बजार : पूर्वाधार

रमेश लम्साल काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित ऊर्जा क्षेत्रमा यस वर्ष केही महत्त्वपूर्ण प्रगति भएका छन् । सन् २०३५ सम्म कुल २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको महत्त्वाकाङ्क्षी ‘ऊर्जा मार्गचित्र’लाई  कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको सो मार्ग चित्रमा आन्तरिक खपत र बाह्य बिक्रीको मात्रासमेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । पहिलोपटक नेपालको बिजुली बङ्गलादेश पुगेको छ । ‘टोकन’कै रूपमा भए पनि भारतीय प्रसारण सञ्जालको प्रयोग गरेर ४० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश पुर्याइएको हो ।  सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएका केही महत्त्वपूर्ण योजना भने सुरु हुनसकेको छैन । बुढीगण्डकी, नलगाड, माथिल्लो अरुण, दूधकोशीजस्ता ठूला आयोजना सुरु गर्ने लक्ष्य राखिए पनि कार्यान्वयनमा जानसकेको छैन । यसबीचमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । लामो समयदेखि सुल्झन नसकेको डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको महसुल विवाद निरुपण हुने दिशामा अग्रसर छ । सोही विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति उल्लेखनीय नभए पनि सन्तोषजनक छ । नदी पथान्तरण आयोजनाका रूपमा रहेको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको प्रगति यस वर्ष अपेक्षित देखिएको छ । सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भए पनि बाँध स्थल र विद्युतगृहको काम खास अर्थमा अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो छ । यस वर्ष मन्त्रालयले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममार्फत गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिकलाई बिना धितो सहुलियत दरमा २ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको सेयर प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । लामो समयदेखि पछाडि परेको नारायणी नदीपारि सुस्तामा ११ केभी लाइनमार्फत राष्ट्रिय ग्रिड विस्तार गरी विद्युतीकरण भएको छ । त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन तथा चिलिमे २२० केभी लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यसबाट रसुवागढी, साञ्जेन आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ । गत असोज ११ र १२ को बाढीले क्षति पुर्याएको आयोजना पुनर्निर्माण एवं विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण प्रणालीको मर्मत सम्भार गरी विद्युत् प्रणाली तन्दुरुस्त बनेका छन् । बाढीको चपेटामा परेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना पनि पुनर्निर्माण भइ बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । विद्युत् नियमन आयोगको कामलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ । अनलाइन प्रणालीका रूपमा ‘डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ लागू भएको छ । विद्युत् विधेयक, जलस्रोत विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयकसमेत संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन् । लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) खोलिएको छ भने वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने अवधि थप गरी सकारात्मक पहलकदमी लिइएको छ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रमलाई थप परिमार्जन गरी अगाडि बढाइएको छ । यसबीचमा रानी-जमरा-कुलरिया सिँचाइ आयोजनामार्फत १४ हजार ३०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइएको छ । सोही आयोजनामा ४.