नेको सहकारीले चलाएको मनमोहन इन्स्टिच्युटका कर्मचारी ७ महिनादेखि तलबविहीन, अदालत जाँदै
काठमाडौं । नेपाल स्वास्थ्य सहकारी संस्था लिमिटेड (नेको)को स्वामित्वमा रहेको मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्समा कार्यरत कर्मचारीले पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका छन् । सो संस्थामा कार्यरत चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूले पछिल्लो सात महिनादेखि तलब नपाएको गुनासो गरेका हुन् । विशेषज्ञ चिकित्सक, मेडिकल अफिसर, नर्सिङ स्टाफ, प्राविधिक र अप्राविधिक गरी ६० भन्दा बढी कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि तलब नपाउँदा आफ्नो दैनिकी नै अस्तव्यस्त भएको बताएका छन् । मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सका एक जना विशेषज्ञ चिकित्सकले सात महिनाको तलब नपाएपछि तलबको आशै छाडेर जागिर नै छोड्ने सोच बनाएको बताए । उनले भने, ‘तलब नै नपाएपछि के को लागि कुरिरहनु, अब जागिर छोड्ने योजना छ ।’ संस्थामा हाल ५ जना विशेषज्ञ चिकित्सक, १२ जना मेडिकल अफिसर, २२ जना शिक्षक, ५ जना प्रशासनिक कर्मचारी र २० भन्दा बढी नर्सिङ तथा ल्याब कर्मचारी कार्यरत छन् । लामो समय तलब नपाएपछि सबै कर्मचारीहरू श्रम अदालत जाने तयारीमा रहेको जानकारी गराएका छन् । कर्मचारीहरूका अनुसार प्रतिकर्मचारीको न्यूनतम डेढ लाखदेखि अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म संस्थाबाट आफूहरूले पाउनुपर्ने तलब बक्यौता रहेको छ । नेको नेपालका सचिव डा. रामकुमार अधिकारीले पनि लामो समयदेखि तलब रोकिएको कुरा स्वीकार गर्छन् । संस्थाले विभिन्न आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गर्दा तलब दिन नसकिएको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी पुष्पराज खनालले लिएका छन् । उनले कर्मचारीलाई एक महिना पर्खिन आग्रह गरेका छन् । कर्मचारीहरूले भने भदौ महिनाभित्र तलब नआए कानुनी बाटो रोज्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द हडताल उचित नहुने भएकाले आफूहरूले नियमित काम गरेर व्यवस्थापनलाई दबाब दिइरहेको भएपनि संस्थाले आफूहरूको भद्रतालाई कमजोरी ठानेर वेवास्ता गरिरहेको अर्का एक कर्मचारीले बताए । कार्यकारी प्रमुख खनालले संस्था पछिल्लो समय केही अस्तव्यस्त भएकोले चुनौती बढ्दा तलब नियमित नभएको बताए । ‘हामी अत्यन्तै अप्ठ्यारोमा छौं । यही अप्ठ्यारोका कारण समयमा तलब दिन नसकिएको हो । अब हामी छिट्टै जटिलतालाई पार लगाउने छौ,’ उनले भने । तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई तलब दिन थालिएको र विशेषज्ञ चिकित्सकसहित सबैको तलब भदौ १५ गतेसम्म खातामा पठाउने गरी आफूले काम थालेको खनालको दाबी छ । नेको नेपालको स्वामित्वमा रहेको भनिए पनि मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स, दहचोक अझै विधिवत रूपमा नेको नेपालको मातहत आइसकेको छैन । हाल पनि संस्थामा नेको नेपालका अध्यक्ष डा. मिश्रको ४१ हजार ६२८ कित्ता सेयर रहेको छ । त्यसैगरी नेको नेपालका सचिव डा. रामकुमार अधिकारीको २१ हजार २१२ कित्ता, प्रकाश पाण्डे, जीवनप्रकाश शर्मा, केदार सन्जेल र उत्तमदेवी श्रेष्ठको