जलविद्युत कम्पनीले आईपीओ निष्कासन अझै गर्न सकेनन्, ठूलो लगानी खेर जाने खतरा
काठमाडौं । जलविद्युत कम्पनीहरूले महिनौँदेखि सेयर निष्कासन गर्न सकेका छैनन् । सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई दिएको निर्देशन देखाउँदै बोर्डले विगत २१ महिनादेखि जलविद्युत कम्पनीको प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) तथा हकप्रद सेयरको अनुमति दिएको छैन । आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका ४३ ऊर्जा कम्पनीको करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्कासन रोकिँदा, ११ कम्पनीको साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर पनि अनुमति नपाएको हो । सार्वजनिक निष्कासन रोकिँदा ती जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण कार्य ठप्प भएको छ भने अर्को तर्फ विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार जलविद्युत कम्पनीहरूले सर्वसाधारणका लागि अनिवार्य रूपमा आईपीओ जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । २०८० साउनपछि आईपीओ रोकिँदा आयोजना निर्माणमा गम्भीर संकट आएको ऊर्जा उत्पादकहरू बताउँछन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीका अनुसार आइपीओ निष्कासन रोकिँदा जलविद्युत आयोजनाको लागत बढेको र लगानी अभाव चर्किएको छ । उनका अनुसार जलविद्युत क्षेत्रमा ७० प्रतिशत बैंक र ३० प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी हुन्छ। निजी क्षेत्रको ३० प्रतिशत हिस्सा प्रायः सर्वसाधारण र स्थानीयबाट उठाउने प्रचलन रहेको र आयोजना ६०(६५ प्रतिशत निर्माण भइसकेपछि आइपीओ खुला गरिने गरिन्छ। तर, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिबाट सेबोनलाई पठाइएको निर्देशनका कारण आईपीओ रोकिन गएको उनले बताए । डाँगीले बताएअनुसार अहिले करिब २३०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा लगानी सेबोनमा अड्किएको छ, जसले आयोजना लागत बढाएको छ र समयमै आयोजना सम्पन्न हुन नदिएको प्रमुख समस्या बनेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको २०८०/०९/१२ मा सम्पन्न १९औँ बैठकले रियल नेटवर्थ ९० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने निर्देशन दिएको देखाउँदै सेबोनले आईपीओ अनुमति रोकेको हो । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले आफूहरूले कुनै कम्पनीको आईपीओ रोक नगरेको स्पष्ट पार्दै गलत प्रचार भइरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार ९० प्रतिशतभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई मात्रै रोक्ने निर्देशन भए पनि अधिकांश कम्पनीहरू योग्य रहेकाले आईपीओ अनुमति नदिएको प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको बताए । पोखरेलले लेखा समितिको नाममा बजारमा अपराध गरिँदैछ भन्नेमा आपत्ति जनाउँदै ९० प्रतिशतभन्दा माथिका कम्पनीलाई स्वीकृति दिनुपर्ने बताए । यसैबीच, धितोपत्र बोर्डका उप कार्यकारी निर्देशक निरञ्जय घिमिरेले अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाइ भएकाले काम रोकिएको भए पनि अहिले प्रक्रिया अगाडि बढेको र योग्य कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति दिन थालिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार आईपीओ रोकेर चलखेल गरेको आरोप निराधार हो र धितोपत्र बोर्ड पुँजी बजार नियमन गर्ने उद्देश्यले काम गरिरहेको हो। ऊर्जा क्षेत्रका समस्या यतिमा मात्र सीमित छैनन् । डाँगीका अनुसार सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाका कारण करिब १९ हजार मेगावाटका आयोजना रोकिएका छन् । विद्युत विकास विभागले अनुमति दिए पनि वन क्षेत्रको स्वीकृति नआउँदा समस्या थपिएको र सर्वेक्षण अनुमति म्याद सकिन लागेको बताए । ऊर्जा मार्गचित्र कार्यान्वयन