जडीबुटी मिसाएर गेडागुडी खाँदा एक जनाको मृत्यु
जुम्ला । जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–८ रोकायाबाडामा गेडागुडीमा जडीबुटी मिसाएर खाँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । तीन जना बिरामी भएका छन् । मृत्यु हुनेमा स्थानीय ३५ वर्षीय दीपक रोकाया रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेन्द्र चन्दले जानकारी दिए । प्रहरीका अनुसार ३८ वर्षीय तिल रोकाया, २८ वर्षीय टङ्क रोकाया र ३० वर्षीय पारस धराला बिरामी छन् । बिरामी सबै तिल रोकायाको घर बनाउन आएका मिस्त्री थिए । गेडागुडी खाइसकेपछि सबै जना एक्कासि बेहोस भएपछि उपचारका लागि कर्णाली स्वस्थ्य विज्ञानप्रतिष्ठान लगिएको थियो । गेडागुडीमा हालिएको जडीबुटीबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
पूर्वाधार विस्तार गर्दै जाजरकोट अस्पताल, सेवा प्रवाहमा सहज
जाजरकोट । तीनवटा मुख्य सडकको बीचमा रहेको जाजरकोट अस्पताल भौतिक संरचनाका हिसाबले समेत मजबुत बन्दै गएको छ । कर्णाली प्रदेशका दुईवटा ५० शय्याको अस्पतालमध्ये एक जाजरकोट अस्पताल पर्दछ । दुर्गम तथा पछाडि परेका जिल्लालाई स्वास्थ्य सेवाको भरपर्दो पहुँचमा ल्याउनका लागि सरकारले विगत एक दशकदेखि गरेको फलस्वरुप उक्त अस्पतालको मुहार बदलिन लागेको हो । जीर्ण तथा चुहिने १५ शय्याको अस्पतालबाट सेवा प्रवाह हुँदै आएको अस्पताल अहिले ५० शय्यामा विस्तार भएको छ । चार वटा अत्याधुनिक भवन विगत दुई वर्षअघिदेखि निर्माण सुरु गरिएकामा अबको दुई महिनाभित्र सबै काम पूरा गर्न निर्माण कम्पनी सक्रिय भएर लागेको छ । चिकित्सकको आवासदेखि सेवा प्रवाहका लागि भवन अभाव रहेको भन्दै समय, समयमा विवाद हुँदै आएको अस्पतालमा अब दरबन्दीअनुसारको स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरी सबै खालको सेवा दिनसके कर्णाली प्रदेशकै दोस्रो अस्पतालको रूपमा विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ । रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा र सल्यानको बीचमा रहेको यो अस्पताल सबैको भरोसा बटुल्न सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग, लुम्बिनी-रारा र भेरी करिडोरको बीचमा रहेको रहेको यो अस्पताल बिरामीको चाप हुने मध्येमा पर्दछ । अक्सिजन प्लान्टदेखि शल्यक्रिया सेवासमेत प्रदान गर्दै आएको अस्पताल अझै सेवा प्रवाहमा अब्बल हुनसके सबैको भरोसा बटुल्ने कुरामा दुई मत नरहेको नागरिक अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहले बताए । उनले भने, ‘सेवा दिने र लिने दुवै सन्तुष्ट भएमा मात्र अस्पतालको भरोसा बढ्छ । संरचनाको विकास भएर मात्र हुँदैन । अब सेवा प्रवाहको पाटोसमेत मजबुत हुनुपर्छ । यसमा सबैको रचनात्मक सहयोग हुनुपर्छ ।’ कर्णाली प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको यो अस्पताललाई संघीय सरकारको मातहतमा राख्नुपर्ने मागसमेत उठ्दै आएको छ । तीन जिल्लाको बीचमा रहेका कारण सबै खालका सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई सङ्घ सरकारमार्फत राखेर काम गर्नसके राम्रो हुनेमा सरोकारवालाको भनाइ थियो । अस्पताल जाने सडक, खानेपानी र विद्युत् सेवालाई भरपर्दो बनाउन सके यहाँ सेवा लिन आएका आमनागरिकलाई थप सन्तुष्ट बनाउन सकिने जुनिचाँदे–४ का रेशमबहादुर खड्काले बताए । चौँसठ्ठी स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रहेको उक्त अस्पतालमा अहिले सबै दरबन्दीमा स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत नरहेको पाइएको छ । स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको सेवा, सुविधालाई व्यापक हेरफेर गरी काम गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्नसमेत सुझाइएको छ । अस्पताल विकास समितिको नाममा भर्ती भएका अधिकांश कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बन्दा सेवा प्रवाहमा सधैँ अवरोध हुने गरेको अस्पताल प्रशासनले बताउँदै आएको छ । टेड युनियनको नाममा अस्पतालमा काम नगरी तलब, भत्ता बुझ्ने अवस्था अन्त्य गर्न नसकेको गुनासो पनि बढ्दै गएको छ । अहिले अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा कार्यालय एकै ठाउँमा हुँदा काम गर्न मुस्किल