नाममा थप ५२ हजार ३५० कित्ता सेयर रहेको उल्लेख छ । गत असार १३ गतेको १९औं साधारण सभामा मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स प्रालिलाई नेको नेपालले खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सम्बन्धित सामग्री : नेको सहकारी ठगी प्रकरण : घरजग्गा खरिद-बिक्रीमा पनि करोडौं अनियमितता, राजेन्द्रपुत्र प्रकाश पनि मुछिए नेकपा एसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे सहकारी ठगीमा मुछिए, पदाधिकारी मिलेर करोडौं रकम निजी कम्पनीमा नेको सहकारी पीडितले भने- ‘म मर्दैछु तर सञ्चालकहरुलाई जिउँदो राख्दिनँ’
एक्चुअरीको नाममा ठूलो रकम विदेशिँदै, स्वदेशमै बीमांकी उत्पादनमा सरकार उदाशीन
काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूले प्रत्येक वर्ष एक्चुरियल भ्यालुएसन (बीमांकीय मूल्यांकन) अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा ऐन, २०७९ मा नै कम्पनीहरूलाई बीमांकीय मूल्यांकन अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । एक्चुअरीले बीमांकीय मूल्यांकन गर्छन्, तर नेपालमा आजको दिनसम्म एकजना पनि बीमांकी छैनन् । एक्चुअरीको लागि अहिले पनि बीमा कम्पनीहरू भारतलगायत अन्य देशका एक्चुअरीसँग भर पर्दै आएका छन् । बीमा कम्पनीहरूमा एक्चुरियल भ्यालुएसन अनिवार्य भए पनि एक जना पनि एक्चुअरी नहुँदा बीमा कम्पनीहरूले ठूलो रकम तिरेर विदेशी बीमांकी हायर गर्नुपर्छ । अहिले पनि कम्पनीहरू एक्चुरियल भ्यालुएसनको लागि भारत, श्रीलंकालगायत विभिन्न विदेशी मुलुकमा भर पर्नुपर्ने स्थिति छ । बाहिरका बीमांकीसँग भर पर्दा विभिन्न समस्याहरूको सामना गर्नुपरेको बीमा कम्पनीहरू बताउँछन् । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार नेपाली बीमा कम्पनीहरू विदेशी एक्चुअरीको प्राथमिकतामा पर्दैनन् । नेपालका बीमा कम्पनीहरूमा भन्दा अन्य देशका कम्पनीहरूको एक्चुरियल गर्दा बढी रकम आउने हुँदा पनि उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता अरू नै देश हुने गरेको छ । बीमांकीय मूल्यांकनको लागि विदेशी एक्चुअरीसँगको निर्भरताको कारण कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण आउन ढिला हुने, लागत उच्च हुनेजस्ता चुनौती नेपाली बीमा कम्पनीहरूले भोगिरहेका छन् । प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्याेरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नरेशकुमार रोकाले भारतमा पनि सीमित एक्चुअरी भएको र त्यसको प्रभाव नेपाली बीमा कम्पनीलाई पर्ने बताए । उनले सीमित संख्यामा एक्चुअरी हुँदा उनीहरूले नेपालको डाटा कलेक्सन गर्न ढिला गर्ने जसले गर्दा यता कम्पनीको वित्तीय विवरण पूर्ण नभएर साधारणसभा समयमै गर्न नसक्ने समस्या औंल्याए । उनले भने, ‘कम्पनी ऐनअनुसार तीन महिनाभित्र अडिट सकेर चार महिनाभित्र साधारण सभा गर्नु भनेको छ तर एक्चुअरीको कारण त्यो समयमै गर्न पाउँदैनौं, त्यसैले समस्या छ । उनले प्रायः सबै कम्पनीमा एक्चुअरीको कारण समस्या रहेको बताए । गार्डिएन माइक्रो लाइफ इन्स्यारेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चिरायु भण्डारीले नेपालमा एक्चुअरी नहुँदा बाध्य भएर