विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि जगदुल्लाले अगाडि बढायो प्रक्रिया
काठमाडौं। ‘जनताको जलविद्युत्’ कार्यक्रममा समावेश जगदुल्ला अर्धजलाशयुक्त आयोजनाले भौतिक निर्माणका लागि आवश्यक पूर्व तयारी सुरु गरेको छ । आगामी छ महिनाभित्र भौतिक निर्माणमा जाने तयारीका साथ हाल पूर्वतयारीको काम सुरु गरिएको सो आयोजनाले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जिल्लामा अवस्थित सो आयोजनाको कूल क्षमता एक सय छ मेगावाट छ । स्थानीय जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिकामा अवस्थित सो आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आज सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराएको छ । जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले केही दिन पहिले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई समग्र आयोजनाको अवस्थाबारेमा जानकारी गराउँदै छ महिनाभित्र निर्माणमा लैजाने तयारी गरिएको जानकारी गराएका थिए । उनले हाल आयोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको काम भइरहेको र अन्य प्राविधिक तयारी समेत अन्तिम चरणमा रहेको उनको भनाइ थियो । कर्णाली प्रदेशमा निर्माण हुन लागेको सो आयोजनाले समग्र प्रदेशलाई उज्यालो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनास्थल पुग्नका लागि पहुँचमार्ग निर्माण तथा अन्य पूर्वतयारीको काम अन्तिम चरणमा छ । आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा छ सय २३ दशमलव ४७ गिगावाट घण्टा बराबरको विद्युतीय ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । आयोजना अर्धजलाशय प्रकृतिको हो । यसको डिजाइन बहाव १६ दशमलव सात घनमिटर प्रतिसेकेण्ड छ । यस्तै कूल ग्रस हेड सात सय ८९ दशमलब ६० रहेको छ । आयोजनाको मुख्य संरचना नगदुल्ला नदीको बाँया किनारामा छ । पानी फर्काउनका लागि निर्माण हुने बाँधको लम्बाइ ९३ मिटर बराबर निर्माण गरिनेछ । ‘क्रङ्क्रिट ग्राभिटी टाइप’ को बाँध निर्माण हुने र समुद्री सतहबाट दुई हजार छ सय ९६ मिटरमा रहनेछ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली एक सय ३२ केभी क्षमताको ५० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने बाफिकोट सवस्टेशनमा जोडिनेछ । सो आयोजनामा सरकारी स्वामित्वको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएलल) ले चार अर्ब बराबरको लगानी गर्ने भएको छ । गत भदौ ९ गते एचआइडिसिएल र प्रवद्र्धक कम्पनीकाबीच ऋण स्वीकृत पत्र आदानप्रदान भएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देव र एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अर्जुनकुमार गौतमले ऋण स्वीकृत पत्र प्रदान गरेका थिए। सो आयोजना निर्माणका लागि करिब रु २३ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । सबै खालका अध्ययन सकिएको यो आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको अन्तिम तयारी भइरहेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले जानकारी दिए । आयोजनामा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड, नविल बैंकलगायतले लगानी गर्ने तयारी गरिएको छ । आयोजनाका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा ११ लाख ७१ हजार पाँच कित्ता शेयरको ११ करोड ७१ लाख ५० हजार उपलब्ध गराइसकेको छ । त्यस्तै दोस्रो चरणमा रु छ करोड चालु आवमा नै भुक्तानी गरिसकेको छ । आयोजनाको कूल लगानीको ५ प्रतिशत शेयर कर्णाली प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने छ । विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौतामा तोकिएको तालिकाअनुसार २०८६ साल असारभित्र आयोजना सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने सुुरु हुनेछ । आयोजना सम्पन्न गर्न कूल लागतको ७० प्रतिशतले हुन आउने १६ अर्ब ९२ करोड बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण जुटाइने छ । ऋण बाहेकको ३० प्रतिशत रु सात सात अर्ब २५ करोड स्वपुँजी लगानी जुटाउने तयारी गरिएको छ । सोही कम्पनीले नै ८२ दशमलब तीन मेगावाट क्षमताको को जगदुल्ला ‘ए’ आयोजना पनि निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीमा विद्युत् उत्पादन कम्पनीको २६ प्रतिशत, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको १० प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नौ प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व छ । यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारको पाँच प्रतिशत र प्रभावित क्षेत्रका दुई पालिका मुड्केचुला र जगदुल्लाको एक प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ । बाँकी रहने ४९ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणका लागि बिक्री गरिनेछ । हाल पहुँचमार्ग निर्माणको काम जारी छ । आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनीयररिङ अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । आयोजनाका लागि दुई सय दुई सय ६० रोपनी जग्गा तथा १४ वटा घर टहराको अधिग्रहण भइसकेको छ । रासस
मेलम्चीको पानी उपत्यकामा पुन: वितरणबारे अझै अन्योल
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानीको समस्या समाधानको उपायका रुपमा हेरिएको मेलम्चीको पानी कहिलेसम्म उपत्यकामा ल्याएर वितरण गर्ने भन्नेमा अन्योल रहेको छ । सरकारले पनि मेलम्चीको पछिल्लो क्षतिपछि त्यसको पुनःनिर्माणको विषयमा कुनै निर्णय नगरेको आयोजनाका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पन्तले बताए । साउनको अन्तिम साता आयोजना स्थलमा थप क्षति पुगेपछि त्यसमा पुगेको क्षतिको विस्तृत अध्ययन हुन नसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘सरकारले पुनःनिर्माण कहिले र कसरी गर्ने भनी निर्णय गरेपछि काम गरिनेछ ।’ वर्षा सुरु हुनुपहिले सुरुङ बन्द गर्दा वर्षा सकिएपछि तुरुन्त पानी चलाउने गरी योजना बनाइएको थियो । गत साउन २८ र २९ गते ठूलो बाढी गएर पुरिएको थियो । अहिले पहुँचमार्ग सबै बगेकाले तत्काल पानी चलाउन नसकिएको उनले बताए । उनले भने, ‘अहिले पनि एक दिन बिराएर धमिलो पानी आइरहेकाले नदीको सतह बढिरहेको छ ।’ अहिले तत्काल ‘हेडवर्क’सम्म पुगेर काम गर्न सकिने अवस्था नभएको सूचना अधिकारी पन्तले बताए । पानी पर्न छाडेर नदीमा पानीको बहाव स्थिर भएमा त्यसपछि मात्रै हेडवर्कमा उपकरण लगेर सफाइ र मर्मतको काम गरिने उनले जानकारी दिए । सुरक्षा अपनाउँदा अपनाउँदै गेट नम्बर १ पुरिएको देखिएको उनले बताए । वैकल्पिक सुरुङभित्र पनि बालुवा छिरेको जस्तो देखिएको र यदी त्यसो भएमा सफा गर्न समय लाग्ने उनको भनाइ छ । पहिले सुरुङ बन्द गर्दा सबै गेट राम्ररी राखिएको छ । तिनलाई उपकरणबाट चलाउन सकिन्छ भन्ने अपेक्षा आयोजनाको रहेको थियो । तिनलाई वर्षा रोकिएपछि सजिलै चलाउन सकिने छन् भन्ने भए पनि अहिलेको क्षतिले त्यो अवस्था नभएको सूचना अधिकारी पन्तले बताए । उनका अनुसार अहिले गेट नम्बर १ र ९ पुरिएको अवस्थामा छन् । उनले भने, ‘हेडवर्क डाइभर्सन सुरुङभित्र पनि केही छिरेको हुनसक्ने र त्यसो हुँदा समय लाग्नसक्ने देखिएको छ ।’ दुई वर्षसम्म आयोजनाले अस्थायी रुपमा नै पानी चलाएको थियो । लगानीको प्रतिफल आउँदा नआउँदै फेरि क्षति पुगेको छ । सरकारले अस्थायी रुपमा चलाउने हो भने त्यसका लागि गर्नुपर्ने काम कसरी गर्ने भनी निर्णय हुनुपर्ने सूचना अधिकारी पन्तले बताए । उनले भने, ‘निर्णय भएपछि अस्थायी रुपमा चलाउन तयारी गरिनेछ ।’ गत दुई वर्षमा उपत्यकामा पानी ल्याएर केही राहत दिइएको उनले बताए । बर्सेनि गरेको काममा फेरि खोलाले पुर्ने र फेरि गर्नुपर्ने भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हरेक वर्ष दोहोराएर गर्ने कि नगर्ने निर्णय हुन जरुरी छ ।’ अहिलेसम्म क्षतिका बारेमा स्थलगत रुपमा पुगेर हेर्न सकिएको छैन । आयोजनाले ड्रोनबाट हेर्दा गेट नं १ र ९ पुरिएको देखिएको हो । गेट नं १ बाट डाइभर्सन सुरुङ हुँदै केही गेग्र्यान छिरेको हुनसक्ने र धेरै जम्मा भएर बसेको भए सफा गर्न बढी समय लाग्ने हुनसक्ने देखिएको उनले जानकारी दिए । अहिले संरचना पुरिएको अवस्थामा रहेकाले कति क्षति भयो भनी यकिन भइसकेको छैन । गत वर्ष गरेको केही काम अहिलेको बाढीले क्षति पु¥याएको थियो । सुरुङ सफा गर्नका लागि जमिन मुनि ‘फल्सिङ सिस्टम’ (अन्डरग्राउन्ड स्ट्रक्चर) बनाएको थियो । त्यो क्षति भएको छ छैन भनी बाहिरबाट हेरेर भन्न नसकिने उनले बताए । उनले भने, ‘स्थलगत रुपमा हेरेर नै कुनकुन संरचनामा कतिकति क्षति पुगेको भन्न सकिन्छ ।’ आयोजनानमा थप काम गर्नका लागि सरकारले अस्थायी रुपमा पानी चलाउने निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताए । अस्थायी रुपमा पानी चलाउनका लागि पुराना निर्माण व्यवसायीबाटै गराउने हो भने भुक्तानी कसरी गर्ने टुङ्गो लगाउनुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘लम्बिँदै गएको पहिलेका ठेक्का सकाएर नयाँ ठेक्का गर्ने कि तिनलाई मूल्याङ्कनबाट गराउने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ ।’ सिनो हाइड्रोको ठेक्का र हेडवर्क निर्माणको चालु ठेक्कामा गत वर्ष कामको मूल्याङ्नका आधारमा भुक्तानी गरेर काम चलाइएको उनले बताए । गत वर्ष हेडवर्क सफा गर्ने र ठूलाठूला ढुङ्गा फुटाउने काम गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो । उनले भने, ‘खानेपानी मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर निर्णय भएपछि नै काम गर्न सकिनेछ ।’ सरकारले पहिलो पटक विसं २०७७ चैतमा र दोस्रो पटक विसं २०७८ चैतमा तथा तेस्रो पटक गत वर्ष मङ्सिरमा मेलम्चीको पानी उपत्यकामा वितरण गरेको थियो । पहिलो पटक वितरण सुरु गरिएको केही महिनामा आयोजना स्थलभन्दा माथिल्लो भागबाट आएको बाढीका कारण आयोजनाका धेरै संरचनामा क्षति पुगेको थियो । बाढीका कारण मानवीय क्षतिसमेत भएको थियो । त्यो क्षतिको पुनःनिर्माण नसकिँदै पुनः आयोजनाका संरचनामा अहिले क्षति पुगेको छ । रासस
