दैनिक ७ हजार रुपैयाँको विकास
विकास न्युज/काठमाडौं १० पुस । पुजीगत खर्च बढाउन सरकारी अधिकारीहरुले प्रयास गरिरहेको भएपनि केहि जिल्लाको यस्तो खर्च दैनिक ७ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको छ । मुस्ताङ जिल्लाले पुजीगत बजेटको दैनिक ७ हजार ३ सय रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको पाइएको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणले यस्तो देखाएको हो । कात्तिक महिनासम्ममा मुस्ताङले जम्मा ८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ मात्र पुजीगत बजेट खर्च गरेको छ । मुस्ताङको लागि चालु आर्थिक बर्षमा खर्च गर्ने गरी ७ करोड २८ लाख रुपैयाँ पुजीगत बजेट छुट्टयाइएको छ । कात्तिक महिनामा मात्रै मुस्ताङले पुजीगत बजेट दैनिक १५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । मुस्ताङ जिल्लाले गत कात्तिक महिनामा दैनिक १५ हजार ९ सय रुपैयाँका दरले खर्च गरेको हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार कात्तिक महिनामा मुस्ताङ जिल्लाको पूजीगत बजेट जम्मा ४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । सो महिनाको खर्च दैनिक खर्चका हिसावले १५ हजार रुपैयाँ भएको पाइएको हो । मुस्ताङ जिल्लाले असोज मसान्तसम्ममा जम्मा ४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको थियो । हुम्ला जिल्लाले पनि कात्तिक महिनामा निकै कम रकम खर्च गरेको छ । महालेखाका अनुसार कात्तिक महिनामा हुम्ला जिल्लाले ५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ पूजीगत बजेट खर्च गरेको छ । कात्तिक महिनामा हुम्लाले दैनिक १९ हजार ७ सय रुपैयाँको दरले खर्च गरेको छ । बारा जिल्लाको कात्तिक महिनाको पुजीगत बजेट खर्चको अवस्था पनि दयनीय नै छ । कात्तिक महिनामा बारा जिल्लाले ९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । कात्तिक महिनामा बाराको पूजीगत बजेट खर्च दैनिक ३१ हजार ८ सय रुपैयाँ भएको छ । कात्तिक महिनामा दोलखा जिल्लाले २० लाख २४ हजार रुपैयाँ पुजीगत बजेट खर्च गरेको छ । दोलखाले कात्तिकमा दैनिक ६७ हजार ४ सय रुपैयाँको विकास बजेट खर्च गरेको छ । दार्चुला जिल्लाले भने दैनिक ८० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सो जिल्लाले गत कात्तिकमा २४ लाख ४ हजार रुपैयाँ पुजीगत बजेट खर्च गरेको हो । सिन्धुपलाञ्चोक जिल्लाको कात्तिक महिनाको विकास खर्च दैनिक ९४ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा भएको छ । सो जिल्लाले गत कात्तिक महिनामा २८ लाख २४ हजार रुपैयाँ पुजीगत बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेल्धुराले पनि दैनिक १ लाख रुपैयाँभन्दा कम पुजीगत बजेट खर्च गरेको छ । सो जिल्लाको कात्तिक महिनाको पुजीगत बजेट २७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ भएको छ ।
महासंघ एकढिक्का, अध्यक्ष पाण्डे र वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुरारकाबीच मिलाप
सोमबार होटल सोल्टीमा आयोजित ‘समयमै संविधान समृद्ध नेपालको आधार’ बहस कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारका ड्यासमा । ९ पुस । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको ९ महिनापछि एकढिक्का बनेको छ । खासगरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेविरुद्ध मोर्चाबन्दी र विरोध गर्दै राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेपछि उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघ कार्यसमितिमा फुट आएको थियो । नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको चार महिनासम्म कुनै विवाद देखिएको थिएन । कतिसम्म भने महासंघका अध्यक्ष पाण्डे र वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुरारकाबीच बोलचाल नै बन्द थियो । उनी महासंघको पदाधिकारी बैठकमा समेत अनुपस्थित हुने गरेका थिए । अध्यक्ष सहभागी भएको कार्यक्रमसमेत मुरारकाले बहिष्कार गरेका थिए । जबसम्म अध्यक्ष पाण्डेले राजीनामा दिँदैनन्, तबसम्म महासंघको कुनै पनि गतिविधिमा सामेल नहुने मुरारकाको अडान एकाएक अहिले कसरी फेरियो र कसरी एक भए ? भन्ने कुराले यतिखेर चर्चा पाउन थालेको छ । महासंघको