चीन र भारत जोड्ने योजनाका २ पुल अलपत्र पार्ने गणपति निर्माण सेवा कालोसूचीमा
काठमाडौं । मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको कैकु र लार्जुङखोलाको मोटरेबल पुुल अलपत्र बनाउने निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । चीन र भारत जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरिडोरबेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कैकुखोला र लार्जुङखोलाको पुल अलपत्र बनाउने निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो । कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेर २ वटै पुल बनाउने ठेक्का लिएको गणपति निर्माण सेवालाई २ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ । २०/२० मिटरको दुरीका दुईवटै पुल निर्माणको लागि विसं २०७५ मा गणपति निर्माण कम्पनीले बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनासँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । आयोजनाका सूचना अधिकारी विष्णु चापागाईंका अनुसार पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत सन्तोषजनक काम गर्न नसकेर पुल अलपत्र बनाएपछि गत असोज अन्तिम हप्ता निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको थियो । जमानत बसेको बैंकमार्फत धरौटी जफत गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था अनुसार बाँकी निर्माण कार्यको लागत पनि सोही ठेकेदार कम्पनीमार्फत असुल उपर गरिने भएको छ । पुरानो ठेक्का तोडेर अलपत्र पुललाई पूर्णता दिन नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने आयोजनाको तयारी छ । कैकुखोलामा बीस मिटर लामो मोटरेबल पुल बनाउन ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ र लार्जुङ खोलाको पुलको ३ करोड २९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ५०/५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको दुईवटै पुलको पिल्लर ठड्याउने काम सकिएको छ । साँघुरो पुलबाट सवारीसाधन आवतजावत गर्ने लार्जुङ खोलामा ३ वर्षयता पुल निर्माणको कुनै पनि काम नभएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । कैकु खोलामा बर्खामा बाढी आउँदा सवारीसाधन आवतजावत प्रभावित हुने गरेको छ । त्यहाँ अस्थायी पुलमा जोखिम मोलेर सवारी साधन वारपार गराइन्छ । गत असार महिनायता पुल निर्माणको काम नगरेका ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक सम्पर्कमा नआएपछि ठेक्का तोडिएको हो । पर्वतको मालढुुङ्गादेखि म्याग्दी हुँदै मुुस्ताङस्थित चीनको सिमाना कोरला नाका जोड्ने २०२ किलोमिटर दुुरीको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनामार्फत १३ वटा पक्की पुल र ३ वटा बेलिब्रिज निर्माण सकिएका छन् । थप एक वटा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ । सात वटा मोटरेबल पुल निर्माणाधीन छन् । थप पाँच ठाउँमा पुल निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । यो सडकलाई गण्डकी प्रदेशको ‘भाग्यरेखा’ मानिएको छ । सडकले पूर्वाधार, आर्थिक, ब्यापारिक, जलविद्युत्, पर्यटन र धार्मिकस्थलको विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
टरवाइनको परीक्षण अन्तिम चरणमा, वार्षिक ६१ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने
