बजार : पूर्वाधार

काँक्रेविहार (सुर्खेत) । आर्थिक वर्ष २०८/८१ देखि हालसम्मका २१ महिनाको अवधिमा कर्णाली प्रदेशभरि ६५ पुल निर्माण भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले दिएको विवरणअनुसार २३ पक्की पुल तथा ४२ झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका हुन् ।  चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म छवटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । पाँच वटा सडकमा पुल (मोटरेबल) निर्माण भएको पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले जानकारी दिए ।  हुम्लामा चार र कालीकोटमा दुई झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । त्यस्तै, सुर्खेतमा एक, जाजरकोटमा एक, कालीकोटमा एक, मुगुमा एक र सल्यानमा एक मोटरेबल पुल निर्माण भएका हुन् । चालु आवमै २१ दशमलव ४५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ ।  यो अवधिमा ९५ किलोमिटर कालोपत्र गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए । दुई सय पाँच किलोमिटर ग्राभेल र ५२५ कच्ची सडक कटानको काम भएको उनले जानकारी दिए ।  आव २०८१/८२ का लागि बहुवर्षे ठेक्का हुने गरेर आठ वटा नयाँ मोटरेबल पुल निर्माणका लागि स्वीकृति दिइएको छ । त्यस्तै एक बेलिब्रिज पुल निर्माण गर्नका लागि सहमति प्रदान गरिएको छ ।  एकचालीस वटा नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नका लागि स्रोत सुनिश्चित गरेर बहुवर्षे ठेक्काको काम सुरु भएको छ । रुकुम-पश्चिममा पाँच योजनामध्ये एक सडक, दुई पुल र दुई झोलुङ्गे पुल मात्र स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ ।  जाजरकोटका तीन बेलिब्रिज पुलका लागि स्रोत सुनिश्चित भई काम सुरु गरे पनि बारेकोट र नलगाड नगरपालिकाको बीचमा रहेको खारामा नलगाड जलविद्युत् आयोजनाले पनि पुल निर्माण गरिरहेकाले सो ठाउँमा अहिले तत्काल पुलको काम रोखिएको छ । एघार योजना सुर्खेतमा स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । त्यसमध्ये चार झोलुङ्गे पुल, चार सडक, दुई सडक तथा पुल र अन्य संरचना एउटा रहेको छ । दैलेखमा दुई मोटरेबल पुल, आठ झोलुङ्गे पुलको लागि बजेट सुनिश्चित गरिएको छ । मुगुमा छ वटा योजनाको मात्र स्रोत सुरक्षित गरिएको छ ।  हुम्लामा तीन, डोल्पामा आठ, जाजरकोटमा चार, कालीकोटमा तीन, दैलेखमा आठ, सल्यानमा सात र जुम्लामा चार योजनाको बजेट सुनिश्चित गरिएको छ । कर्णाली ६१ योजनाको स्रोत सुरक्षित गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाअन्तर्गत सुर्खेतको दशरथपुर–जितेजुवा–ढाँडखेत–मटेला-धरमपोखरा सडक, जाजरकोटको पश्चिम क्षेत्रमा रहेको शिवालय गाउँपालिकाको मोर्क हुँदै छेडागाड नगरपालिकाको चङ्खिला-बडावन-जुनिचाँदेको सानाखोलाको काम सुरु भएको छ । रुकुम–पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाको नार्जी-खोलागाउँ-चौखा-बैरागीठाँटी, मुसीकोट-सल्ले सडकको कालोपत्रको काम सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए ।  प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजनाअन्तर्गत दैलेखको डुङ्गेश्वर-डाँडापराजुल सडक स्तरोन्नति तथा दैलेखको सम्झौताको काम पुरा भएर काम सुरु हुन लागेको छ । गल्फागाड-थालाकाटे सडक स्नरोन्नतिको कामसमेत सुरु भएको छ ।   राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई लक्षित गरी वीरेन्द्रनगरस्थित रङ्गशाला वरिपरि, सुर्खेत विमानस्थल जोड्नेलगायतका सडक कालोपत्र गर्ने काम पुरा भएको उनले जानकारी दि‍ए । हुम्लाको खार्पु–सिमकोट नमुना एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तथा डोल्पाको शे-फोक्सुण्डो गाउँपालिकाको रिङ्बो बस्ती विकास कार्यक्रमको सम्झौता हुने चरणमा रहेको जानकारी गराइएको छ ।   प्रादेशिक सडक गुरुयोजना अद्यावधिक गरी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको जनाइएको छ । सुस्त गतिमा काम गरिरहेका करिब ३५ सडक तथा पुल आयोजनाको हाल दुई तिहाइ आयोजनामा प्रगति सन्तोषजनक रूपमा अघि बढेको मन्त्रालयको दाबी छ ।  