नारायणगढ-बुटवल सडकः पूर्वी खण्डमा कालोपत्र, दाउन्ने खण्डमा ढलान गरिने
काठमाडौं । नारायणगढ-बुटवल सडक निर्माण योजनाको पूर्वी खण्डमा ५० किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ । पूर्वी खण्डको गैँडाकोटबाट दाउन्नेसम्मको ६३ किलोमिटर खण्डमध्ये एकतर्फको ५० किलोमिटर सडक कालोपत्र सम्पन्न भएको योजनाका सूचना अधिकारी शिव खनालले बताए । आउँदो बर्खा अगाडि नै बाँकी १३ किलोमिटर सडकसमेत सम्पन्न गर्ने लक्ष्यअनुसार काम गरिरहेको सूचना अधिकारी खनालले बताए । दाउन्ने खण्डमा यात्रीले धेरै सास्ती खेप्नुपरेकाले सो क्षेत्रमा ४ किलोमिटर र घुमाउरो घुम्तीमा ४ किलोमिटर सडक वर्षाअघि नै ढलान गरिने उनको भनाइ छ । जसअनुसार ढलानको काम यसै साताबाट सुरु हुने सूचना अधिकारी खनालले बताए । एकतर्फी रूपमा पूर्वी खण्डको सबै काम सक्ने लक्ष्यअनुसार अघि बढिरहँदा दोस्रोतर्फको भागमा पनि नियमित काम भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘पहिलो चरणमा एकतर्फी रूपमा यातायात सहज होस् भन्ने हो, यसलाई प्राथमिकता दिएका छौँ, सँगै दोस्रो भागतर्फको काम पनि समानान्तर रूपमा अघि बढिरहेको छ,’ सूचना अधिकारी खनालले भने । विसं २०७५ माघ २४ गते सम्झौता भएर २०७९ साउन २२ गते सडक विस्तारको काम सम्पन्न गर्नेगरी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन प्रालि काम सुरु गरेको थियो । नारायणगढ-बुटवल सडकको कुल ११३ किलोमिटरलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी काम अघि बढाइएको थियो । निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नभएपछि २०८१ साउन ८ गतेसम्मका लागि दोस्रोपटक म्याद थप भएको थियो । यस अवधिमा समेत काम सम्पन्न भएपछि गत साउनमा २०८२ साउन ८ गतेसम्मका लागि तेस्रोपटक म्याद थप गरिएको छ । यस अवधिमा पूर्ण रूपमा काम सम्पन्न हुनसक्ने अवस्था टर्दै गएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा अघि बढेको सडक विस्तार योजनाको दुवै खण्ड गरेर कुल १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ लागत रहेको छ । ११३ किलोमिटर सडकमध्ये ७० किलोमिटर ४ लेन, २९ किलोमिटरमा चार लेनसहित दुवैतर्फ ६/६ मिटरको सर्भिस लेन हुनेछ । दाउन्नेमा १४ किलोमिटर ३ लेनको सडक हुनेछ । राजमार्ग विस्तारको महत्त्वपूर्ण योजना समयमा सम्पन्न नहुँदा यात्रुले लामो समयसम्म सास्ती खेप्दै आएका छन् । अहिले कामले गति लिएको र यात्रामा केही सहजता मिल्न थालेको छ । तर अझै पनि दाउन्ने खण्डमा समस्या उस्तै रहेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले सहज रुपमा आरसीओडी थप गर्नुपर्ने इप्पानको माग
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले कुनै पनि सरकारी तथा बाह्य निकायले दिने अनुमतिमा ढिलाइ हुँदा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण समयमै सम्पन्न हुन नसके विद्युत प्राधिकरणले सहज रूपमा आरसीओडी थप गर्नुपर्ने माग गरेको छ। सोमबार विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत आयोजनाहरूले वन मन्त्रालयबाट रुख कटानको अनुमति नपाउँदा तथा भारतबाट विस्फोटक पदार्थ आयातको अनुमति नपाउँदा तोकिएको समयमा विद्युत उत्पादन गर्न असमर्थ भए सहज रूपमा व्यावसायीक विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी) थप गर्नुपर्ने बताए । सरकारी नियकायले दिने अनुमति लगायत अन्य प्रक्रियागत ढिलाईका कारणले आयोजना निर्माण ढिलो भएको अवस्थामा प्राधिकरणले आरसीओडी सहजरुपमा थप गर्न सकिने कुरा विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) मै उल्लेख गरेर जानुपर्ने बताए । उनले प्राधिकरणले आरसीओडी थप नगरेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट थप ऋण प्रवाह रोकेर त्यहि मितिबाट विद्युत उत्पादन भएको मानेर बत्ती नबलेका आयोजनालाई सावा ब्याज तिर्न निर्देशन हुन थालेको तर्फ पनि शाक्यको ध्यानाकर्षण गराए । २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य प्राप्तिका लागि तत्काल पीपीए खुला गरेर सरकार अघि बढ्नुपर्ने पनि कार्कीले बताए । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले निजी क्षेत्र सरकारले अघि सारेको २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन पुर्याउने लक्ष्य प्राप्तिका लागि हातेमालो गर्न तयार रहेको बताए । इप्पानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले वन मन्त्रालयबाट रुख कटानको स्वीकृतिमा हुने ढिलाई मात्र नभएर विष्फाेटक पदार्थ नपाएको अवस्था र ठूला आयोजनामा वित्तिय व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्थामा पनि आयोजनाको समस्या हेरेर आरसीओडी थप गर्नुपर्ने बताए । इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले विद्युत प्राधिकरणले कन्टिन्जेन्सी भन्ने व्यवस्था नै खारेज गर्नुपर्ने बताए । विद्युत प्राधिकरणले प्रसारणलाइन बनाउन नसकेपछि दोर्दी करिडोरमा निजी आयोजनाहरू मिलेर आफै प्रसारणलाइन बनाइरहेको पनि उनले जानकारी गराए । इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले निजी क्षेत्रका आयोजनाले आरसीओडीको ठूलो समस्या झेलिरहेको भन्दै वनले अनुमति नदिनु र भारतले विष्फाेटक पदार्थ नदिनु पनि कावु बाहिरकै परिस्थिति भएकोले यस्ता आयोजनाको आरसीओडी थप गरिदिनुपर्ने बताए । विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले वर्षायामको ६ महिना आरसीओडीभन्दा ढिलो विद्युत उत्पादन भएपनि पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था गर्न प्रयास गरिने बताए । इप्पानले सबै आयोजनाको २ वर्ष म्याद थप गर्न आग्रह गरेकोमा त्यसको लागि नेपाल सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने तर आयोजनाका विशेष खालका समस्या (वनको स्वीकृतिमा ढिलाइ, विस्फोटक पदार्थ अभावलगायत) हेरेर आरसीओडी म्याद थप गर्ने कुरामा आफू सकारात्मक रहेको शाक्यले बताए । अब निजी क्षेत्रले पनि नदी प्रवाही आयोजना भन्दा २र४ घण्टा भएपनि पिकिङ क्षमता भएका अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माणमै केन्द्रित हुनुपर्ने शाक्यको भनाइ छ । त्यसका लागि पिक समयको पीपीए दर पनि परिमार्जनका लागि छलफल गर्न सकिने उनले बताए । इपानले जलवायु परिवर्तनका कारण हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्ने माग गरेकोमा शाक्यले ग्रिडको अनुशासन पालना हुने गरी पेनाल्टीको व्यवस्था पुन: मूल्यांकन गर्न सकिने बताए । शाक्यलाई बधाई दिन इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्की, पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी, उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन, उपमहासचिव प्रकाश दुलाल, सचिव हिमप्रसाद पाठक, कार्यसमिति सदस्यहरू उत्तरकुमार श्रेष्ठ, शंकर बश्याल, मिथुन पौडेल, सुमन जोशीलगायत सहभागी भएका थिए ।
माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित गाउँपालिकालाई एम्बुलेन्स प्रदान
रसुवा । रसुवा जिल्लामा निर्माणाधीन २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनाले आयोजना प्रभावित आमाछोदिङमो गाउँपालिकालाई अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स प्रदान गरेको छ । यो एम्बुलेन्स विपद्, दुर्घटना तथा गम्भीर प्रकृतिका रोगबाट प्रभावित बिरामीहरूलाई उद्धार गर्नका लागि प्रदान गरिएको हो । आयोजनाको सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदान गरिएको एम्बुलेन्स आमाछोदिङमो गाउँपालिका–१, हाकुस्थित हाकु हेल्थ पोस्टले सञ्चालन गर्नेछ । आयोजनाले प्रभावित अर्को उत्तरगया गाउँपालिकालाई पनि छिट्टै एम्बुलेन्स प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ । हाकु हेल्थ पोस्टबाट सञ्चालन गरिने यस एम्बुलेन्सले दुर्गम क्षेत्रका बिरामी तथा दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूलाई समयमै अस्पताल पुर्याउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) बायोङ सु मिन ले चैत्र १८ गते सोमबार आयोजित कार्यक्रममा एम्बुलेन्सको चाबी गाउँपालिका अध्यक्ष बुचुङ तामाङलाई हस्तान्तरण गरे । एम्बुलेन्स हस्तान्तरण कार्यक्रममा गाउँपालिकाका वडाध्यक्षहरू, स्वास्थ्य केन्द्र प्रमुख, आदिवासी जनजाति परिषद्का पदाधिकारीहरू तथा स्थानीय बासिन्दाहरूको उपस्थित थियो । एम्बुलेन्स हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै कम्पनीका सीइओ बायोङ सु मिन ले आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बिरामी तथा दुर्घटनाका घाइतेहरूलाई अस्पताल पुर्याउनुअघि नै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि स्रोतसाधन सम्पन्न एम्बुलेन्स उपलब्ध गराएको बताए ।
