दोब्बर समयमा पनि सकिएन ‘हुलाकी सडक’
महेन्द्रनगर । कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नं १ का सांसद तारा लामा तामाङले केही दिनअघि संसद्मा बोल्दै कञ्चनपुरमा निर्माणाधीन हुलाकी सडक चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्ने माग गरे । तीस महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेगरी विसं २०७३ फागुनमा निर्माण सुरु भएको ६२.५ किलोमिटर हुलाकी सडक निर्वाचित सांसदको क्षेत्रमा ९७ प्रतिशतभन्दा बढी पर्दछ । निर्धारित समयावधिभन्दा दोब्बर बढी समय सकिँदा पनि उक्त सडक सम्पन्न भएको छैन । सांसद लामाले मात्रै होइन कञ्चनपुरको दक्षिण क्षेत्रका नागरिकले पटक/पटक हुलाकी सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीको विषयमा दबाब दिइरहे पनि निर्माणले गति लिन सकेको छैन । कञ्चनपुरको डोकेबजारबाट बेदकोट नगरपालिकाको दैजीसम्म निर्माण गर्नुपर्ने उक्त सडक तीन चरणअन्तर्गत एकैसाथ ठेक्का गरी काम अगाडि बढाइए पनि दोस्रो र तेस्रो चरणको करिब ५० प्रतिशत काम बाँकी छ । हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय धनगढीका सूचना अधिकारी एवं इन्जिनियर वर्ख कडायतले हुलाकी खण्डको दोस्रो र तेस्रो चरणको काम जारी रहेको बताए । उनका अनुसार उक्त आयोजनाको बेलौरी–बेल्डाँडी खण्डमा १०.५ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ । ‘काम बाँकी रहेकाले छैँटौँ पटक म्याद थपका लागि सडक विभागमा फाइल पुगेको छ’, उनले भने, ‘दोस्रो चरणमा एक हजार चार सय मिटर खण्ड भारतीय पक्षले ग्राभेल हाल्न दिएको छैन । तेस्रो खण्डको केही भू–भाग कालोपत्रका लागि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट अनुमति आएको छैन ।’ ‘यहाँ तीन किलोमिटर कालोपत्र गर्ने तयारी भइरहेको छ’, इन्जिनियर कडायतले भने, ‘पचुँइ क्षेत्रमा सीमा विवादका कारण काम रोकिएको छ ।’ उक्त कामको जिम्मा बाबा हङ्स–सिद्धिसाई जेभीले ४१ करोड ४१ लाख रुपैयाँमा पाए पनि केही समय निर्माण कम्पनी आयोजना कार्यालयको सम्पर्कमा नआएकाले काममा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । हुलाकी सडकको अन्तिम चरणअन्तर्गत बेल्डाडी–दैजीको २२.५ किमीमध्ये ९.५ किमी कालोपत्र भएको इन्जिनियर कडायतले बताए । ‘निकुञ्जबाट काम गर्ने अनुमति नपाउँदा निर्माण कम्पनीले सामग्री थन्क्याएको छ’, उनले भने, ‘यो चरणअन्तर्गत निर्माण कम्पनीले काम गरिसकेको करिब एक करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी नै छ ।’ शर्मा–राजेन्द्र जेभीले निर्माण गरिरहेको अन्तिम चरणको काममा लामो समयसम्म कम्पनीले ढिलासुस्तीका कारण लम्बिएको कडायतले बताए । लामो समय बितिसक्दा पनि निर्माण व्यवसायीले सम्झौताअनुसार काम नगरी बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ । रासस
ऊर्जासम्बन्धी आयोजना बढ्दै, विद्युत् निरीक्षक नियुक्तिमा पुगेन ध्यान
काठमाडौं । मुलुकले ऊर्जा क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मारेको छ । सरकारी, अर्धसरकारी र निजी क्षेत्रले उल्लेख्य रुपमा यस क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको सङ्ख्या एक सय ४२ पुगेको छ । निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ । विद्युत् विकास विभागका अनुसार निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको सङ्ख्या एक सय ४४ छ । सर्वेक्षण अनुमति लिनका लागि आवेदन दिएका, सर्वेक्षण अनुमति लिएका, निर्माण अनुमतिका लागि आवेदन दिएका, निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाको सङ्ख्या पनि ठूलो छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि सर्वेक्षण र निर्माण अनुमति लिएका आयोजनाको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । यस्तै, वायु र सौर्य ऊर्जा तथा सहउत्पादनका अनेकन स्रोतको समेत उत्तिकै प्रयोग, सञ्चालन तथा निर्माणमा छन् । तर ती आयोजनाको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने अधिकारी छैनन् भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३७ ले प्रमुख विद्युत् निरीक्षक र विद्युत् निरीक्षकको प्रबन्ध गरेको छ । कानुनमा नै व्यवस्था भएको विषय