७१ मेगावाट बिजुलीसमेत उत्पादन भएको छ । शौर्य विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी गर्न स्थानीय सरकारको सिफारिस मात्र भए पुग्ने नीतिगत प्रबन्ध गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा थप बिजुलीको प्रबन्धदेखि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि कूटनीतिक पहल तथा प्रयासमार्फत थप वातावरण बनाउने काम यसबीचमा भएका छन् । बङ्गलादेश बिजुली निर्यात लामो कूटनीतिक प्रयासपछि गत कात्तिक ३० गते नेपालबाट भारतीय ग्रिडमार्फत बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् प्रवाहको ऐतिहासिक उद्घाटन भर्चुअल माध्यमबाट भएको थियो । नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का, भारत सरकारका विद्युत् मन्त्री मनोहर लाल र बङ्गलादेश सरकारका ऊर्जा, विद्युत् तथा खनिज मन्त्रालयका सल्लाहकार मुहम्मद फौजुल कबिर खानले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए । ढल्केवर–मुज्जÞफÞरपुर ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतीय ग्रिड र बहरामपुर (भारत)–भेरामारा (बङ्गलादेश) अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हुँदै उक्त ४०० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गरिएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र एनटिपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेडबीच सन् २०२४ अक्टोबर ३ मा विद्युत् खरिद बिक्रीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही सम्झौताअनुसार नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत् भारतीय प्रसारण लाइन हुँदै बङ्गलादेश पठाइएको हो । नेपालले अमेरिकी डलरमा विद्युत् बिक्री गर्ने यो पहिलो सम्झौता हो । यो त्रिपक्षीय ऊर्जा सहकार्यले नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीच विद्युत् व्यापारको सम्भावनालाई थप विस्तार गरेको छ भने नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ । उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति गत फागुनमा नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक सम्पन्न भयो । सो बैठकले केही महत्त्वपूर्ण विषयमा सहमति जनाएको थियो । अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा नेपाल र भारतबीच सहमति भयो ।  सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्त्वकाङ्क्षी योजना सार्वजनिक गरेको सन्दर्भमा दुई देशबीच उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा मतैक्यतासमेत यसै वर्ष भयो । प्रसारण सञ्जालको विस्तारमार्फत विद्युत् व्यापारमा थप सहजता प्रदान गर्न पछिल्लो सहमतिले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने विश्वास लिइएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार सन् २०३४–३५ सम्म निर्माण गर्ने गरी दुई वटा नयाँ र एक हाल सञ्चालनमा रहेको प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धिका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले निजगढ–हरनैया–मोतीहारी ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भएको थियो । यस्तै, कोहलपुर–लखनउबीच पनि ४०० केभी क्षमताको प्रसार​​​ण लाइन निर्माण हुनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमा उच्च क्षमताको कन्डक्टरद्वारा प्रतिस्थापन हुनेछ । सो प्रसारण लाइनमार्फत हाल ८०० मेगावाट बिजुली आयात निर्यात भइरहेको छ । सो प्रसारण लाइनमार्फत एक हजार मेगावाटसम्म बिजुली आयात–निर्यात हुनेछ । दुई देशबीच यसअघि नै इनरुवा-पूर्णिया र दोदोधारा-बेरेली प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भइसकेको छ । ती दुवै प्रसारण लाइनको क्षमता ४०० केभी रहने छ । यसैगरी हाल न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण जारी छ । बिजुली उत्पादन गरेर मात्र नहुने र त्यसलाई क्षेत्रीय बजारमा पुर्याउनका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने भएकाले दुई देशले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यातका लागि सहमति भएको सन्दर्भमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण आवश्यक र जरुरी भइसकेको थियो । वर्षायाममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतलाई बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ । यस्तै, अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक सतलज विद्युत् निगमले पनि ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । त्यसलाई समेत विद्युत् व्यापारमा प्रयोग गर्न सकिने छ । प्रस्तावित इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ‘निर्माण संयुक्त उपक्रम’ तय गरिने छ । त्यसले क्रमशः सन् २०२८÷२९ र २०२९÷३० सम्म निर्माण सम्पन्न गराउनका लागि आवश्यक पहल गर्ने छ । नेपालतर्फको प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारततर्फको पावर ग्रिडले संयुक्त उपक्रममार्फत निर्माण गर्ने छ । त्यसमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र पावर ग्रिडको ४९ प्रतिशत स्वपुँजी रहने छ । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सहज बिजुली आयात निर्यातका लागि चमेलिया–जैलिजीवी २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ । त्यसका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुने क्रममा छ । सो प्रसारण लाइन डबल सर्किट हुने छ । नेपाल खण्डको प्रसारणलाइन प्राधिकरणले र भारततर्फको भने पावर ग्रिडले निर्माण गर्ने छ । सन् २०२७ को डिसेम्बरसम्म सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव ९जिएमआर०ले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको अन्तिम तयारी गरिसकेको सन्दर्भमा कर्णाली करिडोरमा पनि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ । त्यसबाट पनि दुई देशबीच विद्युत् व्यापारमा अर्को मार्ग तय हुने विश्वास लिइएको छ । प्राधिकरणले १ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ९२ हजार युनिट बिजुली भारत निर्यात गरी १२ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गर्न सफल भएको छ । प्राधिकरणले प्रतियुनिट औसतमा ७.६३ रुपैयाँमा भारततर्फ बिजुली निर्यात गरेको थियो । निजी क्षेत्रले बिजुली निर्यातका लागि अनुमति माग गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाल र भारतबीच उच्च क्षमताका थप प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा भएको सहमतिले मार्ग प्रशस्त गर्ने छ । सरकारले हाल संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयक पारित गरेपछि निजी क्षेत्रलाई बिजुली निर्यातका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको छ । उत्पादन पनि बढाउने र व्यापार विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार र निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा सार्थक पहल गरिरहेका छन् । समग्रमा यस वर्ष मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रलाई गति दिने सार्थक प्रयासहरू भएका छन् । यसले आगामी दिनमा थप नतिजा दिने नै छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई गति दिने पहल भएको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजनाको रूपमा रहेको न्यू बुटवल सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणको आवश्यक कामसमेत सुरु भएको छ । सिँचाइ, नदी नियन्त्रणका साथसाथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भइरहेको ढिलाइ कम गर्दै सार्थक परिणाम निकाल्नका लागि सरकारले योजनाबद्ध प्रयास गरेको छ ।रासस  

काठमाडौं । विपद्को पूर्वानुमान गर्न नसक्दा उदयपुरको कटारी नगरपालिका-२ मा निर्माणाधीन पक्की पुल भत्किएको छ । तीन दिनअघिको वर्षाका कारण अमाहाखोलामा आएको बाढीले मिर्चैया-कटारी खण्डअन्तर्गत सिमानपुर र कल्याणपुर जोड्ने पुल ढलान गरिसकेको पुल भत्काएको हो । चैतमा यति ठूलो वर्षा भएर बाढीको अनुमान नगरिएकाले ठूलो भौतिक क्षति भएको निर्माणको जिम्मा लिएको सूर्या एण्ड सन प्रालिका प्रतिनिधि निमेष श्रेष्ठले बताए ।  ‘स्थानीयले पनि चैतमा यत्रो पानी परेको थाहै थिएन भनेका छन् । अब यो सबै भत्काएर नयाँ बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।  