अगुवाइमा सोमबार होटल सोल्टीमा आयोजित ‘समयमै संविधान समृद्ध नेपालको आधार’ बहस कार्यक्रममा मुरारकालगायत अध्यक्ष पाण्डेविरोधी मोर्चाका उद्योगी व्यवसायी पनि सहभागी भएपछि महासंघमा देखिएको विवाद मत्थर हुन पुगेको थियो । सो दिनको बहसमा उपाध्यक्ष मुरारका सुरुमा दर्शकदीर्घामा बसेका थिए भने पछि प्रमुख दलका नेताहरूको लाइनमा बसेका थिए । अध्यक्ष पाण्डे सहभागी धुलिखेल बैठक बहिष्कारपछि मुरारका पहिलोपटक सोल्टी होटलको कार्यक्रममा पुगेका हुन् । मंगलबार महासंघको कार्यसमिति बैठकमा उपाध्यक्ष मुरारकासहित ९० प्रतिशत कार्यसमिति सदस्यहरूको उपस्थिति थियो । ‘यसपटकको कार्यसमिति बैठकमा इतिहासमै सबैभन्दा बढी महासंघका सदस्यहरू उपस्थित थिए,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने । बैठकमा आगामी दिनमा महासंघ विवाद र फुटमा नअल्झी एकताबद्ध र संगठित भएर जाने सहमति भएको थियो । महासंघका एक सदस्यका अनुसार सो बैठकले महासंघको गत आर्थिक वर्षको आर्थिक प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । कसरी भयो मिलाप ? अध्यक्ष पाण्डे र वरिष्ठ उपाध्यक्षबीचको विवाद सुल्झाउन पूर्वअध्यक्षहरू चण्डिराज ढकाल, रविभक्त श्रेष्ठ र कुशकुमार जोशीले पटक पटक प्रयास गरेका थिए । उनीहरूकै आग्रहमा धेरैपटक पाण्डे र मुरारका सम्मिलित पदाधिकारी बैठक बसेको थियो । पूर्वअध्यक्षहरूले सानातिना विवादलाई बढाएर लैजाँदा कुनै पक्षलाई पनि फाइदा नपुग्ने भन्दै सहमति साथ अघि बढ्न दबाब दिएका थिए । स्रोतका अनुसार एक साताअघि पनि पदाधिकारी बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुरारकाले आफूपक्षीय पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई विवाद समाधान गर्न धेरै दबाब आएको र आफू पनि विवादलाई बढाएर लैजाने पक्षमा नरहेको भन्दै साथ र सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । सोहीअनुसार महासंघमा मिलाप देखिएको हो ।
५ सय र हजार दरका भारु चल्ने प्रक्रियाले गति लिएन
९ पुस । नेपालमा ५ सय र हजार दरका भारतीय रुपैयाँ चलाउने प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन । भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआइ) ले सो दरका नोट चलाउन दिने सम्बन्धि प्रक्रिया अगाडि नबढाएको हो । सो दरका नोट चलाउने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आरबीआइसँग पटक पटक अनुरोध गरेको भएपनि खासै प्रतिक्रिया नआएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता मनमोहन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘हामीले ५ सय र हजार दरका नोट चल्न दिने सम्बन्धमा आरबीआइसँग पटक पटक अनुरोध गरेका छौं,– प्रवक्ता श्रेष्ठले भने– तर पनि परिणाममुखी प्रतिक्रिया आएको छैन । भारतीय पक्षवाट कुनै औपचारिक जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको मलाई जानकारी छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सार्क सम्मेलनमा नेपाल आउदा ५ सय र हजार दरका भारतीय रुपैयाँ नेपालमा चल्न दिने सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिएका थिए । तर आरबीआइले प्रक्रिया अगाडि नबढाएको कारण कहिलेदेखि चल्ने भन्ने अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन । गत बर्षको पुसमा नेपाल र भारतका सचिवस्तरीय बैठकमा सो दरका नोट नेपालमा चलाउन दिने सहमति भए पनि अझै कार्यान्वयन भएको छैन । मोदीको सार्वजनिक घोषणा पछि सो दरका नोट चल्ने आशा गरिए पनि भारतमा प्रक्रिया मिलाउन समय लागेको हुन सक्ने राष्ट्र बैकका प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । भारतमा काम गर्ने नेपालीले २५ हजार रुपैयाँसम्मका सो दरका नोट नेपालमा ल्याउन सक्ने सुविधा दिने तयारी भएको छ । यसलाई थप सहज बनाउन दुबै देशका सीमा नाकामा नोट सटही काउन्टर खोल्ने सहमति पनि भएको थियो । के गरे चल्छन् नोट ? ५ सय र हजार दरका नोट नेपालमा चल्नको लागि आरबीआइले स्वीकृति दिनु पर्ने हुन्छ । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले आरबीआइबाट नोट ल्याएर नेपाली बजारमा आपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यो प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन ।
