सेवा : स्वास्थ्य

काठमाडौं । किशोरीहरूलाई ललाई फकाई डिम्ब दान गर्न लगाउन बाध्य पार्ने दुई आईभीएफ क्लिनिक सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय विरुद्ध अहिले सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।  नाबालिगको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिरहेका आईभीएफ र त्यसमा संलग्न चिकित्सक सञ्चालकलाई दण्डित गर्नुको साटो मुद्दा नै नचलाउने निर्णयले पीडकको मनोबल बढ्ने खतरा रहेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।  महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कानुनमा डिम्ब दानसम्बन्धी कुनै उल्लेख नभएको विषयमा मुद्दा चलाउन नसक्ने भन्दै मुद्दा नलाउने निर्णय गरेको हो । प्रचलित कानुनले उमेर नपुगेका महिलाको डिम्ब र पुरुषले वीर्य दान गर्न निषेध नगरेको र बालबालिकासम्बन्धी ऐनले पनि यो कार्यलाई बालबालिका विरुद्धको हिंसा या बालयौन दुव्र्यवहार अन्र्तगत नराखेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले व्याख्या गरेको छ ।  असोज ३० गते कार्यालयले गरेको यो निर्णयलाई लिएर अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । न्यायकर्मीहरू पनि यस्तो पीडकको मनोबल बढेर अरू भयानक घटना हुनसक्ने सम्भावना देख्छन् । अधिवक्ता शशी बस्नेत मुद्दा चलाउन सक्ने थुप्रै आधारहरू रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले  गरेको यो निर्णय  गलत भएको बताउँछिन् । १८ वर्षमुनिका बालिका र त्यसमा पनि उनीहरूको स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील कुरामा लापरबाही गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘एउटा कानुनले नबोलेको भए पनि मुद्दा अगाडि बढाउन मिल्ने थुप्रै अन्य ऐन कानुन छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जसरी मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्यो, यो राम्रो होइन । मुद्दा चलाउन मिल्ने र सक्ने थुप्रै आधार छन् । एउटा बालबालिकामाथि भएको हिंसा हो, अर्को डिम्ब पनि मानव अंगजस्तै हो, यस्ता घटनामा दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु राम्रो मानिँदैन ।’  वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना यस्ता निर्णयले दोषीको मनोबल बढ्ने बताउँछिन् । उनी बालिकामाथि भएका यस्ता अपराधका घटनामा पनि दोषले छुट पाउँछ भने यस्ता घटना दोहोरिएर जाने बताउँछिन् । ‘एउटा बालिकालाई फकाएर १०/१५ हजारमा शरीरका महत्वपूर्ण कुरा लिएर लाखौंमा बेचविखन गर्नु भनेको आर्थिक अपराध पनि हो,’ उनी भन्छन्, ‘यो बालबालिकामाथिको हिंसा पनि हो, आर्थिक हिंसा पनि हो, स्वास्थ्य हिंसा पनि हो, यस्ता मुद्दालाई सरकारले गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्छ ।’ क्लिनिकमा आफ्नै लगानी  जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले गत भदौ २९ मा वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीलाई महान्यायाधिवक्ताको रूपमा नियुक्त गरेको थियो । पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ताको रूपमा जिम्मेवारी पाउँदा उनलाई सबैले बधाई दिएका थिए । हरेक क्षेत्रमा महिलाको वर्चस्व बढेको तथा क्षमतावान महिलाहरू बढ्दै गएकोमा अधिकारकर्मीहरूले निकै खुसी व्यक्त गरेका थिए ।  देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार बेथिति रोक्न बनेको सरकार जेनजीको निर्णयमा बनेको सरकार हो । यही सरकारले नियुक्त गरेको पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ताले नै अपराधकर्म गर्नेहरूलाई छुट दिँदा उनको निष्पक्ष निर्णयमाथि प्रश्न उठेको हो । आफ्नै लगानीमा रहेको आईभीएफ र आफ्नै छोरीमाथि परेको उजुरीमा भण्डारीले गरेको निर्णयले यो सरकारका गतिविधिमाथि नागरिकले शंका व्यक्त गर्न थालेका छन् ।  यस अगाडिको सरकारले नागरिकले न्याय नपाएको, गरिबलाई झन् गरिब बनाएको र देशमा बेथिति मौलाएको भन्दै जेनजी आन्दोलन भएको थियो र एमाले कांग्रेसको सरकार ढलेको थियो ।  महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले अब बन्ने सरकारले निष्पक्ष छानबिन गर्ने र दोषी जो कोही भएपनि कानुनी दायरामा आउने विश्वास बोकेका नेपालीमाथि फेरि शंका उत्पन्न गराएको छ ।  होप फर्टिलिटीमा भण्डारीकी छोरी डा. प्रत्युषा बराल संलग्न छिन् भने डा. स्वति शर्मा पनि उनकी नातेदार रहेको खुलेको छ । आफ्नो लगानीमा सञ्चालन रहेको क्लिनिक र आफन्तमाथि आरोप लागेको सीआईबीको सिफारिसलाई लत्याउँदै भण्डारीले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकी हुन् ।  तर महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले भने आफूले कुनै गलत निर्णय नगरेको दाबी गर्दै आएकी छिन् । होपमा आफ्नो लगानी र छोरी त्यहाँ कार्यरत रहेको स्वीकार्दै आफ्नालाई छोड्न कानुनको गलत प्रयोग नगरेको प्रतिक्रिया उनको छ । उनले आफ्नै मातहतका महान्यायाधिवक्ताले यो निर्णय गरेको कुरा आफूले थाहा नपाएको दावीसमेत गरिन् । उनले यो निर्णयमा चित्त नबुझे अन्य कानुनीबाट खुला रहेको भन्दै न्याय खोज्न सकिनेसमेत बताइन् ।  के छ कानुनमा ? देवानी संहिता २०७४ को ३४ ले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई अर्धसक्षम मानिने भन्दै निजहरूसँग कागज गर्दा निजहरूको संरक्षक वा माथवरको अनिवार्यता गरेको छ । त्यसैगरी, १८ भन्दा कम उमेरका महिलाले शारीरिक सम्पर्क गर्न मन्जुर दिन सक्दैन भन्दै १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँगको शारीरिक सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणीको परिभाषामा समेटेको छ । त्यसैले यदि उनीहरूले ‘म तयार छु’ भने पनि त्यो वैध सहमति होइन ।  बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबालिकामाथि हुने शारीरिक, मानसिक वा यौन दुर्व्यवहार निषेध गरिएको छ । डिम्ब वा वीर्य निकाल्नु भनेको बालबालिकाको प्रजनन अंगमा चिकित्सकीय हस्तक्षेप हो । यस्तो कामले उनीहरूको शारीरिक स्वायत्तता र स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । यस्तो कामलाई यौन दुर्व्यवहार वा शारीरिक हिंसाअन्तर्गत व्याख्या गर्न सकिन्छ । सहमतिको कुरा यहाँ निरर्थक हुन्छ किनभने नाबालिगले यस्ता संवेदनशील विषयमा कानुनी सहमति दिन सक्दैन । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको पत्रमा ‘उमेर नपुगेका पुरुष वा महिलाले वीर्य वा डिम्ब दान गर्न नहुने गरी प्रचलित कानुनले निषेध गरेको अवस्था देखिँदैन’ र ‘बालबालिकासम्बन्धी ऐनले यस्तो कार्यलाई बालबालिकाविरुद्धको हिंसा वा यौन दुर्व्यवहार अन्तर्गत राखेको छैन’ भनी उल्लेख छ । यो व्याख्या सतही रूपमा कानुनी शून्यता (लिगल भ्याकुम ) देखाए जस्तो लागे पनि गहिरो विश्लेषण गर्दा यो व्याख्या संवैधानिक मर्म, बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वहरू विपरीत देखिन्छ। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनले कानुनी रूपमा अनुमति प्राप्त नभएका अवस्थामा मानिसको अंग निकाल्ने कार्य मानव बेचबिखन अन्तर्गत राखेको छ । जहाँ लेखिएको छ, ‘डिम्ब र वीर्य पनि मानव शरीरका जैविक तन्तु प्रजनन कोषहरू हुन ।  