सूर्योदय नगरपालिकामा प्राङ्गारिक चियाखेती अभियान
इलाम । सूर्योदय नगरपालिका–९ ढोडेका रामप्रसाद राईले चियाको प्राङ्गारिक खेती सुरु गरेको ६ वर्ष भयो । उनको १६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको चिया बगानबाट दैनिक ८० किलो उत्पादन हुन्छ । ‘प्रतिकेजी रु एक सय एकका दरले सुन्दरपानी कृषि सहकारी संस्थालाई दिन्छौँ, उसले रु एक नाफा राखेर गोर्खा टी स्टेटलाई बेच्छ,’ राईले भने ‘नगरपालिकाले तोकेको चियाको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिकिलो रु ४० हो तर हाम्रो चिया प्राङ्गारिक भएकाले रु एक सयभन्दा बढी मूल्य पाएका छौँ ।’ राईमात्र होइन साङपाङ टोल ढोडेका सबै किसानले रासायनिक मलको प्रयोग छाडेर गाई–बाख्राको मल प्रयोग गरिरहेका छन् । ‘चियामा लहलह मुना पलाउँछ, खाँदा स्वास्थ्यलाई हानि गर्दैन, बिक्री मूल्य पनि राम्रो पाइन्छ,’ किसान मनबहादुर राईले भने, ‘गाईको मल एकपटक र गहुँतबाट बनाएको ‘रक्षिन’ वर्षमा दुईपटक लगाई दिनुपर्छ, अन्य गोडमेल र सिँचाइ पुग्यो भने विषादी हालेकोभन्दा राम्रो उत्पादन पनि हुन्छ ।’ यो टोलका विनोद मोक्तान, विमल, सुशीला, रामप्रसाद, आरवलक्षि, पूर्ण र तारा राईका परिवार बिहानसाँझ चियाको गोडमेल, मलजल, सिँचाइ र टिपाइमा व्यस्त हुन्छन् । बेलामा पानी नपरेकाले केही ढिलो भए पनि यस वर्षको टिपाइ अब सुरु हुन लागेको मन बहादुरले बताए । उनका अनुसार चैत दोस्रो साताबाट चियाको पहिलो टिपाइ सुरु हुन्छ । हरियो चिया उत्पादनको उर्वर समय चैतदेखि असोजसम्मको ६ महिना हो । उत्पादन गुणस्तरीय नहुँदा विश्व बजारमा निर्यात नहुने भएपछि नगरपालिकाले प्राङ्गारिक चिया उत्पादनको अभियान चलाइरहेको छ । ६ वर्षअघि नै चियाको कार्यविधि बनाएर न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको सूर्योदयमा चियाको टिपाइ सुधार हुन नसक्दा भारतलगायत मुलुकमा नेपाली चिया बिक्रीमा समस्या छ । ‘पहिले भारतले यहाँको चिया किन्दा सिएफएल परीक्षण गथ्र्यो तर अब त्यसको अलावा फसाइ परीक्षण गरेर मात्र चिया लिने भएको छ,’ नगरप्रमुख रणबहादुर राईले भने, ‘यसले गर्दा हाम्रो चिया भारतमा सजिलै बिक्री हुने अवस्था छैन । यदि चिया प्राङ्गारिक भएन भने सबै चिया नबिक्ने अवस्था हुन्छ । यो समस्या बुझेर किसानले उत्पादनलाई विषादीरहित र टिपाइ गुणस्तरको बनाउनुपर्छ ।’ चियाको टिपाइ सुधार गर्न नगरपालिकाले तीन सय किसानलाई चिया टिप्ने हाते मेसिन वितरण गरिरहेको नगरप्रमुख राईले बताए । ‘टिपाइमा सुधार भइसकेपछि न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन हुन्छ । करिब तीन सय ओटा चिया टिप्ने हाते मेसिन वितरण भइरहेको छ । चियालाई ‘ब्रान्डिङ’ गर्नुपर्छ, ‘टी’ परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर निर्माण गरिएको ‘टी टेस्टिङ एन्ड रिसर्चिङ सेन्टर’ पनि अबको केही महिनाभित्रै सञ्चालन हुँदैछ ।’ नगरपालिकाको दीर्घकालीन सोचको नारा नै ‘सूर्योदय नगरपालिकाको समृद्धि, प्राङ्गारिक कृषि पर्यापर्यटन र आर्थिक समानता’ भन्ने रहेको छ । २०७५ साउन १ गते नै निषेधित विषादी मुक्त पालिका घोषणा गरी सबै १४ वडाका दुई सय ५२ टोलमा सचेतना कार्यक्रम भइसकेको नगर आर्थिक विकास समितिका संयोजक देवेन्द्र आचार्यले बताए । ‘गोठ सुधार, भकारो सुधार, माटो परीक्षणजस्ता कार्यक्रममार्फत प्राङ्गारिक उन्मुख अभियान चलाइरहेका छौँ,’ उनले भने । नगरपालिकाले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा भने किसानलाई अन्योलता अझै छ । ‘कार्यविधिमा न्यूनतम समर्थन मूल्य भनेर रु ४० तोकेका छौँ । त्यो भनेको ४० प्रतिशत मुना भएको चियाको मूल्य रु ४० हो भनिएको हो,’ नगरप्रमुख राईले भने, ‘यसमा चियाको मुना कति प्रतिशत छ भनेर मापन गर्ने कुरामा किसानमा द्विविधा देखियो । यसको मापन यहीँ फिक्कलमा रहेको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले गर्छ । यो बोर्डको दायित्व हो ।’ आफूले टिपेको चियामा कति प्रतिशत मुना छ भन्ने कुराको जानकारी चिया तथा कफी विकास बोर्डबाट लिनुपर्ने नगरप्रमुख राईको भनाइ छ । आफ्नो चियाको मुनाको प्रतिशत बराबर रकम उद्योगबाट नपाएको खण्डमा नगरपालिकामा अथवा बोर्डमा किसानले गुनासो गर्नुपर्ने बताउँदै उनले किसानलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाउने कर्तब्य नगरपालिकाको भएको बताए । ‘हाम्रो उत्पादन चैँ अग्र्यानिक हुनुपर्छ । हामी अग्र्यानिक चिया उत्पादनको अभियानमा छौँ । सूर्योदयले ०७४/७५ मा कार्यविधि बनाउँदादेखि हालसम्म भनेको कुरा एउटै हो कि उत्पादनलाई विषादीमुक्त गरौँ, अग्र्यानिक बनाऔँ, टिपाइ सुधारौँ । यो भयो भने विश्व बजारमा यहाँको चियाले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । उत्पादन नै विषादीयुक्त हुँदा चिया खेतीको बजार छैन । किसान व्यावसायिक बन्न सक्दैनन् । विषादीका कारण मानव स्वास्थ्यमा पारेको असरका बारेमा हामी संवेदनशील बन्नुपर्छ,’ नगरप्रमुख राईले भने । नगरपालिकाले चियाबाट नै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कार्यविधि बनाएर गुणस्तर सुधार गर्न लागिपरेको सूर्योदयले चियामा विषादीको प्रयोग रोक्न सकेको छैन । अर्कातिर किसानलाई प्राङ्गारिक खेतीमा आकर्षित गर्न अनुदानको कार्यक्रम छैन । ‘८० प्रतिशतभन्दा धेरैको आयस्रोत बनेको चियामा प्रतिकिलो रु एक अनुदान दिँदा पनि करोडौँ लगानी चाहिन्छ । स्थानीय सरकारको एक्लो प्रयासले सहजै किसानको समस्या समाधान हुने देखिँदैन । प्रदेश र सङ्घले चिया सुधार गर्न लगानी नगर्दा स्थानीय सरकार मर्कामा परेको छ,’ किसान रबिन सापकोटाले भने । नेपाली चियाको अन्तरराष्ट्रिय ‘ब्रान्डिङ’ प्रवद्र्धनका लागि सहयोग, साना किसानका लागि हरियो पत्ती उत्पादनका आधारमा उखुमा जस्तै अनुदान दिनुपर्ने माग उद्योगीले गरेका छन् । उद्योगी उदय चापागाईंले कृषिका अन्य क्षेत्रमा जस्तै चियामा अनुदान दिन सरकारले कञ्जुस्याइँ गर्ने गरेको बताए। ‘चिया क्षेत्रको समस्यामा दिगो समाधान खोज्न किसानलाई सहुलियत दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘किसानलाई मल, सिँचाइ र अनुदानमा सरकारले सहयोग गर्नसक्छ । अझ चियाको अन्तरराष्ट्रिय बजार दिगो बनाउन अग्र्यानिक उत्पादन मात्रै विकल्प हो ।’ नेपालमा उत्पादित ५५ लाख तयारी अर्थोडक्स चियामध्ये तीन लाख किलोमात्र अग्र्यानिक रहेको तथ्याङ्क छ । सूर्योदय नगरपालिकामा ६२ भन्दा बढी चिया प्रशोधन उद्योग छन् । तीमध्ये सूर्योदय टी एसोसिएसनमा ५२ वटा उद्योग आबद्ध छन् । यहाँ तीन हजार हाराहारी किसानको हरियो चियापत्ती प्रशोधन गरिन्छ । यहाँका उद्योगमा सूर्योदय नगरपालिकाको मात्र होइन माइजोगमाई, रोङलगायत किसानले उत्पादन गरेको हरियो पत्ती प्रशोधनका लागि पुग्ने गरेको छ । यहाँको तयारी चिया भारतसहितका तेस्रो मुलुकसम्म पुग्ने गरेको छ । नगरपालिकाले किसानलाई हरियो चियापत्तीको मूल्य प्रतिकिलो ४० दिने व्यवस्थासहित ‘हरियो चियाको गुणस्तर मापदण्ड कार्यान्वयन कार्यविधि’ पारित गरेको ५ वर्ष भयो । चिया उद्योगी र किसानको सहभागितामा कार्यविधि पारित गरिएको थियो । किसानले उद्योगलाई बेच्ने हरियोपत्तीमा अनिवार्य दुई पात एक सुइरोसहित निश्चित गुणस्तर कायम हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिले किसानदेखि हरियो चिया सङ्कलक, उद्योगी, बिक्रेतालगायत सबैले चियामा निश्चित गुणस्तर कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । गुणस्तर कायम भए वा नभएको अनुगमन नगरपालिकाले नै गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । नेपालमा १२ हजार ६६ हेक्टरमा चियाखेती हुँदै आएको छ । देशभरमै बढी चिया उत्पादन हुने जिल्ला इलाम हो । यहाँ ६ हजार नौ सय ९५ बगान रहेका छन् । सूर्योदय नगरपालिका चियाको राजधानीका रूपमा पनि परिचित छ । देशभरका ११ हजार ४१ बगानबाट १० करोड ८० हजार किलो हरियो पत्ती उत्पादन हुनेगरेको बगान सञ्चालकहरूले बताएका छन् । रासस
देशका ५१ जिल्लामा २ हजार खानेपानी आयोजना निर्माण
म्याग्दी । गोर्खा वेल्फेयर ट्रष्टले म्याग्दीलगायत देशका ५१ जिल्लामा दुई हजार तीन सय ८० खानेपानी आयोजना निर्माण गरेको बताएको छ । ट्रष्टको बुधबार म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका- २ भुरुङ्ग तातोपानीमा सम्पन्न कार्यशालामा ६१ हजारभन्दा बढी धारा जडान गरेर खानेपानी वितरण गरिएको ट्रष्टका कार्यक्रम निर्देशक दीपककुमार श्रेष्ठले बताए । नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्दै आएका तीन प्रतिशत जनसङ्ख्यामा ट्रष्टको आर्थिक सहयोगमा खानेपानीको पहुँच पुगेको उनकाे दाबी छ । ‘एकाउन्न जिल्लामा २ हजार ३८० वटा खानेपानी योजना निर्माण भएका छन्,’ उनले भने, ‘६१ हजार ६ सय ३४ धारा र चार सय ३१ वटा विद्यालयमा शौचालय निर्माण गरिएको छ ।’ ट्रष्टले सन् १९७६ देखि नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना निर्माण गर्दै आएको छ । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नम्बर- ६ खिबाङ, ४ को पटार, छेम्दी- ३ को दाना बजार, दुवाडी र काभ्रेमा निर्माण भएको खानेपानी योजनाबाट एक हजार ९०० जनसङ्ख्या लाभान्वित भएका ट्रष्टका इन्जिनियर लीला शेरचनले जानकारी दिए । उनका अनुसार ती योजनाहरूमा करिब दुई करोड ४१ लाख खर्च भएको छ। साथै आगामी आर्थिक वर्षमा वडा नम्बर- ४ नारच्याङको बेसी र लेखगाउँमा सञ्चालन गरिने योजनाका लागि एक करोड १५ लाख ट्रष्टले खर्च गर्ने उनले बताए । दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको ‘उत्थानशील खानेपानी, सरसफाइ तथा विपद् तयारी कार्यक्रम’ को सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान कार्यशालामा कोशी प्रदेशको ताप्लेजुङ देखि कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्ला सम्मका १६ वटा जिल्लाका १६ स्थानीय तहका प्रमुख, प्राविधिक र कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । ट्रष्टले हाल १४ जिल्लाका चार नगरपालिका र १० वटा गाउँपालिकामा उत्थानशील खानेपानी, सरसफाइ तथा विपद तयारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । कार्यशालामा खानेपानी योजना सञ्चालित १४ जिल्लाका १४ पालिका र विश्व खाद्य कार्यक्रमको स्थानीय सहयोग पूर्वाधार कार्यक्रम सञ्चालित जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका र हुम्लाको ताजकोट गाउँपालिकाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । रासस
५२ करोडको लागतमा मोहना र खुटिया नदीमा तटबन्ध निर्माण