नयाँ खिम्ती २२० केभी सबस्टेसनको क्षमता वृद्धि, निर्यात परिमाण बढ्ने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रामेछाप जिल्लाको मन्थली नगरपालिका–१३ साँखे (फुलासी)स्थित २२० केभी नयाँ खिम्ती सबस्टेसनको क्षमता वृद्धि गरेको छ । २२०/१३२ केभी सबस्टेसनमा जम्मा १०० एमभिए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर मात्र रहेकोमा २०० एमभिएको अटो ट्रान्सफर्मर थप गरिएको छ । थप गरिएको ट्रान्सफर्मरलाई मंगलबार चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । योसँगै २००/१३२ केभी सबस्टेसनको क्षमता अभिबृद्धि भई ३०० एमभिए पुगेको छ । नेपाल सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा रामेछाप (गज्र्याङ)–नयाँ खिम्ती प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत सबस्टेसनको क्षमता बृद्धि गरिएको हो । १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट आएको विद्युत्लाई नयाँ खिम्तीमा राखिएका ट्रान्सफर्मरबाट २२० केभीमा बढाएर खिम्ती–ढल्केबर २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केबरतर्फ प्रवाह गरिने छ । १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट आएको विद्युत् प्रवाहका लागि नयाँ खिम्ती सबस्टेसनमा राखिएको पावर टा«न्सफर्मरको क्षमताले नधानेपछि नयाँ ट्रान्सफर्मर थप गरिएको हो । तामाकोशी, खिम्ती र लिखू नदी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण भएका र हुने जलविद्युत् आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् १३२ केभी प्रसारण लाइन हुँदै नयाँ खिम्तीमा समाहित हुँदा सबस्टेसनको क्षमताले नधान्ने अवस्था थियो । यसले गर्दा मुख्य रुपमा लिखू नदीमा निर्माण भएका केही जलविद्युत् आयोजनाहरुको विद्युत् पूर्ण रुपमा प्रवाह हुन सकिरहेको थिएन । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नयाँ खिम्ती सबस्टेसनमा राखिएका नयाँ ट्रान्सफर्मर सञ्चालनमा आएसँगै लिखु नदी करिडोरमा सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाहरुले बेहोरिरहेको विद्युत् प्रवाहको समस्या समाधान भएको बताउनुभयो । नयाँ खिम्तीको सबस्टेसनको क्षमताले नधानेपछि लिखू करिडोरमा निर्माण भएका केही जलविद्युत् आयोजनाहरुको विद्युत् अल्पकालीन योजनाअन्तर्गत जोड्ने व्यवस्था गरिएको थियो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘नयाँ ट्रान्सफर्मर सञ्चालनमा आएसँगै सबै समस्या समाधान भएका छन्, पूर्वाधार अभावमा विद्युत् प्रवाह हुन नसक्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ, नयाँ आयोजनाहरु आउँदा पनि समस्या पर्दैन, अब भारतर्फ विद्युत् निर्यातको परिमाणसमेत बढ्ने छ ।’ तामाकोशी, खिम्ती र लिखू नदी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई नयाँ खिम्ती सबस्टेसनमा नयाँ पूर्वाधार बनाएर स्थानीय रुपमा आपूर्तिको पनि व्यवस्था गरिएको आयोजना प्रमुख अनुप गौतमले बताए । प्रमुख गौतमले सबस्टेसनबाट विद्युत् दिन थालेपछि उपभोक्ताले पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय आपूर्ति पाएको उल्लेख गरे । स्थानीय रुपमा आपूर्ति गरी बाँकी रहेको विद्युत्लाई २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत धनुषाको ढल्केबरतर्फ र १३२ केभी लाइनमार्फत सिन्धुपाल्चोकको लामोसाँघू सबस्टेसनतर्फ प्रवाह गरिएको छ । २२० केभीको नयाँ खिम्ती सबस्टेसन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाले निर्माण गरेको थियो । उक्त आयोजनाले १०० एमभिएको मात्र पावर ट्रान्सफर्मर राखेको थियो । स्थानीय रुपमा विद्युत आपूर्तिका लागि निर्माण गरिएको १३२/३३/११ केभीको सबस्टेसन गत असारबाट सञ्चालित छ । नयाँ खिम्तीमा १३२/३३ केभीको सबस्टेसन पूर्वाधार निर्माण आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा सुरु गरिएको थियो । सबस्टेसनको लागत करिब ८० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
