सुदूरपश्चिममा डेङ्गुबाट तीन वर्षमा सात हजारभन्दा बढी प्रभावित
कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डेङ्गु सङ्क्रमणको जोखिम अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलको तथ्याङ्क अनुसार विगत तीन आर्थिक वर्षमा प्रदेशभर डेङ्गुबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या सात हजार ६८३ रहेको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालयका कीटजन्य रोग अधिकृत हेमराज जोशीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सुदूरपश्चिममा तीन हजार ३४९ जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । आव २०८१/८२ मा यो सङ्ख्यामा सामान्य कमी आए पनि जोखिम भने कायमै रहेको उनले बताए । सो वर्ष तीन हजार ३१६ जनामा सङ्क्रमण देखिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म प्रदेशमा एक हजार १८ जना डेङुगुबाट प्रभावित भइसकेका छन् । अधिकृत जोशीले भने, 'अघिल्ला वर्षको तुलनामा डेङ्गुको ग्राफ केही घटेको देखिए पनि सङ्क्रमणको जोखिम भने टरेको छैन । विशेषगरी तराईका जिल्लामा यसको प्रभाव बढी छ ।' निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुर डेङ्गुबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्ला हुन् । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन र बढ्दो सहरीकरणका कारण पहाडी जिल्लामासमेत डेङ्गुका बिरामी फेला पर्न थालेका अधिकृत जोशीले बताए । उनका अनुसार डेङ्गु नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले ‘लार्भा खोज र नष्ट गर’ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । यसैबीच, नागरिकस्तरबाट घर वरपर पानी जम्न नदिने र व्यक्तिगत सतर्कता अपनाउनमा कमी आउँदा सङ्क्रमण पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुन नसकेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । ‘एडिस एजिप्टी’ जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने यो रोग नियन्त्रणका लागि सचेतना मुख्य उपाय भएको अधिकृत जोशीले बताए । निर्देशनालयले ज्वरो आउने, जोर्नी दुख्ने र टाउको दुख्ने जस्ता लक्षण देखिएमा तुरुन्त नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा परीक्षण गराउन आग्रह गरेको छ ।
५ करोडको अस्पताल ४ वर्षदेखि अलपत्र, स्थानीयले दिएका थिए निःशुल्क जग्गा
काठमाडौं । सिरानमा छ भिरालो जग्गामा गुजमुज्ज परेको दोबागाउँ । गाउँको पुछारमा उजाड लाग्दो पाखो छ । पाखोको छेउमै छ पहेँलो रङको पक्की भवन । अनकन्टारजस्तो ठाउँमा आकर्षक देखिने त्यो भवन दोवाको पालिकास्तरीय अस्पताल भवन हो । वि.सं २०७८ मा निर्माण सम्पन्न भएको त्यो भवन बाहिर हेर्दा चिटिक्कको देखिए पनि भित्र खण्डहरजस्तै बनेको छ । कारण हो- अस्पताल सञ्चालनमा आउन नसक्नु । निर्माण सम्पन्न भएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि ५ शय्या क्षमताको सो अस्पतालमा न उपकरण आए, न त चिकित्सक नै । अहिले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएको सो भवन अलपत्र अवस्थामा छ । उत्तरी म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-१ मा पर्छ दोवागाउँ । अस्पताल भवनबाट गाउँमा पुग्न गाडीमा १५-२० मिनेट लाग्छ । गाउँदेखि टाढा अपायक ठाउँ । न राम्रो सडक न व्यवस्थित बस्ती । सङ्घीय सरकारको सबै पालिकामा आधारभूत तहको अस्पताल सञ्चालन गर्ने नीतिअनुरुप स्थानीयवासीले जग्गा दान दिएर निर्माण गरिएको सो अस्पताल दोवावासीका लागि अहिले ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात’ भनेझैँ भएको छ । बजेट अभाव र जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा अस्पताल भवन प्रयोगमा आउन नसकेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-१ दोवाका वडाध्यक्ष दिली पकुमार गर्बुजाले बताए । वडाध्यक्ष गर्बुजाका अनुसार ४ वर्ष अगाडि निर्माण सम्पन्न भएको ५ शय्याको पालिकास्तरीय अस्पतालको भवन उपकरण, चिकित्सकसहितको जनशक्ति व्यवस्थापनमा तीनै तहको सरकारको ध्यान नपुग्दा अलपत्र अवस्थामा पुगेको हो । १२ रोपनी ७ आना २ दाम क्षेत्रफल रहेको अस्पताल रविना-अमित जेभीले ५ करोड १२ लाख ६० हजार ६५२ रुपैयाँमा ठेक्का लिई निर्माण गरेको अध्यक्ष गर्बुजाले बताए । अस्पताल निर्माण गर्न स्थानीय ७ व्यक्तिले १२ रोपनी ७ आनाभन्दा बढी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएको गर्बुजाले बताए । अस्पतालमा अपाङ्गमैत्री भवनमा आकस्मिक कक्ष, अन्तरङ्ग, बहिरङ्ग, प्रयोगशाला, प्रशासनिक, औषधि भण्डार कोठा, उपचारका लागि छुट्टा छुट्टै कक्ष र स्वास्थ्यकर्मी निवास सहित ३५ कोठा छन् । अस्पताल भवन बनेर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेपछि सामान्य बिरामी पर्दा पनि उपचारका लागि बेनी धाउनुपरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-१ दोबाकी मनसरा गर्बुजाले गुनासो गरिन् । ५ शय्या क्षमताको भूकम्पप्रतिरोधी भवन निर्माण भए पनि प्रदेश र सङ्घीय सरकारले आवश्यक स्रोतसहितको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरत पुनले बताए ।
