उपचारका लागि पहुँचवालालाई सरकारको डेढ अर्ब सहायता, सर्वसाधारण पालो कुर्दै गुमाउँछन् ज्यान
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ पछि चालु आवको माघ मसान्तसम्म सत्ताको पहुँचमा भएकाहरुले राज्यकोषबाट उपचार र सहायताको नाममा एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लिएका छन् । केन्द्रीय सत्ताको पहुँचमा भएका केही सिमित व्यक्तिहरुले राज्यकोषबाट रकम लिएर विदेशका आलिसान अस्पतालमा उपचार गर्ने गरेका छन् । महंगो शुल्कका कारण आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुले सामान्य उपचार गर्न पनि निजी अस्पतालमा पहुँच राख्दैनन् । तर, अति साधारण प्रकृतिको अप्रेसन गर्न पनि सरकारी अस्पतालमा महिनौं प्रतिक्षा गर्नुपर्ने र त्यसैका कारण मर्नुपर्ने अवस्था हजारौं नेपालीको बनेको छ । त्यति मात्रै नभएर आकस्मिक अवस्थामा अप्रेसन गर्नको लागि समेत नपाइएका कैंयन उदाहरण देखिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म ५ करोड ४६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ साहयता प्रदान गरेको छ भने आथिक वर्ष २०७८/७९ मा १६ करोड २६ लाख ९८ हजार र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७ करोड ९३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ सहायत प्रदान गरेको छ काठमाडौंमा सरकारको व्यवस्थापनमा सञ्चालित त्रिभुवन शिक्षण, वीर, ट्रमा, कान्ति, पाटन लगायतका अस्पतालहरुमा दशौं हजार बिमारीहरु साधारण देखि मेजर अप्रेसनको लागि ६ महिना भन्दा लामो समयदेखि पालो पर्खिरहेका छन् । अस्पतालले पालो अनुसार उपचार गरिरहेको छ, तर कति बिमारीहरु पालो कुर्दाकुर्दै मरे वा अन्यत्रै गएर उपचार गरे भन्ने तथ्यांक कुनै अस्पतालसँग छैन । ३ हजार ५ सय भन्दा धेरै विमारी अप्रेसनको लागि नाम लेखाएर पर्खिरहेका त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालका महाराजगञ्जका प्रशासन प्रमुख बैकुण्ठप्रसाद थपलियाले अप्रेसनको लागि पालोमा बस्ने बिमारीको तथ्यांक सम्बन्धित विभागहरुले राख्ने र कुनै बिमारी आफ्नो पालोमा नआएमा अर्कोले उपचार गर्ने गरेको बताए । पालो लिएका कति र को बिमारी अप्रेसनको लागि फर्केर आएन भन्ने रेकर्ड अस्पतालले तयार नगरेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै तीन हजार भन्दा बढी अप्रेसनको लागि पालो पर्खिरहेका कान्ति बाल अस्पतालका सूचना अधिकारी रमेश नर्सिङ केसीले अस्पतालले अप्रेसनको लागि पालो पर्खेका तर फर्केर नआएका बिमारीहरुको तथ्यांक नराखेको बताए । कान्तिमा पनि सम्बन्धित अप्रेसनको विभागले बिमारीलाई पालो दिने र अप्रेसन गर्ने गरेको र अप्रेसनको तथ्यांक सम्बन्धित विभागसँगै हुने गरेको उनको भनाइ छ । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगले वीर अस्पताल र प्रसुती गृहमा पुर्ननिर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत २ अर्ब १० करोडको लागतमा १÷१ वटा आधुनिक भवन निर्माण गरिदिएको थियो । सो आधारमा हेर्दा सरकारले ०७२ सालदेखि हालसम्म पहुँचवालालाई सहायतको नाममा बाँडेको रकमले एउटा सुविधासम्पन्न अस्पताल बन्ने देखिन्छ । साथै त्यसो नगर्दा पनि दर्जनौ अस्पतालहरुको स्तरवृद्धि गरेर विमारीहरुले पालो कुर्दाकुर्दै नमर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो । तर, सिमित व्यक्तिको नाममा खर्च गर्ने र देशभित्रका अस्पताललाई सुधार गर्नेतर्फ ध्यान नदिने प्रवृत्ति राजनीतिक नेतृत्वमा थप मौलाउँदै गएको देखिन्छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता टिकाराम पोख्रेलले अस्पतालमा अप्रेसनको लागि बिमारीहरुले नाम लेखाएर सेवा नपाउने विषय गम्भिर भएको बताए । ‘स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित धेरै विषयहरु छन्, जसलाई हामीले उठाइरहेका छौं, बिमारीहरुले अस्पताल समेत देख्न नपाएको अवस्था छ, यो विषयमा हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ’, उनले भने ।