हालसम्म पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले विद्युत् ऐन संशोधनका लागि सङ्घीय संसद्मा विधेयक समेत पेश गरिसकेको छ । विधेयकमाथि छलफल जारी छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्था नै कार्यान्वयन हुन नसक्दा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनाको गुणस्तरको सुक्ष्म निरीक्षण एवम् अनुमगन हुन सकेको छैन । केही महिना पहिले म्यादीमा निर्माणाधीन एक आयोजनामा उचित सुरक्षा प्रबन्ध नगरी काम लगाउँदा श्रमिकको ज्यान जाने गरी घटना भएको थियो । प्रवद्र्धकले सो घटनालाई सामान्य बनाउने प्रयास गरेको भन्ने गुनासो आएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चासो व्यक्त गर्यो र अनुमगनका लागि प्राविधिकसहितको टोली खटायो । प्रमुख विद्युत् निरीक्षक र निरीक्षक नै भएको भए सो कामका लागि तत्काल जनशक्ति परिचालन गर्न सकिन्थ्यो । ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्रालय र विभागका अधिकारीलाई अनुमगनमा जान निर्देशन नै दिनुपर्ने अवस्था आएको थियो । यी सबै काम गर्ने जिम्मेवारी विद्युत् विकास विभागको हो । विभागले अन्य प्रयोजनका लागि आएका कर्मचारीलाई समेत सो काममा खटाउनु परेको छ । विभागका महानिर्देशक जीवछ मण्डलका अनुसार ऐनमा भएको प्रबन्धअनुसार नै प्रमुख विद्युत् निरीक्षक र आवश्यक सङ्ख्यामा विद्युत् निरीक्षक नियुक्तिका लागि पहल भइरहेको छ । त्यसका लागि विभागले आवश्यक कागजात तयार पारी मन्त्रालयमा पेश गरेको पनि लामो समय भइसकेको पनि मन्त्रालयबाट आवश्यक निर्णय हुन सकेको छैन । जसले आयोजना स्थलमा हुने अनेकन समस्या समाधानका लागि समेत जनशक्ति परिचालनमा समस्या भएको उनले जानकारी दिए । विभागले हाल वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनियर चिरञ्जीवि झालाई प्रमुख विद्युत् निरीक्षकको समेत काम गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ । यस्तै, इञ्जिनियर कर्सन महर्जनलाई विद्युत् निरीक्षकका रुपमा खटाएको छ । ऊर्जा सम्वद्ध आयोजना निर्माण र विकासको गति बढिरहेको तथा सङ्ख्यात्मक रुपमा समेत बढी भएकाले उल्लेख्य मात्रामा प्रमुख विद्युत् निरीक्षक र विद्युत् निरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्नु अत्यावश्यक भइरहेको छ । यस विषयमा सरकारी स्तरमा जुन तहसम्मको चासो र चिन्ता हुनुपर्ने थियो त्यो भने हुन सकेको छैन । विभागका महानिर्देशक मण्डलका अनुसार आवश्यकता बोध गरिएको भएपनि आवश्यक मात्रामा जनशक्ति उपलब्ध हुन सकेको छैन । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३७ मा भनिएको छ, ‘विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको निरीक्षण र रेखदेख गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार, प्रमुख विद्युत् निरीक्षक र विद्युत् निरीक्षकहरु नियुक्त गर्न सक्नेछ ।’ त्यस्तै, सोही ऐनको दफा ३७ मै प्रमुख विद्युत् निरीक्षक तथा विद्युत् निरीक्षकको लागि चाहिने योग्यता, काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । विभागका अनुसार हालसम्म निर्माण अनुमतिका लागि आवेदन दिएका आयोजनाको सङ्ख्या एक सय चार छ । ती आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता ११ हजार ६९ मेगावाट छ । यस्तै, कूल दुई सय ४९ आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमति दिइएको छ । ती आयोजनाको क्षमता नौ हजार छ सय एक मेगावाट बराबर छ । विभागले ८३ आयोजनालाई सर्वेक्षणको अनुमति दिएको छ । ती आयोजनाको क्षमता दुई हजार आठ सय आठ मेगावाट बराबर छ । कूल २६ वटा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति माग गर्दै आवेदन दिएका छन् । १२ वटा विभिन्न क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सर्वेक्षण भइरहेको छ । त्यस्तै विभिन्न क्षमताका दुई सय २८ वटा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति लिएका छन् । एक सय ४१ वटा आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएका आयोजना कानुन अनुसार २५ वर्षपछि राज्यकै स्वामित्वमा आउँछ । ती आयोजनामा अन्ततः नागरिकको नै लगानी भएको हुन्छ । ती आयोजना निर्माणको गुणस्तरदेखि प्रयोग भएका उपकरणबारे