विदेशीलाई महँगो पैसा तिरेर हायर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् उनका अनुसार एक्चुरीले बीमांकीय मूल्यांकन गर्दा आफ्नो मन लाग्दो रकम माग गर्छन् । कम्पनीले मागेअनुसार तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, अन्य देशहरूमा भन्दा भारत सहज र सजिलो हुँदा नेपाली बीमा कम्पनीहरूको बढी रोजाइ भारतका एक्चुअरीहरू नै हुन्छन् । स्वदेशमै एक्चुरी भएको भए एक्चुरियल भ्यालुएसनको लागि विदेशी कम्पनीहरुसँग सहयोग माग्नुपर्ने बाध्यता हट्ने कम्पनीहरु बताउँछन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी नेपालमा भर्खर एक्चुरीको पढाइ सुरु भएको हुँदा स्वदेशी एक्चुरीको लागि केही समय लाग्ने बताउँछन् । उनी नेपालमै एक्चुरीको पढाई सकाएका एक्चुरीलाई रोेकेर राख्न भने चुनौती रहेको औल्याउँछन् । जसले गर्दा नेपालमा एक्चुरी नै उत्पादन भएपनि बीमांकीय मूल्यांकनको लागि विदेशको भर पर्नु पर्दैन भन्न सक्ने अवस्था नभएको उनले बताए । ‘हामीले बीमांकीय मूल्यांकनको लागि विदेशको भर पर्नुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म भन्ने कुरा अहिल्यै एकिन गरेर भन्न सक्ने अवस्था छैन, समय लाग्न सक्छ,’ सुवेदीले भने । उनका अनुसार अध्ययन सकेपछि नेपाली युवाहरू स्वदेश बस्न चाहँदैनन्, नेपाली एक्चुरीहरू पनि विदेशिने सम्भावना धेरै रहेकोले उनीहरुको रोजाइ विदेश हुन सक्छ । यसको लागि आगामी दिनमा युवालाई स्वदेशमै टिकाउने कार्यनीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ । एक्चुरियल विश्लेषक अनिवार्य प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई बीमांकीय मूल्यांकन अनिवार्य गर्नुका साथसाथै कम्पनीमा कम्तीमा एक जना एक्चुरियल विश्लेषक राख्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ । यसअनुसार प्राय सबै कम्पनीले एक जना/दुई जना एक्चुरियल विश्लेषक राख्न थालेका छन् । कम्पनीहरूले एक्चुरी पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई इन्टर्नको रुपमा उनीहरुलाई राख्ने गरेको छ । बीमा कम्पनीहरूले एक्चुअरियल विश्लेषक राखेका छन्, तर उनीहरूले बीमांकीय मूल्यांकन भने गर्न मिल्दैन । बीमा कम्पनीमा एक्चुरी विश्लेषकको रूपमा काम गर्नको लागि तीन वटा प्रोफेशनल परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने हुन्छ । नेपाली विद्यार्थीले भारत, अमेरिका र युकेमा रहेका एक्चुरी सर्टिफाई निकायबाट प्रोफेसनल परीक्षा पास गरेको हुनुपर्नेछ । उनले अहिलेको सन्दर्भमा धेरैजसो कम्पनीहरूले एक्चुरीयर विश्लेषक राख्न थालेको जानकारी दिए । उनले प्राधिकरणले पनि चार जना एक्चुरियल विश्लेषक नियुक्त गरेको बताए । के हो बीमांकी (एक्चुरी) ? बीमा ऐन, २०७९ का अनुसार ‘बीमांकी’ भन्नाले बीमा व्यवसायमा भएको दायित्वको निर्धारण तथा गणना गर्न बीमकद्वारा नियुक्त गरिएको तोकिए बमोजिमको योग्यता भएको व्यक्तिलाई बीमांकी भनेर परिभाषा गरिएको छ । एक्चुरी बीमा कम्पनीका लागि अतिआवश्यक प्राविधिक व्यक्ति हुन्, जसले दिर्घकालीन दायित्व मूल्यांकन, प्रिमियम मूल्यांकन, जोखिम मूल्यांकन र बीमितको दाबीको सम्भाव्यता विश्लेषण गर्छन् । एक्चुरी चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट (सीए) जस्तै पेशागत उपाधि हो । यो उपाधि प्राप्त गरी सम्बन्धित क्षेत्रको कार्य गर्न सक्ने दक्षता उपलब्ध गराउने विज्ञान नै बीमांकीय विज्ञान हो । बीमा क्षेत्रमा एक्चुरीको भूमिका बीमा जोखिमको व्यवसाय पनि हो त्यसको दीर्घकालीन वित्तीय दायित्वको मूल्यांकन गर्न एक्चुरियल भ्यालुएसन महत्त्वपूर्ण छ । एक्चुरीले कम्पनीको भविष्यको दायित्वको मूल्य निर्धारण गर्छन् । उनीहरूले प्रडक्ट डेपलप, मूल्य निर्धारण, बीमा उत्पादनहरूको डिजाइन र मूल्य निर्धारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । त्यस्तै, उनीहरूले बीमा कम्पनीको वित्तीय स्थायित्वमा असर पार्न सक्ने विभिन्न जोखिमहरू पहिचान, विश्लेषण, र न्यूनीकरण गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन् । नेपाल इन्स्योरेन्सका चिफ फाइनान्सियल अफिसर उमेश अवस्थी नेपालमा विस्तारै एक्चुरीको स्कोप बढ्न थालेको बताउँछन् । अहिले एक्चुरीको पढाइ पनि हुन थालेको छ । अवस्थीका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एक्चुरी विषयमा अध्यापन गराउन थालेको छ । अध्ययन गरिरहेका र तीनवटा पेपर पास गरिसकेको विद्यार्थीलाई अभ्यास पनि हुन्छ भनेर कम्पनीले एक्चुरियल विश्लेषक राख्न थालेका छन् । उनीहरूले सामान्यतया डाटाहरू बनाउने र फाइनल भ्यालुएसनको लागि पठाउँछन् । त्यसपछि उताबाट मुख्य एक्चुुरीले भ्यालुएसन गरेर पठाइदिन्छ । नेपालमा एक्चुरियल भ्यालुएसन सुरु भएको तीन÷चार वर्ष मात्रै हुँदैछ भने एक्चुरीले नै भ्यालुएसन गर्नुपर्ने अवस्था भने गत सालदेखि भएको अवस्थीले बताए । उनका अनुसार त्यसअघि भ्यालुएसन गर्नुपर्ने भए पनि अलिअलि मात्रै गर्नुपथ्र्यो, भ्याुलएसनको लागि विदेश पठाउँदा डाटा हेरेर पठाइदिन्थ्यो । गत सालदेखि भने विस्तृत डाटा निकाल्ने, पुँजी हेरेर सोल्भेन्सी निकाल्ने गर्नुपर्ने भएको हो । यसले गर्दा पनि विदेशी एक्चुरीले भ्यालुसन गर्न ढिला गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । एक्चुरियल भ्यालुएसनको महत्त्व पहिले बीमा कम्पनीहरूले वित्तीय विवरण बनाउँदा आफ्नै किसिमले बनाउँथे । विस्तारै ग्लोबलाइजेसन भएसँगै नेपाली बीमा कम्पनीहरूलाई अन्य विदेशी बीमा कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने भयो । यसलाई ध्यानमा राखेर बीमा प्राधिकरणले बीमांकीय मूल्यांकनको अवधारणा ल्याएको हो । एक्चुरियल भ्यालुएसन गर्दा अब बीमा कम्पनीले मनलाग्दी विवरणहरू राख्न पाउँदैनन् । विदेशी कम्पनीहरूको जस्तै हुने भयो । जसले गर्दा विदेशी कम्पनीसँग नेपालको कम्पनीको वित्तीय विवरण तुलना गर्न मिल्ने अवस्थी सुनाउँछन् । उनले भने, ‘संसारभरिकै अकाउन्टिङ एउटै युनिफर्म भयो । यसले गर्दा कम्पनीले नाफालगायत अन्य विवरण हेरफेर गर्न पाउँदैनन् ।’ सम्पत्ति, जोखिम या कुनै पनि कुराको भ्यालुएसनको लागि प्रोफेशनली व्यक्तिलाई दिनुपर्र्ने भएको हुँदा एक्चुरी नै नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्थीको भनाइ छ । उनका अनुसार एक्चुरी प्रोफेशनल र सटिफाईड व्यक्ति भएको हुँदा उसले गरेको भ्यालुएसन संसारभरिका अन्य एक्चुअरीले गरेको भ्यालुएसन समान हुन्छ । ‘अमेरिकाको एक्चुअरीले गरेको भ्यालु पनि त्यही हुन्छ, भारतको एक्चुअरीले गरेको भ्यालु पनि त्यही नै हुन्छ, उनीहरूले मनलाग्दो तरिकाले घटबढ गर्न पाउँदैन्, गर्दैनन्,’ उनले भने ।
