बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडक निर्माण गर्न १६ अर्बको ठेक्का आह्वान
सरकारले बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त रहेका १३ वटा सडकहरूको निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरेको छ । सडक विभागका अनुसार गत असोजको मध्यतिर आएको अविरल वर्षाका कारण क्षतिग्रस्त बनेका २६ वटा आयोजनामध्ये १३ वटा आयोजना अर्थात् सडक आयोजनाहरुको ठेक्का खोलिएको हो । यद्यपि १३ वटा पुलको ठेक्का हुन केही समय लाग्ने विभागले जनाएको छ । आयोजनाको ‘डिजाइन र निर्माण अर्थात डिजाइन एण्ड बिल्ड निर्देशिका’ २०८१ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट स्वीकृत नहुँदा पुलको ठेक्का आह्वान हुन ढिलाइ भइरहेको विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेल बताउँछन् । उनका अनुसार केही डकुमेन्टहरूमा समस्या देखिएकाले पुलको ठेक्का तत्काल लगाउन नसकिएको हो । महानिर्देशक पोखरेलले भने, ‘आयोजनाको डिजाइन र निर्माणको डकुमेन्टमा केही समस्याका कारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लामो समयदेखि रोकिएको छ । त्यसैले डिजाइन एण्ड बिल्ड निर्देशिका २०८१ उक्त कार्यालयले स्वीकृति गरेको छैन । स्वीकृति हुने बित्तिकै पुलको ठेक्का आह्वान गछौं ।’ उनले यो तयार हुन ७०-८० दिन लाग्ने जानकारी दिए । बीपी राजमार्गको ४ सडकखण्डमध्ये ३ वटा प्याकेजको ठेक्का खोलिएको विभागका सूचना अधिकारी अमितकुमार शर्माले बताए । उनका अनुसार कुल क्षतिग्रस्त २९.५ किलोमिटर सडक दुई लेनमा विस्तारसहित पुनःर्निर्माण गरिनेछ । उक्त सडक पुनर्निर्माणका लागि सिन्धुलीतर्फ एउटा र काभ्रेतर्फ ३ वटा प्याकेजमा विभाजन गरी ठेक्का आह्वान सुरु गरिएको सूचना अधिकारी शर्माले जानकारी दिए । हालसम्म सिन्धुलीतर्फ एउटा र काभ्रेतर्फ दुइटा गरी तीन वटा प्याकेजको ठेक्का आह्वान भइसकेको छ । सबै प्याकेजमा ठेक्का आह्वान गरिएको मितिबाट ३० दिनको समयभित्र निर्माण कम्पनीले आवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । गत फागुन २८ गते पहिलो प्याकेज सिन्धुलीतर्फको नेपालथोक–बर्खेखोला खण्डको ठेक्का आह्वान भइसकेको छ । जसको लम्बाई करिब ५ किलोमिटर छ । त्यस्तै, दोस्रो प्याकेज काभ्रेखण्डको डालाबेसीदेखि चार सय बेसीसम्मको ठेक्का आह्वान भएको छ । साढे ८ किलोमिटर खण्डमा चैत ५ मा ठेक्का आह्वान भएको सडक विभागले जनाएको छ । चार सय बेसीदेखि भकुन्डेबेसीको ११ किलोमिटर खण्डको चैत ७ गते ठेक्का आह्वान भइसकेको छ । साथै जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले निर्माण गर्न चासो देखाएको हुनाले अब बाँकी रहेको एउटा प्याकेज जाइकाले निर्माण गर्नेबारे छलफल भइरहेको सडक विभागले जनाएको छ । डालाबेसीदेखि बर्खेखोलासम्मको करिब ५ किलोमिटर दूरीको अन्तिम प्याकेज जाइकालाई पुनःनिर्माण गर्न दिइने तयारी छ । यस्तै, अरनिको राजमार्ग, थानकोट चित्लाङ, मेची राजमार्ग, कान्ति राजमार्गलगायत क्षतिग्रस्त सबै राजमार्ग निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान भएको सूचना अधिकारी शर्माले जानकारी दिए । गत असोज दोस्रो साता परेको अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल पुनर्निर्माणका सरकारले करिब १९ अर्ब बजेटको स्रोत सहमति प्रदान गरिसकेको छ । सडक तथा पुल गरी यस्ता २६ वटा आयोजना पुनःनिर्माणका लागि १८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति प्रदान गरेको थियो । यसमध्ये १३ वटा सडक र १३ वटा पुल पुनर्निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रालयले उक्त बजेटमा स्रोत सहमति गरेको हो । बीपी राजमार्गलाई साढे आठ अर्ब बजेट स्रोत सुनिश्चितता दिइएको छ । मेची राजमार्गका लागि ६० करोड बजेट स्रोत सुनिश्चितता भएको छ । वैकल्पिक तीन सडकका लागि १ अर्ब १५ करोड बजेट सरकारले वैकल्पिक तीन सडकका लागि १ अर्ब १५ करोड बजेट छुट्याएको छ । कार्भेको भकुन्डेबेसी–तिमाल–सिन्दुरेटार, दोलखाको किर्नेटार–जाफे र थानकोट–चित्लाङ तीन वैकल्पिक सडक हुन् । यी सडकका लागि १ अर्ब १५ करोड माग गरिएको थियो । यसमध्ये भकुण्डे–तेमाल–सिन्दुरेटार सडक पुनःनिर्माणका लागि ४५ करोड स्रोत सुनिश्चित भइसकेको विभागले जनाएको छ । किर्नेटार-जाफे सडकका लागि ४५ करोड र थानकोट.चित्लाङ सडकका लागि २५ करोड बजेट सुनिश्चितता भएको थियो ।
कुलमान भर्सेस हितेन्द्र: दुबै रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकियाे, आजै आदेश आउने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका कुलमान घिसिङ र नवनियुक्त हितेन्द्रदेव शाक्यको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएको छ । यी दुवै रिटमा बिहीबार आदेश आउने बताइएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा दुवैका रिटमाथि सुनुवाइ भएको हो । हिजो दुवैका रिटमाथि सुनुवाइ हुँदाहुँदै समय नभ्याएपछि हेर्दाहेर्दैमा बिहीबारका लागि सुनुवाइ हुने तय भएको थियो । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट आफूलाई हटाउने सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै घिसिङले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले चार वर्षअघि आफूलाई निकालेर घिसिङको नियुक्ति नै गलत भएको उल्लेख गर्दै त्यतिबेला रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनमाथि निर्णय नभई चार वर्ष बितेपछि अहिले घिसिङको निवेदनमा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै शाक्यले अर्को रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
भेरी बबई डाइभर्सनको प्रगति ८३ प्रतिशत, ४६ मेगावट विद्युत् उत्पादन
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको प्रगति ८३ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ । भेरी नदीको पानी बबईमा खसालेर बाँके र बर्दियामा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्यका साथ निर्माण भइरहेको यो आयोजनाको प्रगति हाल ८३.७ प्रतिशत पुगेको छ । सुर्खेतको भेरी गङ्गा नगरपालिका-११ चिप्लेस्थित भेरी नदीमा बाँध बाँधेर १२.२ किलोमिटर सुरुङमार्फत भेरीको पानी सुर्खेत र बर्दियाको सिमानास्थित बबई नदीमा खसाल्न लागिएको छ । ४६ मेगावट विद्युत् उत्पादनसहित बाँके र बर्दियाको करिब ५१ हजार जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ । ३३ अर्ब १९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा हालसम्म १६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । बाँध स्थलमा बाँधका छ वटा ‘वे’ मध्ये दुई वटाको ढलान, ग्राभल ट्रिप, फारवे, लिफ्ट वाललगायत संरचना निर्माण भइसकेका छन् । ‘सर्ज साफ्ट’ निर्माणस्थलमा स्लोभ स्टभविलाइजेसन गर्ने कार्य सम्पन्न भई साफ्ट खन्न ग्रान्टी क्रेन राखेर कलर बिम ढलान भई साफ्ट खन्न सुुरु भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी पवन अधिकारीले जानकारी दिए । आयोजना स्थलका ‘स्लिपवेको वे’ एक र दुईको स्टिल लाइनको काम सम्पन्न भई हाइड्रोमेकानिकलसम्बन्धी अधिकांश ‘डिजाइन’ स्वीकृतिको चरणमा रहेको सूचना अधिकारी अधिकारी बताउँछन् । ‘तीनवटा ड्राफ्ट ट्युब फिल्डमा आइसकेको छ । इलेक्ट्रोमेकानिकलसम्बन्धी ट्रान्सफर्मर–३, टर्वाइन रनर एकलगायत सामान पनि आइसकेका छन्,’ उनले भने । विद्युत् प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौता भइसकेको र विद्युत् लाइनसम्बन्धी अध्ययन तथा इआईए अध्ययनको सम्झौता भइसकेको उनले बताए । आयोजनालाई चाहिने ३३ हेक्टर जग्गामध्ये गत आर्थिक वर्षमा १०.५९ हेक्टर जग्गा प्राप्तिका लागि सूचना प्रकाशन भई जग्गाको स्वामित्व यकिन गर्ने कामसमेत सम्पन्न भएको छ । ६.५३ हेक्टर जग्गाको मुआब्जा रकम भुक्तानी भएको र बाँकी प्रक्रियामा छ । स्थानीयहरूले पटक–पटक स्थानीयले अवरोध गर्दा आयोजनाले गति लिन नसकेको आयोजनाले जनाएको छ । छुट भएका ऐलानी जग्गा तथा उक्त जग्गामा निर्मित संरचनाको क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा स्थानीयहरुबाट आयोजनामा निवेदन पेस भई प्रक्रिया अघि बढेको छ । ऐलानी जग्गा प्राप्तिका सन्दर्भमा स्पष्ट नीति तथा कार्यविधिको अभाव साथै ऐलानी जग्गाको स्वामित्व परिवर्तनले प्रक्रियागत जटिलता थपिने गरेको अधिकारीले बताए । पावर हाउस निर्माण हुने बबईको बायाँ किनारा बस्तीबाटै निर्माणस्थलमा भएको अवरोध फुकाउन केही भूभागमा हाल कायम सिभिल निर्माण कार्यको ठेक्काबाट तथा अन्य भूभागमा नयाँ ठेक्काबाट निर्माण कार्य अगाडि बढाई स्थानीयबासीको माग सम्बोधन गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति, यन्त्र उपकरण तथा निर्माण सामग्रीलगायतका उचित व्यवस्थापनमा जोड एवं निर्देशनका साथै आवश्यक समन्वय गरिएको उनको भनाइ छ । जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा विभिन्न समस्या आउने गरिए तापनि सहजीकरण गर्न स्थानीय प्रशासनलगायत सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्दै आयोजना अघि बढिरहेको छ । ऐलानी जग्गाको हकमा पेस भएको प्रस्ताव स्वीकृत भएको र हाल कार्यान्वयनको चरणमा रहेको आयोजनाले जनाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि सुरु गर्ने भनिएको आयोजना २०७१/७२ मा मात्र सुरु भएको थियो । पहिलो चरणमा २०७६ चैत १५ सम्म सुरुङ निर्माण गर्ने गरी चाइना ओभरसिज इञ्जिनियरिङ ग्रुप (कोभेक) लाई जिम्मा दिइएको थियो । तर कम्पनीले करिब १२.२ किलोमिटर लामो सुरुङ आफूलाई दिएको म्यादअघि नै सम्पन्न गरेको थियो । ३ वैशाख २०७६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुर्खेतको भेरीगङ्गा–११ स्थित चिप्लेमा १२ किलोमिटर सुरुङको ‘ब्रेक थ्रू’ गरेका थिए । अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर तोकिएको मितिभन्दा एक वर्ष अगावै सुरुङ छिचोलिएको चर्चा कमाएको आयोजनाको दोस्रो चरणको काम भने मन्द गतिमा चलिरहेको छ । आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकामा हालसम्म ४६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको आयोजनाका प्रमुख रण बहादुर बमले बताए । अहिलेसम्म आयोजनामा ६६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । आयोजना स्थलमा दैनिक १५० जनाले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
