बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना सुपरीवेक्षण परामर्शदाता छनौट भएको छ । आयोजनाको निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि ट्राक्टेवल इन्जिनियरिङ जर्मनी, ट्राक्टेवल इन्जिनियरिङ स्पेन तथा वापकोस लिमिटेड, भारतको संयुक्त उपक्रम इन एसोसिएसन विथ टोटल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस (टिएमएस) तथा जेड कन्सल्ट, नेपाल छनौट भएका छन् । आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड र परामर्शदाताबीच बुधबार ठेक्का सम्झौता भएको छ । निर्माण सुपरिवेक्षण परामर्श सेवाका लागि २ करोड ३४ लाख युरो, ४ लाख ४५ हजार अमेरिकी डलर र ६४ करोड ३० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता (कर र प्रभिजनल समसहित) भएको हो । परामर्श सेवाको रकम युरो, डलर र रुपैयाँ गरी तीन वटा मुद्रामा भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको छ । परामर्श सेवाको अवधि १ सय १७ महिनाको हुनेछ । ठेक्का सम्झौता बमोजिम परामर्शदाताले पहिलो चरण अन्तर्गत डिजाइन पुनरावलोकन तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरु तयारी गर्ने छ । यसका लागि २१ महिना छुट्याइएको छ । दोस्रो चरणमा आयोजनाको निर्माण कार्यको सुपरीवेक्षण गर्ने छ । यसका लागि ७२ महिना राखिएको छ । तेस्रो चरणमा आयोजना सञ्चालन तथा मर्ममतसम्भारका लागि परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन छ । यसका लागि २४ महिना छुट्याइएको छ । ठेक्का सम्झौताका लागि गरिएको कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकारले घोषणा गरेको रुपान्तरणकारी आयोजना निर्माणको सुरपरीवेक्षण गर्न परामर्शदाता नियुक्त भएकाले एउटा महत्वपूर्ण चरण पार भएको बताए । पहिलो चरणअन्तर्गत ९ महिनाभित्रमा आयोजनाका मुख्य संरचना निर्माणका लागि ठेकेदार छनौट गर्न बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्नु अत्यन्तै महत्वपूर्ण कार्य भएको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सेकेण्ड सकेण्डको ख्याल गरी जसरी पनि उक्त समयमा कार्य सम्पन्न गर्न आग्रह गरे । ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी, देशभरीका सर्वसाधारणको सेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय वहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने गरी ब्लेन्डेड फाईनान्सिङ’(मिश्रित लगानी)को नमुना परियोजनाको रुपमा अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौं’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘विश्व बैंकको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुबाट आगामी जुन (असार) भित्रमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, आयोजनास्थलमा निर्माण पूर्वका तयारीका कार्यहरु भइरहेका छन्, आयोजनाको वित्तीय व्यवस्था गरी जतिसक्दो छिट्टो निर्माणमा लैजाने गरी आवश्यक कामहरु भइरहेका छन् ।’ कम्पनीका प्रबन्ध–सञ्चालक फडिन्द्रराज जोशीकाअनुसार, आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमा विश्व बैंकको अगुवाइमा अन्तर्राष्टिय वित्तीय संस्थाहरुले १ अर्बदेखि १ अर्ब २० करोड डलरसम्म लगानी ढाँचा सम्झौतामा हस्ताक्षरको तयारी भइरहेको छ । सन् २०१९को मूल्यमा निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यबृद्धिलगायतसहित १ अर्ब ७५ करोड डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने छ । विश्व बैंकको नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने योजना बनाइएको छ । यसका लागि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल)को नेतृत्वमा ५३ अर्ब अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी जुटाउन समझदारीपत्र (एमओयू) भइसकेको छ । इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक शेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण शेयरबाट संकलन गरिने छ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला संखुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायतका संस्थापक सेयर रहने छ । आयोजना प्रभावित बासिन्दा, देशभरका सर्वसाधारण लगायतको ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहने छ । सन् २०२६को सुरुवातबाट निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण पूर्वका कामहरु भइरहेका छन् । आयोजनाको निर्माण सन् २०३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको पूर्वतयारीमध्ये २ किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित करिब २१ किलोमिटर प्रवेश सडक निर्माण सुरु भएको छ । आयोजनास्थलमा कार्यालय तथा आवास निर्माण भइरहेको छ । आयोजनालाई आवश्यक पर्ने २३२.१४ हेक्टर निजी जग्गा प्राप्ति करिब करिब सम्पन्न भएको छ । अधिग्रहण गरिने जग्गाको करिब ९८ प्रतिशत मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिसकिएको छ । आयोजनाबाट विस्थापितहरुको पुनस्र्थापना कार्य जारी छ । आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिक रुपमा विस्थापित हुने छन् । आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरु तुलनात्मक रुपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ९द्धछघज्ञ न्धज० ऊर्जा उत्पादन हुने छ । यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुने छ । उत्पादित विद्युतलाई करिब ६ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारण लाइनमार्फत संखुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाएको छ । इखुवा पनि जनता जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो ।

ढोरपाटन । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङको बिहुँ–घोडाबाँधे खण्ड कालोपत्र हुने आशा पलाएको छ । वर्षौंदेखि अलपत्र परेको लोकमार्ग सरकारले स्रोत सुनिश्चितता गरेपछि पुनः काम सुरु हुने भएको हो । निर्माण कम्पनीको पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि कालोपत्र नगरेपछि गत पुसमा कालोसूचीमा परेको थियो । निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेपछि लोकमार्ग कालोपत्र हुने अनिश्चित बनेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता नगरेसम्म काम हुन नसक्ने भएपछि स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सडक बन्द गर्नेदेखि हप्तौँसम्म धर्नामा उत्रिएपछि तत्काल काम अगाडि बढाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले ३३ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरेको हो । सो खण्ड कालोपत्रका लागि विसं २०७२ माघमा जिम्मा पाएको एमपी/एससीएफ/इसीसी जेभी दुई महिना अगाडि कालोसूचीमा परेको हो । तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता गरे पनि आठ वर्षसम्म काम नगर्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको थियो । काठेखोला गाउँपालिकाको बिहुँबाट घोडाबाँधेसम्म १२ किलोमिटर सडक एमपी सितानी एण्ड सन्स पश्चिम बङ्गाल भारत सूर्य कन्स्ट्रक्सन फर्म सुर्खेत र एलिट कन्स्ट्रक्सन प्रालि सुकेधारा काठमाडौँले संयुक्तरूपमा ठेक्का लिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चिता भएको हुँदा केही समयमै ठेक्का सम्झौता गरी काम अगाडि बढाइने मध्यपहाडी लोकमार्ग कार्यालय पर्वतका इन्जिनियर पवन सुवेदीले जानकारी दिए । लोकमार्ग कार्यालयले उक्त खण्ड पूर्णरूपमा कालोपत्र गर्नका लागि २५ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान सडक विभागमा पठाएको उनले बताए । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले तदारुकता देखाएर बजेट निश्चित गरेको इन्जिनियर सुवेदीको भनाइ छ । निर्माण कम्पनीले पाँचपटक म्याद थप्दासम्म पनि काम नगरेपछि विसं २०८० असार १० गते ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेको उनले बताए । अब १२ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको सुवेदी बताउँछन् । ‘अब ठेक्का लगाउन बाटो खुल्यो, माथिल्लो १२ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न बाँकी छ, केही भाग त पहिले नै भएको छ, ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेलगत्तै दसैँअगाडि नै लागत अनुमान तयार गरेर सडक विभागमा पठाएका थियौँ, अहिले बल्ल स्रोत सुनिश्चिता भएर सडक विभागमा आएछ, हामीहरूले २५ करोडको लागत अनुमान गरेर पठाएका थियौँ, मन्त्रालयबाट ३३ करोड विनियोजन भएछ’, इन्जिनियर सुवेदीले भने, ‘अब केही महिनामै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढेर काम सुरु हुने छ ।’ उक्त खण्डमा हालसम्म जम्मा ७४ प्रतिशत प्रगति भएको छ । पाँच किलोमिटर कालोपत्र दुई किलोमिटरमा बेसको काम भएको र सात किलोमिटर कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको छ । लोकमार्ग हालसम्म कालेपत्र नहुँदा हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलोले यात्रु तथा स्थानीय आजित छन् । लोकमार्ग कार्यालयले उपल्लाचौरबाट घोडाबाँधेसम्मको २५ किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि दुई निर्माण कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिएको दियो । बागलुङको उपल्लाचौरबाट १३ किलोमिटर पहिलो खण्ड र घोडाबाँधेसम्मको १२ किलोमिटर दोस्रो खण्ड गरी दुई निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको थियो । काठेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु थापाले लोकमार्गका अन्य क्षेत्रमा वर्षौँ अगाडि कालोपत्र भइसके पनि यहाँ बर्खाको हिलो र हिउँदको धुलोले नागरिकलाई आजित बनाएको बताए । निर्माण कम्पनी कारबाहीमा परेपछि लोकमार्गको काम अन्योलमा परेको भन्दै पटक–पटक राजधानी धाएर धर्ना दिएपछि सरकारले अहिले कालोपत्रका लागि बजेट व्यवस्थापन गरेको बताए। सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरेपछि नागरिक आन्दोलनबाट पछि हटेको उनको भनाइ छ । बजेट व्यवस्थापन भएपछि स्थानीयमा समेत काम हुने आशा जागेको अध्यक्ष थापा बताउँछन् । ‘यहाँका नागरिकको पीडा हामीलाई थाहा छ, निर्माण कम्पनीले यतिका वर्षसम्म काम गरेन, काम नगर्ने निर्माण कम्पनी कारबाहीमा परेपछि हामीहरूलाई पीडा भयो, अब सडक यस्तै हुने भयो भन्ने लागेको थियो, त्यसपछि हामीले धेरैपटक केन्द्रीय नेतालाई भेट्यौँ, मन्त्रालय धायौँ, दबाब सिर्जना गर्यौँ, सरकारले यहाँको समस्या समाधान गर्नका लागि बजेट पनि व्यवस्थापन गरिदियो, अबचाहिँ काम हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ’ उनले भने । काठेखोलामा लोकमार्गको दुई खण्ड पर्छन् । तल्लो खण्ड उपल्लाचौरबाट बिहुँसम्म रहेको छ । उपल्लाचौरबाट १३ किलोमिटर सडकको भारत/सिद्धिसाई जेभीसँग विसं २०७३ माघमा दुई वर्षमा सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । अहिलेसम्म चारपटक म्याद थप गर्दासमेत बल्ल सात किलोमिटर सडकमात्रै कालोपत्र गरेको छ भने अझै छ किमी सडक कालोपत्र गर्न बाँकी छ । उक्त सडकखण्डलाई तत्काल सक्नका लागि निर्माण कम्पनीलाई दबाब दिइराखेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । अघिल्लो महिनादेखि गाउँपालिकाको नेतृत्वमै लोकमार्गमा नागरिक आन्दोलन भएको थियो । फागुन २ गतेदेखि बृहत् आन्दोलन गर्नेगरी योजनामा रहेका स्थानीय र गाउँपालिकाले बजेट व्यवस्थापन गरेपछि आन्दोलन स्थगित भएको छ । यो सडकको ट्रयाक २६ वर्ष अगाडि खुलेको थियो । रासस

