स्वास्थ्य प्रणालीको सुधारका लागि विश्व बैंकले सहयोगलाई निरन्तरता दिने
काठमाडौं । नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको सुधारका लागि विश्व बैंकले आफ्नो सहयोगलाई निरन्तरता दिने भएको छ । विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हादाद जेरभोसले आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसँग भेटवार्ता गरी उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। सो अवसरमा स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले नेपालको स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा विश्व बैंकले गरिरहेको विभिन्न सहयोगको सराहना गर्दै आगामी दिनमा थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्न आग्रह गरे । विश्व बैंकका देशीय निर्देशक जेरभोसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग गर्दै आइरहेकामा आगामी पाँच वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गर्न एक सय मिलियन डलर ऋण सहायता तथा तीन दशमलव ८४ मिलियन ग्रान्ड दिने र उक्त विषय मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्ने क्रममा रहेको जानकारी गराए । निर्देशक जेरभोसले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि विश्व बैंकले सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गर्दै कोभिड–१९ महामारीको बेलाजस्ते अन्य महामारी तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सहयोग निरन्तर जारी रहेने विश्वास व्यक्त गरे । विश्व बैंकले कोभिड–१९ महामारीका बेला पनि विभिन्न सहयोग गरेको थियो । विशेषगरी कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अनुदानको रुपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको थियो । मन्त्री बस्नेतले कोभिड–१९ महामारीका बेला विश्व बैंकबाट प्राप्त सहयोग रकम केही बचेको र उक्त रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै खर्च गर्नेगरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । कोरोनाका बेला खर्च गर्न उपलब्ध भएको मध्ये बचेको रकम अर्थमन्त्रालयमा पठाइएको थियो । उक्त रकम स्वास्थ्यमन्त्रालयले नै खर्च गरोस् भन्ने विश्व बैंकको धारणा रहेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । ‘विश्व बैंकको पनि बचेको पैसा स्वास्थ्य मन्त्रालयले खर्च गरोस् भन्ने छ । यसबारे प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ’, उनले भने । अहिले डेङ्गु लगायतका महामारी फैलनसक्ने सम्भावना रहेको र अन्य क्षेत्रमा पनि खर्च गर्नुपर्ने भएकाले उक्त रकम मन्त्रालयमै ल्याउन लागिएको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । उनका अनुसार कोरोना महामारीको समयमा खर्च गर्नका लागि आएकोमध्ये बचेको रकम करिब एक अर्ब रहेको छ । मन्त्रालयको बजेटको आकार घटेको छ । अहिले २० प्रतिशत बजेट कटौती भएको छ । सुर्तिजन्य पदार्थमा उठेको वार्षिक छ अर्बमध्ये ४० करोड मात्रै मन्त्रालयले पाएको मन्त्री बस्नेतले बताए । उनले भने, ‘सूर्तीजन्य पदार्थको उठेको रकम पनि अर्थमन्त्रालयमा रहेको र अर्कोतर्फ कोरोनाका बेलामा खर्च गर्ने भनेर प्राप्त भएको पैसा पनि अर्थमै पुगेको छ । कर्मचारी अभावले दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी पु¥याउन नसकिरहेको अवस्थामा थप दरबन्दी सिर्जना गर्नका लागि सो रकम खर्चहोस् भन्ने हो ।’ मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य रणनीति र वित्त रणनीति पास भएर काम गर्ने वातावरण बनेको उल्लेख गर्दै यसमा जति पैसा हुनसक्छ सोही अनुसारको रणनीतिक कार्ययोजना अघि बढाइने उल्लेख गरे । स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त रकम खर्च गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको र यो छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । रासस
