बजार : पूर्वाधार

फाइल तस्बिर काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नियमावलीको १३औं संशोधन गरेको जनाएको हो । नियमावलीको संशोधनमार्फत् समयमा काम सम्पन्न नभएका र काम चालु अवस्थामा रहेका देशभरीका दुई हजार आयोजनाहरुको म्याद थपिने भएको छ । काम सम्पन्न नभएका आयोजनाहरुको निर्माणको काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीहरुले माग गरेको समयअनुसार नै समय थप गर्नेगरी संशोधित नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । साथै समय थपको अधिकार सम्बन्धित आयोजनाका कार्यालय प्रमुखलाई दिइएको छ । तर, निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्नुका कारणहरु भने पेस गर्नुपर्ने छ । ‘निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको कार्यतालिका बमोजिमको कुन–कुन काम के कस्तो कारणले हुन नसकेको हो सो को पुष्ट्याईं र कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने अवधि खुलाई संशोधित कार्यतालिका तथा म्याद थपका कारण थप आर्थिक दाबी नगर्ने प्रतिबद्धतासहित यो नियम जारी भएको मितिले तिस दिनभित्र निवेदन दिएमा उक्त कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने वास्तविक थप अवधि यकिन गरी तथा कार्यसम्पादन जमानत, बीमा र पेश्की सम्बन्धी जमानतको अवधि कायम रहेको सुनिश्चित गरी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले म्याद थप गर्न सक्नेछ । निवेदन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र म्याद थपको निर्णय गर्नुपर्ने र संशोधित नियमावलीअनुसार आयोजनाको म्याद नथप्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा गरिएको छ । थप गरिएको अवधिमा पनि व्यवसायीले काम गर्न नसकेमा सम्झौताको अन्त्य गर्ने र कालोसूचीका लागि लेखी पठाउनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । काम सम्पन्न नभएका आयोजनाहरुको म्याद थप गर्न निर्माण व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए । सरकारले गरेको खरिद नियमावलीको संशोधित व्यवस्थाले खासगरी भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्र सडक पूर्वाधार, सिँचाइ, भवन, सहरी विकास, विद्युत् आयोजनालगायत पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजनाका निर्माण व्यवसायीहरु लाभान्वित हुने भएका छन् । सरकारले २०७९ असार २१ मा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी एक वर्षसम्म रुग्ण ठेक्काको म्याद थप गर्न बाटो खोलेको थियो । निर्माण व्यवसायीहरुका अहिले सरकारको तर्फबाट दुई हजार बढी आयोजनाहरुको म्याद थप भएका छैनन् । साथै उनीहरुले अहिले पनि कार्यसम्पन्न भएका आयोजनाहरुबाट पाउनुपर्ने ६० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी पाउन सकिरहेका छैनन् । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधन [pdf id=467620]

काठमाडौं ।  भेरी बबई डाइभर्सन र सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाले सिर्जना गरेको विश्वासका आधारमा सरकारले थप अर्को डाइभर्सन आयोजना अगाडि बढाउने भएको छ । विशेष गरी दाङ, बाँके र कपिलवस्तुमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने एवं बिजुलीसमेत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सो आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन कार्य पूरा भएको छ । सो आयोजनाको विकासपछि दाङ, कपिलवस्तु र बाँकेको कूल ८० हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने र आत्मनिर्भरताका लागि बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई समेत मद्दत गर्नेछ । विद्युत् उत्पादनका अलावा, वातावरणको संरक्षण, बाढी नियन्त्रण, पर्या पर्यटनको विकास, सिँचाइ, मत्स्यपालनलगायतका सुविधा विस्तारका लागि सो आयोजना महत्वपूर्ण हुने विश्वास लिइएको छ । अध्ययनअनुसार आयोजना निर्माणका लागि छ वर्ष लाग्नेछ । रोल्पाबाट प्यूठान भएर बगेर आउने माडी र झिम्रुक नदी मिसिएपछि बन्ने राप्ती नदीको पानी उपयोग गरेर नौमुरे आयोजना अगाडि बढाउने तयारी छ । यो आयोजनाको विशिष्ट र महत्वपूर्ण पक्ष भनेको तीन जलाशय पनि हो । विसं २०७४ देखि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भए पनि लामो समय लगाएर २०७८ मा सम्पन्न भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७७\०७८ को अनुमान अनुसार आयोजनाको कूल लागत एक खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहनेछ । सो आयोजनाअन्तर्गत दुई सय १८ दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको नौमुरे जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, लामाताल जलविद्युत् आयोजना आठ मेगावाट क्षमताको हुनेछ । सुराइनाका जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता ५४ दशमलव सात मेगावाट बराबर छ । नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाका प्रमुख वीरबहादुर बोहोराका अनुसार कपिलवस्तु जिल्लामा मात्रै २९ हजार सात सय ३६ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । देशमा उपलब्ध जलस्रोतको सदुपयोग गरी हरित ऊर्जा र प्रभावकारी सिँचाइ प्रणालीबाट समृद्ध नेपालको आधारशिला तयार गर्ने नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको खास मक्सद रहेको उनको भनाइ छ । पछिल्ला दिनमा सरकारले बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका आयोजना अगाडि बढाइरहेको छ । भेरी बबई र सुनकोशी मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजना त्यसको खास उदाहरण हुन् । नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना बहुजलाशयसहितको जलविद्युत् तथा सिँचाइ आयोजना हो । नौमुरे मुख्य बाँधस्थल माडी र झिमरुक खोलाको सङ्गमबाट करिब तीन किलोमिटर तल प्यूठान र अर्घाखाँची जिल्लाको भूभागमा रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । लामाताल रिरेगुलेटिङ बाँधस्थल प्युठान र अर्घाखाँची जिल्लाको भूभागमा र नौमुरे मुख्य बाँधको करिब छ किलोमिटर तलतिर अवस्थित छ । कूल एक सय ५४ क्युविक मिटर\सेकेन्ड डिस्चार्ज सहितको नौमुरे जलविद्युत् योजना माथिल्लो भागमा छ । यसको तल्लो तहमा लामाताल जलविद्युत् योजना छ । लामाताल जलविद्युत् योजनाको ब्यारेजले बाँके र देउखुरीका विद्यमान सिँचाइ आयोजनाका लागि राप्ती नदीमा छोड्ने पानीको प्रवाहलाई पुनः नियमन गर्छ । सुरैनाका जलविद्युत् योजना र प्रस्तावित कपिलवस्तु सिँचाइ आयोजनाको २९ हजार सात सय ३६ हेक्टर सिँचाइका लागि ४१ दशमलव छ क्युविक मिटर प्रतिसेकेन्डको डिस्चार्ज पथान्तरण गरिनेछ । सुरैनाका बाँधस्थल कपिलवस्तु जिल्लाको सुरैनाका गाउँमा, सुरै नाला (खोला) को दाहिने किनारमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको पश्चिमतर्फ प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाहेक, लामाताल ब्यारेजको करिब २२ किलोमिटर तल प्रगन्ना र बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाको इन्टेक छन् भने सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको बाँधस्थल करिब एक सय २६ किलोमिटर तल पर्दछ । नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत प्रस्तावित कपिलवस्तु सिँचाइ प्रणालीबाट २९ हजार सात सय ३६ हेक्टरसहित देखुरी उपत्यका १० हजार आठ सय हेक्टर र बाँकेको ४२ हजार सात सय ६६ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । सो आयोजनाले मत्स्यपालन, बाढी नियन्त्रण, पर्यटन र मनोरञ्जन विकासमा समेत योगदान पु¥याउने सम्भावना देखिएको छ । सरकारले चालु आवमा सो आयोजनाका लागि छ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । झण्डै तीन दशकदेखि चर्चाको केन्द्रमा रहेको सो आयोजना आफँैमा महत्वपूर्ण र विशिष्ट प्रकारको रहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतका जनसम्पर्क