विशेषतः व्यापारिक प्रयोजनका लागि कुनै संस्था वा व्यक्तिले नाबालिगको डिम्ब वा वीर्य निकाल्छ भने त्यो मानव अंग निकाल्ने अपराध र शोषण दुवै हो ।’ यी कुरालाई संवैधानिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने नेपालको संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई शोषण,  दुरुपयोग र हिंसाबाट संरक्षण पाउने अधिकार दिएको छ । डिम्ब वा वीर्य दानमा संलग्न गराइने नाबालिग शारीरिक, मानसिक, र प्रजनन जोखिममा पर्दछन्  भनेको छ । यस्तो अवस्थामा संविधानले दिएको संरक्षणको दायित्वबाट राज्य उम्कन नमिल्ने अधिवक्ता बस्नेतको तर्क छ । उनी ‘निषेध छैन’ भन्ने तर्क संवैधानिक मर्मविपरीत रहेको बताउँछिन् । कानुनले मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा पनि यस्ता गतिविधि गर्न नदिने वचन नेपालले राखेको छ । नेपालले बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि (सीआरडी अनुमोदन गरेको छ । नाबालिगबाट अण्डा वा वीर्य निकाल्नु निकाल्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार शोषण हो । नैतिक र चिकित्सा दृष्टिकोणबाट पनि नाबालिगमा यस्तो कार्यले दीर्घकालीन स्वास्थ्य हानि, मानसिक आघात  गर्ने अधिवक्ता बस्नेत बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘त्यसैले यो केवल कानुनी होइन, नैतिक र चिकित्सकीय दृष्टिले पनि गलत हो ।’ उनी महान्यायाधिवक्ताको ‘निषेध छैन’ भन्ने व्याख्या केवल कानुनी रिक्तता देखाउने प्रयास रहेको बताउँछिन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालका संविधान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूले यस्तो कार्यलाई स्पष्ट रूपमा बाल अधिकार उल्लंघन र यौन दुरुपयोगको रूपमा व्याख्या गर्न बाध्य पार्छ । त्यसैले यस्तो कार्यले राज्यको दायित्व र बालबालिकाको सुरक्षा दुवैलाई कमजोर बनाउने खतरा राख्छ ।’ के हो मुद्दा ? गत असारमा काठमाडौंको बबरमहलमा रहेको होप फर्टिलिटी एण्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिक र महाराजगञ्जस्थित एञ्जल फर्टिलिटी क्लिनिकले आर्थिक बिचौलियामार्फत किशोरीको डिम्ब झिकेको घटना बाहिर आयो । डिम्ब दिने किशोरी र उनका अभिभावक स्वयं सीआईबीमा ब्युरोमा पुग्दा घटना बाहिर  आएको हो ।  १० हजार रुपैयाँमा होप फर्टिलिटीमा डिम्ब दान गरेको घटना प्रहरी र नागरिकका लागि नेपालको हकमा नयाँ थियो । सीआइबीले पनि यो घटनालाई चासोका साथ अध्ययन गर्यो । २६ दिनको अनुसन्धानपछि सीआइबीले होप फर्टिलिटी र एञ्जल फर्टिलिटी विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । घटनामा संलग्न विरुद्ध बालबालिका ऐन, २०७५ को दफा ६६ बमोजिम मुद्दा चलाउन सिफारिस दिएको थियो ।   किशोरीबाट १० हजारमा लिएको डिम्ब होपले १६ लाखसम्ममा बेचेकोे थियो । सीआइबीको प्रतिवेदनपछि डा.स्वति शर्मा, मालिनी चौधरी, डा.असिम अधिकारी, सकिल भण्डारी, जस्टिना प्रधान र  सविना गुरुङलाई पक्राउन गरिएको थियो । तर डिम्ब दानसम्बन्धी स्पष्ट कानुन नभएको भन्दै हाजिर जमानीमा छोडिएको थियो ।  पक्राउ परेकालाई केही दिनमै हाजिर जमानीमा छोड्दा पनि विरोधका स्वर नसुनिएका होइनन् । सर्वत्र विरोध भएपछि मुद्दापनि चलाउने निर्णय गरेको थियो । तर त्यो मुद्दा त्यत्तिकै विचाराधीन अवस्थामा राखिएको थियो । लामो समयसम्म विचाराधीन राखेको मुद्दामा गत असोज ३० गते मुद्दा नचलाउने निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको हो । महान्याधिवक्ताको यही निर्णय फेरि सतहमा आएको छ । नागरिकहरू यो सरकारबाट पनि कुनै अपेक्षा गर्न नसक्ने भन्दै कटाक्ष गरिरहेका छन् ।  