काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४ औँ संशोधनले निर्माण क्षेत्रका करिब २ हजार आयोजनालाई निकास दिएको बताएका छन् ।
उनका अनुसार भुक्तानी लिन नसकेका, अधुरा अवस्थामा रोकिएका, र काम सम्पन्न भइसकेका परियोजनाहरूलाई नयाँ संशोधनले समाधानको बाटो दिएको हो । 'यो संशोधनले डिजाइन एण्ड बिल मोडललाई पनि समेटेको छ,' सिंहले भने, '१० अर्बसम्मको कार्यको सीमा बढाएर १२ अर्ब बनाइएको व्यवस्थालाई समेत स्वागतयोग्य मानिएको छ ।'
सिंहले ऐनको दफा ५९ को ३ बुँदालाई 'विश्वमै कहीँ नभएको जटिल प्रावधान' भन्दै यसको समाधान आगामी बजेटमार्फत खोजिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले निर्माण व्यवसायीहरूसँग भएको अधिकांश सम्झौता अझै समेटिन बाँकी रहेकाले सरकारसँग थप पहलको अपेक्षा गरिएको बताए ।
१३ औँ संशोधनबाट सिर्जना भएको 'म्याद नथपिने' समस्यालाई १४ औँ संशोधनले हटाएको र अब आवश्यक औचित्यका आधारमा पुनः म्याद थप गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको सिंहले बताए ।
उनले भने, 'अब प्रतिपक्षी दलहरूले विगतका त्रुटिहरू सच्याएर विकास निर्माणमा जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्छ । निर्माण व्यवसाय जस्तो आर्थिक इन्जिनमा भोटको राजनीति गर्नु हुँदैन, यसले अर्थतन्त्रलाई झन् संकुचित बनाउँछ ।'
सिंहले सरकारलाई धन्यवाद दिँदै अब आगामी नियमावली संशोधनमा बाँकी मागहरू समेट्ने प्रतिबद्धता रहेको जानकारी पनि दिए ।