सुस्त उर्जा उत्पादकहरू २०८१ सालमा आएको ऊर्जा मार्गचित्रबाट आशावादी बने पनि कार्यान्वयन सुस्त भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ८१ बुँदामा २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने योजना भए पनि मार्गचित्र ल्याएको चार महिना बित्दा पनि कुनै ठोस काम नदेखिएको डाँगीको भनाइ छ । यदि मार्गचित्रमा उल्लेखित बुँदाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइयो भने, अधिकांश समस्या समाधान हुने उनी बताउँछन् । विद्युत ऐनमा सुधारको आवश्यकता २०४९ सालको विद्युत ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न संसदमा विद्युत विधेयक २०८० पेश भइसकेको छ । तर, डाँगीका अनुसार प्रस्तावित ऐन पुरानो सोचमा आधारित देखिएको छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा समावेश गर्ने, वनसम्बन्धी ऐन–कानुन सुधार गर्ने र पूर्वाधारमैत्री नीति बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
चार लेन सडकले पोखरा–काठमाडौं यात्रा छोट्याउँदै, पर्यटकलाई सहजता
गण्डकी । निर्माण चरणमा खेपेको धुलो र हिलोको सास्तीलाई बिर्सदै सर्वसाधारणले अब चार लेनको सडकमा पोखरा–मुग्लिन यात्रा गर्न पाउने भएका छन् । निर्माणमा कुनै अवरोध नआएमा आगामी हिउँदसम्ममा सडक स्तरोन्नतिको काम सकिने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । पचास वर्षअघि निर्माण भएको पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गतको पोखरा–मुग्लिन सडक विसं २०७८ वैशाखदेखि विस्तार तथा स्तरोन्नतिको काम सुरु गरिएको थियो । गण्डकी प्रदेशको ‘लाइफलाइन’का रुपमा रहेको उक्त सडकको पूर्वी खण्ड (जामुने-मुग्लिन)मा हालसम्म भौतिक प्रगति ८२.९५ प्रतिशत र पश्चिम खण्ड (पोखरा–जामुने)मा ५०.३४ प्रतिशत पुगेको छ । पूर्वी खण्डका इञ्जिनियर एवं सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद पाण्डेका अनुसार कूल ४१ दशमवल ४५ किमी दूरीको उक्त खण्डमा तीन किमि मात्र कालोपत्र हुन बाँकी छ । 'कालोपत्र अन्तिम चरणमा पुगेको छ, दमौली र डुम्रे बजारमा गरी करिब दुई किमि सडक छ लेनको बनेको छ, अन्यत्र चार लेनको छ', उनले भने, 'आगामी असारभित्रमा पूर्वी खण्डको काम सक्ने लक्ष्य छ ।' पूर्वी खण्डमा पर्ने १७ साना–ठूला पक्की पुल गत वर्ष नै निर्माण भएको इञ्जिनियर पाण्डेले बताए । तनहुँको मादी नदीमा बन्ने ‘सिग्नेचर’ पुल भने छुट्टै ठेक्कामार्फत निर्माण भइरहेको उनको भनाइ छ । कोभिड महामारीलगायत कारणले सुरुको चरणमा केही ढिलाइ भए पनि पछिल्लो समय तीव्र गतिमा सडक निर्माणको काम भएको इञ्जिनियर पाण्डेले बताए । पूर्वी खण्डमा विसं २०७८ वैशाखदेखि निर्माण कम्पनी चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनले काम सुरु गरेको थियो । उक्त खण्डको ठेक्का रकम ६ अर्ब २१ करोड ३१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । आयोजनाको पश्चिम खण्ड (पोखरा–जामुने)का प्रमुख कृष्णबहादुर कुँवरले आगामी जेठ पहिलो साताभित्र उक्त खण्डमा एकतर्फी (दुई लेन)मा कालोपत्रको काम सकिने बताए । कूल ३८ दशमलव ८८ किमि दूरीको उक्त खण्डमा हालसम्म ३५ दशमलव ५ किमि एकतर्फी (दुई लेन) कालोपत्र भइसकेको उनको भनाइ छ । 'करिब तीन किमि मात्र एकतर्फी कालोपत्र हुन बाँकी छ, १८ किमि दूरीमा दुईतर्फी नै कालोपत्र भइसकेको छ', आयोजना प्रमुख कुँवरले भने, 'आउँदो असारभित्रमा ३० किमि दूरीमा दुईतर्फी नै कालोपत्र सक्ने लक्ष्य छ ।' कास्कीको अमरसिंह, चाउथे, विजयपुर, तालचोकलगायत क्षेत्रमा एकतर्फी कालोपत्र हुन बाँकी छ । पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलदेखि सेती पुलसम्म एकतर्फी कालोपत्र भइसकेको आयोजना प्रमुख कुँवरले जानकारी दिए । 