भरतपुर । इच्छाकामना गाउँपालिका–२ मायाटारका भीमबहादुर प्रजालाई केही वर्षअघिसम्म गाउँमा सडक आउने कल्पनासमेत थिएन । घन्टौँ हिँडेर भरतपुर र मुग्लिन पुगेका उनले घरै नजिकबाट सवारीसाधन ओहोरदोहोर भएको देख्दा दङ्ग छन् । ‘घरैमाथि स्कुल जाने सडक, घरमुनि फिस्लिङ–शक्तिखोर सडक छ’, उनी भन्छन्, ‘यतिको सुविधा होला भन्ने कल्पनासमेत गरेका थिएनौँ, अहिले त गाडी दुनुन्न हिँड्छन् आनन्द छ ।’ सडक सञ्जालले यात्रुसहित यहाँका स्थानीयलाई धेरै सहज भएको उनी बताउँछन् । ‘पहिले निकै कष्टका दिन बितायौँ, ‘दुःखका दिन सम्झँदै उनले भने’, भारी बोकेर नारायणगढ पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले घरबाटै गाडीले जति पनि सामान लैजान्छ । उनी बास बस्दै दुई दिनमा नारायणगढ पुगेको बताउँछन् । ‘अहिले बिहान गए बेलुका घरमै आइपुगिन्छ, सडक निर्माणले निकै सुविधा भएको छ’, उनले भने । मोटरसाइकल र साना गाडीमा गाउँ घुम्न आउने बढेको जनाउँदै आफूहरूलाई समेत रमाइलो लाग्ने गरेको सुनाए । नौलो मान्छे देख्दा भाग्ने चेपाङलाई अहिले बजारसँग जोड्नका लागि यही सडकले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनले बताए । ‘अब सरकारले यो बाटोमा पर्ने खोल्साखाल्सीमा पुल हाल्दिने, पिच गर्न बाँकी रहेको ठाउँमा राम्रो बनाउने गर्दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘बाटो अलि साँघुरो छ । ठूलो गाडी पनि गुडाउन मिल्ने गरी बढाउनुपर्छ ।’ यो सडकखण्डमा फिस्लिङदेखि उकालो लागेपछि करिब नौ किलोमिटर अझै कच्ची बाटो हिँड्नुपर्छ । माझगाउँबाट कालोपत्रे सुरू भएको बाटो तोलाङ कटेपछि बाँसपुरसम्मको करिब एक/डेढ किलोमिटर सबैभन्दा जोखिमयुक्त छ, जहाँ मोटरसाइकल चलाउन पनि मुस्किल पर्छ’, प्रजाले भने । सडकले गाउँघरमा समृद्धि ल्याएको मायाटारका युवा टीकाबहादुर गुरुङ बताउँछन् । सडक विस्तारपछि उनले घरबास (हामेस्टे) सञ्चालनमा ल्याएका छन् । उनलाई अहिले पाहुनाको स्वागत र सत्कारमा भ्याइनभ्याइ छ । गुरुङका अनुसार फिस्लिङ–शक्तिखोर सडकमा यात्रा गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । मुग्लिन नारायणगढ सडकमा पुल निर्माणका लागि दिउँसोमा बन्द भएका कारण अझै बढी यो सडक प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या बढेको गुरुङ बताउँछन् । यो सडकको विषयमा अझै कतिलाई थाहै नभएको भन्दै उनले अझै प्रचारप्रसारको आवश्यकता रहेको बताए । ‘धेरैलाई यो बाटो पनि यात्रा गर्न सकिन्छ भनेर थाहै छैन’, उनी भन्छन्, ‘सबैले थाहा पाउने हो भने सम्भव हुने जतिले यो बाटोलाई प्रयोग गर्न सक्छन् ।’ उनले गाउँमा आउने पाहुनाले स्थानीय उत्पादन किनेर लैजाने गरेको बताए । ‘गाउँमा उत्पादन भएको हरेक कुरा अहिले बिक्री हुन्छ’, उनले भने, ‘यहाँका स्थानीयले पनि पैसा कमाउने भएपछि जाँगर चलाउन थालेका छन् ।’ हपनीका किसान शेरबहादुर प्रजा आफ्नो पाखाभित्ताका हरेक उत्पादनलाई अचेल यही सडकको सहायताले बजार पुर्‍याउँछन् । ‘हाम्रा लागि शक्तिखोर फिस्लिङ सडक वरदान बनेर उदायो’, उनले ‘यो सडक नहुँदा हामी बारीमा फल्ने तरकारी बस्तुलाई खोले दिन्थ्यौँ । अहिले बारीमै बिक्छ ।’ उनका अनुसार हिउँद होस् या बर्खा, अचेल तरकारी लिन जाने गाडी टोलटोलमै पुग्छन । पैसा हातहातै दिन्छन् । ‘सडकले सजिलो बनायो’, उनले थपे, ‘हामीले पनि बाँझो बारीमा तरकारी फलाउन थाल्यौँ, यसले विस्तारै सबैको आर्थिक अवस्थामाथि लाँदैछ ।’ गाउँ–गाउँसम्म विस्तार हुँदै गएको सडक सञ्जालले सर्वसाधारणको जीवनशैलीमा लगातार सकारात्मक परिवर्तन ल्याइरहेको छ । ‘केही वर्षअघिसम्म पनि हातमा रुपैयाँ–पैसा पार्न टाढाको बजार धाएर अन्नपात नै बेच्नुपर्ने बाध्यताका गाउँलेको अहिले बारीमै तरकारी बिक्छ, जसले किसानको क्रयशक्ति पनि बढाएको छ’, उनले भने । इच्छाकामना –३ माझगाउँका किसान होमबहादुर गुरुङले सडक निर्माणपछि यहाँ उत्पादन हुने सुन्तलालगायतका फलफूल र तरकारी बजार लेजान समस्या नभएको बताए । ‘सडकले विकासको लहर आउने रहेछ’, उनले भने, ‘पहिला हाम्रो क्षेत्रमा उत्पादन भएको सुन्तला बिक्री गर्न बोकेर राजमार्ग झार्नुपर्ने बाध्यता थियो’, अहिले बोटबाटै बिक्री हुन्छ । सडकको सहजता थपिएपछि स्थानीय किसानमा व्यावसायिक रुपमा खेती गर्ने धारणाको विकास भएको स्थानीय कृषक मनमाया गुरुङ बताउँछन् । धेरै परिमाणमा उत्पादन गर्नसके बिक्रीको लागि कुनै पनि समस्या नरहेको कृषक उनको भनाइ छ । खास गरेर मानिसमा व्यावसायिक धारणा विकास नहुँदा देश कृषिमा पछि परेको उनको भनाइ छ । सडक निर्माणपछि यस सडक आसपासका गाउँका अधिकांश किसान व्यावसायिक तरकारी खेती र पशुपालन व्यवसायमा लागेका छन । सडक सञ्जालको पहुँच बढेकै कारण यतिखेर यहाँका किसान व्यावसायिक बन्न सफल भएका छन् । यसले उनीहरूको आर्थिक हैसियत बलियो पार्दै लगेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । इच्छाकामना गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले यस क्षेत्रमा उत्पादन भएका तरकारी, फलफूल, खसी बोका सिधै बजार झर्ने गरेको बताए । ‘गाउँलेले भारी बोक्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ’, उनले भने, ‘शाखा सडक टोलटोलमा पुगेका छन् ।’ उनले शक्तिखोर फिस्लिङ सडकका कारण मायाटार, बाँसपुर, इच्छाकामना मन्दिर, माझगाउँलगायत आसपासका गाउँको मुहारनै परिवर्तन भएको बताए । उनले सडक निर्माणकै कारण चितवनको पुरानो सदरमुकाम तथा एतिहासिक ठाउँ उपरदाङगढीमा समेत पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको बताए । ‘पहिले यहाँ फाट्टफुट्ट मात्र पर्यटक पुग्ने गथ्र्ये’, उनले भने, ‘अहिले दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा पर्यटक यहाँ पुग्ने गरेका छन् ।’ उनले सहज सडक सञ्जालकै कारण यहाँ नेपालमा मात्र पाइने चरा काँडेभ्याकुर हेर्नका लागि विदेशी पर्यटकसमेत आउने गरेको बताए । ‘यहाँका किसानले उत्पादन गरेको सबै कृषिउपज बजार ल्याउन सजिलो भएको छ’, उनले भने, ‘जसका कारण स्थानियको जीवनयापनमा सहजता आयो । इच्छाकामना गाउँपालिकाको मुख्य आम्दानीको स्रोत कृषि र पर्यटन हो । यहाँ रहेका इच्छाकामना र पाथीभरा मन्दिरमा दर्शन गर्न आउने पनि बढेका छन् । सडककै कारण इच्छाकामना मन्दिरमा त भारतीय पर्यटकसमेत आउन थालेका छन् ।’ काठमाडौं जाने वैकल्पिक सडकको रुपमा रहेको यस सडकले अझ बढी चेपाङको आयस्तरमा सुधार भएको उनी बताउँछन् । यो सडकले चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका र कालिका नगरपालिकालाई जोड्छ । फिस्लिङबाट तोलाङ–बाँसपुर–मायाटार– तेर्से–उपरदाङगढी शक्तिखोर पुग्ने सडकले चेपाङ बाहुल बस्तीहरूलाई राजमार्ग र बजारसंग जोडेको छ । इच्छाकामना गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष पञ्चबहादुर चेपाङले गाउँमा उत्पादन भएको चिउरी, फापर, कोदो, मकैलगायतका उत्पादन सहजै बजार जान थालेको बताए । उनले सडक निर्माणपछि दुखबिरामी हुँदा पनि सहजै भरतपुर पुग्न सकिएको बताए । दिनभर हिँड्नुपर्ने सडक दुई घण्टाको यात्रामा छोटिएको बताए । निवर्तमान सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले यो सडक निर्माणले एउटा आयोजना निर्माण मात्र नभएका जनाउँदै चेपाङ बस्तीमा पहिलोपटक कालोपत्रे पुगेको बताए । उनले यो सडकको दूरगामी महत्व बुझेर सडक निर्माण गरिएको बताए । नेपालको सीमान्तकृत जातिको सूचीमा छैटौँ नम्बरमा चेपाङ जाति पर्छन । यस क्षेत्रमा पनि अधिकांश चेपाङको बसोबास छ । त्यही बस्तीलाई आधार बनाएर यो सडक निर्माण गरिएको उनले बताए । आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नागरिकलाई यो सडक वरदान सावित भएको उनको भनाइ छ । रासस