‘छ महिनासम्म शिशुलाई आमाको दूधमात्र खुवाउनू’
काठमाडौं । नेपालसहित विश्वभरि नै आजदेखि ‘विश्व स्तनपान सप्ताह’ मनाउन थालिएको छ । ‘स्तनपानमैत्री कार्यस्थलको सुनिश्चितता सबै सरोकारवालाहरुको प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ उक्त सप्ताह मनाउन थालिएको हो । काममा फर्किनुपर्ने कारणले स्तनपानलाई निरन्तरता दिन र नियमित बनाउन स्तनपान गराउने आमाले चुनौती ब्यहोर्दै आउनुपरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कार्यस्थलमा स्तनपानका लागी सहज वातावरण बनाइदिनु सम्बन्धित सबैको जिम्मेवारी रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले शिशु जन्मिएपछि जतिसक्दो चाँडो (एक घण्टाभित्र) मा आमाको दूध खुवाउन आमालाई आग्रह गरिएको बताए । उनका अनुसार शिशुलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पौष्टिक तत्व आमाको दूधमा पाइने हुनाले शिशु जन्मेदेखि छ महिना पूरा नभएसम्म आमाको दूधमात्र खुवाउनुपर्छ । नेपालमा अझै पनि ४५ प्रतिशत शिशुलाई जन्मेको एक घण्टाभित्र स्तनपान नगराइएको पाइएको छ । जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ प्रतिवेदनमा ५५ प्रतिशत शिशुलाई मात्र जन्मेको एक घण्टाभित्र स्तनपान गराइएको छ । दस शिशुमध्ये छ जनालाई जन्मेपछि पहिलो दुई दिनसम्म पूर्ण स्तनपान गराइएको पाइएको छ । परोपकार स्त्री तथा प्रसूति रोग अस्पतालका निर्देशक डा. श्रीप्रसाद अधिकारीले तुलनात्मकरुपमा आमाले शिशुलाई स्तनपान गराउनेको सङ्ख्यामा कमी आएको बताए । उनले बढ्दो सहरीकरण र कार्यालयमा महिलाहरु व्यस्त हुने गरेकाले शिशुले पर्याप्त मात्रामा स्तनपान गर्न नपाएको उल्लेख गरे । ‘एक त स्तन बिग्रिन्छ भनेर धेरै आमाहरुले शिशुलाई स्तनपान नगराउने पाइएको छ,’ निर्देशक डा. अधिकारीले भने, ‘अर्को कुरा धेरै आमाहरुले काम गर्नुपर्ने भएकाले उक्त समयमा शिशुलाई स्तनपान गराउन पाउँदैनन् ।’ आमाको दूधले शिशुलाई विभिन्न रोगसँग लड्नसक्ने क्षमता बढाउने गरेको उनको भनाइ थियो । सन् २०२२ को प्रतिवेदनमा नेपालमा छ महिनाभन्दा मुनिका ५६ प्रतिशत शिशुलाई पूर्णरुपमा स्तनपान गराइएको छ । जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ को प्रतिवेदनमा ६६ प्रतिशतले शिशुलाई जन्मेको छ महिना भित्रसम्म स्तनपान गराइएको उल्लेख गरिएको थियो । अस्पतालका प्रमुख बालरोग विशेषज्ञ डा. कल्पना उपाध्याय सुवेदीले सन् २०१६ को तुलनामा २०२२ मा छ महिनासम्म शिशुलाई स्तनपान गराइएको बताइन् । उनले कार्यस्थलमा नै शिशुलाई स्तनकक्षको अभाव र धेरै जसोमहिला जागिरे भएकाले विगतभन्दा १० प्रतिशत कम शिशुलाई स्तनपान गराइएको उल्लेख गरिन् । ‘आजकाल आमाहरु पनि धेरैजसो जागिर गर्न थाल्नुभयो । अर्को कुरा विभिन्न बाहिरी दूधको प्रयोग बढेर पनि स्तनपान घटेको हो’, डा. उपाध्याय सुवेदीले भनिन् । उनले आमालाई स्तनपान गराउनका लागि जनचेतना जगाउनाका साथै कार्यालयमा स्तनपान कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । स्तनपानबाट बच्चामा उच्च रक्तचाप, मधुमेहजस्ता रोग लाग्नबाट बचाउनाका साथै आमालाई रक्तस्राव कम, डिप्रेसनका साथै