कामना सेवा विकास बैंक र कान्तिपुर डेन्टलबीच सेवा शुल्क छुटसम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले काठमाडौंको बसुन्धारास्थित कान्तिपुर डेन्टल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरसँग सेवा शुल्क छुटसम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार बैंकका कर्मचारी तथा ग्राहकहरूले अस्पतालले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवा–सुविधामा १५ प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकसँगको आबद्धता प्रमाणको आधारमा ग्राहकहरूले यो सुविधा सहजै लिन सक्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार यस सम्झौताबाट बैंकसँग आबद्ध सम्पूर्ण ग्राहक तथा कर्मचारीहरू लाभान्वित हुने विश्वास लिइएको छ । यसले ग्राहकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त सम्झौतामा बैंकका तर्फबाट काठमाडौं क्षेत्र प्रमुख केदारनाथ शर्मा र कान्तिपुर डेन्टल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरका सञ्चालक डा. प्रतिक्षा श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
स्वास्थ्य बीमाबापत १ लाख रुपैयाँको उपचार सेवा यथावत्
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमितले पाउँदै आएको १ लाख रुपैयाँको उपचार सेवा सुविधा नघटाइएको स्पष्ट पारेको छ । बीमा गरेबापतको १ लाख रुपैयाँ बराबर उपचार शुल्क यथावत् राखिएको बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले जानकारी दिए । उनले बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत ३ हजार ५०० रुपैयाँको योगदान बराबर ५ जना परिवारले पाउने वार्षिक कुल १ लाख रुपैयाँको उपचार सेवाको सीमा यथावत् राखिएको बताए । बोर्डले २५ हजार रुपैयाँ ओपिडी सेवा र ७५ हजार रुपैयाँ अस्पतालमा भर्ना तथा आकस्मिक सेवाका लागि प्रयोग गर्न सकिने गरी छुट्याइएको सूचना अधिकारी मल्लले बताए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत ५ जना परिवारसम्मका लागि ३ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको योगदानका आधारमा १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराइन्छ । यस्तै, थप प्रतिसदस्य रु सात सयका दरले योगदान रकम थपिँदै जाने र प्रतिसदस्य २० हजार रुपैयाँ बराबरको सेवासुविधा थपिने प्रावधान रहेको छ । बोर्डले अनावश्यक रूपमा हुने ओपिडी सेवाको प्रयोग र दोहोरोपन रोक्न तथा गम्भीर, जटिल र ज्यान जोखिममा पर्ने रोगको उपचारका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्नका लागि सेवाको रकम छुट्याएकाले सोहीअनुसार प्रयोग गर्न पनि आग्रह गरेको छ । सूचना अधिकारी मल्लले भने, ‘५ जनाको परिवारले वर्षभरिमा बढीमा २ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको बहिरङ्ग सेवा (ओपिडी) सेवा लिन पाउने व्यवस्था छ । ५ जनाभन्दा बढी सदस्य भएका प्रतिसदस्यले थप रु पाँच हजार बराबरको ओपिडी सेवा कायम गरिएको छ ।’ हाल स्वास्थ्य बीमाको बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा ठूलो हिस्सा सामान्य बिरामीको ओपिडी सेवामा नै खर्च भइरहेको छ । यसले गर्दा परिवारमा कसैलाई गम्भीर रोग लाग्दा वा महँगो शल्यक्रिया आवश्यक पर्दा बीमाको रकम अपर्याप्त हुने र बिरामीको आफ्नै खल्तीबाट ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको जानकारहरू बताउँछन् । बोर्डका सूचना अधिकारी मल्लले वास्तविक बिरामीको उपचारमा बीमाको रकम खर्च गर्ने उद्देश्यका साथ ओपिडी, अस्पताल भर्ना र शल्यक्रिया जस्ता अलग अलग शीर्षकमा खर्च तोकिएकाले त्यसको पालना गर्न आग्रह गरे ।
स्वास्थ्य बीमालाई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको मुख्य आधार बनाउने नेकपाको वाचा
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले स्वास्थ्य बीमालाई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको मुख्य आधार बनाउने वाचा गरेको छ । पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमा संकटमा पर्न लागेको अवस्थामा नेकपाले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै जारी गरेको प्रतिवद्धतापत्रमा आगामी २०८८ सालसम्म सतप्रतिशत नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराइने वाचा गरेको हो । जुन वाचा २०७९ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि गरेका थिए । प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘हाल ३० प्रतिशतमा सीमित स्वास्थ्य बीमाको आवद्धतालाई अनिवार्य गरी आगामी २०८८ सम्म सय पुर्याइने छ, यसमा गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई पनि समावेश गराइनेछ ।’ त्यस्तै नेकपाले स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउन गरिब, अशक्त, दीर्घरोगी र जेष्ठ नागरिकको बीमा प्रिमियम राज्यले बेहोर्ने व्यवस्थालाई परिणममुखी र पारदर्शी बनाइने जनाइएको छ । नागरिकले हाल आफ्नो खल्तीबाट तिर्नुपर्ने स्वास्थ्य खर्च करिब ५४ प्रतिशत रहेकोमा आगामी ६ वर्षभित्र ३५ प्रतिशत भन्दा कममा झारिने संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यको मौलिक हक पूर्ण कार्यान्वयन गरिने, प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कानुनमा समायानुकूल परिमार्जन गरिने, समुदायमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने वाचा गरेको छ । यस्तै, सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म दुई सिफ्टमा सञ्चालन गरिने र स्वास्थ्य चौकीहरूमा पनि ३ सय ६५ दिन सेवा बिस्तार गरिने उल्लेख गरेको छ । निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण नेकपाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क गरिने घोषणा गरेको छ । जबकि भर्खरै सरकारले परीक्षण शुल्क बढाएको छ । गत मंसिर १० गतेदेखि लागूहुने गरी एकैपटक मूल्य दोब्बर पुर्याएको छ । जसमा युएई मुलुकमा पाँच हजारबाट बढाएर ९ हजार पाँच सय र अन्य मुलुकको हकमा ६ हजार पाँच सयबाट ९ हजार पाँच सय पुर्याएको छ । यस्तै, खाडी तथा मलेसियाको जाने कामदारका लागि १० हजार रुपैयाँ शुल्क बढाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल हुँदाको बखत नै शुल्क बढाउने निर्णय गरेको भन्दै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले शुल्क बढाएको हो । यस्तै, नेकपाले मानसिक स्वास्थ्य तथा आत्महत्या रोकथाममा पनि विशेष योजना सार्वजनिक गरेको छ । यसका लागि मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई आधारभूत स्वास्थ्यसँग एकीकृत गरी गाउँतहसम्म विस्तार गरेर मनोसामाजिक परामर्श हेल्पलाईन सञ्चालन गरिने, हाल प्रति एकलाख २३.४ प्रतिशत मृत्युदर रहेकोमा विसं २०८८ मा प्रति एकलाख ४.७ प्रतिशत मृत्युदरमा झारिने वाचा गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ८ प्रतिशत बजेट छुट्याइने नेकपाले आफ्नो प्रतिवद्धता पत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाएर ८ प्रतिशत पुर्याउने वाचा गरेको छ । हाल कुल बजेटको करिब ५ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिँदै आएकोमा नेकपाले यसलाई बढाएर ८ प्रतिशत पुर्याइने बताएको छ । स्वास्थ्य विज्ञहरू भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको १० प्रतिशत आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । दलहरूले प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गर्नु अगाडि नै स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले स्वास्थ्यमा लगानी बढाउन आग्रह गरेका थिए ।
