बन्दीपुरमा ५६ करोड लागतमा बन्यो पाँच तारे होटल, क्वीन टावर अन्तिम चरणमा
तनहुँ । बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजमले अन्तराष्ट्रियस्तरको पाँचतारे होटल निर्माण सम्पन्न गरेको छ । बन्दीपुर गाउँपालिका–४ ठूल्ढुङ्गास्थित केबलकारको तल्लो स्टेशनमा होटल निर्माण गरिएको हो । ५६ करोड रुपैयाँको लागतमा ५६ रोपनी क्षेत्रफलमा होटल निर्माण गरिएको कम्पनीका अध्यक्ष रामचन्द्र शर्माले जानकारी दिए । आगामी वैशाख १ गते नयाँ वर्षको अवसरमा पाँचतारे होटल सञ्चालनमा ल्याइने तयारी भइरहेको उनले बताए । क्वीन टावर अन्तिम चरणमा बन्दीपुर–४ स्थित केबलकारको माथिल्लो स्टेशनमा निर्माणधीन सत्र तलाको ‘क्वीन टावर’ को काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पाँचतारे होटलसँगै केबलकार पनि छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माणलाई तिव्रता दिइएको कम्पनीका अध्यक्ष शर्माले बताए । अन्तराष्ट्रियस्तरको ‘क्यूए सर्टिफिकेट’ लिने कार्य बाँकी रहेकाले सञ्चालनमा ढिलाइ भएको कम्पनीले जनाएको छ । ‘केबलकारमा अहिले कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी ल्याउने लैजाने कार्य भइरहेको छ’, उनले भने, ‘सर्वसाधारण बोक्ने योजना तत्काललाई बनाइएको छैन ।’ एसियाकै ठूलो दाबी गरिएको बन्दीपुरको सिद्धगुफा र हरियाली डाँडाको मनोरमदृश्य अवलकोन गर्दै उक्त केबलकारबाट पर्यटकले आनन्दका साथ यात्रा गर्न सक्नेछन् । केबलकारको अहिले पटक–पटक परीक्षणको गर्ने कार्य भइरहेको अध्यक्ष शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार केबलकारको २१ डिब्बा यात्रु बोक्ने, छ वटा रेष्ट्रो क्याबिन र दुई एड्भेन्चर गरी २९ डिब्बा हुनेछन् । एक डिब्बामा आठ जनासम्म यात्रुको क्षमता हुनेछ । ‘एड्भेन्चर डिब्बा अन्य डिब्बाको तुलनामा फरक किसिमको हुनेछ । त्यो सिसैसिसाको र आधुनिक किसिमबाट निर्माण गरिएको छ’, उनले भने । केबलकारभित्रै सुत्न र खान पाइने व्यवस्थासहित रेष्ट्रो क्याबिनसमेत सञ्चालन गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष शर्माले बताए । उनले भने, ‘न्यूनतम रु ५० देखि रु २५ हजारसम्म टिकट शुल्क तोकिएको छ ।’ पृथ्वीराजमार्गमा रहेको तल्लो स्टेशनबाट माथि स्टेशनको बन्दीपुर बजारस्थित कलेजमा पढ्न जाने र आउने विद्यार्थीलाई पचास रुपैयाँ, पत्रकारलाई तीन सय पचास रुपैयाँ, अन्य यात्रुका लागि पाँच सय रुपैयाँ, रेष्ट्रो क्याबिनको २५ हजार रुपैयाँ र ६५ वर्ष माथिका नागरिकलाई टिकटमा सहुलियत दिइने कम्पनीले जनाएको छ । केबलकार र पाँचतारे होटल गरी कूल तीन अर्ब रुपैयाँ अन्ठाउन्न करोडको लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्न लागिएको कम्पनीका इन्जिनियर हरिदत्त पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार बन्दीपुर आउने पर्यटकले केबलकारबाटै रमणीय प्राकृतिक स्थलको अवलोकन गर्दै मनोरञ्जन प्राप्त गर्न सक्नेछन् । रासस
सरकारलाई इप्पानका ५ सुझाव, बैंकले २०% कर्जा जलविद्युतमा लगानी गर्नैपर्ने
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले आवश्यक नीतिगत तत्काल सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । अध्यक्ष कार्कीले सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि एक महिना भित्र वन, जग्गा तथा अन्य ऐन कानूनहरुमा देखिएका नीतिगत समस्या सुधार गर्र्नुपर्ने बताएका हुन् । कार्कीले विदेशबाट धेरै लगानी ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेकाले विदेशी बैंकहरुले पनि नेपालको जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानी गर्नसक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने जानकारी दिए । उनले विद्युतमा बैंकहरुको पनि लगानी ल्याउनुपर्ने भएकाले सरकारले नेपाली बैंकहरुलाई २० प्रतिशत लगानी जलविद्युतको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए । इकुटी फण्डिङ कम्पनीहरुलाई पनि नेपालमा लगानी ल्याउन सहज बनाउनुपर्ने बताए । कार्कीले सरकारले धेरै आयोजनाहरुको लाइसेन्स दिएर पीपीए तत्काल खुला गरे आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावट पुर्याउन सकिने बताए । उनले सरकार ल्याएको विद्युत विधेयक लगानीकर्तामैत्री बनाएर लगानीको वातावरण बनाइ सरकारले विश्वास दिलाउन आवश्यक रहेको बताए । विगतका जस्तो लगानी सम्मेलनहरु हुन नहुने बताए । सरकारले सबैसँग गृहकार्य गरेर स्वदेशी लगानीकर्ता अझै लगानी गर्ने उत्प्रेरित गर्ने खालका ऐनहरु बनाउन आवश्यक रहेको जानकारी दिए । उनले सरकारले सन् २०३५ सालसम्म २८ हजार ५ सय मेगावट विद्युत उत्पादन र १३ हजार मेगावट मुलुकमित्रै खपत गर्ने ४६ खर्ब रुपैयाँ रुपैयाँ आवश्यक रहेको बताए । त्यसको लागि लगानी सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि लगानी सम्मेलन स्वागतयोग्य रहेको बताए । लगानी सम्मेलन भन्दा पहिला लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक रहेको बताए । लगानीकर्ताले गरेको अर्बौंको लगानीको सुरक्षाको वातावरण सरकारले बनाउनु पर्ने जानकारी दिए । अक्ष्यक्ष कार्कीले दिएका पाँच सुझाव यस्ता छन् : १. सरकारले २०३५ सालसम्म २८ हजार ५ सय मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने भनेको छ । त्यसमा १३ हजार मेगावट मुलुकमित्रै खपत गर्ने भनिएको छ । त्यसको लागि ४६ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ भनिएको छ । ४६ खर्ब नेपालभित्र वा बाहिरबाट ल्याउने भन्नेकुरा छ । त्यसैको लागि लगानी सम्मेलन गर्न लागेको छ । प्राथमिकता पनि जलविद्युतमा रहेको छ । नेपालको ग्रिन ऊर्जा भएकाले विश्वको ध्यान पनि नेपालमा छ । भारतले विद्युत किन्छ भनेपछि सकारात्मक सन्देश पनि गएको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि गर्न लागेको लगानी सम्मेलन स्वागतयोग्य छ । लगानी सम्मेलन भन्दा पहिला लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर सरकारलाई भनिरहेका छौं । विदेशी लगानी कर्तालाई मात्रै नभएर नेपाली लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रलाई लगानीको लागि आग्रह गर्नुपर्छ । अर्बौं लगानी गर्ने लगानीकर्ताले लगानीको सुरक्षा र वातावरण हुनुपर्छ । २. विदेशी वा स्वदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा आएर लगानी गर्दै गर्दा जलविद्युतको क्षेत्रमा १४ मन्त्रालय,३० विभाग र २०० बढी टेवलमा जानुपर्ने बाध्यताले एउटा काम गर्ने ५ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । यस्तो सधैँ सम्भव छैन । सरकारले लगानी सम्मेलनपूर्व एक महिनाभित्र धेरै नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ । लगानी सम्मेलनको दुई दिनअघि भन्नु भन्दा पनि अहिले नै लगानीको वातावरण छ भन्ने बनाउनुपर्छ । ३. विदेशबाट धेरै लगानी ल्याउनुपर्ने हुन्छ । जसमा बैंकहरूले पनि लगानी ल्याउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले नेपाली बैंकहरूलाई २० प्रतिशत लगानी जलविद्युतको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेशी बैंकहरू नेपालको जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानी ल्याउनलाई उत्सुक छन् । ती बैंकहरूको लगानी नेपालमा ल्याउनको लागि वातावरण बनाउनुपर्छ । धेरै इकुटी फण्डिङ कम्पनीहरु छन् । तिनीहरूलाई पनि नेपालमा लगानी ल्याउन सहज बनाउनुपर्छ । झन्झटिला प्रक्रिया हटाउनुपर्छ । ४. सरकारले धेरै आयोजनाहरुको लाइसेन्स दिएको छ । पीपीए नभएर बसेका छन् । पीपीए नभए अड्किएर बस्छ । पीपीए तत्काल खोलिदिएर २८ हजार ५०० मेगावट पुर्याउनको लागि १० देखि २० मेगावटसम्मको लाइसेन्स सुरक्षित हुन्छ र अहिलेको विधेयकले पनि असर गर्दैन र लगानीकर्तामैत्री हुन्छ भन्ने वातावरण बनाएर सरकारले विश्वास दिलाउनुपर्छ । ५. लगानी सम्मेलनहरू धेरै पटक भएका छन् । अबको लगानी सम्मेलन विगतका जस्तो हुनुहुँदैन । विदेशी लगानी भित्र्याउने गरी तयारी गर्नुपर्छ । सरकारले सबैसँग गृहकार्य गर्नुपर्छ । स्वदेशी लगानीकर्ता अझै लगानी गर्ने उत्प्रेरित गर्ने खालका ऐनहरू बनाउनुपर्छ ।
स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग हुने अवस्था सिर्जना गर्छौँ : मन्त्री बस्नेत
पाटन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग हुने अवस्था सिर्जना गरिने बताएका छन् । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागद्वारा ‘समृद्ध नेपालको आधार, कृषियोग्य जमिनमा पूर्ण सिँचाइको विस्तार’ भन्ने नारासहित आज यहाँ मनाइएको सिँचाइ दिवस एवं ७१औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले परिस्थिति, सोच र सन्दर्भलाई परिवर्तन गर्दै समय सापेक्ष र परिस्थिति अनुकूल कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । ‘हामी पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासको कुरा गरिरहेका छौँ । यसलाई योजना कार्यान्वयनमा कसरी प्रतिविम्बित गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा विचारणीय छ । अहिले आवश्यकता सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासलाई समानुपातिक रुपमा अघि लैजानु हो । बजेट, जनशक्ति र कार्यक्रममा तालमेल नहुँदा उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन,’ मन्त्री बस्नेतले भने । सिँचाइ क्षेत्रमा पनि पर्याप्त बजेट नपुगेको भन्दै कतिपय अवस्थामा छुट्याइएको बजेट सही ठाउँमा उपयोग हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न भइरहेको मन्त्री बस्नेतले बताए । कार्यक्रम एक ठाउँमा र बजेटको लक्ष्य अर्को ठाउँमा हुँदा उपलब्धि हासिल गर्न चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ । विकासको गतिशील प्रक्रियालाई ग्रहण गर्दै जाने क्षमता चाहिने भन्दै मन्त्री बस्नेतले नीति, योजना, कार्यक्रम तय गर्दा एकीकृत विकासको सोचबाट अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । अन्तरसम्बन्ध भएका सबै कानुन निर्माण गरी परिणाम निस्कने गरी परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । हरेक क्षेत्रका लागि एकआपसमा बाँझिने फरक–फरक कानुन बनाउनुभन्दा समय र समन्वयका आधारमा एउटै कानुन बनाउनु ठीक हुने भन्दै मन्त्री बस्नेतले सिँचाइ क्षेत्रको बृहत् विकासका लागि जलस्रोत तथा सिँचाइ गुरुयोजना तयार पारेर सोही अनुसार लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने बताए । लोकसेवा आयोगका सदस्य माधव बेलवासेले खाद्य सुरक्षा अत्यन्तै गम्भीर विषय भएको भन्दै यसका लागि सिँचाइको भूमिका धेरै महत्वपूर्ण हुने बताए । ‘हाम्रा धेरै जमिन बाँझो अवस्थामा छन् । आयोजना उद्घाटन गरेर बस्न सक्ने अवस्था छैन । सिँचाइमा लागतको व्यवस्थापनका लागि समयमै योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । ठूला आयोजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने । आयोजना कार्यान्वयन गर्दा विभागले समयमै सम्पन्न गर्नका लागि प्रत्यक्ष