मानसिक स्वास्थ्यदेखि जलन उपचार कोषसम्म, यस्तो छ रास्वपाको स्वास्थ्य सुधार रोडम्याप
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले मानसिक स्वास्थ्यलाई समेत स्वास्थ बीमाभित्र समेट्ने गरी कार्यक्रम सुदृढ गर्ने वाचा गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संकटमा रहेको बेला निर्वाचन लक्षित वाचापत्रमा यो कार्यक्रमलाई सुदृढ गर्ने वाचा गरेको हो । प्रत्येक नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत व्यवस्थित गर्दै औषधी, उपचार तथा सेवाहरू, उपलब्ध गराउने वाचापत्रमा उल्लेख छ । क्यान्सर लगायत नसर्ने रोगलाई उपचारमुखिभन्दा रणनीतिक लक्ष्यका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको रास्वपाले नसर्ने रोगको उपचारभन्दा कसरी जोगिने सचेत रहने भन्ने विषयमा सचेतना जगाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनेको छ । हाल भइरहेका सबै कार्यक्रम उपचार मुखी रहेको बेला विज्ञहरूले पनि सचेतनामूलक गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । रास्वपाले मानसिक तथा अन्य रोगको रोकथाम र समग्र जीवनशैली सुधारका लागि योग र ध्यान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएको छ । यसका लागि विभिन्न विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई संस्थागत ढङ्गले व्यवस्थित गर्ने भनेको छ । रास्वपाले जलन पीडितहरूको उपचारका लागि जलन उपचार कोष सञ्चालन गर्ने बताएको छ । निःशुल्क र गुणस्तरीय उपचार सुनिश्चित गर्न कोष स्थापना र एक विश्वस्तरीय विशेष जलन अस्पताल निर्माण गर्ने उसको वाचा छ । मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई सहज पहुँचमा पुर्याउन छुट्टै अधिकार सम्पन्न महाशाखा स्थापना गर्ने जनाएको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा मानसिक स्वास्थ्य उपचार सुरु गर्ने,यसका लागि सबै जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने र २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय हेल्पलाइनमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने बताएको छ । रास्वपाले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक ‘अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनस्र्थापना विशिष्टिकृत स्रोत केन्द्र’ स्थापना गर्ने जनाएको छ । केन्द्रबाट अपाङ्गता भएका नागरिकलाई गुणस्तरीय र एकीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न सहज हुने उसको अनुमान छ । यी केन्द्रहरूमा ‘प्रोस्थेटिक्स र अर्थोटिक्स’ सेवा, सहायक सामाग्री, फिजियोथेरापी, अकुपेसनल थेरापी, र स्पीच थेरापी जस्ता विशेषज्ञ सेवाहरू एउटै छानोमुनि उपलब्ध गराइनेछ भने कृत्रिम अङ्गहरूको निर्माण र मर्मतका लागि आधुनिक प्रयोगशालाको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यस्तै, रास्वपाले आगामी २०८७ सम्ममा रोकथाम गर्न सकिने अपाङ्गताबाट हुने व्यक्तिगत, पारिवारिक र राष्ट्रिय भारलाई न्यून बिन्दुमा झार्ने वचनवद्धता गरेको छ । अपाङ्गता पुनस्र्थापनकालागि ‘प्रारम्भिक पहिचान र शीघ्र हस्तक्षेप’ प्रणालीलाई तल्लो तहका स्वास्थ्य संस्थासम्म विस्तार गरिने, बालबालिकामा देखिने अटिजम, सुस्त श्रवण, दृष्टिसम्बन्धि र अन्य न्यूरो–डेभलपमेन्टल समस्याहरूको समयमै पहिचानका लागि स्थानीय तहका स्वास्थ्य डेस्कहरूलाई अत्याधुनिक ‘अर्ली स्क्रिनिङ’ औजार र दक्ष जनशक्तिसहित सक्रिय बनाइने उल्लेख छ । यस्तै, रास्वपाले देशभरि आधारभूत स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘न्यूनतम मापदण्ड’ कायम गरी सेवा प्रवाह गर्ने बताएको छ । यसका लागि आवश्यक मानव संसाधन, पर्याप्त औषधि आपूर्ति, अत्यावश्यक उपकरण, सहज पहुँच तथा आधारभूत पूर्वाधारको सुनिश्चितता सहितको एकीकृत मोडेल तयार गरी लागू गर्ने, भौगोलिक विकटता र जनसंख्या घनत्वका आधारमा सेवा विस्तारको स्पष्ट मापदण्ड तय गरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच विशेष प्राथमिकताका साथ विस्तार गर्ने जनाएको छ । देशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई जोड्न भर्चुअल शैक्षिक तथा सामाजिक सञ्जाल खडा गर्ने भनेको छ, जसले गर्दा दुर्गम ठाऊमा खटेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई एक्लो तथा पृथक महसुस हुने अपेक्षा रास्वपाको छ ।
