कोरोना भाइरसको खोप लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गइरहेकाले खोप लगाउन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउँदा सङ्क्रमण नहुने भएकाले खोप लगाउन आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले खोप लगाएका व्यक्तिको तुलनामा खोप नलगाएका व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएमा सिकिस्त बिरामी हुने सम्भावना १० गुणाबढी हुने गरेको बताए । उनका अनुुसार खोप नलगाएका मानिसमा खोप लगाएको मानिसको तुलनामा सङ्क्रमण भएपछि मृत्यु हुने सम्भवाना १० गुणा बढी हुने गरेको छ । सहप्रवक्ता डा अधिकारीले आफूलाई पायक पर्ने स्वास्थ्य संस्थामा गई सङ्क्रमणविरुद्धको बुस्टर डोजको खोप लगाउन आग्रह गरेका हुन् । आइतबार ८१ सङ्क्रमित र सक्रिय सङ्क्रमित तीन सय ७० पुगेका छन् । नेपालमा छिमेकी देश भारतमा फैलिएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन एक्सविवि १।१६ देखा परेको छ । शून्यमा झरेको सङ्क्रमण नेपाल र भारतको खुला सिमानाका कारणले सङ्क्रमित नेपाल प्रवेश गर्नाले फैलिएको हो । अहिले विभिन्न स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय तहले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप प्रदान गरिरहेका छन् । काठमाडौंमा वीर अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल, नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, नेपाल प्रहरी अस्पतालमा नियमित पहिलो मात्रा, दोस्रो मात्रा र बुस्टर डोज खोप लगाइरहेका छन् । रासस
औषधि व्यवस्था विभागको नियमित खर्च नै साढे १० करोड, सिलिङ आयो पौने १० करोड
काठमाडौं । आगामी बजेट निर्माणमा सरकार जुटिरहँदा औषधि व्यवस्था विभागको नियमित खर्च समेत धान्न नमिल्नेगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले औषधि व्यवस्था विभागलाई बजेट सिलिङ पठाएको छ । विभागको वार्षिक तलब र कानुनी दायित्व साढे १० करोड छ तर, मन्त्रालयले पौने १० करोड मात्रै बजेट सिलिङ पठाएको छ । विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईका अनुसार मन्त्रालायले विभागलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० करोड ७८ लाख बराबरको बजेट सिलिङमा रहेर कार्यक्रम पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षको लागि साढे १० करोड बराबरको तलब र कानुनी दायित्व रहेको तर मन्त्रालयबाट ९ करोड ७८ लाख बराबरको सिलिङ प्राप्त भएकाले काम नै कसरी गर्ने भन्नेमा सोचनीय छौं’, उनले भने । स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म विभागको जनशक्ति संरचनामा फेरबदल नभएको तर कार्यक्षेत्र र कार्यभार बढ्दै गएकाले भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति विकासको विषयलाई विभागले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको थियो । तर, आगामी बजेटमा पनि आफ्ना मागहरु सम्बोधन नहुने अवस्था भएको विभागका महनिर्देशक भट्टराईले भने । ‘यहाँ प्रशस्त जनशक्तिको आवश्यकता छ, अन्यथा काम भएन भन्ने बजेट पनि नदिने काम पनि गर भनेर कसरी हुन्छ’, महानिर्देशक भट्टराईले भने । आफूहरुले तालुकदार निकायमा भनेको तर राज्यको नै अवस्था यही छ भनेर प्रतिक्रिया आएको उनले बताए । चालु आवकै बजेटमा समेत कटौती भएकाले आगामी आवमा विभागको समस्या थप भएर जाने उनको प्रतिक्रिया छ । साधन स्रोतको व्यवस्थाको अभावमा विभागले गुणस्तरीय सेवा दिन नसक्ने भन्दै महानिर्देशक भट्टराईले जनशक्ति व्यवस्थापनको समस्या यथावत रहन सक्ने चिन्ता प्रकट गरे । उनले आफूहरुले प्राप्त सिलिङले विभागका समस्या सम्बोधन गर्न नसकिने हुँदा बढाउन आवश्यक भनी सम्बन्धित निकायमा विषय राख्दा राज्यको अवस्थाका कारण सम्बोधन गर्न नसकिने अवस्था रहेको भनि प्रतिक्रिया आएको महानिर्देशक भट्टराईले विकासन्युजलाई बताए ।
दाङको जडीबुटी निकासी घट्यो