यस्तै, भूकम्प प्रभावित जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानका क्षति भएका सार्वजनिक विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुन: निर्माणका लागि कूल रु ५० करोड विनियोजन भई ६२ विद्यालय र १८ स्वास्थ्यचौकी गरी कूल ८० संस्थाहरूको पुन : निर्माणको काम सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले जलविद्युत कम्पनीहरूको सेयर निष्कासनको वातावरण बनाइदिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई दिएको निर्देशन देखाउँदै बोर्डले विगत २० महिनादेखि ५३ जलविद्युत कम्पनीको प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) तथा हकप्रद सेयरको अनुमति दिएको छैन । आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका ४२ ऊर्जा कम्पनीको २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्कासन रोकिँदा ११ कम्पनीको साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर (राइट सेयर) को पनि अनुमति रोकिएको छ । सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति नपाउँदा ती जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण कार्य ठप्प भएको छ भने अर्को तिर विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार जलविद्युत कम्पनीहरूले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको इप्पानको भनाइ छ । २०८० साल साउनपछि जलविद्युत आयोजनाको आईपीओ र हकप्रद सेयर जारी गर्ने कार्य रोकिँदा यसले आयोजना निर्माणमा गम्भीर संकट ल्याएको इप्पानले जनाएको छ । लेखा समितिको निर्देशनमा के भनिएको छ ? सार्वजनिक लेखा समितिको २०८०/०९/१२ मा सम्पन्न १९औं बैठकबाट आईपीओ जारी गर्न रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने भन्ने निर्देशनलाई देखाएर नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओको अनुमति दिन रोकेको छ । त्यसअघि बोर्डमा अध्यक्षको नियुक्ति नभएको भन्दै आईपीओको अनुमति रोकिएको थियो । ‘रियल नेटवर्थ’ भन्ने शब्दावली यस क्षेत्रमा नहुने भएकोले यसबारे सरकारले परिभाषा गरिसकेपछि मात्र सेयर जारी गर्न सकिने भन्दै धितोपत्र बोर्डले कुनै काम अघि बढाएको छैन । जसको कारणले निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । अर्कोतिर स्थानीय प्रभावितहरूले सेयर किन नदिएको भन्दै आयोजनाको निर्माणमा अवरोध गर्न थालेका छन् । यस्तै, लेखा समितिको निर्णय नं. ६ मा उल्लेख भएको जलविद्युत आयोजना स्थापना गर्दा लगानी गर्ने आधारभूत सेयरधनीहरूले आयोजना निर्माणमा लिएको ऋण चुक्ता गरेपछि एक तिहाई सेयर ३ वर्षको लकइन अवधि सकिएपछि पनि बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थाले इक्विटी लगानीको वातावरणमा समेत असर पर्न थालेको छ । अहिले एउटा आयोजनामा मात्रै क्राउड फाइनान्सिङका माध्यमबाट १० हजारभन्दा धेरै संस्थापक लगानीकर्ता लगानी गर्न थालेका छन् । सर्वसाधारण र प्रवर्द्धकहरूको सेयर लगानीको कारणले ठूलो लगानी हुने ऊर्जा क्षेत्रमा पुँजी संकलनमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्दै आएको छ । यसरी अवधि सकिएपछि पनि सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था कायम भएमा एउटा आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूले अर्को आयोजनामा लगानी गर्न नसक्ने हुँदा भविष्यमा ठूला ठूला आयोजनाहरू निर्माण हुने सम्भावना कम हुन्छ । त्यसैले नेपाल सरकारको आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ को कार्यान्वयनमा समेत गम्भीर बाधा पुग्ने भएकाले सरकारको लक्ष्य पुरा गर्न जलविद्युत आयोजनाको संस्थापक सेयरमा क्राउड फाइनान्सिङको माध्यमबाट लगानी गर्ने वातावरण निर्माणका लागि उक्त निर्णयलाई पुनर्विचार गरी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका आधारमा आईपीओ निष्कासनको वातावरण बनाउन इप्पानले प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरेको हो । लकइन अवधिको विश्वव्यापी प्रचलन कस्तो छ ? जलविद्युत उत्पादन धेरै हुने अन्य देशहरूमा संस्थापक शेयरको लकइन अवधि दुई वर्षभन्दा बढी कतै पनि राखिएको पाइँदैन । अधिकांश देशहरूले दुई वर्षको लकइन अवधि धेरै भएको भन्दै त्यसलाई घटाएर ६ महिनामा झारी क्राउड फाइनान्सिङमार्फत पुँजी जुटाइरहेका छन् । यस्तो बेलामा नेपालमा भने सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय र त्यसको आधारमा धितोपत्र बोर्डले शेयर निष्कासनको अनुमति रोक्दा ऊर्जा आयोजनाहरूको काम अवरुद्ध भएको छ । त्यसकारण ठप्प भएको आयोजना निर्माण सुचारु गर्न वातावरण निर्माणका लागि इप्पानले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो । सबै निकाय गुहारी सकियो, समाधान भएन यसअघि पटक–पटक सम्मानित सार्वजनिक लेखा समितिका साथै अर्थमन्त्री र सचिव, ऊर्जामन्त्री