बीआरआईमा ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ लेखिएपछि कुरो मिल्यो, यी १० परियोजना समेटिए
काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल र चीनका उच्च अधिकारीहरूबीच चलेको अनौपचारिक दुई दिने वार्तापछि अन्ततः बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा हस्ताक्षर गरिएको हो । ‘अनुदान’ शब्द राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा मत नमिलेपछि मंगलबार नेपालका प्रधानमन्त्री ओली र चीनका प्रधानमन्त्री ली छ्याङबीचको द्विपक्षीय वार्तालगत्तै हुन सकेको थिएन । बुधबार फेरि हस्ताक्षर भएको हो । नेपालले अनुदान र चीनले वित्तीय सहायता भन्ने शब्द राख्ने विषयमा आ-आफ्नै अडान थियो । दुवै देशबीच ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ राख्ने विषयमा सहमति भएपछि हस्ताक्षर भएको हो । ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा नेपालले प्रस्ताव गरेका १० परियोजना परेका छन् । यी हुन् बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा परेका १० परियोजनाहरू १. टोखा–छहरे सुरुङमार्ग २. हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना ३. किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल ४. जिलोङ-केरुङ-काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग ५. डडेलधुरास्थित अमरगढी सिटी हल ६. जिलोङ-केरुङ-रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन ७. मदन भण्डारी विश्वविद्यालय ८. काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, ९. दमकस्थित चीन-नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क १०. झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्स
राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा असन्तुष्टि, बैंकर धमाधम अदालतमा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउने बैंक तथा वित्तीय संस्था र त्यसमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या बढ्दै गएको छ । नीति निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै कारवाही गरेको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउने व्यक्ति तथा संस्थाको संख्या बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । राष्ट्र बैंकको बैंकको निर्देशन उल्लंघन गरेको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था र त्यसमा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई गरिएको कारबाहीउपर चित्त नबुझी पुनरावेदन तथा राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएर अदालत जानेको संख्या बढेको हो । राष्ट्र बैंकले पनि त्यस्तो संख्या बढ्दै गएको जानकारी दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ असार मसान्तसम्ममा मात्रै राष्ट्र बैंकविरुद्ध विभिन्न अदालतमा २०६ मुद्दा दायर भएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु मुद्दा (जिल्लास्थित कार्यालयसँग सम्बन्धित समेत गरी) २०६ वटा मुद्दामध्ये ९६ वटा फैसला भएका छन् भने ३ वटा दामासाहीसम्बन्धी मुद्दा रहेका छन् । यस्तै, आव २०७९/८० मा कुल २४३ वटा मुद्दा राष्ट्र बैंकविरुद्ध दर्ता भएकोमा ६८ वटा फैसला भएका थिए । आव २०७८/७९ मा कुल १९८ वटा मुद्दा दायर भएका थिए । राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०७७/७८ मा राष्ट्र बैंकविरुद्ध १२९ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने २९ वटा मुद्दाको फैसला भएका थिए । आव २०७६/७७ मा ९५ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ४० वटा मुद्दा फैसला भएका थिए भने आव २०७५/७६ मा ८९ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ४६ वटा मुद्दाको फैसला भएको थियो । आव २०ं७४/७५ मा राष्ट्र बैंक विरुद्ध ८३ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने २३ वटा मुद्दाको फैसला भएका थिए । यस्तै, आव २०७३/७४ मा विभिन्न अदालतमा ६६ मुद्दा दर्ता भएकोमा ३६ वटा मुद्दाको फैसला भइसकेको छ ।
ब्रिक्स राष्ट्रमा शतप्रतिशत ट्यारिफ लगाउने ट्रम्पको धम्की देखावटी, अमेरिकाकै नोक्सानी हुने