'बिजुलीका पोल सार्न भएको ढिलाइले सडक निर्माणमा पनि केही असर पुर्याइरहेको छु, उनले भने, 'अझै चार सय जति विद्युत् पोल हटाउनुपर्ने अवस्था छ ।' आगामी पुससम्म ठेक्काको म्याद रहेकाले उक्त अवधिमा कालोपत्र सक्ने गरी कामलाई गति दिइएको उनको भनाइ छ । कालोपत्र सकिएपछि फुटपाथ, सडक सुरक्षालगायतका काम सुरु हुने उनले बताए । पश्चिम खण्डमा १८ दशमलव ५ किमि दूरीमा छ लेन र बाँकीमा चार लेनको सडक बन्नेछ । 'यस खण्डमा सहरी क्षेत्र बढी भएकाले छ लेनमा सडक विस्तार गरिएको हो', आयोजना प्रमुख कुँवरले भने, 'तनहुँतर्फ दुलेगौँडा र खैरेनीटारमा पनि छ लेन सडक निर्माण भएको छ ।' पश्चिम खण्डका १२ वटा पुलमध्ये १० वटा बनिसकेका छन् । कास्कीको विजयपुर र तनहुँको शेराटारमा पुल निर्माणको काम भइरहेको छ । पोखराको सेती नदीको ‘सिग्नेचर’ पुल भने छुट्टै ठेक्कामार्फत काम भइरहेको आयोजना प्रमुख कुँवरले बताए । उक्त पुलको भौतिक प्रगति ४४ दशमलव ६६ पुगेको उनको भनाइ छ । ‘केबल–स्टेड’ प्रविधिको उक्त पुलको निर्माण ठेक्का रसुवा कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ । भ्याटबाहेक ९४ करोड रुपैयाँको ठेक्कामा आकर्षक पुल बन्न लागेको हो । तनहुँको जामुनेखि पर्यटकीय राजधानी पोखरा जोड्ने पश्चिम खण्डमा विसं २०७८ जेठ २ गते सम्झौता भई विसं २०७८ भदौ १२ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । चिनियाँ निर्माण कम्पनी यनहुई काइयुयान हाइवे एण्ड ब्रिज कन्स्ट्रक्सनले रु सात अर्ब ४० करोड ४६ लाखमा पश्चिम खण्डको ठेक्का पाएको थियो । दुवै खण्डका अधिकांश ठाउँमा एकतर्फी कालोपत्र भइसकेकाले पोखरा–मुग्लिन सडक यात्रा सहज बन्दै गएको छ । दुईतर्फी नै कालोपत्र सकिएपछि पोखरादेखि काठमाडौं, नारायणगढलगायतका गन्तव्यको यात्रा अझ धेरै छोटिने छ । कूल ८१ किमि दूरीको पोखरा–मुग्लिन सडक एसियाली विकास बैङ्कको ऋण सहयोगमा विस्तार तथा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको हो । सरकारको प्राथमिकताप्राप्त यस सडक आयोजना निर्माणलाई गति दिन पोखराका पर्यटन व्यवसायीलगायतले दबाब दिँदै आएका थिए । गण्डकी प्रदेशको राजधानी जोड्ने मुख्य सडकमार्गको स्तरोन्नतिले यस क्षेत्रको आर्थिक र पर्यटकीय गतिविधि बढाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ । पोखरा आउजाउ गर्दा धूलो र हिलो छिचोल्दै घण्टौँको यात्रा गर्नुपर्ने पर्यटक र सर्वसाधारणको बाध्यता पनि सधैँका अन्त्य हुनेछ । पोखरा महानगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष राजेश गुरुङले सडक विस्तारका क्रममा सालिकलगायतका संरचना हटाउँदा पोखराका चोक पनि खुला र आकर्षक देखिएको बताए । अमरसिंहचोक, अर्घौंचोक, बुद्धचोक, तालचोकलगायत ठाउँमा मापदण्डविपरीतका संरचना हटाएर चोकहरुलाई चौडा बनाइएको हो । 'फराकिलो सडकमा दुर्घटनाको जोखिम पनि बढी हुने भएकाले सडक सुरक्षाबारे सर्वसाधारणलाई सचेतना जगाउनु जरुरी छ', वडाध्यक्ष गुरुङले भने । रासस
उपल्लो मुस्ताङ जोड्ने ३३ केभी प्रशारणलाइन धमाधम, अबको १५ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
मुस्ताङ । हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा ३३ केभी प्रशारणलाइन विस्तार तीव्रगतिमा अघि बढेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका- २ कोवाङदेखि उपल्लो मुस्ताङ जोड्ने गरी लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका चराङसम्मको १०३ किलोमिटर दुरीमा ३३ केभी प्रशारण ट्रान्समिसनलाइन विस्तार अघि बढाएको हो। उत्तरी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङस्थित कोरलानाकासम्म हाल ११ केभी विद्युत् क्षमताको प्रशारणलाइन सञ्चालनमा छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुस्ताङको थासाङ- २ कोवाङसम्म केन्द्रीय प्रशारणलाइनअन्तर्गत ३३ केभी ट्रान्समिसन प्रशारणलाइनको पहुँच पुर्याएको छ । यसलाई जिल्लाभरि नै केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा जोड्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३३ केभी ट्रान्समिसन प्रशारणलाइनको योजना अघि बढाएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् मापपदण्डअनुसार एक सब स्टेशनबाट अर्को विद्युत् सब स्टेशनसम्म विद्युत् प्रशारण गर्नका लागि ५० किलोमिटर भन्दामाथि जानुहुँदैन । तर मुस्ताङको कोवाङदेखि कोरलानाकासम्म करिब एक सय ५० किलोमिटर दुरीमा सिधै ११ केभीको विद्युत् प्रशारणलाइन सञ्चालनमा छ । यसैका कारण मुस्ताङ जिल्लामा पटक/पटक विद्युत् आपूर्तिमा समस्या र चुनौती हुने अवस्था विद्यमान छ । हाल मुस्ताङको कोवाङबाट उत्तरी क्षेत्रसम्म सञ्चालन भइरहेको विद्युत् प्रशारणलाइन सिधै ११ केभीको हुँदा मुस्ताङका नागरिकले चरम विद्युतीय समस्या झेल्दै आइरहेका छन् । हालको ११ केभी विद्युत् लाइनको सेवाले कुनै एक स्थानमा विद्युत् समस्या आइपर्दा पूरै जिल्लामा विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ । मुस्ताङ जिल्लाको विद्युत् प्रशारणलाइनलाई दीगो, भरपर्दो र प्रभावकारी तुल्याउन प्राधिकरणले ३३ केभी प्रशारणलाइनको ठेक्का लगाएको हो । मुस्ताङको कोवाङदेखि चैलेसम्म र चैलेदेखि उपल्लो मुस्ताङको चराङसम्म दुई सेसनमा सब स्टेशन निर्माण गरेर ३३ केभी ट्रान्समिसन प्रशारणलाइन विस्तार गर्ने गरी सन् २०२३ को जुलाईमा प्याराडाइज हुलास जेकेबी जेभीसँग २७ करोड ६५ लाखको लागतमा ठेक्का सम्झौता गरेको जेभीका प्रतिनिधि इञ्जिनियर दीपककुमार मण्डलले बताए । प्राधिकरणले हालको ११ केभी प्रशारणलाइनलाई पूरै विस्थापित गर्ने गरी ३३ केभी नयाँ ट्रान्समिसन प्रशारणलाइनको काम अघि बढाएको जेभीका प्रतिनिधि इञ्जिनियर मण्डलको भनाइ छ । मुस्ताङमा ३३ केभी ट्रान्समिसन प्रशारणलाइन विस्तार दुई वर्षको ठेक्का सम्झौता अनुसार सन् २०२५ को जुलाईसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्राविधिकरणसँगको ठेक्कापछि प्याराडाइज हुलास जेकेबी जेभीले ३३ केभी ट्रान्समिसन प्रशारणलाइन विस्तार गर्न विद्युत् पोल गाड्न ६ फिट गहिराइको खाल्डो र पिसिसी खन्ने कामसँगै विद्युत् पोल विस्तारक ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको जेभी इञ्जिनियर मण्डलले उल्लेख गरे । ३३ केभी ट्रान्समिसन प्रशारणलाइन अबको छ महिनाभित्रै प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित प्रशारणलाइनको तार तान्ने काम तीव्रगतिमा काम भइरहेको जनाइएको छ । मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका-२ कोवाङदेखि जोमसोमसम्म करिब २५ किलोमिटर दुरीमा ३३ केभी ट्रान्समिसन प्रशारणलाइनको तार तान्ने काम सकिएको प्याराडाइज हुलास जेकेबीले जनाएको छ । 'अहिले जोमसोम र ठिनीलगायतका दुई-तीन स्थानमा विद्युत् तार तान्ने काम भइरहेको छ,' इञ्जिनियर मण्डलले भने, 'उपल्लो मुस्ताङमा पनि मौसम अनुकूल छ, त्यहाँ पनि अर्को टोलीलाई तार तान्ने काममा खटाउने तयारीमा छौं ।' मुस्ताङको चराङसम्म ३३ केभी ट्रान्समिसन प्रशारणलाइनको काम सकिएलगत्तै विद्युत् प्रशारणको परीक्षणस्वरूप लाइन सञ्चालनमा ल्याएर प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना छ । यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३३ केभी प्रशारणलाइन विस्तारका लागि मुस्ताङको वारागसङ मुक्तिक्षेत्र-३ चैले र उपल्लो मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड- १ चराङमा गरी दुई वटा सबस्टेशन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठेक्का आह्वान एकवर्ष अघिनै गरिसकेको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्टले जानकारी दिए । मुस्तङको चैले र चराङमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने सबस्टेशन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाकोसमेत व्यवस्थापन भइसकेको अध्यक्ष विष्टले उल्लेख गरे ।