र सचिव, धितोपत्र बोर्ड लगायतमा रोकिएको शेयर जारी गर्ने वातावरण निर्माणका लागि पत्र पठाइसकिए पनि हालसम्म समस्या समाधान हुन नसकेकोले प्रधानमन्त्रीबाट छिटो पहल गरिदिन इप्पानले आग्रह गरेको छ। यसका लागि सम्मानित संसदको सार्वजनिक लेखा समितिसँग समन्वय गरी सहजीकरण तथा धितोपत्र बोर्डलाई आवश्यक निर्देशन दिई यथाशिघ्र जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सुचारु हुने वातावरण निर्माण गर्न इप्पानले अपेक्षा गरेको छ । इप्पान नेपालमा विद्युत उत्पादनमा सक्रिय निजी क्षेत्रका ६०० भन्दा बढी ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूको छाता संस्था हो । निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले देशको विद्युत उत्पादनमा ८० प्रतिशत योगदान दिँदै आएका छन् । देशमा कूल ३५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुग्दा निजी क्षेत्रबाट मात्र २८०० मेगावाट बराबरका १९० आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन् । ४ हजार ६३ मेगावाट बराबरका १४१ आयोजना निर्माणाधीन छन् भने ४३६३ मेगावाट बराबरका १४१ आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता ९पीपीए० सम्पन्न गरी वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका छन् । त्यस्तै, सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिएका आयोजनाहरूको क्षमता ८ हजार मेगावाटभन्दा बढी छ । निर्माण अनुमति पत्र प्राप्त गर्नका लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएका आयोजनाहरूको क्षमता १० हजार ७०० मेगावाटभन्दा बढी रहेको छ । यी सबै आयोजनामा निजी क्षेत्रको तर्फबाट अहिलेसम्म १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । सरकारले अघि सारेको २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि ६० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले लगानीको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई इप्पानले आग्रह गरेको हो ।

रमेश लम्साल काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित ऊर्जा क्षेत्रमा यस वर्ष केही महत्त्वपूर्ण प्रगति भएका छन् । सन् २०३५ सम्म कुल २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको महत्त्वाकाङ्क्षी ‘ऊर्जा मार्गचित्र’लाई  कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको सो मार्ग चित्रमा आन्तरिक खपत र बाह्य बिक्रीको मात्रासमेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । पहिलोपटक नेपालको बिजुली बङ्गलादेश पुगेको छ । ‘टोकन’कै रूपमा भए पनि भारतीय प्रसारण सञ्जालको प्रयोग गरेर ४० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश पुर्याइएको हो ।  सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएका केही महत्त्वपूर्ण योजना भने सुरु हुनसकेको छैन । बुढीगण्डकी, नलगाड, माथिल्लो अरुण, दूधकोशीजस्ता ठूला आयोजना सुरु गर्ने लक्ष्य राखिए पनि कार्यान्वयनमा जानसकेको छैन । यसबीचमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । लामो समयदेखि सुल्झन नसकेको डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको महसुल विवाद निरुपण हुने दिशामा अग्रसर छ । सोही विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति उल्लेखनीय नभए पनि सन्तोषजनक छ । नदी पथान्तरण आयोजनाका रूपमा रहेको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको प्रगति यस वर्ष अपेक्षित देखिएको छ । सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भए पनि बाँध स्थल र विद्युतगृहको काम खास अर्थमा अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो छ । यस वर्ष मन्त्रालयले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममार्फत गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिकलाई बिना धितो सहुलियत दरमा २ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको सेयर प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । लामो समयदेखि पछाडि परेको नारायणी नदीपारि सुस्तामा ११ केभी लाइनमार्फत राष्ट्रिय ग्रिड विस्तार गरी विद्युतीकरण भएको छ । त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन तथा चिलिमे २२० केभी लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यसबाट रसुवागढी, साञ्जेन आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ । गत असोज ११ र १२ को बाढीले क्षति पुर्याएको आयोजना पुनर्निर्माण एवं विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण प्रणालीको मर्मत सम्भार गरी विद्युत् प्रणाली तन्दुरुस्त बनेका छन् । बाढीको चपेटामा परेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना पनि पुनर्निर्माण भइ बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । विद्युत् नियमन आयोगको कामलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ । अनलाइन प्रणालीका रूपमा ‘डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ लागू भएको छ । विद्युत् विधेयक, जलस्रोत विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयकसमेत संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन् । लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) खोलिएको छ भने वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने अवधि थप गरी सकारात्मक पहलकदमी लिइएको छ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रमलाई थप परिमार्जन गरी अगाडि बढाइएको छ । यसबीचमा रानी-जमरा-कुलरिया सिँचाइ आयोजनामार्फत १४ हजार ३०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइएको छ । सोही आयोजनामा ४.७१ मेगावाट बिजुलीसमेत उत्पादन भएको छ । शौर्य विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी गर्न स्थानीय सरकारको सिफारिस मात्र भए पुग्ने नीतिगत प्रबन्ध गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा थप बिजुलीको प्रबन्धदेखि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि कूटनीतिक पहल तथा प्रयासमार्फत थप वातावरण बनाउने काम यसबीचमा भएका छन् । बङ्गलादेश बिजुली निर्यात लामो कूटनीतिक प्रयासपछि गत कात्तिक ३० गते नेपालबाट भारतीय ग्रिडमार्फत बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् प्रवाहको ऐतिहासिक उद्घाटन भर्चुअल माध्यमबाट भएको थियो । नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का, भारत सरकारका विद्युत् मन्त्री मनोहर लाल र बङ्गलादेश सरकारका ऊर्जा, विद्युत् तथा खनिज मन्त्रालयका सल्लाहकार मुहम्मद फौजुल कबिर खानले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए । ढल्केवर–मुज्जÞफÞरपुर ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतीय ग्रिड र बहरामपुर (भारत)–भेरामारा (बङ्गलादेश) अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हुँदै उक्त ४०० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गरिएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र एनटिपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेडबीच सन् २०२४ अक्टोबर ३ मा विद्युत् खरिद बिक्रीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही सम्झौताअनुसार नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत् भारतीय प्रसारण लाइन हुँदै बङ्गलादेश पठाइएको हो । नेपालले अमेरिकी डलरमा विद्युत् बिक्री गर्ने यो पहिलो सम्झौता हो । यो त्रिपक्षीय ऊर्जा सहकार्यले नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीच विद्युत् व्यापारको सम्भावनालाई थप विस्तार गरेको छ भने नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ । उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति गत फागुनमा नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक सम्पन्न भयो । सो बैठकले केही महत्त्वपूर्ण विषयमा सहमति जनाएको थियो । अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा नेपाल र भारतबीच सहमति भयो ।  सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्त्वकाङ्क्षी योजना सार्वजनिक गरेको सन्दर्भमा दुई देशबीच उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा मतैक्यतासमेत यसै वर्ष भयो । प्रसारण सञ्जालको विस्तारमार्फत विद्युत् व्यापारमा थप सहजता प्रदान गर्न पछिल्लो सहमतिले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने विश्वास लिइएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार सन् २०३४–३५ सम्म निर्माण गर्ने गरी दुई वटा नयाँ र एक हाल सञ्चालनमा रहेको प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धिका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले निजगढ–हरनैया–मोतीहारी ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भएको थियो । यस्तै, कोहलपुर–लखनउबीच