बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मर्स्याङ्दी-काठमाडौं प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिकास्थित मातातीर्थमा २२०/१३२ केभीको सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरेको छ । त्रिशूली र मर्स्याङ्दी नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा आपूर्ति गर्न र देशभित्रको एकीकृत विद्युत् प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने मातातीर्थ २२०/१३२ केभी सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । सबस्टेसनको क्षमता ३२० एमभिए छ । काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् आपूर्तिका लागि मातातीर्थ सबैभन्दा ठूलो सबस्टेसन हब बनेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मातातीर्थ सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न गरी पावर ट्रान्सफर्मरलगायतका सम्पूर्ण उपकरणहरुको सफलतापूर्वक परीक्षण गरिएको बताए । ‘मातातीर्थ सबस्टेसनलाई २२० केभीमा चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याउन २२० केभीका त्रिशूली ३ बी हब या मार्कीचोक सबस्टेसन बन्नु पर्ने छ, मार्कीचोक सबस्टेसन निर्माणमा केही समय लाग्ने देखिएको छ, त्रिशूली ३ बी हब आगामी चैतको दोस्रो साताभित्र चार्ज गर्ने गरी काम भइरहेको छ, उक्त सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि मातातीर्थ सबस्टेसन २२० केभीमा चार्ज गरिने छ’, उनले भने- ‘काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत आपूर्तिका लागि २२० केभीको पूर्वाधार तयार भएको छ, उक्त सबस्टेसनबाट विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् आपूर्ति थप पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने छ, देशको एकीकृत विद्युत् प्रणालीसमेत सुदृढ बन्ने छ ।’ मर्स्याङ्दी नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत काठमाडौ उपत्यकामा ल्याउन तनहुँको आँबुखैरनीस्थित मार्कीचोक सबस्टेसनबाट काठमाडौंसम्मको मर्स्याङ्दी-काठमाडौं २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । उक्त प्रसारण लाइनलाई २०७९को असारबाट १३२ केभीमा चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । आयोजनाअन्तर्गत नै मार्कीचोकमा २२०/१३२ केभी सबस्टेसन निर्माणाधीन छ । त्रिशूली नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन त्रिशूली-काठमाडौं २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी १३२ केभीमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । मस्याङ्दी-काठमाडौं र त्रिशूली-काठमाडौं प्रसारणलाइनलाई बाडभञ्ज्याङमा एक आवसमा आवद्ध गरी मल्टिसर्किट लाइनमार्फत मातातीर्थ सबस्टेसनमा समाहित गरिएको छ । प्राधिकरणका आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक तारा प्रसाद प्रधानले मर्स्याङ्दी र त्रिशूलीबाट काठमाडौं उपत्यकामा भित्रिएको विद्युतलाई मातातीर्थ सबस्टेसनबाट १३२ केभीमार्फत स्युचाटार, चोभारलगायतका क्षेत्र र स्थानीय रुपमा आपूर्ति हुने बताए । उपकार्यकारी निर्देशक प्रधानले मातातीर्थबाट विद्युतलाई १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हेटौंडातर्फसमेत