नेपालमा धमाधम नियममा रहेर सञ्चालनमा आएका र नियमविपरीत सञ्चालित इन भिट्रो फर्टिलाइजेशन (आईभीएफ) माथि आशंंका धेरैको थियो । गत असारमा घटना बाहिर आएपछि आशंका यथार्थमा परिणत भयो । कुनै ऐन नियमबिना सञ्चालनमा आएका आईभीएफले नागरिकमाथि लुटेको र भित्री रूपमा अवैध काम गरिरहेको हुनसक्ने भन्दै स्वास्थ्यविज्ञहरू कानुन बनाउन दबाब दिइरहेका थिए । जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनीले दम्पतीलाई आमाबुवाको सुख दिने काम राम्रो भएपनि नियमअनुसार सञ्चालन हुनेपर्ने भन्दै सुरुदेखि दबाब दिँदै आइरहेका थिए । एकपटक सरोगेसीको अवस्था पनि नेपालमा डरलाग्दो तरिकाले भएको स्मरण गर्दै उनले यस्ता अपराध हुनसक्ने कुरामा स्पष्ट कानुन अभाव भएको बताउँछन्। असारमा यो घटना बाहिर आएकै दिन डा. मरासिनीले गरिब जनताको अण्ड र वीर्य लिएर अस्पतालले लाखौं कमाइरहेको हुनसक्ने आँकलन पहिल्यै गरेको बताएका थिए ।  केही वर्ष पहिले कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माउने आमालाई ८०/९० हजार पैसा दिएर विचौलियाले ८/९ लाख रुपैयाँ खाएको केश नेपालकै अदालतमा आएको थियो । उपत्यका बाहिर पनि अनुमति नलिएर धमाधम सञ्चालन भइरहेका आईभीएफमाथि निगरानी बढाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । 

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र स्वास्थ्यकर्मी संघको युवा समितिले स्वास्थ्यकर्मीमाथि परेको मनोवैज्ञानिक असर र श्रम शोषणको अन्त्य गर्न स्वास्थ्य मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको हक हितका लागि क्रियासित संघले बिहीबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा  शर्मालाई भेटी ध्यानाकर्षण गराएको हो ।  स्वास्थ्य क्षेत्रका वर्तमान समस्या तत्काल सम्बोधन नभए अवस्था भयावह हुनसक्ने भन्दै युवा समितिले तत्काल गर्नुपर्ने मागहरू लिखितरूपमा मन्त्रीलाई बुझाएको छ । जहाँ तत्काल जेनजी आन्दोलनको मनोवैज्ञानिक असर तथा श्रम शोषणको अन्त्य गर्नुपर्ने, हाल चलिरहेको नर्सिङ आन्दोलनको सम्बोधन गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।  यस्तै समितिले निजी स्वास्थ्य संस्थामा राजनैतिक लगानी र यसको असरबारे ध्यान दिनुपर्ने र करार प्रशासन र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको माग सम्बोधन गरिनुपर्ने भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो । संघले यो निर्णय तत्काल पुरा नभए आन्दोलन गर्न बाध्य हुने पनि जनाएको छ ।  समितिले मन्त्रीलाई ७ बुँदे माग सुझाव पनि सँगै बुझाएको छ । संघले आफूहरू राखेका माग मंसिर २७ गतेभित्र पुरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । यसको सबै जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिनुपर्ने समितिले जनाएको छ ।  