पनि ४०० केभी क्षमताको प्रसार​​​ण लाइन निर्माण हुनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमा उच्च क्षमताको कन्डक्टरद्वारा प्रतिस्थापन हुनेछ । सो प्रसारण लाइनमार्फत हाल ८०० मेगावाट बिजुली आयात निर्यात भइरहेको छ । सो प्रसारण लाइनमार्फत एक हजार मेगावाटसम्म बिजुली आयात–निर्यात हुनेछ । दुई देशबीच यसअघि नै इनरुवा-पूर्णिया र दोदोधारा-बेरेली प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भइसकेको छ । ती दुवै प्रसारण लाइनको क्षमता ४०० केभी रहने छ । यसैगरी हाल न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण जारी छ । बिजुली उत्पादन गरेर मात्र नहुने र त्यसलाई क्षेत्रीय बजारमा पुर्याउनका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने भएकाले दुई देशले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यातका लागि सहमति भएको सन्दर्भमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण आवश्यक र जरुरी भइसकेको थियो । वर्षायाममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतलाई बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ । यस्तै, अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक सतलज विद्युत् निगमले पनि ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । त्यसलाई समेत विद्युत् व्यापारमा प्रयोग गर्न सकिने छ । प्रस्तावित इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ‘निर्माण संयुक्त उपक्रम’ तय गरिने छ । त्यसले क्रमशः सन् २०२८÷२९ र २०२९÷३० सम्म निर्माण सम्पन्न गराउनका लागि आवश्यक पहल गर्ने छ । नेपालतर्फको प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारततर्फको पावर ग्रिडले संयुक्त उपक्रममार्फत निर्माण गर्ने छ । त्यसमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र पावर ग्रिडको ४९ प्रतिशत स्वपुँजी रहने छ । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सहज बिजुली आयात निर्यातका लागि चमेलिया–जैलिजीवी २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ । त्यसका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुने क्रममा छ । सो प्रसारण लाइन डबल सर्किट हुने छ । नेपाल खण्डको प्रसारणलाइन प्राधिकरणले र भारततर्फको भने पावर ग्रिडले निर्माण गर्ने छ । सन् २०२७ को डिसेम्बरसम्म सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव ९जिएमआर०ले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको अन्तिम तयारी गरिसकेको सन्दर्भमा कर्णाली करिडोरमा पनि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ । त्यसबाट पनि दुई देशबीच विद्युत् व्यापारमा अर्को मार्ग तय हुने विश्वास लिइएको छ । प्राधिकरणले १ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ९२ हजार युनिट बिजुली भारत निर्यात गरी १२ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गर्न सफल भएको छ । प्राधिकरणले प्रतियुनिट औसतमा ७.६३ रुपैयाँमा भारततर्फ बिजुली निर्यात गरेको थियो । निजी क्षेत्रले बिजुली निर्यातका लागि अनुमति माग गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाल र भारतबीच उच्च क्षमताका थप प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा भएको सहमतिले मार्ग प्रशस्त गर्ने छ । सरकारले हाल संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयक पारित गरेपछि निजी क्षेत्रलाई बिजुली निर्यातका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको छ । उत्पादन पनि बढाउने र व्यापार विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार र निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा सार्थक पहल गरिरहेका छन् । समग्रमा यस वर्ष मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रलाई गति दिने सार्थक प्रयासहरू भएका छन् । यसले आगामी दिनमा थप नतिजा दिने नै छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई गति दिने पहल भएको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजनाको रूपमा रहेको न्यू बुटवल सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणको आवश्यक कामसमेत सुरु भएको छ । सिँचाइ, नदी नियन्त्रणका साथसाथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भइरहेको ढिलाइ कम गर्दै सार्थक परिणाम निकाल्नका लागि सरकारले योजनाबद्ध प्रयास गरेको छ ।रासस