प्रवाह गर्न सकिने बताए । प्राधिकरणले चोभारमा १३२ केभीको सबस्टेनको निर्माण गरिरहेको छ । मातातीर्थबाट चोभारसम्मको १३२ केभी निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । चोभारबाट ललितपुरको पाटनसम्म १३२ केभी भूमिगत प्रसारण लाइन र पाटनमा १३२ केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको कार्यकारी निर्देशक प्रधानले उल्लेख गरे । मर्स्याङ्दी-काठमाडौं प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत मातातीर्थ र मार्कीचोक सबस्टेसन निर्माण ठेक्का पाएको ठेकेदारको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएपछि प्राधिकरणले ठेक्का तोडी बाँकी काम गर्न २०७७ पुसमा नयाँ ठेक्का लगाएको थियो । नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा आयोजना सुरु गरिएको हो । दुईवटा सबस्टेसनको अनुमानित लागत करिब २ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

ढोरपाटन ।  निसीखोला गाउँपालिका-९ की ममता घर्ती मगरको घर नजिकै खोला छ । खोला पारि गोठ र बारी छन् । दैनिक खोला पार गरेर पशुचौपायालाई घाँस पानी खुवाउन गोठमा पुग्नुपर्छ । तीन वर्षअगाडि खोलामा पुल थिएन । काठको साँघुको भरमा गोठ–घर गर्थे । बर्खामा निसीखोला उर्लेर आउँदा समस्या हुन्थ्यो । तर अहिले निसीखोलामाथि झोलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि वारपारमा सहज भएको छ । पुल निर्माण भएपछि वारपारका लागि मात्रै नभएर स्थानीयवासीको  दैनिकी नै सहज बनेको छ । अधिकांश समय बारी र गोठामा बिताउने उनी दिनमा १०/१२ पटक खोला वारपार गर्छन् । पुल नबन्दा खोलामा खसेर छिमेकीले ज्यान गुमाएको पीडा उहाँमा अझै छ । तर झोलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि यहाँका स्थानीयले खोलामा परेर ज्यान गुमाउनु परेको छैन । खोला तर्दा बगाउँछ कि भन्ने पीरले पनि सताउन छोडेको छ । पुल बनेपछि मान्छेसँग पशुचौपायालाई समेत वारपार गर्न सहज भएको उनी बताउछन्। पहिले बर्खाको समयमा धेरै पशुचौपाया खोलाले बगाई दिएको घर्ती मगरले बताए । उनले विगतको सम्झना गर्दै भने, ‘हिउँदको बेलामा खोला सानो हुन्थ्यो र वारपार गर्न सकिन्थ्यो, बर्खामा बाढी आउँदा खोला तर्न सकिँदैनथ्यो, काठको साँघु हालेर खोला तर्ने गथ्र्यौं, साँघु तर्दा पनि धेरै खोलामा खसेर मरे ।’ विसं २०७६ पछि निसीखोलामा झन्डै दुई दर्जन झोलुङ्गे पसल निर्माण भएका छन् । जसले यहाँका हजारौँ स्थानीयको दैनिकी सहज बनाइदिएको छ । गाउँपालिकाको ठाउँठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि स्थानीय हर्षित भएका छन् । गाउँपालिकाले जीर्ण बनेका पुल विस्थापित गर्ने र आवश्यक स्थानमा धमाधम नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिरहेको छ । निसीखोला गाउँपालिका–४ बडाचौरदेखि झिवाखोला बजार पुग्न जोगिथुम्कादेखि पाँच मिनेट लाग्ने गर्थ्यो तर पुल नहुँदा स्थानीयले झन्डै आधा घण्टा लगाएर अर्को पुल प्रयोग गर्न बाध्य थिए । अहिले जोगिथुम्पाका-बोहोरागाउँ स्वास्थ्य चौकी जोड्ने झोलुङ्गे पुल बनेपछि एकै छिनमा बजार पुगिन्छ । पुल नबन्दा गाउँबाट बजार झर्दा नागरिकले जोखिम मोलेर खोला नै तर्ने गरेको भन्दै