गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित
गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भनी राख्नुभएको प्रस्तावलाई सभाले बहुमतले पारित गरेको हो । गत जेठ २४ गते गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभासमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । यसअघि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि प्रमुख प्रतिपक्षका नेतासहित प्रदेशसभा सदस्यबाट प्राप्त सुझावलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्ने बताए । प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि नै सदस्यबाट सुझाव प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशका सोच तथा दृष्टिकोण मूलत नेपालको संविधान, १५ औँ आवधिक योजना, दीगो विकास लक्ष्य र प्रदेशवासीको विकास, चाहना तथा राजनीतिक दलको विकास प्रतिबद्धता तथा प्रदेशसभाको मार्गदर्शन बमोजिम तय भएको बताए । कोभिड महामारीले थला पारेको आर्थिक र सामाजिक जीवनलाई सहज बनाउनेतर्फ यस नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको उनले बताए । दशकौँदेखिको सङ्घर्षबाट प्रप्त सङ्घीयताको मूल आधार प्रदेश सरकार भएको बताउँदै उनले यसले प्रदेश स्थापनाको छोटो समयमा सङ्घीयताको सबलीकरण, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र जनताको विकासको आवश्यकताको सम्बोधनलगायतमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको बताए । सङ्घ र स्थानीय सरकारको बीचमा रहेर समन्वयकारी भूमिकासँगै जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने सवालमा महत्वपूर्ण फड्को मारेको उनले बताए । कोभिडपछि नागरिक जनजीवन साथै आर्थिक गतिविधिले पुनःलय समातेको उनले बताए । सेवा उद्योगले विस्तारै पुर्नजीवन पाउँदै गरेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको भावनालाई आत्मसात् गर्दै तीन तहका सरकारबीचको अन्तर सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको उनले बताए । सरकारको एकल प्रयासमा मात्र समृद्धि सम्भव नहुने कुरालाई दृष्टिगत गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई जोड दिइएको उनले बताए । सहकारीलाई पनि आर्थिक समृद्धिको साझेदारका रुपमा राखिएको उनले बताए । स्वास्थ्यमा बालबालिका किशोरी तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए । कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरणसँगै आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने विषयमा सरकारले जोड दिएको उनको भनाइ थियो । उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिसँगै यसलाई बजारसँग जोड्ने गरी कार्यक्रम अघि सारिएको बताउँदै उहाँले जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताए । विगत सरकारले ल्याएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख गर्दै गण्डकीलाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य र पोखरालाई पर्यटनको राजधानी बनाउन सङ्घ सरकारलाई आग्रह गरिएको उनले बताए । प्रदेशका लगानी भित्र्याउनका लागि लगानी सम्मेलन गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको उनले बताए । प्रदेश गौरवको आयोजनाअन्तर्गत उत्तर दक्षिण दु्रुतमार्ग अन्तर्गतको भिमाद, डेढगाउँ, झ्यालवास, चोरमारा, दुम्कीवास, त्रिवेणीखण्ड आयोजनालाई आगामी दुई वर्षमा पूरा गर्ने एवं शालिग्राम करिडोर र बुद्धसिंह मार्ग निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । प्रदेशमा निर्माणाधीन ठूला आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्ने वातावरण तयार गरिने उनको भनाइ छ । रासस
बजारमा विषादी प्रयोग गरी पकाइएको आँप, नखान चिकित्सकहरु सुझाव