रसुवा । उत्तरी रसुवामा निर्माणाधीन रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन गर्ने मुख्य उपकरण टरवाइनको परीक्षण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । स्वदेशी पुँजी तथा प्राविधिकको सक्रियतामा सन् २०१३ देखि निर्माण शुभारम्भ गरिएको एक सय ११ मेगावाट क्षमताको उक्त जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गरेका सुरूङलगायत सबै संरचना सफलतापूर्वक परीक्षणपश्चात विद्युत् उत्पादन गर्ने उपकरण रनर धुमाइ परीक्षण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको हो । तीनवटा युनिटमध्ये दुईको सफल परीक्षण सम्पन्न भइसकेको र बाँकी एकको परीक्षण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । रसुवागढी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छवि गैरेका अनुसार रसुवागढी नजिक भोटेकोशीमा बाँध बाँध्ने कार्य, बालुवा थिग्रयाउने, तीन पोखरी तथा रेडरेस एवं पेनस्टक सुरुङ र विद्युत्गृहसमेतका संरचना सम्पन्न गरी जडान गरिएका सबै उपकरणको परीक्षणमा पूर्ण रूपको सफलता मिलेकाले हालसम्म कार्यरत प्राविधिक उत्साहित भएका छन् । सो हाइड्रोपावरले वार्षिक रूपमा ६१ करोड ३८ लाख ६० हजार युनिट विद्युत् उत्पादन हुने आयोजनाका प्रमुख सत्यराम ज्याख्वले बताए । उत्पादित विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बिक्री गर्दा वर्षायाममा चार रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदको याममा आठ रुपैयाँ ४० पैसा प्रतियुनिट प्राप्त हुने बताइएको छ । निर्माण गर्नुपर्ने सम्पूर्ण संरचना पूरा भइकेकाले टावर निर्माण सम्पन्न हुनासाथ रसुवागढीको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा लैजाने तयारी भइसकेको प्राविधिकले बताएका छन् । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्राविधिक तथा मजदुर अहोरात्र खटिरहेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण राष्ट्रिय प्रसारण लाइन महाशाखा प्रमुख थर्कबहादुर थापाका अनुसार टावर निर्माणकार्य द्रुत रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । दैनिक रूपमा पाँच सय ५० मजदुर तथा दर्जनौँ प्राविधिकले रसुवाका डाँडापाखामा काम गरिरहेका छन् । उनका अनुसार समग्रमा टावर निर्माणको प्रगति ९५ प्रतिशत पूरा भइसकेको छ । अब एक महिनाभित्र रसुवागढीले उत्पादन दिने तर राष्ट्रिय प्रसारण लाइन भने कहिलेसम्म तयार हुन्छ भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छैन । थाम्वुचेतबाट त्रिशूलीसम्म २८ किमी र त्रिशूलीबाट मातातीर्थसम्म ४८ किमी दूरी रहेको छ । निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय प्रसारण लाइनका ७५ टावरमध्ये भौगोलिक विकटताका कारण अब निर्माण पूरा गर्न बाँकी १० वटा रहेका जनाइएको छ । ती टावरको काम यथाशक्य छिटो सम्पन्न गराउन प्रसारण महाशाखाका सम्पूर्ण प्राविधिक रसुवा केन्द्रित भइरहेको बताइएको छ । निर्माणको चरणमा १३ अर्ब ६० करोड रूपैयाँको लागत अनुमानबाट सम्पन्न हुने सुरुको प्रक्षेपण गरिएको भए पनि भौगोलिक विकटता बाढीपहिरो सामान ढुवानीमा ढिलाइ, भूकम्प, कोभिड–१९ महामारीजस्ता विविध कारणले निर्माणमा ढिलाइ हुँदा वर्तमान अवस्थाको लागत ब्याजबाहेक १८ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँको हाराहारीमा खर्च हुने जनाइएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको सामाजिक कार्यअन्तर्गत रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाले थुप्रै काम सम्पादन गरेको छ । सम्पादित काममा टिमुरेको तल तातोपानी पोखरी र पाटी निर्माण, टिमुरे गाउँमा भित्री सडक तथा नाली निर्माण, टिमुरे–खैदी बाटो, तातोपानी–दालगाउँ सडक, रोङ्गा–थुमन सडक, थुमन गाउँमा गुम्बा, फोहर व्यवस्थापन गर्न टिमुरेमा ल्याण्डफिल साइट, धुञ्चेस्थित लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका लागि तीनतले कार्यालय भवन निर्माणलगायत आकस्मिक रूपमा परिआउने दर्जनौँ काम निर्माण सम्पन्न गरिसकेको र स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा समेत सहयोग गर्दै आएको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । वर्षायाममा स्याफ्रु–रसुवागढी खण्डको सडक दैनिक अवरुद्ध भइरहँदा आयोजना निर्माणको समयदेखि नै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको अनुरोधमा रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाले सडकको अवरोध हटाएको थियो । नेपाल–चीनको आयात तथा निर्यात हुने मालसामान बोकेका कन्टेनर गुडाउन र स्थानीय बासिन्दाको आवतजावतमा सहज पारेर सडक यातायात सञ्चालनको सहजताले भन्सारको राजस्व असुलीमा सहयोग पुग्दै आएको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२ को कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै रसुवाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकामा निर्माणाधीन माथिल्लो र तल्लो साञ्जेन–२ जलविद्युत् आयोजनामध्ये १४ दशमलव आठ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो साञ्जेनबाट विद्युत् उत्पादन भई उत्पादित विद्युत् चिलिमे केन्द्रको हवबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा पठाइसकिएको छ । यसैगरी ४२ दशमलव पाँच मेगावाटको तल्लो साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको पनि निर्माण कार्य पूरा भई उपकरण तथा संरचना परीक्षण कार्य भइरहेका कारण सो आयोजनासमेत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पर्खाइमा रहेको प्राविधिकले बताएका छन् । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको काम यति समयसम्म सकिन्छ भन्ने जिम्मेवार प्राविधिकले अझै टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन् । अब निर्माणको चरणमा अगाडि बढेका आयोजनालाई निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनले साञ्जेन र रसुवागढीका अलावा २० मेगावाट लाङ्टाङ खोला, एक सय २० मेगावाट भोटेकोशी, दुई सय १६ मेगावाट अपरत्रिशूली–१, छ मेगावाट सुपर मैलुङ, ७३ मेगावाट सालासुङ्गी, १४ दशमलव तीन मेगावाट माथिल्लो मैलुङ, २० मेगावाट फलाखु खोला, ३७ दशमलव तीन मेगावाट त्रिशूली थ्रीबीका विद्युत् एकीकृत रूपमा केन्द्रीकृत गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा पठाउन सहज हुने प्राविधिकले बताएका छन् । यसभन्दा अगाडि निर्माण भएको २२ मेगावाट चिलिमे, पाँच मेगावाटको मैलुङ दोभान, १४ दशमलव आठ मेगावाटको माथिल्लो साञ्जेन, २२ मेगावाटको चिलिमे विद्युत् स्याफ्रुबेँसी–माद्रेढुङ्गा ३८ किमी दूरीको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युत् प्रवाह भइरहेको बताइएको छ । चिलिमेबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा लैजान निर्माण गरिएको लाइनलाई दीर्घकालीन सोचले बढी पावरको लाइन निर्माण हुन नसक्दा पछिल्लो समय उत्पादित बिजुली प्रसारण गर्न समस्या आएको बताइएको छ । रासस
बजेट अभावमा नगर अस्पतालको काम रोकियो
दमौली । बजेट अभावका कारण तनहुँको भिमाद नगरपालिका- ६ मा निर्माणाधीन भिमाद अस्पतालको भवन निर्माण रोकिएको छ । भिमाद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई नगरस्तरीय अस्पतालका रुपमा स्तरोन्नति गरी १५ शय्याको अस्पताल बनाउने भवन निर्माण सुरु भए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा काम रोकिएको नगरप्रमुख दधिराज सुवेदीले बताए ।एघार करोड ५२ लाख नौ हजार नौ सय ६३ रुपैयाँको लागतमा भवन निर्माणको थालिएको थियो । अस्पताल भवन निर्माणको हालसम्म भौतिक र वित्तीय प्रगति २५.६ प्रतिशत रहेको छ। नगरपालिकाका लेखा अधिकृत अर्जुन पौडेलका अनुसार निर्माण कम्पनीलाई रु दुई करोड ९४ लाख ९३ हजार एक सय ५९ भुक्तानी गरिएको छ । भवन निर्माणका लागि नेपाल सरकार र राजेन्द्र दिवस ज्येवाडण्डा जेभी कन्ट्रक्सनबीच २०७८ असार २५ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार २०७९ माघभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि सो अवधिमा भौतिक प्रगति नभएकाले पुनः २०८१ असोज २४ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिएको निर्माण कम्पनीका सञ्चालक किरण लामाले बताए । बजेट समयमै निकासा नहुँदा काम गर्न समस्या हुने गरेकाले यसतर्फ सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । रासस
