कुलमानको प्रश्नः बक्यौता रकम उठाउनु राज्यविरुद्ध लाग्नु हो ?
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङले बक्यौता रकम उठाउनु राज्यविरुद्ध लाग्नु हो भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् । शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी घिसिङले यस्तो बताएका हुन् । ‘उद्योगहरूले तिर्न बाँकी रहेको बक्यौता रकम उठाउनु राज्य विरुद्ध लाग्नु हो ? बक्यौता रकम नउठाउन मलाई निकै दबाब आए । रकम नउठाउन मलाई नैतिकताले दिएन । मलाई राष्ट्रप्रति घात गर्न मन लागेन,’ उनले भने । ‘पन्ध्र-सोह्र घण्टा लोडसेडिङ हुने गरेकोमा लोडसेडिङ अन्त्य गरी उज्यालो नेपाल बनाउन प्राधिकरणले आफ्नो कर्तव्य निभाएको हो । मैले पनि एउटा कर्मचारीको भूमिका निर्वाह गरेको हुँ,’ घिसिङले थपे । विद्युत प्राधिकरणलाई सरकारले बजेट नदिएको अवस्थामा पनि जनताको घरघरमा विद्युत पुर्याउनु आफ्नो कार्यकालको ठूलो उपलब्धी भएको उनले बताए । घिसिङले प्राधिकरणमा आफूले धेरै काम गरिरहेकै समयमा एक्कासि रातारात हटाइएको भन्दै आक्रोश पोखे ।उनले आफूविरुद्ध सरकार सुरुदेखि नै खनिएको आरोप लगाए । उनले आफू राज्यबाट अपहेलित भएको बताए । उनले नेपालको विद्युत क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन गरिरहेको दावी गरे । अध्याँरो नेपाललाई उज्यालोतिर लम्काइरहेको बताउँदै घिसिङले ३० लाख विद्यार्थीको सुनौलो भविष्य निर्माण गर्न भूमिका खेलेको बताए । 'मैले देशलाई विद्दुतीकरण गर्न हरदम प्रयास गरेको हुँ । यो सामान्य थिएन । मैले हरेक नागरिकको घरमा बिजुली पुर्याउन अभियान चालेको थिएँ ,' उनले भने । घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट बर्खास्तीमा परे पनि आफू विचलित नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले आफूमाथि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले अनावश्यक नैतिक प्रश्न उठाउने काम गरेको पनि आरोप लगाए । घिसिङले आफूलाई हटाउन लाग्नुको स्वार्थबारे सबै जनता जानकार रहेको बताए । 'नेपाली जनतालाई भरपर्दो, गुणस्तरीय पर्याप्त सुरक्षित विद्युत् आपूर्ति उपलब्ध गराउने मुख्य उद्देश्यलाई इमानदारितापूर्वक खटिरहेको राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई हतोत्साहित एवं अपमानित गराउने दुरासय सफल भएकोमा कतिपय व्यक्ति, समूह वा शक्तिले आफूलाई सफल ठानेका होलान्,’ उनले भने । घिसिङले राज्यका दमनविरुद्ध जाग्न जनताहरूलाई आग्रह पनि गरे ।
निजी क्षेत्रबाट धेरैभन्दा धेरै कर लिएर मुलुक समृद्ध बनाउने हो : मन्त्री खड्का
काठमाडौं । उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले सरकार निजी क्षेत्रलाई सहज हुने गरी कानुन निर्माणमा लागेको बताएका छन् । तमोर इनर्जी प्रालिले ताप्लेजुङको तमोर नदीमा निर्माण गर्न लागेको २८५ मेगावाटको जलविद्युत केन्द्रमा प्रयोग गरिने टनेल बोरिङ मेसिनबारे चाइना रेल्वे इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाएर सरकारले उर्जा क्षेत्रको विकास गर्न चाहेको बताए । ‘सरकार निजी क्षेत्रलाई सहज हुने गरी कानुन निर्माण गर्ने र निजी क्षेत्रबाट धेरैभन्दा धेरै कर लिएर मुलुक समृद्ध बनाउन चाहन्छ, निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर मुलुक समृद्ध हुन्छ भनेर हामीले द्रुत गतिमा अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएका हौँ,’ उनले भने । मन्त्री खड्काले सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै उक्त लक्ष्यलाई पूरा गर्न टनेल बोरिङ मेसिनजस्ता प्रविधिबाट मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले स्रोतको प्रयोग गरेर जलविद्युत केन्द्र निर्माण गर्दैगर्दा स्थानीय स्तरमा रोजगारी समेत सिर्जना हुने बताए । ‘स्रोतमाथिको अधिकार सबै नागरिकको बराबर हुन्छ, विपन्न वर्गले पनि स्रोतको उपयोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर सरकारले गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि जलविद्युत आयोजनालाई धरौटी राखेर २ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको सेयरको व्यवस्था गर्न लागेको छ, यसमा निजी क्षेत्र पनि आबद्ध हुनुपर्छ,’ मन्त्री खड्काले भने । एउटा वर्ग र समुदाय धनी भएर मुलुक समृद्ध बन्न नसक्ने उनको भनाइ छ । भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालले दुवै देशका लगानीकर्तालाई भित्र्याएर फाइदा लिनुपर्ने मन्त्री खड्काले उल्लेख गरे । नेकपा (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईले २०४६ सालको परिवर्तनपछि सरकारले लिएको नीतिका कारण ऊर्जा क्षेत्रको विकास तीव्र गतिमा भइरहेको बताए । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उनले उल्लेख गरे । सचिव भट्टराईले तमोर आयोजनाको निर्माणसँगै ताप्लेजुङ जिल्ला, सिङ्गो कोशी प्रदेश र मुलुकलाई नै फाइदा हुने बताए । तमोर इनर्जी प्रालिका अध्यक्ष पुष्पज्योति ढुङ्गानाले नेपालमा वर्तमान समयमा भइरहेको लोडसेडिङ अन्त्यका लागि यो आयोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । आगामी ४ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्यका साथ उक्त आयोजना ५१ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण हुन लागेको हो । जसमा १२ अर्ब रुपैयाँ लगानीकर्ता, ८ अर्ब रुपैयाँ पब्लिक सेयर, २९ अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट र बाँकी २ अर्ब रुपैयाँ बत्ती बलेपछि भुक्तानी गर्ने गरी लगानी जुटाइएको छ । चाइना रेल्वे इन्जिनियरिङ कम्पनीका प्रतिनिधि लु सियारुङले सबैको साथ र सहयोग लिएर उक्त आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गरिने बताए । उनले नेपालको आर्थिक विकासमा आफ्नो कम्पनीले निरन्तर काम गरिरहेको उल्लेख गरे । उक्त कम्पनीले हालसम्म एक सयभन्दा बढी जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिसकेको छ ।
बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडक निर्माण गर्न १६ अर्बको ठेक्का आह्वान
सरकारले बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त रहेका १३ वटा सडकहरूको निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरेको छ । सडक विभागका अनुसार गत असोजको मध्यतिर आएको अविरल वर्षाका कारण क्षतिग्रस्त बनेका २६ वटा आयोजनामध्ये १३ वटा आयोजना अर्थात् सडक आयोजनाहरुको ठेक्का खोलिएको हो । यद्यपि १३ वटा पुलको ठेक्का हुन केही समय लाग्ने विभागले जनाएको छ । आयोजनाको ‘डिजाइन र निर्माण अर्थात डिजाइन एण्ड बिल्ड निर्देशिका’ २०८१ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट स्वीकृत नहुँदा पुलको ठेक्का आह्वान हुन ढिलाइ भइरहेको विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेल बताउँछन् । उनका अनुसार केही डकुमेन्टहरूमा समस्या देखिएकाले पुलको ठेक्का तत्काल लगाउन नसकिएको हो । महानिर्देशक पोखरेलले भने, ‘आयोजनाको डिजाइन र निर्माणको डकुमेन्टमा केही समस्याका कारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लामो समयदेखि रोकिएको छ । त्यसैले डिजाइन एण्ड बिल्ड निर्देशिका २०८१ उक्त कार्यालयले स्वीकृति गरेको छैन । स्वीकृति हुने बित्तिकै पुलको ठेक्का आह्वान गछौं ।’ उनले यो तयार हुन ७०-८० दिन लाग्ने जानकारी दिए । बीपी राजमार्गको ४ सडकखण्डमध्ये ३ वटा प्याकेजको ठेक्का खोलिएको विभागका सूचना अधिकारी अमितकुमार शर्माले बताए । उनका अनुसार कुल क्षतिग्रस्त २९.५ किलोमिटर सडक दुई लेनमा विस्तारसहित पुनःर्निर्माण गरिनेछ । उक्त सडक पुनर्निर्माणका लागि सिन्धुलीतर्फ एउटा र काभ्रेतर्फ ३ वटा प्याकेजमा विभाजन गरी ठेक्का आह्वान सुरु गरिएको सूचना अधिकारी शर्माले जानकारी दिए । हालसम्म सिन्धुलीतर्फ एउटा र काभ्रेतर्फ दुइटा गरी तीन वटा प्याकेजको ठेक्का आह्वान भइसकेको छ । सबै प्याकेजमा ठेक्का आह्वान गरिएको मितिबाट ३० दिनको समयभित्र निर्माण कम्पनीले आवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । गत फागुन २८ गते पहिलो प्याकेज सिन्धुलीतर्फको नेपालथोक–बर्खेखोला खण्डको ठेक्का आह्वान भइसकेको छ । जसको लम्बाई करिब ५ किलोमिटर छ । त्यस्तै, दोस्रो प्याकेज काभ्रेखण्डको डालाबेसीदेखि चार सय बेसीसम्मको ठेक्का आह्वान भएको छ । साढे ८ किलोमिटर खण्डमा चैत ५ मा ठेक्का आह्वान भएको सडक विभागले जनाएको छ । चार सय बेसीदेखि भकुन्डेबेसीको ११ किलोमिटर खण्डको चैत ७ गते ठेक्का आह्वान भइसकेको छ । साथै जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले निर्माण गर्न चासो देखाएको हुनाले अब बाँकी रहेको एउटा प्याकेज जाइकाले निर्माण गर्नेबारे छलफल भइरहेको सडक विभागले जनाएको छ । डालाबेसीदेखि बर्खेखोलासम्मको करिब ५ किलोमिटर दूरीको अन्तिम प्याकेज जाइकालाई पुनःनिर्माण गर्न दिइने तयारी छ । यस्तै, अरनिको राजमार्ग, थानकोट चित्लाङ, मेची राजमार्ग, कान्ति राजमार्गलगायत क्षतिग्रस्त सबै राजमार्ग निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान भएको सूचना अधिकारी शर्माले जानकारी दिए । गत असोज दोस्रो साता परेको अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल पुनर्निर्माणका सरकारले करिब १९ अर्ब बजेटको स्रोत सहमति प्रदान गरिसकेको छ । सडक तथा पुल गरी यस्ता २६ वटा आयोजना पुनःनिर्माणका लागि १८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति प्रदान गरेको थियो । यसमध्ये १३ वटा सडक र १३ वटा पुल पुनर्निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रालयले उक्त बजेटमा स्रोत सहमति गरेको हो । बीपी राजमार्गलाई साढे आठ अर्ब बजेट स्रोत सुनिश्चितता दिइएको छ । मेची राजमार्गका लागि ६० करोड बजेट स्रोत सुनिश्चितता भएको छ । वैकल्पिक तीन सडकका लागि १ अर्ब १५ करोड बजेट सरकारले वैकल्पिक तीन सडकका लागि १ अर्ब १५ करोड बजेट छुट्याएको छ । कार्भेको भकुन्डेबेसी–तिमाल–सिन्दुरेटार, दोलखाको किर्नेटार–जाफे र थानकोट–चित्लाङ तीन वैकल्पिक सडक हुन् । यी सडकका लागि १ अर्ब १५ करोड माग गरिएको थियो । यसमध्ये भकुण्डे–तेमाल–सिन्दुरेटार सडक पुनःनिर्माणका लागि ४५ करोड स्रोत सुनिश्चित भइसकेको विभागले जनाएको छ । किर्नेटार-जाफे सडकका लागि ४५ करोड र थानकोट.चित्लाङ सडकका लागि २५ करोड बजेट सुनिश्चितता भएको थियो ।
