चेक बाउन्स शुल्कमा बैंकको मनपरि, कुन बैंकले कति लिन्छन् ?
काठमाडौं । दाङका जीवराज बस्नेत काठमाडौंस्थित घट्टेकुलोमा किराना पसल सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनी किराना पसलको हरेक कारोबार एनआईसी एशिया बैंकबाट गर्दै आएका छन् । होलसेलबाट ल्याएको सामानको रकम भुक्तानीका लागि उनले चेक काटेका थिए । होलसेल व्यवसायी चेक साट्न बैंकमा पुगे । तर, चेकमा उल्लेख भएजति रकम खातामा थिएन । बैंकले खातावाला बस्नेतको चेकलाई बाउन्समा राख्यो । र, १ हजार रुपैयाँ शुल्क काटेको सन्देश पठायो । ‘किन एक हजार रुपैयाँ काटेको भनेर बुझ्न जाँदा चेक बाउन्सको शुल्क रहेछ, थोरै रकम कम भएपछि रकम थप्छु । तर, चेक बाउन्समा शुल्क नराख्न अनुरोध गरेँ। तर, बैंकको नीति नै रहेको भन्दै चेक बाउन्सको शुल्क काट्यो,’ बस्नेतले भने । नियमित कारोबार गरिरहेका बस्नेत सानो गल्तिलाई सच्याउने अवसर नदिएको र महँगो शुल्क लिएको भन्दै अब उपरान्त उनी सो बैंकमा कारोबार नगर्ने योजनामा छन्। चेक बाउन्सको शुल्कबारे अन्य बैंकमा बुझ्दा ५ सय रुपैयाँ कम रहेको पाएपछि उनले अर्को बैंकमा खाता खोली कारोबार गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । ‘चेक बाउन्सको शुल्क किन यति धेरै महँगो भनेर सोध्दा हाम्रो बैंकको नियम नै यही छ भनेर कर्मचारीहरूले जवाफ दिएको उनी बताउँछन् । चेक बाउन्सका शुल्क बैंकअनुसार फरकफरक हुन सक्ने एक बैंकर बताउँछन् । अधिकांश बैंकले यस्ताे शुल्क ५ सय रुपैयाँभन्दा कम लिने गरेको उनी बताउँछन् । ‘चेक बाउन्समा शुल्क निर्धारण गरिएको छैन, यति रकम तोक्नुपर्छ पनि भनेको छैन । बैंकहरूले आफ्नो स्वेच्छाले तोक्न पाउँछन् । अधिकांश बैंकले ५ सय लिने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘१ हजार रुपैयाँ शुल्क महँगो नै हो । किनभने सञ्चालन लागत मात्रै लिने हो । विगतमा चेक बाउन्सका मुद्धालाई निरुत्साहित गर्ने हिसाबमा शुल्क तोकिएको हो ।’ एनआईसी एशिया बैंकका कमलादी शाखा प्रबन्धक पुस्पराज जोशीले चेक बाउन्स भयो भने एक हजार रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको बताए । बैंकको व्यवस्थापकको निर्णय भएकाले लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो । गुनासो आफ्नो ठाउँमा ठिक छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको दर यही नै हो,’ उनले भने, ‘अन्य बैंकमा २/३ सय रुपैयाँसम्म पनि शुल्क छ । तर, एनआईसी एशिया बैंकको शुल्क यही नै हो ।’ उनका अनुसार यो राष्ट्र बैंकले तोकेको शुल्क होइन । बैंक आफैंले तोकेको हो । यसमा राष्ट्र बैंकले केही सीमा नतोकेको उनले बताए । चेक बाउन्सको शुल्कका विषयमा नीतिगत व्यवस्था नरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ । के-के शिर्षकमा शुल्क लिने भनेर राष्ट्र बैंकले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । तर, चेक बाउन्समा शुल्क लिने/नलिने भनेर केही पनि व्यवस्था नगरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । ‘के-के शिर्षकमा शुल्क लिने भनेर कस्ट अफ फिका विषयमा व्यवस्था छ । त्यहाँ उल्लेख भएका शिर्षकबाहेक अन्य शिर्षकमा शुल्क लिन नहुने पनि भनेको छैन,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘यसो भन्दैमा बैंकहरूले स्वेच्छाले शुल्क लिन पाउँदैन, सामान्यतया चेक बाउन्समा शुल्क लिनुपर्छ भनेर उल्लेख नभएकाले लिन पाउँदैनन् ।’ चेक बाउन्समा शुल्क लिने कि नलिने भनेर उल्लेख नभएकाले बैंकहरूले लागत अनुसार लिन सक्ने उनको भनाइ छ । तर, राष्ट्र बैंकले केही पनि उल्लेख गरेको छैन भन्दैमा अनावश्यक शुल्क लिन नमिल्ने उनले बताए । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले भने, ‘चेक बाउन्सको विषयमा बुझ्नुपर्छ । कतिपय विषयमा हामीले तोकेका छौं । बैंकलाई छुट दिएको हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको भए तलमाथि गर्न पाउँदैनन् । बैंकहरूलाई छुट दिएको हुन सक्छ ।’ चेक बाउन्स शुल्क बैंक अनुसार फरक पाइएको छ । कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र सानिमा बैंकले १ सय रुपैयाँ लिने गरेका छन् । नेपाल एसबिआई बैंकले २५० रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकले २२५ रुपैयाँ, नेपाल बैंकले ४ सय रुपैयाँ, एनएमबि बैंकले ५ सय रुपैयाँ, प्रभु बैंकले ५ सय, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ५ सय रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेका छन् । यस्तै, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ५ सय रुपैयाँ, हिमालयन बैंकले ५ सय रुपैयाँ, कुमारी बैंकले ५ सय रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकले ५ सय रुपैयाँ, प्राइम बैंकले ५ सय रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकले ५ सय रुपैयाँ र सिद्धार्थ बैंकले ५ सय रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकले ७ सय रुपैयाँ, शुल्क निर्धारण गरेको छ ।
सहकारीप्रति कठोर बन्यो सरकार : कर्मचारीको दोष सञ्चालकमाथि, ५ करोड जरिवानादेखि पदबाट हटाउनेसम्म
काठमाडौं । सरकार सहकारी संघ संस्थाप्रति थप कठोर बनेको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशनलाई संशोधन गर्दै सरकारले सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा पदाधिकारीप्रति थप कठोर बनेको हो । यसअघि तीन पटक संशोधन भइसकेको सो निर्देशनलाई चौथो पटक संशोधन गर्दै सरकारी विभागले सहकारी संस्थालाई थप कडाइ गरेको हो । चौथो निर्देशनमा विभिन्न दफाहरू संशोधन गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ र सोअन्तर्गत बनेका नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयनद्वारा सहकारी संस्थाहरूमा हुने वित्तीय कारोबारको स्वच्छता एवं पारदर्शिता कायम गर्दै सहकारी वित्तीय प्रणालीलाई संरक्षण गर्न सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ पको उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्वीकृतिमा सहकारी विभागले यो निर्देशन जारी गरेको उल्लेख गरेको छ । निर्देशनमा १६ वटा दफालाई संशोधन गरिएको छ । संस्थामा उच्च पदमा रहेका र उच्च पदमा नरहेका उच्च व्यक्तिको अभिलेख निज पदबाट अवकाश वा मुक्त भएको मितिले १० वर्षसम्म कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि पाँच वर्षमात्रै राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यस्तै, सहकारी संस्थाले शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवदेन पठाउँदा संस्थाको कार्यान्वयन अधिकारीको एकाघर परिवार वा नजिकको नातेदार हुने अवस्था देखिएमा व्यवस्थापक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सोको यकिन गरी अन्य कर्मचारीबाट प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने व्यवस्था गर्ने र सोको जानकारी सञ्चालक समितिलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्देशनमा ऐन, नियमावली तथा यो निर्देशनको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने