निर्माणाधीन एसियाली राजमार्गको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न माग
काठमाडौं । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोग र नेपाल सरकारको साझेदारीमा स्तरोन्नति भइरहेको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको झापा खण्डमा भइरहेको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न स्थानीय वासीले माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजित अन्तरक्रियामा स्थानीय सरोकार भएकाहरूले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी पहल गर्न माग गरेका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशका पूर्वअध्यक्ष टीकाराज ढकालले एसियाली राजमार्गमा स्तरोन्नति भइरहेको सडकमा धुलो नियन्त्रण नगरिएकाले आवतजावत कष्टकर र वातावरण प्रदूषित भएको बताए । उनले सुक्खा र हावा चल्ने समय भएकाले सडकबाट फैलिने धुलोले वायु प्रदूषणको रुप लिएको भन्दै यसबाट सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा गम्भीर आघात पुर्याइरहेको गुनासो गरे । उपभोक्ता जागरण अभियानका केन्द्रीय सदस्य मोहनकाजी न्यौपानेले एसियाली राजमार्गको काँकडभिट्टाबाट दमकसम्म निर्माणाधीन खण्डमा धुलो अनियन्त्रित भएको जनगुनासो आएको विषयमा समितिको ध्यानाकर्षण गराए । राजमार्गका यात्रीले मात्र नभई सडक वरपरका बासिन्दाले समेत धुलोको सास्ती खेप्नु परिरहेको जनाउँदै उहाँले सडक निर्माणको ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनीलाई तत्काल धुलो नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिनुपर्ने माग गरे । राजमार्गमा दैनिक पाँच पटक पानी छ्यापेर धुलो नियन्त्रण गर्न सकिने धारणा राख्दै उनले गहिरो खाडलका रुपमा रहेका पुल र कल्भर्टको डाइभर्सन क्षेत्र सवारी आवागमनका दृष्टिले सुविधाजनक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद अधिकारीले राजमार्ग निर्माण क्रममा फैलिएको धुलो प्रदूषणका बारेमा पटकपटक गुनासो आइरहेको जनाउँदै सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी र सम्बद्ध सरकारी निकायलाई बोलाएर समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । अनुगमनमा आएको संसदीय समितिको टोलीका संयोजक एवं सांसद एलपी साँवाले सरोकार भएकाले औंल्याएका समस्या स्थानीय पहलमा समाधान गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्दै राजमार्ग निर्माणका क्रममा सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको सास्ती हटाउन समितिकातर्फबाट सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए । झापाको काँकडभिट्टादेखि पाडाजुँगीसम्मको ४५ किलोमिटर पूर्व(पश्चिम राजमार्गमा हाल एभ्रास्कन कालिका जेभीले राजमार्गको स्तरोन्नति कार्य ठेक्कामार्फत गरिरहेको छ । राजमार्गको यो पूर्वी खण्डलाई काँकडभिट्टा लौकही सडक योजना कार्यालय दमकले अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । यहाँ १४३ वटा कल्भर्टमध्ये ९३ वटाको काम भइरहेको छ भने १८ मध्ये १७ वटाको काम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको योजना कार्यालय दमकका आयोजना प्रमुख इञ्जिनियर सुनीलबाबु पन्तले जानकारी दिए । विसं २०८० कात्तिक २ गते निर्माण सम्झौता भएको यो आयोजना विसं २०८३ माघ १९ गते सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ ।
स्थानीयले कोदालाले खनेको बाटोमा गाडी सरर...
काठमाडौं । तीन वर्षअघि कोदालो, गैंटी र सम्बलले खनेको बाटो अहिले राजमार्ग जस्तै बनेको छ । बैतडीमा स्थानीयहरूले मिलेर खनेको सडक हाल राजमार्गमा परिणत भएको हो । स्थानीयहरूले स्थानीय सामग्रीको प्रयोग गरी तीन वर्षमा ३२ किलोमिटर सडक खनेका दशरथचन्द नगरपालिकाका स्थानीय नागरिक अर्जुन जोशीले बताए । उनका अनुसार देहिमाडौं, ग्वाल्लेक, नागार्जुन, गिरेगाडाका ७ हजार स्थानीयले गैंटी, कोदालो र सम्बल प्रयोग गरी ३२ किलोमिटर सडक खनेका थिए । अहिले उक्त सडकमा सरर गाडी गुडिरहेको छ । उनले सडक खनेका स्थानीयले ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको दाल चामल र ५७ करोड रपैयाँ नगद काम गरेबाफत पाएको उनको भनाइ छ । यसैगरी, स्थानीयहरुले गैंटी, कोदालो र सम्बल प्रयोग गरी तीन वर्षमा निर्माण गरेको ३२ किलोमिटर सडक सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कालोपत्रे गरेको बताइएको छ । जर्मन सहयोग नियोग (जीआइजेड) ले स्थानीयलाई दाल चामल र नगद ज्याला दिएर २०७० सालमा निर्माण पूरा गरेको देहिमाण्डौं–गिरेगाडा ३२ किमीमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०८१ मा १५ किलोमिटर कालोपत्रे सम्पन्न गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीका प्राविधिक नरेश भुलले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले २०७६ सालदेखि कालोपत्रे सुरु गरेको थियो भने यो वर्ष १५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतीको काम सम्पन्न गरेको हो । उनले भने, ‘खनेको सडक कालोपत्रे गरिदिएपछि स्थानीय निकै खुसी भएका छन् । अब स्थानीयहरूले गाउँमै कृषि, पशुपालन र फलफूल खेतीमा थालेका छन् । मानिसले खनेका कारण सडकमा कतै भत्किएको छैन ।’ सडक खन्नका लागि तीन वर्षसम्म ७ हजार मानिस २६० वटा समूहमा परिचालन भएका थिए । भुलका अनुसार जिल्लामै पहिलो पटक यस्तो नमुना काम आउँदा भारत जाने पनि तीन वर्ष लगातार गाउँमै बसेका थिए । सडक खनेर साँझ घर फर्किने बेला एक जना मजदुरले दैनिक तीनदेखि पाँच किलो चामल, एक किलो दाल र पाँच सय रुपैयाँ नगद बुझेर लैजाने गरेका थिए । जर्मन सहयोग नियोग (जीआइजेड) ले सडक निर्माणसँगै ४० वटा सिँचाइ कुलो, ग्वाल्लेक र देहिमाडौं क्षेत्रमा १० वटा र मेलौली नगरपालिका क्षेत्रमा २७ वटा विद्यालयका भवन निर्माण भएका छन् । कार्यक्रमको क्षेत्रसँग सीमा जोडिएका पञ्चेश्वर र शिवनाथ गाउँपालिकामा खानेपानीका योजनासमेत निर्माण भएका छन् । सडक, सिँचाइ कुलो र विद्यालयका भवन निर्माणले स्थानीयले तीन वर्षसम्म लगातार रोजगारी पाउँदा जीवनस्तर नै बदलिएको त्यहाँका स्थानीयहरू बताउँछन्।
८ वटा योजना कार्यान्वयन, नदीको कटान रोक्न ग्याबिन पर्खाल निर्माण
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत म्याग्दी जिल्लामा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २१ करोड ५४ लाख रुपैयाँको लागतमा ८ वटा योजना कार्यान्वयन भएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय कास्कीले म्याग्दी र कालीगण्डकी नदीको कटानको जोखिममा रहेका वस्तीका संरक्षणका लागि आयोजना सञ्चालन गरेको हो । आयोजना प्रमुख विदुर श्रेष्ठले तीन सालबसाली योजना निर्माणाधीन र पाँच बहु वर्षीय योजना ठेक्का प्रक्रियामा रहेका जानकारी दिए । बेनी, सिङ्जा, तातोपानी, दरवाङस्थित म्याग्दी, कुश्मा नगरपालिका र जलजला गाउँ पालिकास्थित कालीगण्डकी नदीको कटानको जोखिममा रहेका वस्तीमा बाढी नियन्त्रणका लागि योजना सञ्चालन गरिएको हो । बेनी नगरपालिका-४ तातोपानी स्थित सरस्वती मावि पछाडि म्याग्दी नदी किनारमा १ करोड ५५ लाख रुपैयाँको लागतमा ६६ मिटर लामो, ४ मिटर चौडाइ र ३/३ मिटर अग्लो पलम र ग्याबिन पर्खाल निर्माण काम भइरहेको आयोजनाका इञ्जिनीयर नरजङ गुरुङले बताए । निर्माण कम्पनीले यो योजना आगामी जेठ महिनाको २० गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । उपभोक्ता समितिमार्फत मालिका गाउँपालिका-६ दरवाङको म्याग्दी नदी किनारमा ७० लाख रुपैयाँको लागतमा कम्पोजित पर्खाल निर्माण भइरहेको छ । ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको बेनी-४ सिङ्गा र सुर्के मेलामा म्याग्दी नदीको कटान रोकथामका लागि ग्याबिन पर्खाल निर्माण गर्ने योजना निर्माणाधीन छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अदालत, दरवाङ बसपार्कलगायत भौतिक संरचनालाई म्याग्दी नदीको कटानबाट जोगाउन ६५ मिटर लामो कम्पोजित पर्खाल निर्माणका लागि ८ करोड १८ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको योजना ठेक्का प्रक्रियामा छ । तातोपानी बजार संरक्षणको दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत म्याग्दी नदी किनारमा १०२ मिटर कम्पोजिट पर्खाल निर्माणका लागि ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको ठेक्का मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा छ । कुश्मा नगरपालिका-४ अर्मादी र जलजला गाउँपालिका कार्यालय रहेको लामाखेतस्थित कालीगण्डकी नदी किनारमा ५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको नदी संरक्षण योजना सञ्चालन गरेको छ । यो योजना पनि मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । उक्त योजनामार्फत दुवै स्थानमा ४८÷४८ मिटर लम्बाइ भएको कम्पोजिट पर्खाल निर्माण गरिने छ । बेनीको काली पुल पारी जलजला गाउँपालिका–३ स्थित कालीगण्डकी नदी किनारमा ८० मिटर कम्पोजिट पर्खाल निर्माण गर्नका लागि २ करोड ८० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको योजना सञ्चालनको तयारी गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाले पछिल्लो पाँच वर्षयता बेनी र आसपासको क्षेत्रमा नदी नियन्त्रणको काम गर्दै आएको छ ।