डाबर नेपालले काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थलाई दियो ३० लाख
काठमाडाैं । डाबर नेपालले काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ (किओच) लाई अनुदान स्वरुप ३० लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । डाबर नेपालले किओचसँग सम्झौता गरेको छ ( किओच काठमाडौं बाल स्वास्थ्य संस्थान जसले नेपालमा गुणस्तरीय बाल उपचार सेवा उपलब्ध गराउने र नेपालको स्वास्थ्य पुर्वाधार विस्तार गर्ने हाम्रो निरन्तर प्रयासमा सेवा गर्दछ । डाबर नेपालले नेपालमा गुणस्तरीय बालचिकित्सा हेरचाह उपलब्ध गराउन आफ्नो सिएसआर अन्तर्गत किओच काठमाडौं बाल स्वास्थ्य संस्थानलाई सहयोग गरेको जनाएकाे छ । कम्पनीकी अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक इश्वरी राणाले किओच, काठमाडौं बाल स्वास्थ्य संस्थानका संस्थापक अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालालाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरेकी थिइन् ।
प्रादेशिक अस्पतालको स्वामित्व फेरिँदा पनि सुधार सुस्त, निजी नै धाउनुपर्ने अवस्था
जनकपुरधाम । तत्कालीन प्रादेशिक अस्पताललाई मधेश प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण गौरबको आयोजना मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मातहत ल्याउँदा यहाँको स्वरुप र शैली नै फेरिने अपेक्षा थियो । तर बनिबनाउ अस्पताललाई प्रतिष्ठान मातहत ल्याएको एक वर्ष हुनलाग्दा पनि अस्पतालको सुधार भने सुस्त छ । सरकारीस्तरबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अभावमा स्थानीय निजी अस्पताल, सीमावर्ती भारतीय बजार र देशका अरु अस्पताल धाउनुपर्ने यहाँका नागरिकले अहिले पनि ती समस्याबाट मुक्ति पाएका छैनन् । यी समस्या र नागरिक अपेक्षाबारे प्रतिष्ठान व्यवस्थापन पक्ष पनि बेखबर छैन । ‘जनअपेक्षा धेरै छन्, हाम्रा सीमितता र कठिनाई पनि छन्, तर यति भनेर उम्किन पाउँदैनौ’, अस्पतालका उपकूलपति प्राडा रामकेवल शाह भन्छन्, ‘हाम्रो पहिचान नै प्रादेशिक अस्पतालबाट प्रदान गर्ने गुणस्तरीय सेवा नै हो, त्यसैले हामी त्यसको सुधार योजनासहित अगाडि बढाइरहेका छौँ ।’ तत्कालीन जनकपुर अञ्चल अस्पताल प्रदेश सरकार आएसँगै २०७६ असोजमा प्रादेशिक अस्पतालमा रुपान्तरण भयो । सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने सन्दर्भमा तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले भनेका थिए,’नाम मात्र फेर्न लागेका छैनौँ, प्रादेशिक अस्पतालको आवश्यकतानुसार विकसित गर्दै जानेछौँ ।’ त्यसको एकाध वर्ष नवित्दै २०७७ चैत ६ गते प्रादेशिक अस्पताललाई प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा ल्याइयो । तर नागरिक गुनासो भने उस्तै छ । छोरीको उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल पुगेका जनकपुरधाम—१३ का अभिराम साहले अस्पतालमा सामान्य परीक्षण हुने तर थप उपचार गर्न निजी अस्पताल धाउनुपर्ने अवस्था कायमै रहेको दुःखेसो पोखे । उनको दुःखेसो थियो,’हामीले निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क तिरेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ ।’ जनकपुरधाम–८ का ब्रह्मदेव शर्माले पनि सरकारी अस्पतालमै सर्वसुलभ र गुणस्तरीय उपचार गर्ने नागरिक चाहना अहिले पनि पूरा हुन नसकेको बताए । ‘हुनेखानेले अस्पतालको वातावरण देखेरै यहाँ उपचार गराउँदैनन्, हामी न्यूनआय भएका नागरिक यहाँ आउँदा धेरै समस्या छन्’, शर्माले भने,’यो अवस्था कहिलेसम्म रहला खैँ ! जो आए पनि समस्या हट्दैनन् ।’ जनकपुरधाम–८ बाल्मिकी नगरकै अनिल शर्माले प्रादेशिक अस्पताल प्रतिष्ठान मातहतमा लिइएपछि पहिलो पटक अस्पताल गएकामा कुनै परिवर्तनको आभाष नभएको बताए । ‘अस्पताल संरचना, फोहर, बिरामीसँग गरिने व्यवहार पनि उस्तै छ, एक पटक यहाँ आएपछि फेरि फर्किन नपाएहुन्थ्यो भन्ने अवस्था कायमै छ । सुधारका लागि अझै कति पर्खिनुपर्ने हो’, उनको भनाइ थियो । नागरिकले मात्रै होइन, स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकार पनि नाम र स्वामित्व फेरिदैमा अहिलेकै अवस्थामा समस्या समाधान नहुने बताउँछन्। जनकपुर साहित्य महोत्सव उद्घाटनसत्रमा पूर्व राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले भने थियो,’प्रादेशिक अस्पतालमा सुधार हुनसकेन । फोहरको अवस्था पहिले र अहिले पनि उस्तै छ । यस्ता कुरामा व्यवस्थापनले कहिले ध्यान दिने ? मुख्य सडकमात्रै राम्रो भएर हुन्छ ?’ उनले नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको प्रादेशिक अस्पतालको सुधारमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए । चिकित्सक डा विजयकुमार सिंहले प्रादेशिक अस्पताल प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण गौरब आयोजनाअन्तर्गत जानु सुखद भए पनि प्राथमिकताका साथ यसको सुधारमा नलागे नाम र स्वामित्व फेरिँदैमा समस्या समाधान नहुने बताए । ‘कानुनमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह र शैक्षिक गतिविधि भनिएको छ तर प्राथमिकता कुन हो ?’, उनले प्रश्न गरे,’नागरिकका लागि त प्रादेशिक अस्पतालबाट प्रवाह हुने सेवाप्रवाह र त्यसको सुलभता नै प्राथमिक सरोकारको विषय हो ।’ डा सिंह पनि प्रादेशिक अस्पताल र प्रतिष्ठानको अभ्यास, आवश्यकता, प्राथमिकता र सीमा नै फरक हुने भएकाले यी दुबै संस्था फरक अस्तित्वमा हुँदा थप प्रभावकारी हुने धारणा राख्छन् । उनले पुरानो संस्था, कार्यशैली र संस्कारलाई प्रतिष्ठानको कार्यशैली, सेवाको प्रकृति र संरचनागत व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न अझ बढी कठिनाइ हुने भएकाले यसमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बताए । डा रामनरेश पण्डितले पनि लाखाैं नागरिकको दैनिक स्वास्थ्यसँग जोडिएका समस्या समाधानमा नै प्रतिष्ठानको भविष्य जोडिएकाले जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताए । ‘प्रतिष्ठानको शैक्षिक गतिविधिबाट पर्ने प्रभाव र लिने लाभको लेखाजोखा भविष्यमा होला, तर प्रादेशिक अस्पतालको सुधार नागरिकले तत्काल महसुस गर्ने विषय हो’, डा पण्डितले भने,’ऐन, कानुनमा मात्रै नभइ व्यवहारमै फरक छुट्याउनुपर्ने थियो । अस्पताल प्रतिष्ठान मातहत आइसकेकाले यसलाई अवसरको रुपमा उपयोग गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न जरुरी छ ।’ करिब ६० लाख जनसङ्ख्या भएको मधेश प्रदेशको यो प्रादेशिक अस्पताल अहिले दुई सय शय्यामा चलिरहेको छ । यहाँ दैनिक पाँच सयदेखि सात सय नागरिक स्वास्थ्य सेवाका लागि आउँछन् । नेपाल सरकारको कूल दरबन्दी एक सय ४० मा ८० र विकास समितितर्फको एकसय ८८ कूल दरबन्दीमध्ये दुई सय १५ जना अस्पतालमा सेवारत छन् । गत असोजमा प्रतिष्ठानले थप ७८ जना भर्ना गरेको छ । यो सङ्ख्या हेर्दा चिकित्सक तथा कर्मचारीको धेरै समस्या देखिँदैन । प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक डा प्रमोदकुमार यादव भन्छने, ‘कर्मचारीभन्दा पूर्वाधार, प्रविधि र व्यवस्थापन नै प्रादेशिक अस्पतालको मुख्य समस्या हुन् ।’ डा यादवले पनि अति विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रतिष्ठान र प्राथमिक सेवासमेत दिने दायित्व भएको प्रादेशिक अस्पताल एउटै छातामा भएकाले केही अन्योलता रहेको बताए । ‘भौतिक संरचनामा सुधार हुन समय लाग्ला तर कार्यप्रकृतिमा एकरुपता आउन सकेन । आधारभूत, अति विशिष्टिकृत सेवा र शैक्षिक गतिविधि एकै ठाउँबाट दिने कुराले यस्तो भएको हो’, अस्पताल निर्देशक डा यादवले भने, ‘कर्मचारीमा पनि अन्योलता छ, उत्साह बढ्न सकेको छैन । त्यसैले परिणाम पनि सोचेअनुरुप आइरहेको छैन ।’ प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा डा साह पनि प्रादेशिक अस्पतालमा विद्यमान फितलो व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउँदै प्रभावकारी सेवाप्रवाह गर्ने चुनौती रहेको बताउँछन् । ‘हाल कर्मचारीभन्दा सुविधा सम्पन्न संरचना निर्माण र व्यावसायिक जनशक्तिको उपयोग नै मुख्य समस्याको रुपमा देखिएको छ’, प्रा डा साहले भने,’वर्षौंसम्मको काम गर्ने परिपाटी, एउटा संरचनाबाट अर्को संरचनामा जाँदा अहिले यस्तो लागेको हो । हामी अब देखिने गरी सुधाछौँ ।”स्थापनाको दुई वर्षसमेत नपुगेको प्रतिष्ठान गर्दै, सिक्दै र सुधार्दै जानुपर्ने अवस्थामा छ ।’ दश महिनाअघि अर्थात् २०७८ चैत ६ गते चलअचल सम्पत्तिसहित प्रादेशिक अस्पतालको स्वामित्व फेरिएसँगै अब यहाँको अवस्था पनि फेर्दै शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गर्नुपर्ने अख्तियारी छ । प्रतिष्ठानले सोहीअनुसारको योजना अगाडि सारिसकेको जनाएको छ । उपकुलपति प्रा डा शाहले कम्तीमा सात सय शय्याको अस्पताल बनाउने र समग्र सुधारका लागि १२ देखि १५ अर्ब बजेट लाग्छ भनेर सरकारलाई प्रस्ताव गरेकामा दुई अर्ब बजेट सुनिश्चित भइसकेको जानकारी दिए । ‘हामीसँग देखाउने कुरा भनेकै यही अस्पताल छ, जबसम्म यो अस्पतालको सेवा सुविधासँग जनता सन्तुष्ट हुँदैनन्, तबसम्म अरु कामको अर्थ रहँदैन,’ प्रा डा साहको स्पष्टोक्ति छ,’त्यसैकारण हामीले सङ्गठन र व्यवस्थापन योजना बनाएर काम सुरु गरिसकेका छाैं । आवश्यक बजेटको बन्दोबस्तका लागि पनि पहल गरिरहेका छौँ ।’ प्रतिष्ठानले शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गर्न कार्डियल सेन्टर, क्यान्सर सेन्टर र आइ सेन्टर बनाउने योजना बनाइरहेको र त्यसका लागि जग्गाको बन्दोबस्त भइसकेको जनाएको छ । प्रतिष्ठान प्रशासन शाखा प्रमुख सन्तोषकुमार ठाकुरले जनकपुरधाम उपमहानगर—१३ मनिमण्डपमा १८ बिघा जग्गा उपभोग गर्ने गरी व्यवस्थापन भएकोे र त्यसको विकासपछि अहिलेका धेरै कठिनाइ सम्बोधन हुने बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकार भने प्रादेशिक अस्पतालबाट प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाप्रवाहका लागि अहिलेको संरचनामै सुधारको आवश्यकता औंल्याउँछने । डा रामनरेश पण्डितले भने,’ऐन, कानुनमा मात्रै नभइ व्यवहारमै फरक छुट्याउनुपर्ने थियो । यसमा गम्भीर बहस भएको देखिँदैन तर अस्पताल प्रतिष्ठान मातहत आइसकेकाले यसलाई अवसरको रुपमा उपयोग गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न जरुरी छ ।’ प्रतिष्ठान पक्षले भने प्रादेशिक अस्पताल मातहतमा आइसकेपछि अब कहाँ रहने वा नरहने बहस टुङ्गिसकेकोले यही अवस्थामा सुधारको विकल्प नरहेको बताइरहेको छ ।