हुँदै गएको बताइन्छ । पचास शय्याको अस्पताल आर्थिकरूपमा समेत मजबुत हुनुपर्ने भए पनि अहिले प्रदेश सरकारले पठाएको बजेट पनि अपुग हुँदै आएको छ । पन्ध्र शय्याको अस्पतालमा ५० शय्याको बनाउन आवश्यक दरबन्दी स्वीकृत गरेको कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले सोही बमोजिम बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ । दुर्गममा काम गर्ने कर्मचारीलाई समेत समयअनुसार सेवा र सुविधा बढाउनुपर्ने बाध्यता छ । अहिले स्वास्थ्यकर्मीले तोकिएको समयभन्दा बढी काम गरेबापत पाउने रकमसमेत दिन स्वास्थ्य सेवा कार्यालयलाई कठिन हुँदै आएको छ। आफूसँग भएको स्रोत र साधनबाट सबैका चाहना पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ कामलाई तीव्रता दिएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख नवराज कँडेलले बताए । अहिले उक्त अस्पतालमा निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको अस्पताल र अक्सिजन प्लान्टसमेत सङ्घ सरकारले नै उपलब्ध गराएको छ । जिल्लाको स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो बनाउन सबैखाले काम गर्ने र सेवा थप्ने काम जारी रहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेतले बताए । दुर्गमका अस्पतालमा लगानी बढाउनुपर्ने कुरामा सँधै मन्त्रालय सकारात्मक रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव शन्तबहादुर सुनारले बताए ।
वायु प्रदूषणबाट इरानमा वर्षेनि २० हजार बढीको मृत्यु, ८ अर्ब अमेरिकी डलरको क्षति
तेहरान । इरानमा वायु प्रदूषणबाट वर्षेनि २० हजार आठ सयको ज्यान जाने गरेको एक जना स्वास्थ्य अधिकारीले बताएका छन् । वायु प्रदूषणका कारण हुने रोगबाट त्यति धेरै मानिसको हरेक वर्ष मृत्यु हुने गरेको स्वास्थ्य अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै इरानको अर्धसरकारी समाचार समिति तासनिमले जनाएको छ । तीन करोड ५० लाख जनसङ्ख्या भएको इरानका २७ वटा शहरमा गरिएको अध्ययनबाट ज्यान गुमाउनेको उक्त सङ्ख्या अनुमान गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका वायु स्वास्थ्य तथा जलवायु परिवर्तन विभागका प्रमुख अब्बास शासवानीले तासनिमलाई बताए । वायु प्रदूषणका कारण हुने रोगबाट वार्षिक रूपमा १२.६ प्रतिशत मृत्यु हुने गरेको तथा वायु प्रदूषणकै कारण देशले आठ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर वार्षिक क्षति व्यहोर्नु परेको उनले बताए । राजधानी तेहरानको वायु प्रदूषणको स्थितिबारे टिप्पणी गर्दै उनले एक वर्षमा उक्त शहरमा छ हजार चार सयले ज्यान गुमाएका जानकारी दिए । मृतकको उक्त सङ्ख्या सन् २०२२ को मार्च महिनासम्मको हो । इरानी पात्रोअनुसार मार्चमा वर्ष समाप्त हुन्छ । शासवानीका अनुसार पुराना मोटरकार र डिजेलबाट सञ्चालन हुने मोटरसाइकल तेहरानको वायु प्रदूषणका प्रमुख कारक हुन् । तेहरानका पचास प्रतिशत यातायातका साधन थोत्रा र पुराना छन् भने ९० प्रतिशत डिजेल मोटरसाइकलले वायु प्रदूषण बढाएका छन् । शिशिर यामको आगमनसँगै तेहरानलगायत देशका प्रमुख शहरको वायु प्रदूषण डरलाग्दो रूपमा बढ्ने गरेको छ जसले स्थानी वासिन्दाको स्वास्थयमा जोखिम बढाउने गरेको छ । इरानी तथा विदेशी विज्ञले लामो समयदेखि अमेरिकाले लगाएको नाकाबन्दी, धैरै पहिले नै सञ्चालन रोक्नुपर्ने पुराना सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति नै वायु प्रदूषणको डरलाग्दो कारण हो । विश्वका सर्वाधिक वायु प्रदूषण भएका शहरहरूमध्ये तेहरान एक हो । लामो समयदेखि लम्बिएको अमेरिकी नाकाबन्दीका कारण सर्वसाधारण थोत्रा र पुराना सवारी साधन प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन् । सवारी साधनबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उपकरण र प्रविधि प्राप्त गर्न इरानका निम्ति असम्भव भएको गत महिना राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार विज्ञको एक टोलीले घोषणा गरेको थियो । नाकाबन्दीका कारण इरानका वैज्ञानिक विदेशमा हुने वातावरणसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धानका परियोजनामा सहभागी हुन पाएका छैनन भने वातावरणीय विषय र त्यसको दिगोपन सुनिश्चित गर्ने तालिमबाट पनि उनीहरू वञ्चित छन् ।