ऋणको संकटमा फँस्दै अमेरिका, ३७ ट्रिलियन डलरको आँकडा पार
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अर्थतन्त्रबारे ठूला-ठूला दाबी गर्दै आए पनि देशको बढ्दो ऋण रोक्न भने उनी असफल देखिएका छन् । अमेरिकाको ऋण पहिलो पटक आधिकारिक रूपमा ३७ ट्रिलियन डलर पार गरेको छ । ४ जुलाईमा ‘वन बिग ब्युटिफुल बिल एक्ट’ लागू भएपछि मात्र देशको ऋण ७८० अर्ब डलरले बढेको छ, जसको मतलब दैनिक २२ अर्ब डलरको वृद्धि हो । अमेरिका अहिले ऋणको संकटमा दिनप्रतिदिन अझै फँस्दै गएको छ। महामारीपछि मात्र अमेरिकाको कर्जा १४ ट्रिलियन डलरले बढेको छ । अहिलेको अवस्था यस्तो छ कि अमेरिका दैनिक ३ अर्ब डलर ब्याज तिर्नमै खर्च गरिरहेको छ । यसले देखाउँछ कि ट्रम्पले अर्थतन्त्रबारे जे दाबी गरे पनि देशको कर्जा स्थिति क्रमशः भयावह बन्दै गएको छ । यदि यसमा चाँडै सुधार भएन भने सरकारसँग विकासका अन्य कार्यका लागि रकम रहने छैन र सम्पूर्ण पैसा कर्जा तिर्नमै खर्च हुनेछ । गत हप्तामात्र सरकारले १० वटा लिलामीमार्फत ७२४ अर्ब डलरका बन्ड बेचेको थियो । अमेरिकाले विभिन्न देशबाट आउने सामानमा भारी मात्रामा ट्यारिफ लगाएको छ । भारत र ब्राजिलबाट आउने वस्तुमा ५० प्रतिशत ट्यारिफ लगाइएको छ । ट्रम्पको दाबी छ कि यसबाट आउने आम्दानीले अमेरिका फेरि धनी बन्नेछ । मंगलबार ट्रम्पले भनेका थिए, ‘मैले गरिरहेको मुख्य उद्देश्य कर्जा तिर्नु हो । तर मलाई लाग्छ अर्को सम्भावना यो पनि छ कि हामी यति धेरै पैसा संकलन गर्दैछौं कि अमेरिकाका जनतालाई डिभिडेन्डसमेत दिन सक्छौं ।’ अमेरिकाको ऋण वृद्धि लामो समयदेखि जारी छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी संघीय ऋण स्थिर रूपमा बढ्दै आएको हो, तर खासगरी सन् १९८० को दशकदेखि यसको वृद्धि दर तीव्र हुन थाल्यो । राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनको पालामा कर कटौती र रक्षा खर्च बढेकाले संघीय घाटा र ऋण दुवै बढे । सन् २००० को दशकमा राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसको कार्यकालमा अफगानिस्तान र इराक युद्धका साथै कर कटौतीका कारण ऋण अझ चुलियो । त्यसबेलासम्म अमेरिकी ऋण करिब ६ ट्रिलियन डलरको हाराहारीमा थियो। सन् २००९-०९ को वित्तीय सङ्कटपछि राष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालमा ठूलो आर्थिक प्रोत्साहन प्याकेज ल्याइयो, जसले ऋण १० ट्रिलियन डलरभन्दा माथि पुर्यायो। डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकाल (२०१-२०२१) मा पनि कर कटौती र सरकारी खर्च बढेकाले ऋण वृद्धि तीव्र रह्यो । २०२० मा कोभिड-१९ महामारीपछि आर्थिक राहत प्याकेजहरूका कारण अमेरिकी ऋण छोटो समयमा नै २७ ट्रिलियन डलरभन्दा माथि पुगेको हो । जो बाइडेनको पालामा (२०२१ देखि) थप राहत कार्यक्रम, पूर्वाधार खर्च र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका कारण ऋण अहिले ३७ ट्रिलियन डलर नाघेको हो । ४ ट्रिलियन डलर क्लबमा एनभीडीया, एआई क्रान्तिको अग्रणीले रच्यो नयाँ इतिहास