काठमाडौं । अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ब्रिक्स राष्ट्रहरूमा शतप्रतिशत भन्सार लगाउने धम्की दिएका छन् । थिंक ट्याङ्क जीटीआरआईका अनुसार यो चेतावनी पूर्णरूपमा फर्जी छ । अमेरिकाले आफ्नो आर्थिक शक्ति प्रयोग गरेर अन्य देशमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै आइरहेको इतिहास छ । जीटीआरआईका संस्थापक अजय श्रीवास्तवले ब्रिक्स देशहरूले अमेरिकी डलरलाई आफ्नै मुद्राले बदलेमा १०० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने ट्रम्पको धम्की अव्यावहारिक भएको बताएका छन् । अमेरिकालाई नै नोक्सान जीटीआरआईका अनुसार शतप्रतिशत ट्यारिफले अमेरिकी उपभोक्ताहरूलाई मात्र हानि पुर्याउँछ । यसले आयात मूल्य बढ्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अवरुद्ध हुनेछ । साथै प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूबाट प्रतिशोधको जोखिम पनि हुनेछ । जीटीआरआईले ‘ब्रिक्स मुद्रा अपनाउने देशहरूमा १०० प्रतिशत कर लगाउने ट्रम्पको धम्की अव्यावहारिक छ । यो व्यावहारिकभन्दा पनि धेरै प्रतीकात्मक छ । डलरको विकल्प खोज्दै ब्रिक्स अमेरिकाको गतिविधिले धेरै देशलाई अमेरिकी डलरको विकल्प खोज्न बाध्य बनाएको छ । जीटीआरआईले भनेको छ, ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाले स्विफ्ट नेटवर्कजस्ता विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीहरूमा आफ्नो प्रभावको फाइदा उठाएर एकतर्फी प्रतिबन्ध लगाएको इतिहास छ ।’ स्विफ्ट एक नेटवर्क हो जसले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा लेनदेनको सुविधा दिन्छ । अमेरिकाले यसलाई अन्य देशहरूमा दबाब दिन प्रयोग गर्दछ । श्रीवास्तवले अमेरिकालगायत कुनै पनि देशले एकपक्षीय रूपमा विश्वव्यापी आर्थिक नीतिहरू तय गर्न सक्दैन । यदि अमेरिकाले यसो गर्यो भने उसलाई पनि घाटा हुनेछ । ट्रम्पको देखावटी धम्की ब्रिक्स राष्ट्रहरू अमेरिकी डलरको विकल्प खोजिरहेका छन् । ट्रम्पको भनाइ यसैको प्रतिक्रियास्वरूप आएको हो । जीटीआरआई आर्थिक नीतिहरूको अनुसन्धान गर्ने थिंक ट्याङ्क हो । ट्रम्पको धम्की एउटा देखावटी मात्र हो भन्ने उसको विश्वास छ । डलरमा अमेरिकाको प्रभुत्व नै यसको बल हो । भर्खरै सम्पन्न ब्रिक्स सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच व्यापारका लागि नयाँ मुद्रा ल्याउने प्रस्ताव आएको थियो । अमेरिकाले यसलाई आफ्नो डलरको प्रभुत्वको लागि खतरा मानेको छ । विश्वव्यापी व्यापारमा ब्रिक्स प्लस समूहको प्रभुत्व बढ्दै गएको जनाइएकाे छ । ब्रिक्स प्लस देशमा भारत, रुस र चीनको भूमिका प्रमुख छ । ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका मिलेर बनेको ब्रिक्समा अब पाँच देश थपिएका छन् । जसमा इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स पर्छन् । के हो ब्रिक्स समूह ? सन् २००१ मा गोल्डमन स्याक्सका एक अर्थविद् जिम ओ’नीलले ब्राजिल, रुस, भारत र चीनलाई बुझाउन संक्षिप्त रूपमा ‘ब्रिक’ शब्द दिएका थिए । उनले यी देशहरू सन् २०५० सम्म विश्वको अग्रणी अर्थतन्त्र बन्ने भविष्यवाणीसमेत गरेका थिए। यी ठूला र मध्यम आय भएका तर द्रूत आर्थिक वृद्धि भइरहेका देशहरू हुन् । सन् २००६ मा ती चारवटा देश मिलेर ब्रिक समूह गठन गर्ने निर्णय गरे । सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिका आबद्ध भएपछि त्यो ‘ब्रिक्स’ बनेकाे हाे । ब्रिक्समा इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) पनि सम्मिलित भएका छन् । आईएमएफ र विश्व ब्याङ्कजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको सुधार गर्ने उपायको खोजी गर्नु र उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको ‘आवाज र प्रतिनिधित्व’ सिर्जना गर्नु ब्रिक्सको उद्देश्य हो । सन् २००९ देखि ब्रिक्स राष्ट्रले वार्षिक रूपमा औपचारिक शिखर सम्मेलन गर्दै आएका छन् । जसमा सदस्य राष्ट्रहरूले पालैपालो आयोजना गर्दै आएका छन् । पहिलो पाँच सदस्यीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सन् २०११ मा भएको थियो । ब्रिक्सको १६औं वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रुसकाे तातारस्तानको कजान सहरमा सम्पन्न भइसकेकाे छ । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
