नभई प्रयोगविहीन बनेको पनि पाइएको छ । विसं २०७३ मा निर्माण सम्पन्न भएको जिल्लाको हिलिहाङ गाउँपालिकाको वडा नं ४ पञ्चमी र वडा नं ५ सुभाङलाई जोड्ने सुभाङ खोला पुल प्रयोगविहीन बनेको हो । यो पुल रहेको स्थानभन्दा करिब सय मिटरमाथिबाट तमोर कोरिडोर सडक निर्माण भएपछि तीन वर्षदेखि पुल प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । कोरिडोर निर्माणपछि पुलसम्म पुग्ने कच्ची सडक पनि क्षतिग्रस्त भएको छ । अहिले यो पुल सुभाङ खोलाको वारिपारिका कृषकको आवतजावतबाहेक अन्य प्रयोगमा छैन । हिलिहाङ-५ का खगेन्द्र योङहाङका अनुसार वर्षायाममा सुभाङ खोला पार गर्न समस्या भएपछि यहाँ पुल निर्माणका लागि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमा स्थानीयवासीबाट माग भएको थियो । तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतको स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) र जिल्ला विकास समिति पाँचथरको संयुक्त लगानीमा १६ दशमलव ३० मिटरको पक्की पुल निर्माण भएको थियो । रु एक करोड २८ लाखको लागतमा इलामको गजुरमुखी निर्माण कम्पनीले पुल निर्माण सम्पन्न गरेको थियो । पुल सञ्चालनमा आउनासाथ कोरिडोर निर्माण सुरु भयो । अहिले यो पुल रहेको स्थानबाट करिब सय मिटरमाथि कोरिडोरमा कल्भटबाट सवारीका साधन आवतजावत गर्ने गरेका छन् । कोरिडोरबाटै सवारीका साधन आवतजावत गर्न थालेको तीन वर्ष नाघिसकेको छ । तमोर कोरिडोर निर्माणको सर्वेका क्रममा यही पुललाई प्रयोग गर्न स्थानीयवासीले जोड दिए पनि प्राविधिक जटिलताले सम्भव नभएको स्थानीयवासी योङहाङको भनाइ छ । ‘यो पुल प्रयोग गरी कोरिडोरका ट्रयाक निर्माण गर्न हिलिहाङ-४ तर्फ उपयुक्त नभएको र पुल सिङ्गल लेनको भएकाले भविष्यमा प्रयोग हुन नसक्ने भनेर प्राविधिकले भनेँ’, योङहाङले भने, ‘त्यसैले कोरिडोरले यो पुललाई प्रयोग गरेन ।’ हिलिहाङ-५ का तिलक सुहाङ राज्यको ठूलो लगानी खेर जाने अवस्था आएको बताउँछन् । ‘पुल बनिनसक्दै नयाँ सडक निर्माण भयो । राज्यको ठूलो लगानी यतिकै खेर गयो’, सुहाङले भने, ‘दीर्घकालीन सोच राखेर बनाइएको भए राज्यको लगानी खेर जाने थिएन ।’ पुल निर्माण भएको दुवैतर्फ धान उत्पादन हुने खेत थियो । एकातर्फ कृषकको खेती मासिएको छ भने बनेको पुल झाडीले छोपिँदै गएको छ । यो पुलबाट करीब चार वर्ष सवारी तथा ढुवानीका साधन ओहोरदोहोर गरेको हिलिहाङ-४ का डम्बर आचार्यको भनाइ छ । तमोर कोरिडोर अहिले सञ्चालनमा रहेको ट्रयाक पुलको पारिपट्टि जलुके पहिरामा क्षतिग्रस्त बनेको छ । विगतबाटै पहिराको समस्या रहेको यस स्थानमा सडक स्थायी हुन नसक्ने भएकाले सुभाङ खोला पुल प्रयोग गरी नयाँ ट्रयाकलाई कालोपत्र गरिनपर्ने स्थानीयवासीको माग छ । रासस