अहिले पुल तर्न पाउँदा दङ्ग परेको स्थानीय तीर्थबहादुर क्षेत्रीले बताए। पुल नबन्दा खोला वारपार गर्दा धेरै बालबालिका, महिला र ज्येष्ठ नागरिकले धेरै सास्ती खेप्दै आएका स्मरण गर्दै अहिले हिउँद बर्खा बाह्रै महिना वारपारमा सहज भएको उनी बताउछन् । क्षेत्रीले भने, ‘लामो समयदेखि खोला तरेर बजार पुग्नु परेको थियो, समय-समयमा खोला तर्दा केही ज्यान पनि गुमाएँ तर यहाँ पुल बनेपछि यस क्षेत्रका खोलाले बगाएर कसैको मृत्यु भएको छैन, युवा जसोतसो खोला पार गरे पनि साना बालबालिका र बूढाबूढीलाई समस्या हुने गरेको थियो, धेरै समय लाग्थ्यो, तर अहिले समय छोटो समयमै बजार पुगिन्छ, कसैले पनि खोला तर्नु परेको छैन, पहिले धेरै ठाउँमा काठको फड्के हालेर मान्छे खोला वारपार गर्थे, अहिले धेरै ठाउँमा पुल बनेका छन् ।’ चार वर्षको अवधिमा निसीखोलामा मात्रै १८ वटा झोलुङ्गे पुल बनेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि हालसम्म वडा नं १ मा लेवाङ्खोलाघाट, आङटारीघाट, माडाखोलाघाट, खनिबासघाट र आठबोरघाटमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । वडा नं २ मा खोर्घाघाट, धौलाघाट र खग्रेनीघाटमा पुल निर्माण भएको निसीखोला गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार वडा नं ५ मा चुसिबाङघाट, सरिटाघाट, सेराबाङघाट र मगराखोलाघाटमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । वडा नं ३ मा गहतेराखोलाघाट र ढुवाखोरघाट, वडा नं ४ मा कारीखोलाघाट, वडा नं ७ कुतखोलाघाट, सेलाखेतघाट र वडा नं ५ मा यारीखोलामा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको गौतमको भनाइ छ । सङ्घीय सरकारको ८७ र गाउँपालिकाको १३ प्रतिशत लगानीमा १८ पुल निर्माण भएको उनले बताए । पुल निर्माणका लागि करिब आठ करोड १० लाख खर्च भएको उनको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि हालसम्म निर्माण भएका सात वटा झोलुङ्गे पुलको रु एक करोड ७६ लाख भुक्तानी दिन बाँकी रहेको गौतमले बताए । सङ्घीय सरकारबाट आउने बजेट समयमै नआउँदा भुक्तानी गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर घर्तीमगर विगतमा यस गाउँपालिका पछाडि पर्दा झोलुङ्गे पुल बन्न नसकेको भन्दै स्थानीय तह आएपछि छोटो समयमै धेरै पुल निर्माण गर्न सफल भएको बताए । नागरिकको आवश्यकता र मागका आधारमा धेरै ठाउँमा पुल निर्माण गरेको भन्दै अब कुनै पनि नागरिकले पुल नभएका कारण खोलामा बगेर ज्यान गुमाउनु नपर्ने बताए । निसीखोलामा स–साना दर्जनौँ खोला रहेको भन्दै सबै ठाउँमा पुल निर्माण गर्दै आएको उनको भनाइ छ । पुल निर्माण भएपछि घण्टौँको यात्रा पाँच/दश मिनेटमै छोटिएको अध्यक्ष घर्ती मगरले बताए । ‘पाँच वर्ष अगाडिसम्म निसीखोला क्षेत्रमा थोरै मात्र झोलुङ्गे पुल थिए, थोरै पुलमा धेरै जनताले यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो, ठाउँठाउँमा काठका साँघु हालेर खोला वारपार गर्ने गर्थे, त्यसी यात्रा गर्दै धेरैले ज्यानसमेत गुमाएँ,’ उनले भने, ‘जब स्थानीय सरकार आयो त्यस यता धेरै पुल बने, अझै बन्ने क्रममा छन्, पुलले नागरिकलाई सहज बनाउने त भयो नै ज्यान पनि बचाउँछ, समय पनि बचाउँछ, आवश्यक पर्ने ठाउँमा पनि क्रमैसँग पुल बन्नेछन् ।’ रासस