जनकपुर । मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामलगायत सहरमा कार्वाइड प्रयोग गरेर पकाइएको आँप बिक्री वितरण भइरहेको पाइएको छ । स्थानीय किसानको बगैँचामा फलेको आँप असारको दोस्रो सातापछि मात्र पाक्ने भएपछि व्यापारीले कार्वाइड प्रयोग गरेर पकाइएको आँप बिक्री वितरण गरिरहेका हुन् । भारतको विभिन्न स्थानमा रहेका फलफूलका गोदाममा कार्वाइड प्रयोग गरी पकाइएका आँप राजधानी जनकपुरधामसहित सहरहरुमा बिक्री भइरहेको स्थानीयवासीले बताए । विषादी प्रयोग गरेर पकाइएको आँपले स्वास्थ्यमा असर पार्ने भएकाले त्यस्तो आँप नखान चिकित्सकहरुले सुझाए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि केही दिनअघि सूचना जारी गरी विषादी हालेर पकाइएको आँप बिक्री वितरण गर्न रोक लगाए पनि व्यापारीले चोकचोकमा खुलेआम विषादी हालेको आँपको विक्री गरिरहेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । विषादी प्रयोग गरी पकाइएको आँप विक्रीवितरण गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले बताउनुभयो । आँप उत्पादनको दृष्टिकोणले अग्रणी मानिएको सिरहा र सप्तरी जिल्लामा पनि विषादी हालेर पकाइएको आँप बिक्री भइरहेको बताइएको छ ।
स्वास्थ्य बीमाबारे सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट पार्न सांसदको माग
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य डा डिला सङ्ग्रौलाले स्वास्थ्य बीमाबारे सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट पार्न माग गरेकी छिन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमाथि आज भएको छलफलमा भाग लिँदै उनले अहिले नेपालमा झन्डै २० निजी स्वास्थ्य बीमा कम्पनी तथा ३५० भन्दा बढी निजी अस्पताल रहेको उल्लेख गरिन् । ‘निजी बीमा कम्पनीले मुनाफामा मात्रै आँखा लगाइरहेका हुन्छन्, प्रिमियम तिर्न नसक्ने न्यून आय वर्गको जोखिम उनीहरु व्यहोर्न चाँहदैनन् । जोखिम राज्यले व्यहोर्ने र मुनाफा निजी कम्पनीले कमाउने मोडेलमा हामी जानुहुँदैन,’ सांसद सङ्ग्रौलाले भनिन् । नेपालमा स्वास्थ्य उपचारमा हुने खर्चको झण्डै ५० प्रतिशत नेपालीले आफ्नै खल्तीबाट व्यहोर्ने गरेको उनको भनाइ थियो । ‘महँगो उपचार गर्न नसकेर वर्षेनी हजारौँ परिवार गरिबीको रेखामुनी पुग्ने गरेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा हेर्ने हो भने मातृ मृत्युदर र बाल मृत्यदर अझै उच्च छ, निजी अस्पतालको उपचार आमनेपालीको पहुँचमा छैन, अधिकांश सरकारी अस्पतालमा भरपर्दो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध छैन, यस्तो अवस्थामा आगामी आव स्थानीय तहमा निर्माण सम्पन्न गरिने भनिएका ६५५ आधारभूत अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति, उपकरण र औषधि पुर्याउन सरकारसँग कस्तो योजना छ रुु उनले प्रश्न गरिन् । कोशी अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न सांसद सङ्ग्रौलाले माग गरिन् । मातृ मृत्यु दर घटाउन गर्भवतीलाई पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य जाँच र सुरक्षित सुत्केरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका २५ जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुष्ट रुपमा पाँच हजार रुपैयाँ पोषण खर्च उपलब्ध गराउने घोषणा स्वागतयोग्य भएको उनको भनाइ थियो । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत आगामी आवभित्र विपन्न, दलित र सिमान्तकृत नागरिकका लागि एक लाख घर निर्माण गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख छ, तर कुन जिल्लामा कति वटा घर कहिलेसम्म कुन निकायले निर्माण सम्पन्न गर्ने हो भन्ने बजेटमा केही उल्लेख नभएको भन्दै उनले यस्तो कार्ययोजनाविना यो प्रस्ताव पनि चुनावी भाषणमा सीमित हुने खतरा रहेको बताइन् । ‘व्यवस्थित शहरी विकास भन्नासाथ सार्वजनिक यातायात, फोहोर व्यवस्थापन, महिलाका लागि सुरक्षित काम गर्ने वातावरण, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, युवालाई रोजगारी, वृद्धवृद्धालाई टहलिन खुला उद्यान, सफा स्वच्छ हावा, सफा पिउने पानीलगायत पर्छन्, काठमाडौंमा नै फोहर उठाउन महिनौं लाग्यो, एउटा ‘होलिस्टिक भिजन’ लिएर काम गर्न सहरी विकासमन्त्रीलाई आग्रह गर्दछु,’ सांसद सङ्ग्रौलाले भनिन् । रासस