गोदावरी । कैलालीको मोहना र खुटिया नदीमा तटबन्ध निर्माण भइरहेको छ । एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को ऋण सहयोगमा नदी कटान तथा रोकथाम नियन्त्रणका लागि रु ५२ करोड लागतमा तटबन्ध निर्माण भइरहेको हो । बर्खामा नदीले खेतीयोग्य जमिन तथा बस्ती कटान गर्ने भएकाले त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को लगानीमा मोहना र खुटिया नदीमा तटबन्ध निर्माण भइरहेको जनताको तटबन्ध कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ । जनताको तटबन्ध फिल्ड कार्यालय कञ्चनपुरका सबइन्जिनियर प्रकाश खड्काका अनुसार ती दुवै नदीमा १२ वटा प्याकेजमा तटबन्ध निर्माणको काम भइरहेको छ । मोहना र खुटिया नदीमा १२ किलोमिटर तटबन्ध निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए । दुवै नदीमा तटबन्ध निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा तीन वर्षभित्र काम पूरा गर्ने गरी टिम्स–राजेन्द्र–कुमार जेभीसँग रु ५२ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको सबइन्जिनियर खड्काले बताए । केही प्याकेजको काम पूरा भइसके बताउँदै उनले भने, ‘बाँकी प्याकेजको काम तीव्ररुपमा भइरहेको छ ।’ निर्माण कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी तटबन्धको काम भइरहेको सबइन्जिनियर खड्काले जानकारी दिए । उनले दुवै नदीमा अहिलेसम्म ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको बताए । तटबन्ध कार्यालयका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिका–३ स्थित मोहना नदीमा सात सय मिटर तटबन्ध निर्माणको काम पूरा भएको छ । सोही नदीको कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–९ मा एक हजार तीन सय ५० मिटर तटबन्ध निर्माण सकिएको जनाइएको छ । मोहना नदीमै पिआरटिडब्लु–१२ ‘बी’ प्याकेजअन्तर्गत तथा कञ्चनपुरको जोरायल टोलतर्फ पाँच सय २० मिटर तटबन्ध निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ । यसैगरी, धनगढी उपमहानगरपालिका–१३ स्थित श्रीलङ्कामा चार सय ३० मिटर तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । कृष्णपुर नगरपालिका–१, मोहना नदीमै छ सय मिटर बाँध र सात सय मिटर तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भएको कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी, खुटिया नदीको विभिन्न स्थानमा तटबन्ध निर्माण कार्य जारी छ । सो कार्यालयका अनुसार गोदावरी नगरपालिकाको अर्जुन टोलमा एक हजार छ सय मिटर, वडा नं ७ मा तीन सय मिटर र गौरीगङ्गा नगरपालिकाको उत्तर खैरेनीतर्फ आठ सय मिटर तटबन्ध निर्माण भइरहेको छ । यसैगरी, गोदावरी नगरपालिकाको धनचौँरीमा एक हजार मिटर र धनगढी उपमहानगरपालिका–१५ तरबरियामा चार सय मिटर तटबन्ध निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेको सबइन्जिनियर खड्काले जानकारी दिए । वर्षायाममा मोहना र खुटिया नदी बर्सेनि सयौँ हेक्टर जमिन कटान गर्दै आएकामा जनताको तटबन्ध कार्यक्रमले नदी कटान तथा रोकथाम नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । ती दुवै नदीबाट हुने सम्भावित क्षति रोक्न तटबन्ध निर्माण प्रभावकारी हुने जनाइएको छ । यसैबीच, धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित पाँचवटा सामुदायिक विद्यालयमा ‘स्मार्ट बोर्ड’ वितरण गरिने भएको छ । नगर प्रमुख शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ग्रामीण भेगका पाँचवटा विद्यालयलाई रु एक करोड १० लाखको स्मार्ट बोर्ड वितरण गरिने भएको हो । सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन उपमहानगरले विभिन्न पाँचवटा सामुदायिक विद्यालयलाई नमूना विद्यालय घोषणा गरेको छ । स्मार्ट बोर्ड र शिक्षकहरूलाई आवश्यक तालिम दिएपछि ती विद्यालयमा प्रविधिको प्रयोग गरी पठनपाठन हुने निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्रबहादुर खातीले बताए । रासस