विभागले नियमित रुपमा अनुमगन गर्नुपर्छ । सरकारले ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा समेत अगाडि सारेर वैकल्पिक ऊर्जाको विकासमा पनि उत्तिकै जोड दिएको छ । ती सबै प्रकृतिका ऊर्जाका आयोजनाको प्रभावकारिता मापन गर्न पनि प्रमुख विद्युत् निरीक्षक र निरीक्षक आवश्यकता पर्दछ । यस्तै, वैदेशिक लगानीका ठूला क्षमताका आयोजना समेत निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । ती आयोजनाको अवस्थाबारे समेत अनुमगन, निरीक्षण, आवश्यक सुझाव प्रदान तथा सहजीकरणको काम विभागको हो । सङ्खुवासभामा अरुण तेस्रो आयोजना निर्माणको चरणमा छ । चार सय केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणमा छन् । कूल ११ केभीदेखि चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको अवस्था, प्रभाव तथा अन्य प्राविधिक विषयमा समेत प्रमुख विद्युत् निरीक्षकले अनुमगन मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । तर, जनशक्तिको अभावमा ती काम हुन सकेको छैन । यसबारेमा मन्त्रालयले चासो व्यक्त गरेपनि आवश्यक निर्णय भने गर्न सकेको छैन । नीति निर्माताको तहमा यस विषयमा खासै छलफल भएको समेत सुनिदैन । यद्यपि, विभागका महानिर्देशक मण्डल भने यसको प्रक्रिया अगाडि बढेको दाबी गर्नुहुन्छ । ‘हामीले आवश्यक निर्णय गरेर प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेश गरेका छौँ । आशा गरौँ, छिट्टै यसबारेमा निर्णय होला’, महानिर्देशक मण्डलले भने । ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने विद्युत् निरीक्षक आवश्यकताअनुसार परिचालन भइरहेको जानकारी दिए । ती अधिकारीले विभागले प्रस्ताव गरेको उक्त फाइलमाथि अध्ययन भइरहेको बताए । ‘विभागबाट प्रस्ताव आएको छ तर निर्णय भने भइसकेको छैन । हामी छलफलकै चरणमा छौँ’, उनले भने । रासस
हुलाकी राजमार्गको समय र लागत दुवै बढ्यो
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेका कतिपय आयोजनाको प्रगति निराशाजनक रहेको पाइएको छ । साधन र स्रोतको अभाव नहुने बताइए पनि तराई–मधेसको मेरुदण्ड मानिएको हुलाकी राजमार्ग विस्तारको कामले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन, निर्माण सामग्रीको अभाव, स्थानीयवासीको अवरोध जस्ता कारणले आयोजनाको गति बढनसकेको छैन । सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सोही आयोजनाका बारेमा छलफल भएको थियो । हुलाकी सडक आयोजनाका प्रमुख अजयकुमार मुलका अनुसार कूल भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत बराबर छ । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सुरु भएको सो आयोजनाको म्याद पटक–पटक थप भएको छ । पछिल्लो पटक थप भएको म्याद अनुसार आव २०८३/८४ मा मात्रै सो आयोजना पूर्णरूपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजना सुरु गर्दा रु ६५ अर्बमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि आयोजनाको लागत र समय बढ्दै जाँदा रु एक खर्ब ९३ अर्ब बराबर पुगेको छ । आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका गरिएका पहलसमेत सार्थक बन्न सकेको छैन । आयोजनाको अन्य क्षेत्रमा काम भए पनि चितवन, नवलपरासी, दाङ, बाँकेलगायतका जिल्ल्लाका वन क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या समाधान हुन सकेको छैन । तराई–मधेशको समृद्धिसँग जोडिएको आयोजनामा अपेक्षित प्रगति नभएको र स्रोतको सहज उपलब्धता हुन नसकेको विषयमा आजको बैठकमा छलफल भएको समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए । आयोजना सम्पन्न भएपछि एक हजार आठ सय ५७ किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ । यस्तै, दुई सय ५० पुल पनि निर्माण भएका छन् । हालसम्म झण्डै एक हजार दुई सय ४३ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ । तराई–मधेशका २१ जिल्ला जोड्ने लक्ष्यका साथ सुरु भएको आयोजनालाई कार्यतालिका अनुसार अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि पूरा हुनसकेको छैन । समितिले आयोजनाको हालसम्मको सम्मको भौतिक प्रगति र स्रोतको विनियोजनकाबारे अर्थमन्त्रालयसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको छ ।