नवलपुर । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तारको काम सुरु भएको पाँच वर्ष पूरा हुँदा ४६ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ । सडक विस्तारको काम विसं २०७९ साउन २२ मा सम्पन्न गर्नेगरी चीनको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले विसं २०७५ माघ २४ मा सम्झौता गरेको थियो । विस्तारको काम सुरु भएको ४२ महिनाभित्र काम सक्नेगरी जिम्मा पाएको कम्पनीले समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्दा दुईपटक म्याद थपी सडक विस्तारको काम भइरहेको छ । नारायणगढ-बुटवल सडक विस्तार योजना पूर्वी खण्डका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर शिव खनालले पहिलोपटक थप गरिएको समय विसं २०८० भदौ १२ मा सकिएपछि दोस्रोपटक समय थप गरेर आयोजना पूरा गर्ने समय विसं २०८१ साउन ८मा पुर्‍याइएको बताए । ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सडक विस्तारको पाँच वर्ष पुग्दा हालसम्म जम्मा ४६ प्रतिशत काम सकिएको छ’, उनले भने, ‘दोस्रोपटक म्याद थप गरेपछि निर्माण व्यवसायीले हालसम्म ५८ प्रतिशत काम गर्छौं भनेर योजना बनाएको भए पनि त्यो पूरा गर्न सकेको छैन ।’ निर्माण व्यवसायीलाई दोस्रोपटक म्याद थपिएको समय सकिने करिब पाँच महिना बाँकी हुँदा हालसम्म सडकको एकतर्फी कालोपत्रको काम २० दशमलव ३८ किलोमिटर मात्रै भएको जनाउँदै खनालले दुईतर्फी कालोपत्रको काम एक सय ३० किलोमिटर गर्नुपर्ने बताए । ‘निर्माण व्यवसायीले बनाएको कार्य योजनाअनुसार कुनै पनि काम गरेको छैन,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीले बनाएको योजना र हामीले गर्नका लागि भनेको योजना पनि फरक छ । निर्माण व्यवसायी आफैँले बनाएको योजनाअनुसार काम गर्न सकेको छैन ।’ सडक विस्तारका लागि चालकसहितका सबै कामदार गरी ६ सय २६ जनामात्रै निर्माणमा संलग्न रहेको उनले बताए । ‘निर्माण व्यवसायीले एक हजार पाँच सय ४१ कामदार आवश्यक पर्छ भनेर भनेको थियो । तर हामीले दुई हजार दुई सय मजदुर आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेका थियौँ’, उनले भने, ‘आफैँले बनाएको कार्ययोजनासमेत निर्माण व्यवसायीले पूरा गर्न सकेको देखिएन ।’ सडक विस्तारका लागि योजनाले पेभर (कालोपत्र गर्ने उपकरण) दुईवटा आवश्यक पर्ने भनेकामा निर्माण व्यवसायीले एउटा उपकरणबाट मात्रै कालोपत्र गरेको, ग्रेडर (सडक सम्याउने उपकरण) योजनाले २५ आवश्यक पर्ने भनेकामा निर्माण व्यवसायीले निर्माण व्यवसायीले १६ वटाबाट काम गर्ने जनाएकामा जम्मा सातवटामात्रै ग्रेडरको प्रयोग भएको उनले बताए । त्यस्तै, स्काभेटर (माटो खन्ने उपकरण) ४० आवश्यक पर्नेमा निर्माण व्यवसायीले २६ वटाबाट काम गर्छौं भन्दै नौवटामात्रै प्रयोग गरेको, रोलर (कालोपत्र गर्नुअघि सडक सम्याउने उपकरण) ४५ वटा आवश्यक पर्ने भनिएकामा २६ वटाबाट काम गर्छौैं भन्दै नौवटा रोलर मात्रै सडकमा प्रयोग गरेको खनालले बताए । निर्माण व्यवसायीले आफैँले बनाएको योजनाअनुसार काम नगर्दा सडक विस्तारको कामले गति लिन नसकेको खनालको भनाइ छ । ‘ कार्यतालिकाअनुसार काम गर्न र आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न गर्न हामीले निरन्तर दबाब दिइरहेका छौँ’, उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीले लो बिडिङ (कम मूल्य) मा ठेक्का सकारेका कारण उसले नगद प्रवाह गर्न नसक्दा भनेअनुसार काम गर्न सकेको छैन ।’ चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका ठेक्का सहव्यवस्थापक राकेश झाले दोस्रोपटक थप भएको समयमा सडक विस्तारको काम नसकिने जानकारीदिदै अझै एक वर्ष म्याद थप्नुपर्ने बताए । ‘सडक विस्तारको सुरुआती समयमा विभिन्न कारणले काममा ढिलाइ भएको थियो, अहिले पनि मौसमका कारण सडकको काम तीव्ररुपमा गर्न सकिएको छैन’, उनले भने, ‘कावासोती, प्रगतिनगरलगायत ठाउँमा कालोपत्र गर्न तयारी गरिएको भए पनि रातिमा शीत खस्ने र मौसम चिसो भएका कारण कालोपत्र गर्न सकिएको छैन ।’ ८ साउन २०८१ सालसम्म आयोजनाको करिब ७० प्रतिशत काम पूरा गर्नेगरी आफूहरु खटिएको उनको भनाइ छ । ‘साउनसम्म हामीले गैँडाकोटबाट दाउन्नेसम्म एकतर्फी कालोपत्र गर्नेगरी काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछिको बाँकी काम ८१ चैतभित्र सकाउने हाम्रो योजना छ ।’ सडक विस्तार गर्ने केही ठाउँमा खानेपानी र बिजुलीको पोल सार्ने काम बाँकी रहेको भन्दै उनले साइड क्लियर भएको ठाउँमा काम धमाधम अघि बढेको जानकारी दिए । ‘यो फेब्रुअरीसम्म सिजी, गैँडाकोट र दुम्कीबास क्षेत्रमा ३० केभी प्रसारण लाइन सार्ने काम सकिन्छ’ उनले भने, ‘विद्युत्को पाँच किलोमिटर पोल सार्ने र खानेपानीको ६ किलोमिटर पाइप सार्ने कामपछि सडकका सबै बाधा सकिन्छन् ।’ आयोजनाअन्तर्गत अहिले बाँकी रहेका कल्भर्ट निर्माण गर्ने, पहाडको भित्तो काट्ने, पर्खाल लगाउने, सडक किनारमा ग्याभिन भर्ने, बस वे (सवारीसाधन रोक्ने ठाउँ) बनाउने, कालोपत्र गर्ने सडक खन्ने र नयाँ बनाउने, माटो भर्ने, बेस र सब बेसको काम भइरहेको उनको भनाइ छ । नारायणगढबाट बुटवलसम्मको जम्मा एक सय १४ किलोमिटर सडकमध्ये पूर्वीखण्डमा ६५ किलोमिटर सडक रहेको छ । विसं २०१८ मा गैँडाकोटको शिलान्यास चोकबाट पूर्वराजा महेन्द्रले शिलान्यास गर्नुभएको सडक करिब ५८ वर्षपछि एसियन राजमार्गको गुणस्तर मापदण्डमा विस्तार भइरहेको छ । चार लेनमा विस्तार हुने नारायणगढ-बुटवल सडकका दुई–दुई लेनको बीचमा ‘ग्रिनरी’ सहितको सडक निर्माण हुनेछ । तीन मिटरको बीच भागमा बिरुवा लगाइनेछ । हाल रहेको दुई लेनको सडक विस्तारपछि दुईतर्फ सात/सात मिटरको हुनेछ । बजार क्षेत्रमा ६/६ मिटरको ‘सर्भिस लेन’ समेत निर्माण गरिनेछ । बजार क्षेत्रको १७ दशमलव ६ किलोमिटर सडकमा अतिरिक्त सर्भिस लेन निर्माण हुनेछ । सडकको ४२ दशमलव सात किलोमिटर खण्ड चार लेनको हुनेछ भने दाउन्ने खण्डको करिब पाँच किलोमिटर सडक तीन लेनको हुने सूचना अधिकारी खनालले बताए । यस खण्डमा १२ वटा ठूलो पुल (मेजर ब्रिज) र सानो २२ वटा (माइनर ब्रिज) बन्ने क्रममा छन् । सडकका विभिन्न स्थानमा निर्माण हुने दुई सय १५ वटा कल्भर्टमध्ये अधिकांशको काम सकिएको छ । एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी)को ८५ प्रतिशत ऋण सहयोगमा निर्माण सुरु भएको यस खण्डको कूल लागत रु नौ अर्ब ३८ करोड रहेकामा हालसम्म रु तीन अर्ब ७६ करोड ६६ लाख आर्थिक प्रगति भएको खनालले जानकारी दिए । रासस