नेपालमा आधुनिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाको इतिहास धेरै लामो छैन । शताब्दीयौँसम्म मानसिक रोगलाई धार्मिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले हेरिन्थ्यो । उपचारका लागि झारफुक, धामी–झाँक्रीको धार्मिक साधनामा भर पर्नुपर्ने स्थिति थियो । देशमा मानसिक रोगको समस्या बढ्दो रूपमा रहेको छ । मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई अझ सुढृढ तथा सशक्त पार्नुपर्ने अति आवश्यक छ । त्यसका लागि धेरै उपायहरू हुन सक्छन् :      मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सचेतना बढाउने : मानसिक रोगप्रति अहिले पनि गाउँदेखि शहरसम्म नै पर्याप्त जनचेतना भएको पाइँदैन । यसप्रतिको अन्धविश्वास, गलत धारणा तथा सामाजिक कलङ्क प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । बिरामीलाई वर्षौंसम्म बाँधेर राख्ने, ठिङ्गुरामा राख्ने, कुटपिट गर्ने तथा अरू प्रकारको यातना दिने गरेको पाइन्छ । तसर्थ, मानसिक रोगप्रति सर्वसाधारण, समाजसेवी, योजनाविद्, राजनीतिक कार्यकर्ता तथा अन्य वर्गमा मानसिक रोगप्रति सचेतना ल्याउने, चेतनाको अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले उचित प्रकारको सूचना तथा शिक्षाको प्रचारप्रसार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।     पाठ्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्य : निम्नमाध्यमिक तथा माध्यमिकस्तरको विद्यालयको पाठ्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतना जगाउने, अन्धविश्वास तथा गलत धारणा हटाउने तथा सामाजिक कलङ्क कम गर्ने खालका उपयुक्त ज्ञान समावेश गर्नको लागि शिक्षा मन्त्रालय तथा अरू सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । मानसिक रोग विषय अध्ययन गर्न आकर्षण बढाउने : मानसिक रोग विषय पढ्ने र यसप्रति आकर्षित हुनेको सङ्ख्या हाल पहिलेको भन्दा बढेको पाइन्छ । तर पनि जनसङ्ख्याको आधारमा हाल मानसिक रोग विशेषज्ञको सङ्ख्या ज्यादै न्यून भएकाले राज्यले यसतर्फ ध्यान दिन अति आवश्यक देखिन्छ ।      चिकित्सकलगायत अरू मानसिक स्वास्थ्य जनशक्ति तयार गर्ने : मानसिक स्वास्थ्य सेवा भनेको एउटा टिमवर्क हो । यसमा साइक्याट्रिस्ट मुख्य व्यक्ति हुन्छन् भने यस टिममा क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट, मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता, मनोरोग नर्स, अकुपेसनल थेरापिस्ट आदि अरू जनशक्ति पनि हुन्छन् । तसर्थ, साइक्याट्रिस्ट जनशक्ति वृद्धि गर्नुका साथै यी अरू जनशक्तिको उत्पादन गर्ने र तिनीहरूका लागि सरकारी क्षेत्रमा र अन्य क्षेत्रमा पनि दरबन्दी बढाउने कार्य गर्नुपर्छ । मानसिक रोग विशेषज्ञले मात्र मुलुकभरका जनतालाई मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सम्भव नभएकाले मेडिकल अधिकृत, वरिष्ठ मेडिकल अधिकृत, नर्स तथा स्वास्थ्य सहायक तथा अरू पारामेडिक्सलाई मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम दिएर उनीहरूबाट आधारभूत मानसिक सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।      औषधिको उपलब्धता : मानसिक रोगीहरूले प्रायः लामो समयसम्म औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर मानसिक रोगसम्बन्धी औषधि फार्मेसीहरूमा सजिलै उपलब्ध हुँदैनन् । धेरैजसो बिरामीको लामो समयसम्म औषधि किनेर सेवन गर्न पनि सामर्थ्य हुँदैन । सबै तहका स्वास्थ्य संस्थामा मानसिक रोगसम्बन्धी न्यूनतम आवश्यक औषधि उपलब्ध गराउनुको साथै सरकारले निःशुल्क वा एकदमै कम मूल्यमा ती औषधि बिरामीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।       एकीकृत मानसिक स्वास्थ्य सेवामा जोड : मानसिक स्वास्थ्य उपचार छुट्टै मानसिक अस्पतालमा गर्नुको साटो साधारण अस्पतालमा एकीकृतरूपमा गर्नुपर्छ । यसो गर्दा मानसिक रोगप्रतिको सामाजिक कलङ्क कम हुनुको साथै मानसिक बिरामीहरू पनि विनासङ्कोच अस्पतालमा उपचार गर्न आउँछन् । यति मात्र नभई मानसिक रोगीको शारीरिक रोग तथा शारीरिक रोगीको मानसिक रोगको उपचार गर्न पनि बिरामीलाई र चिकित्सक दुवैलाई सजिलो हुन्छ ।      