जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने तयारी हुँदै, के हुन्छ यस्ताे अवस्थामा ?
काठमाडौं । कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै सरकारले जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ‘कोभिड–१९ महामारीमा स्वास्थ्य क्षेत्रकाे आपत्कालीन योजना’ मा विश्वव्यापी प्रक्रियाअनुसार सङ्क्रमितको सङ्ख्या र अवस्थाका आधारमा महामारीलाई स्तर निर्धारण गरिएको छ । उक्त योजनामा दुई हजारदेखि पाँच हजारसम्म सङ्क्रमित पुगेपछि ‘लेभल–२’ मानिने र यस स्थितिमा ‘जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५’ बमोजिम ‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था (जनस्वास्थ्य संकटकाल)’ घोषणा हुन सक्ने उल्लेख छ । सङ्क्रमितको सङ्ख्या निरन्तर बढेपछि मन्त्रालयले उक्त ऐनका व्यवस्था र आफ्नो कोरोना रोकथाम योजनाको अध्ययन थालेको छ । नेपालमा मंगलबार नै संक्रमितकाे संख्या २ हजार कटेकाे थियाे र बुधबार साँझसम्म यसकाे संख्या २३ सय पुगेकाे छ । के हुन्छ यस्ताे अवस्थामा ? जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था’ घोषणा भएमा अति गम्भीर अवस्थाका बाहेक सामान्य अवस्थाका सङ्क्रमित ‘होम आइसोलेशन’ मा रहनुपर्नेछ । यो लेभलसम्म मुलुकका सबै कोरोना डेडिकेटेड अस्पतालमा ८० प्रतिशत आइशोलेसन बेड क्षमता प्रयोग गर्दा चार हजार सङ्क्रमितलाई उपचार गर्न सक्ने क्षमता विकास गरेको हुनुपर्छ । यो लेभलबाट माथि गएपछि कोरोना डेडिकेटेड घोषित नगरिएका र सबै निजी अस्पतालले पनि अनिवार्य रुपमा कोरोना परीक्षण र उपचार गराउनुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ‘लेभल–३’ पछि विश्व स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गरेको छ । यस्तो स्थितिमा विश्वव्यापी उत्पादन र वितरणको प्रणालीमा अवरोध पुग्न जानेछ । नेपाल अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिका लागि विदेशी मुलुकसँग निर्भर रहँदै आएको छ । छिमेकी भारतमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । नेपालमा हालसम्म सङ्क्रमणबाट आठ जनाको निधन भएको छ । ‘जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५’ को दफा ४८ ९१० मा ‘आपत्कालीन अवस्थामा तत्कालै स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन तोकिए बमोजिमको दू्रत प्रतिकार्य टोली तथा आपतकालीन चिकित्सकीय समूह रहने उल्लेख छ । सो ऐनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आपतकालीन स्वास्थ्य योजना विकास गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा ४८ को उपदफा ९२० बमोजिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले योजना विकास गर्दा नेपाल सरकारले सङ्घीय कानूनबमोजिम निर्धारण गरेका मापदण्ड तथा निर्देशिकाअनुरूप हुने गरी गर्नुपर्ने भनिएको छ । ऐनको दफा ४८ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहले प्रचलित कानूनबमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ तर, कुनै विपद् एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुन गएमा सम्बन्धित प्रदेशले र एकभन्दा बढी प्रदेशहरूमा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था सिर्जना हुन गएमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ ।’ उपदफा ९५० ले जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणासम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित सबैका लागि सार्वजनिक माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने, जनस्वास्थ्य विपद्को समयावधि र क्षेत्रलगायत अन्य पक्षमा उपलब्ध तथ्याङ्क तथा सूचनाका आधारमा थपघट वा हटाउन सकिने जनाइएको छ । उपदफा ९७० ले आपतकालीन स्वास्थ्य अवस्थासम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ भनिएको छ । हाल नेपालमा सरकारी र निजी गरी २६ हजार ९३० अस्पताल, एक हजार ५९५ सघन उपचार कक्ष ९आइसियु०, आठ सय ४० भेन्टिलेटर, आइसियुसहितको अस्पताल १९४, कोरोना क्लिनिकसहितका अस्पताल १११ छन् । मन्त्रालयको उक्त योजनामा लेभल १ का १३, लेभल २ का लागि १२ र लेभल ३ का लागि ३ कोरोना अस्पताल रहेको जनाइएको छ । योजनामा लेभल २ सम्ममा मात्र विद्यमान स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न सक्ने र लेभल ३ मा पुगेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहयोग आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।
‘सागसब्जी नष्ट गर्न नदिनू, उत्पादन बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनू’