सल्लाहकार तिलकराज भण्डारीको कथन छ । आधुनिक एवं आत्मनिर्भर कृषिका लागि वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र बिजुली पनि उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले सो आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै जनसम्पर्क सल्लाहकार भण्डारीले स्थानीयवासीको मागअनुसार आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत विशेष सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको बताए । अर्घाखाँची, दाङ, कपिलवस्तु र बाँकेका लागि सो आयोजनाको विशिष्ट महत्व रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को पहिलो कार्यकालमा विशेष महत्व र प्रचार पाए पनि अगाडि बढ्न नसकेको भए पनि यस पटक भने आयोजनाले नयाँ गति लिने विश्वास व्यक्त गरे । राप्ती नदीको बढीले तराईमा हुने डुबान नियन्त्रण गर्न, सिँचाइ सुविधा विस्तार र विद्युत् उत्पादनका दृष्टिले आयोजना रणनीतिक महत्वको छ । प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्ड २०६५ सालमा भारत भ्रमण जाँदा नै सो आयोजनाका विषयमा चर्चा भएको थियो । यद्यपि, प्रक्रिया भने अगाडि बढ्न सकेको थिएन । विसं २०४५ मा सो आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन भएको थियो । लामो अलमलपछि सरकारले २०७४ सालदेखि आन्तरिक स्रोतबाटै आयोजनाको अध्ययन गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७३\७४ को बजेट वक्तव्यमा नै नौमुरे आयोजनाको विषय समावेश गरिएको थियो । आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन र विस्तृत अध्ययन पूरा भएको छ । जग्गा अधिग्रहणका लागि लगत लिने काम पनि पूरा भएको छ । आयोजनास्थलमा पुग्नका लागि पहुँचमार्गको सामान्य स्तरोन्नति गरिएको छ । सो आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली ५५ किलोमिटर लामो दुई सय २० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नयाँ लमही सवस्टेसनबाट राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिनेछ । आयोजनाबाट लुम्बिनी प्रदेशका झण्डै ४० लाख मानिस प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित हुनेछन् । आयोजना प्रमुख बोहोराका अनुसार सितखोला पुलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको छ । बजेट स्रोत सुनिश्चित भएमा आगामी आवमा निर्माण कार्य थालनी गर्न सकिन्छ । यस्तै दर्भानदेखि झिलिवाङ हुँदै बाँधस्थल र लामातालदेखि अर्को बाँधस्थलसम्मको बाटोको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको छ । बजेट उपलब्ध भएअनुसारको निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ । दर्भानदेखि झिलिवाङसम्मको बाटोको प्रस्तावित तीन वटा पुलको वस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने काम जारी छ । बजेट उपलब्ध भएको खण्डमा आगामी आवदेखि निर्माण सुरु गर्न सकिनेछ । आयोजनाले लामाताल जलविद्युत् आयोजनाका लागि रिसेटलमेन्ट एक्सन प्लान तयार भएको छ । नौमुरे जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति र रिसेटलमेन्ट एक्सन प्लान तयार गर्ने कार्य हाल पनि जारी छ । लामाताल जलविद्युत् आयोजना रहने क्षेत्रका लागि सरकारबाट करिब एक हजार तीन सय रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्ने निर्णय भएको छ । प्रारम्भिक कामका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको आयोजना प्रमुख बोहोराको भनाइ छ । हाल सञ्चालित कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध हुन सकेको छैन । जग्गा प्राप्तिका हकको पनि उस्तै समस्या छ । आयोजना कुन मोडालिटीमा निर्माण गर्ने हो भन्नेबारेमा सरकारले तत्काल यकिन गर्नुपर्ने देखिन्छ । आयोजनाको समग्र निर्माणका लागि पनि स्रोतको जोहो गर्नुपर्ने उत्तिकै आवश्यकता छ । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नौमुरे आयोजना निकै सस्तो र बहुउपयोगी आयोजना हो । आयोजनास्थलको दुवैतर्फ कडा चट्टान र साँघुरो गल्छी भएकाले पनि बाँध निर्माण असाध्यै सजिलो हुने देखिन्छ । आयोजनाको माथिल्लो क्षेत्र रोल्पामा माडी जलाशययुक्त आयोजनाको अध्यनय भइरहेको छ । सो आयोजना निर्माणपछि नौमुरे थप आकर्षक बन्ने बताइन्छ । नौमुरे र माडी दुवै आयोजना सम्भव र सम्भाव्य रहेको अध्ययनमा संलग्न प्राविधिकको टिप्पणी छ । हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा स्थान पाउँदै आएको सो आयोजनालाई वर्तमान सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बस्नेतले सो आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको बताउँछन् । स्थानीयवासीको माग र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने गरी आयोजनाको छिट्टै मोडालिटी तय गर्ने र स्रोतको सुनिश्चित गराउनका लागि मन्त्रालयमा आवश्यक छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । आयोजना निर्माणमा जाला र आयोजना प्रभावितको जीवनस्तरमा सुधार होला भनेर अपेक्षा गरेर बसेका स्थानीयवासीलाई सरकारले शीघ्र आशाको सञ्चार गराउनुपर्नेछ । विश्वास भर्नुपर्नेछ । सरकारले वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराई कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सो लक्ष्य पूरा गर्न पनि नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई अगाडि बढाउनैपर्छ । रासस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगतिबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा आइतबार प्रधानमन्त्रीले भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा, विभागीय प्रमुख र मन्त्रालयका सहसचिवहरू छलफल गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको आफूले नियमित अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिँदै आयोजनाको लागत बढेमा स्वयं आयोजना प्रमुखहरू नै जिम्मेवार हुनेगरी कार्यसम्पादनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीले उत्तरदक्षिण (कोशी करिडोर) खाँदबारी-किमाथाङ्का सडक योजना, कालीगण्डकी करिडोर र कर्णाली करिडोरको प्रगतिबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीबाट जानकारी लिएका थिए । कोशी करिडोरको भौतिक प्रगति ३२ प्रतिशत, वित्तीय प्रगति पनि ३२ प्रतिशत नै रहेको जानकारी दिँदै सचिव शर्माले सडक निर्माणको काममा प्रगति भइरहेको जानकारी दिए । उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी करिडोर) सडक योजनाको ६३ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ५५.७ प्रतिशत आर्थिक प्रगति रहेको जानकारी दिँदै उनले स्रोत व्यवस्थापनको सीमितताका कारण अपेक्षित प्रगति हासिल नभएको बताए । उत्तर दक्षिण (कर्णाली करिडोर) सडक योजनाको भौतिक र वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक रहेको जानकारी पनि उनले दिए । प्रधानमन्त्रीले विगत २५० वर्षमा भएको भौतिक र मानवीय प्रगतिभन्दा गणतन्त्रपछि भएको प्रगति निकै उत्साहप्रद रहे पनि त्यसबारे आम नागरिकमा यथार्थ सम्प्रेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘पछिल्लो १५ वर्षमा भौतिक एवं मानवीय विकासका क्षेत्रमा राम्रा काम भएका छन् तर जनतामा सही ढङ्गले सम्प्रेषण गर्न नसक्दा निरासाजस्तो देखिएको छ । यति धेरै काम भएको जानकारी हामीले जनतालाई दिनुपर्छ, उनीहरूलाई सही ढङ्गले प्रशिक्षित गर्नुपर्छ ।’ उनले विकास आयोजनाका कामलाई उच्च प्राथमिकता दिन र आयोजना प्रमुखहरूलाई परियोजनास्थलमा नै बसेर काम गर्ने वातावरण बनाउन मन्त्री ज्वालालाई निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘विकास आयोजनाका काममा हामी सबैले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकार, मन्त्रालय र आयोजनाले निर्धारित काम तोकिएको समयमा पूरा नगर्दा आयोजनाको लागत बढ्दै गएको छ । तसर्थ, यो बेथिति अन्त्य गर्न गम्भीर भएर लाग्नुस् ।’