वार्षिक बजेट बढाउने : नेपालमा हाल स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि कुल राष्ट्रिय बजेटको करिब पाँच प्रतिशत रकम मात्र छुट्याउने गरेको पाइन्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रलाई छुट्याउनुपर्छ भनी सिफारिस गरेको भए तापनि यो हुन सकेको छैन । त्यसैले कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रलाई छुट्याउनुको साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राप्त बजेटमध्ये रोगको भारको अनुपातमा मानसिक स्वास्थ्यलाई रकम छुट्याउनुपर्छ ।      समुदायमा आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवा : अस्पतालमा आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई भन्दा समुदायमा आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसले गर्दा मानसिक बिरामीको समयमा नै पहिचान, निदान तथा उपचार हुनुको साथै बिरामीले आफ्नो घरनजिकै सजिलोसँग सस्तोमा उपचार सेवा पाउँछन् । यस प्रकारको सेवा उनीहरूलाई सजिलै स्वीकार्य पनि हुन्छ ।      ‘मानसिक रोग’ नभनी रोगको प्रकार नै किटान गर्ने : ‘मानसिक रोग’भन्दा सर्वसाधारणले कडा खाले मानसिक रोग तथा पागल वा मानसिक सन्तुलन बिग्रेको मानिस सम्झिने गर्छन् । सो बुझाइ गलत भएकोले मानसिक रोग नभनी शारीरिक रोगमा जस्तै कुन प्रकारको मानसिक रोग हो रु सो किटान गर्नुपर्छ ।      धामी, झाँक्री आदिसँग सहकार्य गर्ने र परिचालन गर्ने : धामी, झाँक्री, माता, फुक्ने, जान्ने आदि नामले चिनिने परम्परागत उपचारक हाम्रो देशको हरेक ठाउँमा पाइन्छन् । यिनीहरू सजिलै र सस्तोरूपमा जुनसुकै बेला पनि उपलब्ध हुनुका साथै यिनीहरूले समुदायको विश्वास पनि पाएका हुन्छन् । गाउँ–घर तथा अशिक्षित व्यक्तिलगायत शहरी क्षेत्रमा शिक्षित व्यक्तिले पनि यिनीहरूलाई विश्वास गरेको पाइन्छ । उपचारका लागि आउने करिब ८० प्रतिशत बिरामीले कुनै न कुनै रूपमा पहिले यी परम्परागत उपचारककहाँ उपचार गरेको पाइन्छ । तसर्थ यिनीहरू समाजका अभिन्न अङ्ग हुन् भन्ने तथ्यलाई मनन गरी यिनीहरूलाई मानसिक रोगसम्बन्धी उचित तालिम दिएर मानसिक बिरामीको पहिचान गरी मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा मानसिक रोग विशेषज्ञलाई रिफर गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।      सबैभन्दा तल्लो तहका स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्ने : ग्रामीण स्तरमा रहेर काम गर्ने ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला मातृशिशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका आदिलाई मानसिक रोगसम्बन्धी जनचेतना जगाउने, मानसिक रोगसम्बन्धी आधारभूत शिक्षा दिने र आधारभूत मानसिक रोग पहिचान गरी उपचारको लागि प्रेषण गर्न सक्ने तालिम दिनुपर्छ ।      टेलिमेडिसिन तथा टेलिहेल्थ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने : टेलिमेडिसिन तथा टेलिहेल्थ कार्यक्रमबाट दुर्गम स्थानमा भएका बिरामीलाई नभेटी उनीहरू बसेकै स्थानमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा दिनेकार्य गर्न सकिन्छ । यसबाट दुर्गम स्थानमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई मानसिक रोगको निदान तथा उपचार गर्न पनि मद्दत गर्न सकिन्छ । यस प्रकारका सेवा उनीहरूलाई सजिलै स्वीकार्य हुनुका साथै उनीहरू लाभान्वित हुन सक्छन् । त्यस कारण टेलिहेल्थ तथा टेलिमेडिसिन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी यसबाट सकेसम्म फाइदा उठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।      