इलाका प्रहरी कार्यालय कटारीका प्रमुख एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक कमल बजगाईंले प्रारम्भिक अनुमानमा २ करोड रुपैयाँको क्षति भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार खहरे खोलामा पानी नभएको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले खोला थुनी टेको लगाएर ढलान गरेका थिए । वर्षापछि खहरे खोलाको बाढी थुनिएको जनाउँदै प्रनाउ बजगाईंले उक्त थुनिएको पानी बग्ने बेला पुल भत्काएको उल्लेख गरे ।  स्थानीय नारायण कुमारले पुल निर्माणका क्रममा बाढी आउन सक्ने भएकाले ह्युमपाइप राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।  ‘तीनवटा ह्युमपाइप राखेर काम गर्न यसअघि हामीले अनुरोध गरेका थियौँ तर निर्माण व्यवसायीले मान्नु भएन,’ उनले भने ।  पुल भत्किनुमा गुणस्तरहीन काम भएको हुनसक्ने स्थानीयको गुनासो आएपछि इञ्जिनियरसहित अनुगमनमा पुग्नु भएका कटारी नगरपालिकाका प्रमुख राजेश चन्द्र श्रेष्ठले खोला थुनिएकाले पानीको बहाव रोकिँदा बाढी आएर क्षति भएको पाइएको जानकारी दिए ।  बाढीले पुल भत्काएपछि हालसम्म बनेको संरचना भत्काएर अर्को निर्माण गर्नुपर्ने मिर्चैया–कटारी–घुर्मी सडक आयोजनाको कार्यालयका प्रमुख पशुपति ज्ञवालीले बताए ।  ‘यहाँ राखिएका तार २८ दिनपछि तन्काउनु पर्ने थियो, तर बाढीले १८ दिनमा क्षति पुर्‍याएको छ । अब सबै संरचना भत्काएर पुनः काम थाल्नुपर्छ,’ उनले भने ।  पुल भत्काएर पुनः निर्माण गर्दा एक वर्ष ढिला हुने निर्माण व्यवसायी श्रेष्ठले बताए ।  ‘भत्काउन पनि समय लाग्छ, मुचुल्का गरेर बिमा दाबी गर्नुपर्छ । वर्षामा काम गर्न समस्या हुन्छ । यसले गर्दा निर्माण तालिका करिब एक वर्ष लम्बिने अनुमान गरेका छौँ,’ उनले भने ।  ५० मिटर लम्बाइ र ११ मिटर चौडाइको पुलमुनि लगाइएको ह्युमपाइप थुनिएर जम्मा भएको पानीले टेका बगाउँदा निर्मित संरचना भाँचिएको थियो । निर्माण कम्पनीले २ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी विसं २०७९ असार २९ गते उक्त खण्ड अन्तर्गत पर्ने चारवटा पुल २८ करोड ९९ लाख ५२ हजार रुपैयाँमा जिम्मा लिएको थियो । उक्त खण्ड अन्तर्गत सिमानपुर, खोक्सा, गिद्धाबर र ताराघारीमा पुल बनाउने जिम्मा प्रालिले लिएको छ ।

काठमाडौं । तनहुँ जिल्लाको आबुखैरेनी गाउँपालिका-४ स्थित मर्स्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रबाट अहिले ३० मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन हुने गरेको छ । ६९ मेगावाट क्षमताको यस केन्दबाट हाल ३०  मेगावाट अर्थात् ४० प्रतिशत मात्रै विद्युत् उत्पादन भएको हो ।  लामो समयदेखि सुख्यायाम हुँदा नदीमा पानीको बहाव कमी भएकाले उत्पादन ह्वात्तै घटेको केन्द्रका प्रमुख इञ्जिनीयर पशुपति गौतमले बताए ।  गौतमले भने, ‘यस वर्षको हिउँदमा पानी परेन, लामो खडेरीले गर्दा विद्युत् उत्पादन घटेर ४० प्रतिशत झरेको छ ।’  हाल ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनुपर्नेमा लामो खडेरी गर्दा ३१ मेगावाट पुगेको गौतमले जानकारी दिए । केन्द्रमा २३/२३ मेगावाटका ३ वटा टर्याइन रहेका छन् । यो केन्द्र सन् १९८९ मा निर्माण सम्पन्न भएको हो । सो केन्द्रबाट उत्पादित विद्युत् चितवनको भरतपुर र काठमाडौंको स्युचाटार स्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडी वितरण हुँदै आएको छ ।  सुख्यायाम भएकाले नदीमा मिसिने खोला, झरना, खोल्सीको पानी घटेको तथा कतिपय सुकेकाले उत्पादनमा असर परेको गौतमले जानकारी दिए ।  केन्द्र प्रमुख गौतमले भने, ‘वैशाख लागेपछि घाम चर्को लाग्ने हुँदा हिउँ धेरै पग्लने र वर्षा बढी हुने भएकाले उत्पादन बढ्दै जाने विश्वास लिइएको छ  ।’ सुक्खा मौसममा विद्युत् उत्पादन कम हुँदा प्राधिकरणले भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । मर्स्याङ्दी हिमालबाट बगेर आएको नदी हो । चिसो मौसममा तापक्रम घट्दै जाँदा हिउँ कम पग्लिने र वर्षा नहुँदा यसका सहायक नदी, खोला, खोल्सी, झरनामा पानीको बहाव घटेसँगै विद्युत् उत्पादन पनि घट्ने गरेको हो ।