प्रधानमन्त्रीलाई इप्पानको ६ बुँदे सुझाव – बैंकको लगानी २ प्रतिशत वृद्धि गरी एकल अंकको ब्याजदर
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल ९इप्पान०का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सबै जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा बोलाएको निजी क्षेत्रसँगको छलफलमा इप्पान अध्यक्ष कार्कीले १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य हाँसिल गर्न सम्भाव्य सबै विद्युत आयोजनाको पीपीए गरेर ऊर्जा दशक अवधिभर केही नीतिहरु निलम्बन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालको गत जेठमा सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा भारत सरकारले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत खरीद गर्ने सम्बन्धी ऐतिहाँसिक सम्झौता भएको स्मरण गर्दै अध्यक्ष कार्कीले सरकारले उक्त लक्ष्य हाँसिल गर्ने हो भने विशेषगरी वन र भूमिसँग सम्बन्धीत केही नीति नियमहरु निलम्बन गरेर जानुपर्ने बताएका हुन् । नेपाल सरकारले १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने गरी ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरेर समग्रमा १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वकाँक्षी लक्ष्य निर्धारण गर्दा ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने भएकोले यसका लागि एकल अंकको ब्याजदर कायम गरी ऊर्जा क्षेत्रमा गरिने लगानीको सीमा वार्षिक २ प्रतिशतका दरले बढाउँदै लग्नुपर्ने पनि कार्कीले बताए । ४६ खर्ब रुपैयाँ स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मात्र जुटाउन सम्भव नभएकोले प्रतक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई)लाई पनि स्वागत गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने उनले बताए । देशमा व्याप्त १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ हटाउन निजी क्षेत्रले पुर्याएको उल्लेखनीय योगदानलाईसमेत कदर गर्दै निजी क्षेत्रको हित अनुकुल नरहेको विद्युत विधेयक,२०८० लाई निजी क्षेत्र मैत्री बनाएर मात्रै संसदबाट पारित गराउन प्रधानमन्त्रीले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पनि कार्कीले धारणा राखे । यस्ता छन् इप्पानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएका सुझाव १. हालसम्म विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताका लागि आवेदन दिएका १२ हजार मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका सम्पूर्ण आयोजनाको पीपीए गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने, २. सरकारले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन पुर्याउने लक्ष्य लिएकोमा उक्त लक्ष्य हाँसिल गर्न ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने भएकोले ऊर्जा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीको सीमा प्रति वर्ष २ प्रतिशतका दरले वृद्धि गरी एकल अंकको ब्याजदर तोकी आवश्यक लगानीको व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिने, ३. ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी विद्युत प्रसारण लाइन एव विद्युत आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक सरकारी जग्गा प्राप्ती र रुख कटान सम्बन्धी झन्जटिलो प्रक्रिया हटाउन वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धीत केही ऐन र नियमहरु निलम्बन गर्ने, ४. संसदमा दर्ता भएको विद्युत विधेयक, २०८० निजी क्षेत्र मैत्री नभएकोले निजी क्षेत्रको रायसुझाव समेटेर निजी क्षेत्र मैत्री ऐन संसदबाट पारित गर्ने वातावरण बनाउन भूमिका खेल्ने, ५. ऊर्जा विकास दशक अवधिभर जलविद्युत आयोजनामा लगानीको स्रोत जुटाउन तथा प्रतक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजिकरण गर्ने, ६. ऊर्जाबाट देशलाई समृद्धितर्फ लैजाने सरकारको महान लक्ष्य हाँसिल गर्न सबै राजनीतिक दलहरुबीच ूऊर्जा विकासूलाई साझा एजेन्डा बनाइ राष्ट्रिय सहमति जुटाएर ऊर्जा विकास दशक घोषणा गर्ने ।
१६ वर्षसम्म पनि बेनी–लभ्लिहिल–भकुण्डे सडकको अवस्था उस्तै