निगरानी गर्नुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै बेलवासेले प्रशासन र प्रविधिक धारका जनशक्तिलाई फरक ढङ्गले परिचालन गरी आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ध्यान दिनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कुसेन्द्रबहादुर महतले कृषि सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र रहेको भन्दै यसका लागि सिँचाइका व्यवस्थापन आवश्यक हुने बताए । उनले साधन र स्रोतको सीमितताका बाबजुद पनि १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा नेपालको जलस्रोत र सिँचाइसम्बन्धी योजनालाई महत्वका साथ समेटिनुपर्ने बताए । महतले अहिले निर्दिष्ट गरिएको साधन र स्रोतलाई शतप्रतिशत खर्च हुने वातावरण बनाउनु चुनौती रहेको धारणा राखे । उनले उत्पादकत्व वृद्धि गर्न किसानलाई तत्कालै लाभ हासिल गर्न सक्ने नवप्रवर्तनीय सोचको विकास गरिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘नीतिगत समस्या छन् भने सम्बन्धित निकायले जानकारी दिनुपर्छ । योजना आयोगले समस्या समाधानका लागि सहज बनाउने नीति लिएको छ,’ महतले भने, ‘नागरिकले आशा गरेका आयोजना सफल बनाउन हामी छलफल गरौँ र आपसी समन्वयका आधारमा सम्पन्न गरौँ ।’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले उत्पादकत्व वृद्धिका लागि उपलब्ध जलस्रोतको भरपुर उपयोग गर्दै लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने बताए । उनले पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर सेवा दिँदै कृषि उत्पादन बनाउन प्रभावकारी ढङ्गले लाग्नुपर्ने बताए । विद्युत ऊर्जाको उपयोग गर्दै सिँचाइ क्षमतालाई वृद्धि गरेर उत्पादन बढाउन सबै क्रियाशील हुनुपर्नेमा सचिव तिवारीले जोड दिए । ऊर्जा उपयोगका लागि अनुदान दिने नीति बनाउँदै राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव केशवप्रसाद शर्माले खेतीयोग्य जमिनको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय बहस सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै किसानका मागमा आधारित सिँचाइ योजनालाई जोड दिनुपर्ने बताए । सिँचाइ क्षेत्रमा भएका विज्ञहरूको क्षमता र विज्ञतालाई प्रयोग गरेर उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सिँचाइ विश्वव्यापी सरोकारको विषय हो भन्दै आयोगका सचिव शर्माले यसलाई खाद्य सुरक्षासँग जोडेर क्षेत्र पराकिलो बनाउनुपर्ने बताए । मन्त्रालयका सरिता दवाडीले सिँचाइ नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न ऐन नै बनाएर जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । उनले तराईका क्षेत्रमा भूमिगत सिँचाइ आयोजना गर्न सके भरपर्दो हुने भन्दै सिँचाइलाई खाद्य सुरक्षासँग जोडेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखिन् । मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सिँचाइ विभागले आवश्यक कानुनी पुनःसंरचना, कार्यालय कार्यक्षेत्र तथा संरचना परिवर्तन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिइन् । विसं २००९ मा नहर विभागको रुपमा स्थापित विभागद्वारा आयोजित सिँचाइ दिवस एवं ७१औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा रानीजमारा कुलरिया सिँचाइ आयोजना टीकापुर कैलाली, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सिन्धुली र बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना दाङलाई उत्कृष्ट सिँचाइ आयोजनाका रूपमा सम्मान गरिएको छ । कार्यक्रममा यसवर्ष अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई समेत सम्मान गरिएको छ । रासस