राष्ट्रिय दुर्व्यसन नियन्त्रण केन्द्र : दुर्व्यसन भन्नाले प्रायः लागूऔषध दुर्व्यसनलाई मात्र लिने गरेको पाइन्छ । तर यो सोचाइ गलत हो । दुर्व्यसन सामान्यतया दुई प्रकारको हुन्छ । एउटा रासायनिक दुर्व्यसन र अर्को आदतको दुव्र्यसन । रासायनिक दुर्व्यसनमा लागूऔषध दुर्व्यसन, मादक पदार्थ दुव्र्यसन, तमाखु दुर्व्यसन आदि पर्दछन् भने आदती दुर्व्यसनमा जुवा–तास खेल्ने दुर्व्यसन, इन्टरनेट दुव्र्यसन, यौन दुर्व्यसन आदि पर्दछन् । सबैखाले दुर्व्यसन समाजमा बढ्दो रूपमा देखा परे पनि हाम्रो देशमा हालसम्म कुनै त्यस्तो संस्था छैन, जसले समग्रमा विभिन्न प्रकारका दुर्व्यसन नियन्त्रणको काम गर्दछ । लागूऔषध नियन्त्रणको लागि संस्था भए तापनि विभिन्न प्रकारका दुर्व्यसनका क्षेत्रलाई यसले नसमेटेकोले सबैलाई समेट्ने एउटा राष्ट्रिय संस्थाको खाँचो छ । मानसिक स्वास्थ्य क्याम्प : सबै मेडिकल कलेज र स्थानीयसँग सहकार्य एवं समन्वय गरी देशका दुर्गम स्थानमा नियमितरूपमा मानसिक स्वास्थ्य क्याम्प आयोजना गर्नुपर्छ । यसले गर्दा दुर्गम क्षेत्रका बिरामीहरू लाभान्वित हुन सक्छन् ।      स्वस्थ जीवनशैली र खानपिनबारे प्रचार–प्रसार : कतिपय मानसिक रोगहरू अस्वस्थ जीवनशैली तथा अस्वस्थ खानपिनबाट हुने र कतिपय मानसिक रोग लम्बिने तथा चर्किने वा निको भइसकेको मानसिक रोग फेरि बल्झिने हुन्छन् । त्यसैले अस्वस्थ जीवनशैली तथा अस्वस्थ खानपिनले मानसिक स्वास्थ्यमा पार्ने नकारात्मक असर, स्वस्थ जीवनशैली र स्वस्थ खानपिनबारे प्रचारप्रसार गरी व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।      छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य ऐन ल्याउनेः मानसिक स्वास्थ्य सेवाको प्रवर्द्धन तथा रोकथाम गर्न, मानसिक रोगहरूको उपचारमा सजिलो पहुँच पुर्याउन, स्तरीय उपचार सेवा प्रदान गर्न, उपचारसँगै तिनीहरूको पुनःस्थापना तथा परिवार, समाज र समुदायमा पुनः समाहित गर्न, तिनीहरूको हक, हित र अधिकारको प्रवर्द्धन एवं संरक्षण गर्न अनि सकेसम्म तिनीहरूलाई परिवार तथा समुदायमा नराखी उपचार गर्नको लागि छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य ऐन ल्याउन आवश्यकता छ । मानसिक रोगी र यो रोगप्रति समाजमा शताब्दीयौँदेखि व्याप्त रहेको नकारात्मक धारणा, अन्धविश्वास, भेदभावपूर्ण असमान व्यवहार तथा मानसिक रोगप्रति व्याप्त सामाजिक कलङ्क हटाउनु पनि राज्यको दायित्वभित्र पर्दछ । यसको लागि छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य ऐनको आवश्यकता पर्दछ ।      मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा : स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा स्वास्थ्य सेवा विभागमा छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखाको व्यवस्था हुनुपर्छ । सो मानसिक स्वास्थ्य महाशाखाले वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्नुको साथै मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सम्पूर्ण क्रियाकलापको सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याड्ढन गर्ने आदि काम गर्नुपर्छ । रासस (नेपाल सरकारका पूर्व स्वास्थ्यसचिव श्रेष्ठ वरिष्ठ मनो–चिकित्सक हुन्)