संस्था र त्यस्तो संस्थाका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई ऐनबमोजिमको कारबाही हुने उल्लेख छ । बमोजिम कारबाही गर्दा विभागले कम्तीमा १५ दिनको समय दिई ऐनको दफा ७ फको उपदफा (५) बमोजिम स्पष्टिकरण सोध्नेछ उल्लेख छ । सोधिएको स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नपाइएमा ऐन, नियमावली तथा निर्देशनको पालना नभएको अवस्था, उल्लङ्घनको मात्रा र सोबाट पर्न सक्ने प्रणालीगत प्रभावलगायतका विषयको गाम्भीर्यका आधारमा विभागले कर्मचारीसँगै संस्थाका पदाधिकारी तथा सञ्चालकलाई समेत कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि कर्मचारीलाई मात्रै रहेको कारवाहीको व्यवस्था अब सञ्चालक र संस्थाका पदाधिकारीलाई पनि थप गरिएको हो । सहकारी संघसंस्थाले त्यस्तो कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई कारवाही नगरेमा विभागले त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई कारवाही गरी त्यसरी कारवाही नगर्ने संस्थाको सञ्चालक वा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई परिपालनाको अवस्था, विषयको गम्भीर्यता र सहकारी संघ संस्थाको प्रकृतिअनुसार १० लाख रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म वरिवाना वा पदबाट हटाउने वा दुवै कारवाही हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । [pdf id=537239]
सन् २०२४ मा टोयोटाको १ करोड ८ लाख गाडी बिक्री
काठमाडौं । टोयोटा मोटरले सन् २०२४ मा १ करोड ८ लाख गाडी बिक्री गरेको छ । कम्पनीले बिहीबार घोषणा गर्दै लगातार पाँचौं वर्ष विश्वकै सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने अटोमोबाइल निर्माता बनेको जानकारी गराएको छ । जापानी अटोमोबाइल कम्पनी टोयोटाको विश्वव्यापी बिक्रीमा ३.७ प्रतिशत गिरावट आएको छ । यसमा साना गाडी निर्माता डाइहात्सु र ट्रक निर्माता हिनो मोटर्सको बिक्री पनि समावेश छ । टोयोटाको बिक्री घट्नुको मुख्य कारण जापानमा भएको ठूलो गिरावट हो ।डाइहात्सुमा प्रमाणीकरण परीक्षण प्रक्रियासम्बन्धी विवादका कारण कम्पनीलाई ठूलो असर परेको थियो । जापानमा दोहोरो अंकको गिरावटका कारण विश्वव्यापी बिक्रीमा असर परेको छ। जापानबाहेक अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा टोयोटाको बिक्री राम्रो देखिएको छ । फक्सवागन दोस्रो स्थानमा जर्मन अटोमोबाइल कम्पनी फक्सवागन समूहले यस वर्ष दोस्रो स्थान हासिल गर्यो । २०२४ मा यसको बिक्री २.३ प्रतिशतले घटेर ९० लाख गाडीमा सीमित भयो । कम्पनीले चीनमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा र लागत कटौतीको चुनौती सामना गरिरहेको छ । हाइब्रिड गाडीको माग बढ्यो, इलेक्ट्रिक गाडीको बिक्री कम टोयोटाको हाइब्रिड गाडीहरू कुल बिक्रीको ४०.८ प्रतिशतले बिक्री भएको छ, जुन हालसम्मकै उच्च हो । ब्याट्री–इलेक्ट्रिक गाडीको बिक्री भने जम्मा १.४ प्रतिशतमात्र रह्यो । चीनमा भने मूल्य प्रतिस्पर्धाका कारण टोयोटाको बिक्री ६.९ प्रतिशतले घटेको छ । टोयोटाले हाइब्रिड गाडीहरूमा राम्रो सफलता हात पार्दा पनि जापान र चीनमा मूल्य प्रतिस्पर्धाका कारण केही कठिनाइहरू सामना गर्नु परेको छ । तर, करोड ८ लाख गाडी बिक्री गर्दै टोयोटाले फेरि पनि विश्वको नम्बर १ अटोमोबाइल निर्माता बन्ने स्थान सुरक्षित गरेको छ । सान्दर्भिक सामग्री : २०२५ मा ईभी कारको बिक्री २ करोड नाघ्ने चीनमा हरेक वर्ष १ करोड २८ लाख ईभी बिक्री निसान-होन्डा मर्जरमा मित्सुबिशी सहभागी नहुने