दाङ । दाङमा यस वर्ष जडीबुटी निकासा घटेको छ । यस वर्ष जिल्लामा दुई लाख किलो बराबर जडीबुटी निकासा भएको डिभिजन वन कार्यालय दाङले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष आधाले निकासा घटेको हो । डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत भक्तबहादुर चौधरीका अनुसार निजी वनबाट सबैभन्दा बढी कालीकाठ ७३ हजार पाँच सय ३० किलो निकासा भएको छ । यसपछि टिमुर ५३ हजार पाँच सय ८६ किलो निकासा भएको छ । काउलो २१ हजार आठ सय ७५ किलो, रिठा १४ हजार दुई सय किलो, मालागेडी १३ हजार पाँच सय किलो निकासा भएको छ भने तेजपात पाँच हजार पाँच सय किलो, दालचिनी सात हजार एक सय ४५ किलो, मालागेडी पाँच हजार किलो निकास भएको छ । जसमा निजी वनबाट एक लाख ९४ हजार तीन सय ३६ किलो र राष्ट्रिय वनबाट २९ हजार सात सय किलो गरी दुई लाख २४ हजार २६ किलो जडीबुटी निकासा भएको छ । दाङबाट बितेको एक वर्षमा करिब साढे चार लाख किलो जडीबुटी निकासा भएको थियो । डिभिजन वन कार्यालय घोराहीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा राष्ट्रिय वन र निजी वन क्षेत्रबाट चार लाख ३८ हजार नौ सय ५२ किलो बराबरको विभिन्न प्रकारका जडीबुटी निकासी भएको थियो । वन नियमावलीमा तोकिएअनुसार राष्ट्रिय वनको जडीबुटी सङ्कलनको राजस्व लिने गरिए पनि निजी वनको जडीबुटी सङ्कलनको राजस्व पूर्णरुपमा छुट गरिएको छ । निजी वन क्षेत्रबाट उत्पादित जडीबुटीको उत्पादन र प्रवद्र्धनलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकाले निकासीमा राजस्व छुट गरिएको सहायक वन अधिकृत चौधरीले बताए । यसैगरी, राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी दारुहल्दी सात हजार सात सय किलो निकास भएको छ । तेजपात पाँच हजार किलो, टिमुर चार हजार पाँच सय किलो निकासा हुँदा कालीकाठ चार हजार किलो निकासा भएको छ । रिठा तीन हजार किलो, दालचिनी तीन हजार किलो, मालागेडी तीन हजार किलो निकासा हुँदा दुई लाख ३३ हजार पाँच सय राजस्व सङ्कलन भएको उनले बताए । राष्ट्रिय वनबाट विभिन्न १५ प्रकारका जडीबुटी सङ्कलनको अनुमति दिइएकोमा निजी वन क्षेत्रबाट १३ प्रकारका जडीबुटी सङ्कलनको अनुमति दिइएको थियो । यसअनुसार अघिल्लो वर्ष राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट टिमुर २९ हजार पाँच सय ५० किलो, रिठागेडी १६ हजार किलो, मालागेडी १४ हजार पाँच सय किलो, तेजपात सात हजार किलो, अमला तीन हजार किलो, बर्रो एक हजार पाँच सय किलो, लहरे गुर्जो दुई हजार पाँच सय किलो, ब्राहमी एक हजार किलो र चुत्रो दुई हजार किलो निकासी हुँदा रु छ लाख ५३ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको डिभिजन वन कार्यालय घोराहीले जानकारी दिएको छ । यो वर्ष कम निकासा हुँदा राजस्व पनि घटेको छ । पछिल्ला केही वर्षयता जिल्लाबाट जडीबुटीको उत्पादन र निकासी परिणाम बढ्दै गएको बेला यो वर्ष निकासा अपेक्षितरुपमा हुन सकेको छैन । जडीबुटी खेतीको प्रवद्र्धन गर्दै वनका माध्यमबाट उपभोक्ताको आयआर्जनमा वृद्धि गर्ने गत वर्षदेखि जडीबुटी खेती गर्न डिभिजन वन कार्यालयले प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । टिमुर उत्पादनको दृष्टिले दाङको पहाडी क्षेत्र सम्भावनायुक्त क्षेत्र भएको डिभिजन वन कार्यालय दाङले घोराही उपमहानगरपालिकाको १८ र १९ नम्बर वडा र बंगलाचुली गाउँ पालिकालाई गतवर्ष पकेट क्षेत्र समेत घोषणा गरेको छ । पकेट क्षेत्रमा टिमुरसँगै माला गेडी र दालचिनीका एक लाख ८४ हजार बिरुवा दुई वर्षको अवधिमा रोपिएको वन कार्यालयले जनाएको छ । जसमा करिब एक लाख बढी बिरुवा टिमुरका मात्रै रहेका छन् । वनमा जडीबुटी खेती गरेर उपभोक्तालाई आयआर्जनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले वन कार्यालयले जडीबुटी खेतीमा किसानलाई निःशुल्क बिरुवा वितरणदेखि बिरुवा संरक्षण गर्नेलाई प्रतिबिरुवा २० रुपैयाँ दिने गरेको छ । जसले गर्दा जिल्लामा जडीबुटी खेती गर्ने किसान बढेको डिभिजन वनको दाबी छ । जिल्लाको करिब ३३ हेक्टर वन क्षेत्रमा विभिन्न प्रजातिका जटीबुटीका बिरुवा रोपिएको छ । रासस