डिम्बाशय तथा स्तन क्यान्सरबाट बचाउन मद्दत गर्ने बताइन् । शिशुलाई कुपोषणबाट जोगाउनका लागि निरन्तर छ महिना स्तनपान गराउनु पर्दछ । यस्तै शिशुलाई जन्मेदेखि छ महिना पूरा नभएसम्म आमाको दूधमात्र खुवाउने, छ महिना पूरा भएपछि पूरक खानाका साथसाथै कम्तीमा दुई वर्षसम्म निरन्तर स्तनपान गराउनु पर्दछ । चिकित्सकको सल्लाह विना शिशुलाई आमाको दूधबाहेक अन्य कुनै किसिमको दूध नखुवाउन र दूधदानीको प्रयोग नगर्न पनि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । आमको दूध शिशुका लागि सर्वोत्तम आहार हो र यसले शिशुको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बढाउने गर्दछ र स्तनपानले महिलाहरुमा स्तन क्यान्सर हुने जोखिमलाई पनि कम गराउन मद्दत गर्दछ । आजदेखि यही साउन २२ गतेसम्म सप्ताह कार्यक्रम गरी दिवस मनाइने भएको छ । रासस
डा. गोविन्द केसी साउन २९ देखि आमरण अनसन बस्ने
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले आगामी साउन २९ देखि सत्याग्रहको घोषणा गरेका छन् । सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डा.केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निस्तेज पार्ने र चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधानहरु उल्ट्याउने संगठित प्रयास भइरहेको भन्दै सत्याग्रह शुरु गर्ने घोषणा गरेका हुन् । केसीले आयोगका सह–अध्यक्ष समेत रहनुभएका शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री समेत पदीय जिम्मेवारीबाट च्युत भएर माफियाहरुको त्यस्तो प्रयासमा साथ दिइरहेको आशंका उत्पन्न भएको बताए । स्वास्थ्य शिक्षाका विभिन्न विषयहरुमा सिटिइभीटीमा भर्ती भएका पार्टी कार्यकर्ता तथा माफियाहरुले अवैधरुपमा अघिबढाएको सिट निर्धारण र भर्ना प्रक्रिया रोक्न शिक्षा मन्त्रीले केही नगर्नु तथा उनीहरुलाई दण्डित गर्नुको सट्टा संरक्षण गर्नुले त्यस्तो आशंक जन्माएको बताए । ‘दलीय कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेका राज्यका अरु नियामक निकायसमेत चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अटेरी गरेर मेडिकल माफियाको भाषा बोल्नु संयोग मात्रै नभई मेडिकल शिक्षा सुधारमा अहिलेसम्म भएको सुधारलाई उल्ट्याउने भ्रष्ट र आपराधिक प्रवृत्तिका राजनीतिक दलहरुको संगठित प्रयास भएको देखिन्छ । यी सहित शुल्क बढाउनेसम्बन्धी सिटिइभीटीको निर्णय खारेज गर्ने सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान पु¥याउने तथा सञ्चालनमा ल्याउने, सरकारी अस्पतालहरुमा विद्यमान शैय्या अनुरुप स्थायी दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुवाट निःशुल्क औषधि तथा उपचार प्रदान गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान कडाईका साथ लागू गर्ने लगायत हामीसित २०७९ असोज आठ गते तथा विगतमा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौं । यी सबै मागहरु पूरा नभएमा यही साउन २९ गतेदेखि सत्याग्रह शुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं’, उनले भने । उनले सिटिइभीटीको सिट निर्धारण र विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी अवैध निर्णय खारेज गर्न, दोषी पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि एक हप्ताभित्र सिफारिस समिति बनाउन र हालका उपाध्यक्षको पदावधि सकिनु अगाडि नै छनोटको प्रक्रिया टुंग्याएर आयोग एक दिन पनि नेतृत्वबिहीन नहुने गरी नियुक्ति गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिए ।