म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी नगर कार्यपालिकाको प्रवेशद्वारदेखि सोही नगरपालिका–२ ज्यामरुककोटको भकुण्डे जोड्ने बेनी–लभ्लिहिल–भकुण्डे सडक खुलेको १६ वर्ष पुगिसकेको छ । सडक खुलेको लामो समय बितिसक्दा पनि सडकको अवस्था उस्तै छ । सडकको अवस्थामा सुधार नहुँदा स्थानीयवासी बेनी–रत्नेचौर–भकुण्डे हुँदै घुमाउरो र कठिन यात्रा गर्न बाध्य छन् । विसं २०६५ मा ‘ट्र्याक’ खुलेको बेनी–लभ्लीहिल–भकुण्डे सडक स्तरोन्नति नहुँदा अहिलेसम्म मोटरसाइकल र ट्र्याक्टरबाहेक अरू सवारी साधन सञ्चालन हुन नसकेका स्थानीय कृष्णबहादुर घिमिरेले बताए । सवारीसाधन सञ्चालन हुने गरी सडक मर्मत नहुँदा स्थानीयलाई सास्ती भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ । विसं २०६५ मा ट्र्याक खोल्ने काम भए तापनि बाटोमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको ध्यान नजाँदा जोखिम मोलेर यात्रा गर्नु परेको खबराका चन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । ‘अहिलेसम्म बेनीबाट जिप वा बसमा चढेर गाउँमा आउन पाइएको छैन,’ कार्कीले भने, ‘खेतबारीमा फलाएका तरकारी र फलफूल पनि डोकोमा बोकेर बिक्री गर्न बजार लैजानुपर्छ, सडक हुनु र नहुनुको अर्थ नै भएन ।’ समय सयममा सामान्य रुपमा सडक मर्मतको काम हुने भए पनि अझैसम्म यातायातका साधन सञ्चालन हुन सक्नेगरी मर्मत हुन नसकेको स्थानीयवासीको गुनासो रहेको छ । वर्षातको समयमा बाढीपहिरो तथा हिलाम्य र हिउँदको समयमा धुलाम्य भएर पैदल र मोटरसाइकलमा कठिन यात्रा गर्नु परेको बेनी नगरपालिका–२ सानालेखका नारायण शर्माले बताए । साढे सात किलोमिटर कच्ची उक्त सडकमा जिप, बसलगायतका साधन चल्न सक्ने अवस्था नहुँदा बेनीबाट रत्नेचौर हुँदै साढे १४ किलोमिटरको घुमाउरो सडक पार गरेर जिप भकुण्डेसम्म पुग्छ । बाटोको समस्याकै कारण म्याग्दीको ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल ज्यामरुककोटको खड्गभवानी कोतमा जाने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई समस्या भएको छ । बाटोको मर्मत सुधार गरी यातायातका साधन सञ्चालन हुनसक्ने बनाउन सके ज्यामरुककोटमा पर्यटक पुग्नाका साथै स्थानीयलाई दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गर्न सहज हुने स्थानीय भीमबहादुर पौडेलले बताए । उक्त सडक मर्मतका लागि हालसम्म करिब एक करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । वडा नं २ का वडाध्यक्ष यामबहादुर कार्कीले कमजोर भूबनोट, धेरै घुम्ती भएको र वन क्षेत्र रहेकाले बेनी–भकुण्डे मोटरबाटो जति मर्मत गरे पनि सुधार हुन नसकेको बताए । सडकको स्तरोन्नतिका लागि ठूलै बजेट आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । रासस
कात्तिकेघाट जोड्ने पक्की पुलको काम ७० प्रतिशत सकियो, यही वर्ष सञ्चालनमा आउने
काठमाडौं । भोजपुर र संखुवासभाको सिमाना भएर बग्ने अरुण नदीमा निर्माणाधीन कात्तिकेघाट जोड्ने पक्की पुलको ७० प्रतिशत काम सकिएको छ । ठेकेदार कम्पनीले बीएलटी कन्स्ट्रक्सनले पुलको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत पुगेको बताएको हो । बीएलटी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक तथा आयोजना प्रमुख तीर्थराम खड्काले हाल पुल निर्माण कार्य तीव्ररूपमा भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार तीनवटा स्पाममध्ये पुलको पहिलो स्पाममा ढलान गर्ने तयारी भइरहेको छ । ‘हामीले मंसिरको २२/२५ गतेसम्ममा पहिलो स्पामको ढलान गरेर सक्छौं, दोस्रो ढलान पुषभित्र सम्पन्न गर्ने योजना बनाएका छौं,’ खड्काले विकासन्युजसँग भने । दोस्रो ढलान सम्पन्न गरेपश्चात् नदीलाई ढलान भइसकेको ठाउँतर्फ मोडी तेस्रो स्पामको ढलान गर्ने योजना ठेक्दार कम्पनीले बनाएका छ । चैत्रभित्रमा उक्त ढलानको काम पनि सक्ने लक्ष्य लिएको खड्काले जानकारी दिए । ‘पुल ढलानको काम सम्पन्न गरेपश्चात् फिनिसिङको काम बाँकी रहन्छ, ढलानको काम सकेर फिनिसिङको काम केही महिनाभित्रै अगाडि बढाउँछौं,’ उनले भने । खड्काले पुलको सम्पूर्ण काम सकेपछि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिमबाट पुल सञ्चालनमा आउने बताए । ‘अरुणमा बर्खाको समयमा बाढी आउँछ, त्यसले काममा पनि बाधा पुर्याउँछ,’ उनले भने, ‘प्राकृतिक समस्या नआए र निरन्तर काम गर्न पायौं भने यही आर्थिक वर्षमा पुललाई सञ्चालनमा ल्याउने छौं ।’ ठेकेदार कम्पनीले उक्त पुलको ठेक्का आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा १६ करोड ४५ लाख रुपैयाँमा पाएको थियो । ठेक्का पाएको एक वर्षपछि पुलको डिजाइन स्वीकृत गरी पुलको काम गर्न सुरु गरिएको थियो । खड्काले जसमध्ये ७ करोड रुपैयाँ भने भुक्तानी भइसकेको बताउँदै पुल निर्माणमा करिब १४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको पनि बताए । पुल निर्माण कार्य लामो समय रोकिँदा भौतिक प्रगति भने उत्साहजनक नभएको हो । तथापि, अब भने पुल निर्माण कार्यले गति लिएको खड्काकाे भनाइ छ । ‘पुलको पिल्लर राख्ने बेलामा पायलमा समय बिताउनुपर्यो, त्यसको लागि ठूलो खर्च पनि भयो, अरुण नदीभित्रको कडा ढुङ्गा अनि हामीसँग भएको मेसिनले काम नगरेर अर्को मेसिन मगाउँदा ढिला भएको हो,’ खड्काले भने । खड्काले काम ढिला भए पनि अहिले भने पुलको भौतिक प्रगति सन्तोषजनक रहेको बताए । उक्त पुल निर्माण भएपश्चात् आवत जावतमा सहज हुनुका साथै आर्थिक गतिविधि पनि बढ्ने अपेक्षा लिइएको छ ।