काठमाडाैं । पोखरा महानगरपालिका-१५ मा झण्डै चार ट्रकभन्दा बढी तरकारी खाल्डोमा हालेर पुरियो । सागसब्जी पुर्दा प्रहरी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणको समेत उपस्थिति थियो । पोखरा महानगरपालिकाले जेठ ११ गते नै आयातित तरकारीलाई निषेध गर्ने निर्णय गरेकाले पनि तरकारी नष्ट गर्न बल पुगेको देखिन्छ । महानगरपालिकाका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले कोरोना सङ्क्रमणको डरले नष्ट गर्न भन्दै स्थानीयवासीबाट माग आएपछि नष्ट गर्नु परेको प्रष्टिकरण दिएका छन् । ‘स्थानीयवासीबाट ठूलो आक्रोश आयो, तरकारी नष्ट नगरे त्यही समस्या आउने देखिएपछि खाल्डोमा हाल्नु परेको हो’, नेपालीले कुराकानीमा भने । त्यहाँ चितवन र धादिङबाट बिक्रीका लागि तरकारी लगिएको थियो । कपिलवस्तुबाट गएको तरकारी अर्घाखाँचीमा पनि यसैगरी नष्ट गरिएको थियो । केहीअघि चितवनका दुग्ध किसानले सडकमा दूध पोखेर नष्ट गरेका थिए भने चितवनमा फलेको तरकारीबारी जोतेर नष्ट गरिएको थियो । यस्ता घटना मुलुकका विभिन्न जिल्लामा फाट्टफुट्ट देखिने गरेको छ । कतै ढुवानीमा अवरोध भइरहेको छ । कृषिउपज उत्पादनको बजारीकरणमा प्रहरी, स्थानीय प्रशासन तथा जनप्रतिनिधिले सहयोग गर्नुपर्नेमा त्यसलाई रोक्ने काममा लागेको घटनाक्रमले देखाएको छ । काठमाडाैं । त्यसैले गृह मन्त्रालयले आज ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिँदै उत्पादित तरकारी नष्ट गर्न नदिन र उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । ‘स्थानीय कृषि उत्पादन खान मिल्दैन भनेर ढुवानी रोक्ने र नष्ट गर्ने क्रम देखियो, त्यसलाई रोक्न र बजारसम्म पुर्याउनका लागि समन्वय गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन भएको छ’, मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले भने । गृहले पठाएको परिपत्रमा किसानलाई निरुत्साहित हुने जस्ता गतिविधि रोकी उत्पादनलाई सहजरुपमा बजारमा पुर्याउने व्यवस्थाका लागि आवश्यक समन्वय गर्न भनिएको उनले जानकारी दिए । त्यस्ता गतिविधि गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनसमेत भनिएको छ । कृषि उपजलाई उत्पादन भएको क्षेत्रमा रोक्ने, नष्ट गर्ने बारीमै कुहिने अवस्थाले स्थानीय उत्पादनलाई ठूलो असर गर्न सक्छ । स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । पटकपटक जिल्लामा घटना घटेपछि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा अवरोध आइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई रोक्न मागसहित गृहमा पत्र पठाएको थियो । मन्त्रालयले अन्यत्र जिल्लाबाट ल्याएको कृषि उपजको ढुवानी तथा बिक्री वितरण गर्न नदिई जफत गरी नष्ट गरिएको भन्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयले यस्ता कार्यले कृषिउपज खेर जाने मात्र नभई कृषकको मनोबल खस्कने, उत्पादन घट्ने र पुनः आयातकै भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन आउनेतर्फ सचेत गराएको छ । यस्ता कार्य कहीँ कतैबाट हुन नदिन र कृषकका उत्पादन सहजरुपमा ढुवानी र बिक्री वितरण हुने व्यवस्था मिलाउनसमेत मन्त्रालयले सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गरेको छ । उक्त विषयमा नेपाल सरकारले गत वैशाख दोस्रो साता निर्णय गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर कृषिकर्म सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । वैशाख १५ गते नै कृषि मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत जमिन बाँझो नराख्न, कृषि कर्मलाई निर्वाधरुपमा सञ्चालन गर्न, उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको काम निर्वाधरुपमा सञ्चालन गर्न र काम गर्दा सुरक्षात्मक उपाय अपनाउन अनुरोध गरेको थियो । आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रको विकास अपरिहार्य भएको सन्दर्भमा किसानका उत्पादनलाई नष्ट गरेर किसानलाई हतोत्साही हुने कार्य गलत भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा त्यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ । रासस
कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारको प्रयासः पौने १० अर्ब खर्च, २ अर्ब ३१ कराेड रुपैयाँ जम्मा
काठमाडौं । सरकारले विश्व महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको जोखिम नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रयासहरु गरिरहेको छ । हालसम्म ६४ जिल्लामा पुगिसकेको यसको संक्रमण क मगर्न पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनेदेखि लकडाउनमा कडाई गरी यसको जोखिम कम गर्न सरकारले प्रयास गरिरहेको छ। सरकारले यो भाइरसको जोखिम कम तथा नियन्त्रण गर्नको लागि हालसम्म पौने १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको बताएको छ । सरकारले कोरोना भाइरस भएका बिरामीको उपचार, क्वारेन्टिन निर्माण र राहत वितरणमा सरकारले ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको बताएको हो । बुधबार बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरिय समन्वय समिति बैठकमा खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायण विडारीले सो रकम खर्च भएको बताएका हुन् । उनका अनुसार अनुसार कोरोना महामारी नियन्त्रण कोष, सरकारबाट विनियोजित रकम र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गरी ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको हो । त्यसमा पनि स्थानीय तहबाट भएको खर्चको विवरण नआएको उनले बताए । कोरोना कोष र संघीय सरकारबाट ६ अर्ब ३ करोड, प्रदेशहरुबाट १ अर्ब ८ करोड र स्थानीय तहहरुबाट २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताए । यस्तै, सरकारले स्थापना गरेको ‘कोरोनाभाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ मा हालसम्म २ अर्ब ३१ करोडभन्दा बढी रकम संकलन भएको छ । कोषमा रकम जम्मा गर्नेहरुको विवरण र रकम प्रधानमन्त्री कार्यालयले दैनिक अद्यावधिक गर्दै सहयोग गर्नेको नाम तथा कोषमा प्राप्त रकम प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा राख्ने गरेको छ ।
